प्रचण्डले भेनेजुएलाबारे कडा प्रकारको वक्तव्य दिएका थिए, उनलाई नै अमेरिकामा भ्रमणको निम्ता दिनु सामान्य कुरा होइन । त्यसका पछाडि अमेरिकी साम्राज्यवादको कुनै कुटिल चालले त काम गरेको थिएन ? अहिले प्रचण्डको यद्यपि, आफ्नै पत्नीको उपचारका लागि, अमेरिकाको यात्रा अमेरिकी साम्राज्यवादको ओली सरकारलाई अपदस्त गर्न प्रचण्डलाई उपयोगको भारतीय विस्तारवादी रणनीतिको पुनरावृत्तिको उद्देश्यद्वारा निर्देशित त छैन ?
नेपालको समग्र स्थिति र घटनाक्रममाथि विचार गर्दा नेपाल कता जाँदै छ, यो गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ र हामीले त्यसबारे विचार गर्नु आवश्यक भएको छ । गतकालमा हाम्रो देशमा कतिपय महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिहरू भएका छन् । जस्तो कि, संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्रको स्थापना, संविधानको निर्माण, संविधानअनुसार विभिन्नस्तरका चुनावहरू आदि ।
यी सामान्य कुराहरू होइनन् । यी सबै उपलब्धिहरू प्राप्त गर्नका लागि हामीले लामो समयसम्म कडा संघर्ष गर्दै आउनुपरेको छ । सामान्यतः त्यस प्रकारका उपलब्धिहरूपछि उज्ज्वल भविष्यतिर बढ्नु पर्दथ्यो वा देशमा उच्च प्रकारको विकास हुनु पर्दथ्यो । तर, देशमा जुन प्रकारको स्थितिको सिर्जना भइरहेको छ । त्यसबाट त्यस प्रकारको सम्भावना कम देखापर्न थालिरहेको छ ।
गतकालमा भएका राजनीतिक परिवर्तन वा उपलब्धिहरूको सीमाभित्र देशको आर्थिक, राजनीतिक वा सांस्कृतिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन वा जनताका आधारभूत समस्याहरूको समाधानको आशा गर्न सकिन्न । त्यस प्रकारको सम्भावना देशमा विद्यमान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक स्थितिको अन्त र नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापनापछि नै सम्भव छ । तर त्यस प्रकारका उपलब्धिहरू लामो क्रान्तिकारी संघर्षपछि नै सम्भव छ । तैपनि, गतकालमा जे जति उपलब्धिहरू प्राप्त भएका छन्, त्यसका आधारमा बुर्जुवा प्रकारको भए पनि देशमा केही न केही विकासलाई अगाडि बढाउन सम्भव छ र त्यसका लागि प्रयत्न पनि गर्नु पर्दछ ।
तर, अहिलेको देशको समग्र स्थिति विदेशी शक्तिहरूको भूमिका समेतमाथि विचार गर्दा देशमा जनताका समस्याहरूको जे जति समाधान र विकास सम्भव छ त्यो पनि हुने सम्भावना एकदम कम देखिन्छ । यो अत्यन्त गम्भीर समस्या हो । आजको स्थितिलाई ठीकसँग बुझ्न नसकेमा वा प्रतिकूल स्थितिमाथि नियन्त्रण गर्न नसकेमा देशमा कायम भएको गणतन्त्र, राष्ट्रियता र विकासमा समेत आँच पुग्ने नै बढी सम्भावना देखिन्छ । त्यसप्रति सम्पूर्ण देश सबै राजनीतिक शक्तिहरू, सरकार र जनताको समेत ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रसंग सुरु गरौँ, चैत–५ गतेका सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित अमेरिकी विदेश मन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखेको पत्रबाट । त्यो पत्रबाट यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि, अमेरिकाले नेपालको परराष्ट्रनीतिलाई कसरी पूरै आफ्नो अधिनमा राख्न चाहन्छ ? त्यो पत्रमा अमेरिकाले नेपाललाई दिने ठूलो धनराशिको सहायताको बदलामा नेपालले अमेरिकाले उत्तर कोरियामाथि लगाउने नाकाबन्दी, नेपाल आउने तिब्बती शरणार्थीहरू वा अमेरिकाको इन्डो प्यासेफिक नीतिलाई समर्थन गर्ने कुरामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारले जोड दिएको छ ।
