केहीको स्वदेश फर्किने त केहीको नेपालमै बस्ने इच्छा

नेपालले भुटानी शरणार्थीका विषयमा भुटानसँग वार्ता गर्ने तयारी थालेको बताए पनि त्यस दिशामा हालसम्म कुनै प्रगति देखिएको छैन । अमेरिका, अस्ट्रेलिया र विभिन्न युरोपेली देशहरूमा पुर्नस्थापना गरेपछि बाँकी भएका झन्डै साढे छ हजार शरणार्थीहरू पूर्वी नेपालका वेलाडाँगी तथा पथरी–शनिश्चरे शिविरमा बस्दै आएको लामो समय भइसकेको छ । समस्या समाधानको प्रतीक्षामा रहेका उनीहरूको समस्या टुंगिने छाँट अझै पनि देखिएको छैन ।

देश भएर पनि देशविहिन बनेका उनीहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने विषयमा भुटानसँग वार्ता गर्न गृह मन्त्रालयले गत कार्तिक महिनाको अन्त्यतिर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । शिविरमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीले स्थानीय समाजमा समायोजन हुन पाउनुपर्ने मागसहित तीनवटा विकल्प खोजेका छन् । आखिर कति दिन मान्छे शरणार्थी भएर अन्योलमा समय बिताउँन सक्छ र ?

‘भुटानी सरकारले सेना नै लगाएर नेपालीभाषी आफ्नै जनतालाई भुटानबाट लखेटियो ।’ सन् १९९० पछि लगातार दिनहुँजसो नेपाली भाषी भुटानीलाई नेपाल–भारत सीमाको मेची किनारमा ल्याएर छाडियो । पछि नेपाल सरकारले झापा र मोरङमा विभिन्न शिविरहरूमा उनीहरूलाई राख्यो । त्यहाँ बसेका मध्यपे कैयौँ आज पनि त्यही छन् । मातृभूमि जान पाइएला भन्ने आशमा

नेपालले शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा हस्ताक्षर नगरेकाले उनीहरूको समायोजनको सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिएको एकाथरीको भनाइ छ । त्यस्तो अवस्थामा निर्णायक वार्ता हुने छाँटकाँट नदेख्दा शरणार्थीहरूको स्वदेश फिर्ता हुने सम्भावना र समग्र भविष्यबारे अन्योल कायम रहेको छ । यसले उनीहरूमा समेत चिन्ता थपिएको छ । स्वदेश जाने पाउने वा कहाँ कुन अवस्थामा बस्ने भन्ने टुंगो नभएकाले उनीहरूमा चिन्ता बढेको हो । त्यो स्वाभाविक पनि हो ।

भुटानमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै नेपाल सरकारले भुटानसँग वार्ताको पहलका लागि नयाँ प्रस्ताव लगेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । भुटानसँग विगतमा भएका १५ वटा वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएका थिए । त्यसपछि भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा पुनस्र्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । त्यहि प्रक्रिया अनुसार कयौंलाई विभिन्न मुदुकमा पुनस्र्थापना पनि गरियो । कुनै वेला त्यसलाई पनि एउटा समाधानको रूपमा हेरिएको थियो । तर त्यसले उनीहरू भने राष्ट्रविहिन नागरिक बनेका छन् । केही समयका लागि त्यो समाधानको उपाय होला तर, देश हुँदा हुँदै त्यहाँको नागरिकलाई त्यही बस्न सक्ने वातावरण बनाउन नसक्नु दुखको कुरा हो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार भुटानमा नयाँ सरकार आएपछि भुटानी शरणार्थीका विषयमा के समाधान निकाल्न नेपाल र भुटानले के गर्न सक्छन् भनेर छलफल गर्न गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर, त्यस्ले उपलब्धी पूर्ण काम गर्न सकेको देखिएको छैन । प्रस्ताव प्रस्तापवमा मात्रै सीमित भएको छ ।