त्यसै गरेर यो कुनै लुकेको कुरा होइन कि नेपाल सरकारले सीमित वा दबेको स्वरमा भए पनि भेनेजुएलाप्रतिको अमेरिकाको हस्तक्षेपको नीतिको जुन विरोध गर्यो, त्यसप्रति पनि त्यसले (अमेरिकाले) लगातार असन्तोष प्रकट गर्ने र त्यसका लागि नेपाल सरकारलाई ‘दण्डित’ गर्ने धम्की दिइरहेको छ । केही समय पहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले बोलाएको विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको बैठकमा अमेरिकी राजदूतको अनुपस्थिति र केहीपछि आयोजित हुने लगानी सम्मेलनमा अमेरिकी प्रतिनिधि नआउने कुराको संकेत आदि अमेरिकाले भेनेजुएलाबारे नेपालले अपनाएको नीतिको बदलामा अपनाइएका केही कदमहरू हुन् ।
यदि, नेपाल सरकारले अमेरिकी साम्राज्यवादप्रति पूरै आत्मसमर्पणको नीति अपनाएन भने त्यसका विरुद्ध (नेपाल सरकारका विरुद्ध) त्यसले अमेरिकाले अरू कडा कदम उठाउने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यस प्रकारका कडा कदमहरूमध्ये ओली सरकारलाई अपदस्त गर्ने कार्वाही पनि हुन सक्दछ, जस्तो कि, चीनसित सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीतिको ‘दण्डस्वरूप’ भारतीय विस्तारवादले ओली सरकारलाई अपदस्त गर्ने कारबाही गरेको थियो । त्यो वेला भारतले ओली सरकारका विरुद्धको आफ्नो योजना पूरा गर्नको लागि प्रचण्डलाई उपयोग गरेको थियो ।
केही समय पहिले अमेरिकाले प्रचण्डलाई अमेरिकाको भ्रमणका लागि निमन्त्रणा पठाएको समाचार सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित भएको थियो । जुन प्रचण्डले भेनेजुएलाबारे कडा प्रकारको वक्तव्य दिएका थिए, उनलाई नै अमेरिकामा भ्रमणको निम्ता दिनु सामान्य कुरा होइन । त्यसका पछाडि अमेरिकी साम्राज्यवादको कुनै कुटिल चालले त काम गरेको थिएन ? अहिले प्रचण्डको यद्यपि, आफ्नै पत्नीको उपचारका लागि, अमेरिकाको यात्रा अमेरिकी साम्राज्यवादको ओली सरकारलाई अपदस्त गर्न प्रचण्डलाई उपयोगको भारतीय विस्तारवादी रणनीतिको पुनरावृत्तिको उद्देश्यद्वारा निर्देशित त छैन ? प्रश्न उठाउनका लागि ठाउँ छ ।
जेहोस्, घटनाक्रमको एकपछि अर्को गर्दै जसरी विकास हुँदै गइरहेको छ, त्यसमाथि विचार गर्दा अमेरिकाले ओली सरकारको भेनेजुएलासम्बन्धी नीतिलाई सामान्य र सहज रूपले नलिएको र नलिने कुरा प्रष्ट छ । त्यसले गर्दा ओली सरकारका अगाडि यो गम्भीर चुनौती उपस्थिति भएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादका अगाडि सम्पूर्णरूपले आत्मसमर्पण गर्ने वा त्यसको दृढतापूर्वक सामना गर्ने, ओलीले दोस्रो बाटो समातेमा त्यसको स्थिति एक वा अर्को रूपमा भेनेजुएला जस्तो हुने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यस प्रकारको स्थितिको भयले ओली सरकारले अमेरिकी साम्राज्यवादका अगाडि पूरै आत्मसमर्पणको बाटो समात्ने त होइन ? त्यो सम्भावनाबाट पनि हामीले ध्यान हटाउन सक्दैनौँ ।