झन्डै ६ महिनाअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भुटानी शरणार्थीको विषयमा भुटान सरकारसँग वार्ता अगाडि बढाउने बताएका थिए । कुनै वेला भुटानी शरणार्थीका लागि स्वदेश फिर्ता हुनु नै उत्तम विकल्प हो भन्ने मान्यता थियो । त्यसको वकालत गर्ने शरणार्थीनेताहरू नै तेस्रो मुलुक पुर्नस्थापना कार्यक्रममा समावेश भएर विभिन्न देश पुगेका छन् । अगुवा नै त्यसरी समावेश भए पछि अरूको अवस्था के होला ? समजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

विगतमा स्वदेश फिर्तीको आन्दोलन गर्ने थिन्ले पेन्जोर, नारद अधिकारी र गोपाल गुरुङजस्ता नेताहरू नेपालमा बाँकी छैनन् । सन् २००७ सम्म शरणार्थी शिविरमा राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन चलाएका थिए । तर त्यसपछि उनीहरू निष्क्रिय भए । शरणार्थीको स्वदेश फिर्तीको आन्दोलनमा सेप्टेम्बर २००१ को दिन पहिलो धक्का लागेको मानिन्छ ।

त्यस दिन भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष आरके बुढाथोकीको झापाको दमकस्थित युथ अर्गनाइजेसन अफ भुटानको कार्यालयभित्र नै हत्या भयो । त्यसपछि बलराम पौडेल उक्त पार्टीको अध्यक्ष भए । सन् २००७ मे महिनामा उनको दल र अन्य दलले मिलेर स्वदेश फिर्ती आन्दोलन चलाएका थिए । त्यस घटनाले कैयौँमा निरासासमेत पैदा गरायो । नेतृत्व गर्नेको नै सुरक्षा नभएपछि अरूको अवस्था के होला भनेर ।

त्यसैगरी, आन्दोलनका वेला भारतीय सीमा सुरक्षाबलले चलाएको गोली लागेर बेलडाँगी शिविरका सहबहादुर सिवाको ज्यान गयो भने झन्डै आधा दर्जन शरणार्थीहरू घाइते भए । तर, उनीहरूको आन्दोलनले माग पूरा गर्न सकेन । आन्दोलन पनि समय क्रममा सेलाएजस्तै देखियो ।

भुनाटीहरूले चलाएको आन्दोलनलाई नेपाली राजनीतिक दलहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । तर, भारतीय सीमा सुरक्षा बलले भुटानी शरणार्थीलाई मेची पुलको मध्य भागमै रोक्यो । भुटान जान भनेर हिँडेका उनीहरू भारतको भूमि टेक्नसमेत पाएनन् । भुटान जाने उनीहरूको सपना मेची पुलमा रोकियो ।

शरणार्थी अगुवाहरू सन् १९८८ मा भुटानमा जनगणना भएसँगै त्यहाँ नेपाली भाषिका दुःखका दिनको सुरु भएको बताउँछन् । उनीहरू भन्छन्, ‘हामीलाई देशनिकाला गर्ने ठूलो षड्यन्त्र हुँदै छ भन्ने के थाहा ?’ आफ्नो अनविज्ञ सुनाउँछन् यति वेला उनीहरू ।

शरणार्थी अगुवा डा. भम्पा राईका अनुसार भुटानी शासकहरूले नेपालीभाषीहरूलाई रातारात लखेट्न थालेका थिए । उनी भन्छन, ‘भुटानी सरकारले सेना नै लगाएर नेपालीभाषी आफ्नै जनतालाई भुटानबाट लखेटियो ।’ सन् १९९० पछि लगातार दिनहुँजसो नेपाली भाषी भुटानीलाई नेपाल–भारत सीमाको मेची किनारमा ल्याएर छाडियो । पछि नेपाल सरकारले झापा र मोरङमा विभिन्न शिविरहरूमा उनीहरूलाई राख्यो । त्यहाँ बसेका मध्यपे कैयौँ आज पनि त्यही छन् । मातृभूमि जान पाइएला भन्ने आशमा ।