खास गरेर ओलीको अवसरवादी, ढुलमुल र सम्झौतापरस्त प्रकारको चरित्र र पृष्ठभूमिमाथि ध्यान दिँदा त्यो पक्षलाई पनि उपेक्षा गर्न सकिन्न । तर, त्यसका साथै भारतीय विस्तारवादको दबाबको अगाडि कतिपय अवस्थामा अडान लिएका, भारतीय दबाबका बाबजुद चीनसितको सम्बन्ध विस्तारमा पहल गरेका वा भेनेजुएलाको सन्दर्भमा बाह्य हस्तक्षेपको, जसको अर्थ अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध नै हुन्छ, विरोध गरेका उदाहरणका सकारात्मक पक्षहरू पनि हाम्रा अगाडि छन् । यस सन्दर्भमा अर्को उल्लेखनीय पक्ष यो हो कि अमेरिकी साम्राज्यवादको नीतिलाई पूरै समर्थन गर्न तयार भएको राजनीतिक शक्ति ओली सरकारको वैकल्पिक शक्ति पनि नेपालमा विद्यमान छ, जस्तै कि, नेपाली कांग्रेस, ओली सरकारलाई अपदस्त गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाली गर्नका लागि अवसर पाएमा उनीहरूले आफ्नो ठूलो सौभाग्य सम्झनेछ र त्यसका लागि ऊ (नेका) प्रयत्नशील र प्रतीक्षारत पनि छ ।
प्रश्न खाली भेनेजुएला, तिब्बती शरणार्थी वा उत्तर कोरियासम्बन्धी अमेरिकी नीति वा त्यसका लागि नेपालमाथि दबाबको मात्र होइन, अमेरिकाले वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आफ्ना साम्राज्यवादी स्वार्थअनुरूप नै नेपालको सम्पूर्ण शासन सत्ता, अर्थतन्त्र वा परराष्ट्र नीतिलाई पनि सञ्चालन गर्न चाहन्छन् । यसले नेपालको राष्ट्रियता, अर्थतन्त्र वा सम्पूर्ण राजनीतिक स्थितिलाई प्रभावित गर्ने छ । त्यसले गर्दा नेपालको स्वतन्त्रता र विकासको मार्गमा ठूलो बाधा पुग्नेछ । युरोपियन साम्राज्यवादी देशहरूले पनि नेपालमाथि राजनीतिक वा आर्थिक प्रकारले दबाब दिने कार्य गरिराखेका छन् । नेपालमा जातिवाद र राष्ट्रिय विखण्डनको जुन गम्भीर समस्या देखा परेको छ, त्यो मुख्य रूपले युरोपियन साम्राज्यवादी देशहरू कै ‘देन’ हो ।
भारतीय विस्तारवादका कारणले पनि नेपालले गम्भीर प्रकारका समस्याहरूको सामना गर्नु परेको छ । सर्वप्रथमतः भारतको विस्तारवादी नीतिका कारणले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर खतरा पैदा भएको छ । त्यस प्रकारका भारतीय नीतिहरूको लामो सूची छ । त्यसको पछिल्लो कडी तराईको विखण्डनका लागि गरिरहेको प्रयत्न हो । तर, त्यो अन्तिम होइन । नेपाललाई दोस्र्रो सिक्किम बनाउनका लागि त्यो एउटा सहायक पक्ष हो ।
त्यस सिलसिलामा नेपालका विरुद्ध नाकाबन्दी, नेपालको संविधानको विरोध, नेपालका सरकारहरूलाई अपदस्त गर्न चलखेल, नेपालको संविधानमा भारतीय विस्तारवादी नीतिलाई मद्दत पुग्ने प्रकारले संशोधन, नेपालमा भारतपरस्त विभिन्न राजनीतिक दलहरूको गठन, नेपालमा विद्यमान राजनीतिक दलहरूलार्ई आफ्नो विस्तारवादी नीतिको पक्षमा ल्याउने प्रयत्न आदि भारतीय नीतिहरू उल्लेखनीय छन् । नेपालको व्यापार, उद्योग, पारवहन, कृषि विकास आदि कार्यहरू पनि भारतीय विस्तारवादी नीतिका कारणले लगातार कुण्ठित हुने गरेका छन् ।
भारतले लगातार नेपालमा आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक प्रभुत्व कायम गर्न योजनाबद्ध प्रकारले प्रत्यन गर्दै आएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवाद, युरोपियन साम्राज्यवादी देशहरू, भारतीय विस्तारवाद, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू आदिका प्रतिक्रियावादी नीति वा क्रियाकलापहरूलाई रोक्न नसकिने नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा वा विकास सम्भव छैन । ००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछिको यति लामो कालमा पनि नेपालमा बुर्जुवा प्रकारको राजनीतिक स्थिरता नआउनु र देशको विकास अत्यन्त पछाडि परेको तथ्यबाट त्यो कुरा प्रस्ट हुन्छ । देशको कुनै सरकारले इमानदारितापूर्वक नै विकास गर्न खोज्यो भने पनि त्यस प्रकारको साम्राज्यवादी वा विस्तारवादी चक्रब्यूहबाट मुक्त नभइकन देशको विकास सम्भव छैन ।
प्रतिक्रिया