त्यो वेला झन्डै एक लाखको संख्यामा भुटानीलाई नेपालले शरण दिएको थियो र पछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी निकाय युएनएचसिआरले उनीहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा लियो र विभिन्न मुलुकमा लगियो । अन्य विभिन्न दातृ निकायले उनीहरूको शिक्षा तथा स्वास्थ्यका लागि सघाए ।

झन्डै तीन दशकदेखि पूर्वी नेपालका विभिन्न शिविरमा बसोबास गरिरहेका उनीहरूमध्ये केहीले तेस्रो मुलुक पुनः स्थापना कार्यक्रममा सहभागी हुने इच्छा देखाएका छैनन् । ती शरणार्थीहरूले आफूहरूलाई स्वदेश फर्काउन भुटान सरकारसमक्ष पहल गरिदिन नेपाललाई मात्र नभएर भारतसँग समेत पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरूको स्वदेश फिर्ता हुने चाहना आजसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।

बेलडाँगी शिविरका पूर्वसचिव सन्चहाङ सुब्बा भन्छन, ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भुटान भ्रमण, मोदीको नेपाल भ्रमण, भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण तथा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका वेला शरणार्थीहरूले आफ्नो स्वदेशफिर्तीको मागका विषयमा भारतसँग कुरा राखिदिन पटक–पटक ध्यानाकृष्ट गर्नेगरेका छौँ ।’ ‘तर, हाम्रो आग्रह न भारतले सुन्यो न भुटानले ।’

नेपालबाट भुटान पुग्न भारतकै बाटो हुँदै जानुपर्ने तथा भारतले भुटानसँग कुरा गर्दा मात्र स्वदेशफिर्तीको अभियानले सार्थकता पाउने शरणार्थीहरूले विश्वास गर्दै आएका छन् ।

के चाहन्छन् शरणार्थी ?
अहिलेसम्म अमेरिका, अस्ट्रेलिया तथा विभिन्न युरोपेली देशहरूमा गरेर कुल १ लाख १३ हजार दुई सय भुटानी शरणार्थीलाई पुनस्र्थापित गरिएको छ । तीमध्ये सर्वाधिक संख्यामा अमेरिकामा छन् । अहिले शिविरमा बाँकी भएका अधिकांश भुटानी शरणार्थीहरू अपाङ्गता भएका, अशक्त, एकल र असहाय व्यक्ति हुन् ।

बेलडाँगी शिविरका सचिव टीकाराम रसाइलीको भन्छन, ‘तर, उनीहरू सबै भुटान फर्कन चाहेका छन् भन्ने होइन ।’ ‘नेपालमै समायोजन हुन चाहनेहरू उत्तिकै छन् । वृद्ध एवं अपांगता भएका व्यक्तिहरू धेरैजसोले त्यसो चाहेका छन् ।’ उनीहरू भुटानमा पुनः दुःख पाइएला भन्नेमा चिन्तित पनि देखिन्छन् ।

तर, नेपालमा समायोजनको सम्भावना अत्यन्त असम्भव प्रायः भएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदी कानुनी जटिलतालाई त्यसको कारण मान्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले अहिलेसम्म शरणार्थीको कानुनी तथा आर्थिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि–१९५१ अनुमोदन नगरेको र शरणार्थीका विषयमा हालसम्म पनि कुनै घरेलु कानुन पनि नबनेका कारण स्थानीय समायोजनको सम्भावना देखिँदैन ।’

नेपालले शरणार्थीहरूलाई मानवीय कारणले मात्र आश्रय दिएको उनको भनाइ छ । वास्तवमा उनीहरूको चाहना पनि यसरी शरणार्थीका रूपमा राष्ट्र विहीन भएर अरूको मुलुकमा बस्न भन्दा आफ्नै देशमा जाने हो । नेपालमा शरणार्थी बनेर बस्नु दीर्घकालीन समाधान नभएको देख्दादेख्दै पनि बस्न बाध्य छन् उनीहरू । तर, यो बसाइ कहिलेसम्म हुने हो न उनीहरूलाई थाहा छ न त नेपाललाई नै, भुटानलाई यसमा चासो नै छैन । (बिबिसीको सहयोगमा)

प्रतिक्रिया