दीपक शर्मा
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र एक सदस्यले राजीनामा दिएका छन् जसका कारण आयोग लथालिंग भएको छ । यस्तो संवेदनशील आयोग गठनको हतारो र गैरजवाफदेही व्यक्तिको संलग्नताले आयोग आज पंगु बनेको छ । गजब त के छ भने यसको जवाफ कसैले दिनुपर्दैन ।
सत्य निरूपण आयोग भन्नाले कुनै पनि मुलुकमा विगतमा सेना, सरकारी सुरक्षाकर्मी वा सशस्त्र विद्रोहीद्वारा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको छानबिन गर्नका लागि गठन गरिने जाँचबुझ आयोग भनेर बुझिन्छ । यस्ता आयोगहरूलाई विगतका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र त्यसमा क–कसको सम्पूर्ण वा आंशिक कुन रूपमा संलग्नता रहेको थियो भन्ने कुराको निक्र्योल गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ ।
सत्य निरूपण आयोगको सन्दर्भ सत्य जान्न पाउने अधिकारको विषयमा ज्यादा केन्द्रित रहन्छ । विश्वमा हालसम्म करिब ४० भन्दा बढी आयोगहरू बनेको देखिन्छ र तुलनात्मक रूपमा तिनको अध्ययन गर्ने हो भने यस्ता आयोगको औचित्य माथि नै प्रश्न चिह्न बन्ने देखिन्छ । यद्यपि, संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सत्य निरूपण आयोगको प्रयोग सबैभन्दा बढी भएको पाइन्छ । प्रत्येक समाजलाई विगतमा घटित घटनाका साथसाथै असाधारण अपराधमा जिम्मेवार अभिप्राय र परिस्थितिबारे भविष्यमा सो किसिमका कार्यहरूको पुनरावृत्ति रोक्ने उद्देश्यका लागि सत्य जान्न पाउने अहरणीय अधिकार रहेको हुन्छ ।
पीडितका परिवारका सदस्य तथा नातेदारहरूलाई के भएको थियो भन्ने सम्बन्धमा सूचना पाउने हक हुन्छ । सत्य निरूपण आयोगले यी सबै काम गर्नुपर्दछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । प्रकाण्ड विद्वान् प्रिससिला बी हेनेरले सत्य निरूपण आयोगका खास चार काम हुने भन्दछन् । १. प्रथमतः यसले विगतका बारेमा खोजतलास गर्दछ । २. यसले कुनै एक घटनाको मात्र नभएर इतिहासको निश्चित कालखण्डमा भएका अपराधहरूको बारेमा अनुसन्धान गर्दछ । यो एक अस्थायी न्यायिक निकाय हो, अर्थात् यसको प्रकृति अस्थायी हुन्छ । यस्ता आयोगलाई राज्यद्वारा स्पष्ट कानुनको आधारमा अधिकार प्राप्त हुनुपर्दछ । अर्का विद्वान् डायन ओरेन्टलियाले सत्य निरूपण आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनको विस्तृत अभिलेख तयार पार्ने, पीडितका पीडा र अनुभवहरूको अनुभूति गर्ने उपयुक्त मञ्च उपलब्ध गराउने, हिंसाका घटनाहरू उत्खनन् गरी त्यसप्रति राज्यले खेद प्रकट गर्ने, त्यस्ता घटना पुनः दोहोरिन नदिने, उत्तरदायित्व, न्याय, परिपूरण, संस्थागत सुधारजस्ता उपायहरूको विस्तृत खाका सहितका सुझाव प्रस्तुत गर्ने र मानव अधिकार प्रतिको सम्मान अभिवृद्धि गर्नेजस्ता कुरा पर्दछन् भनेका छन् ।
सत्य निरूपण आयोगको गठन प्रक्रिया स्वरूप, नामाकरण आदि विभिन्न देशहरूले आवश्यकताअनुसार गरेका हुन्छन् । तर, पनि सत्य निरूपण आयोग गठन गर्दा केही विषयमा विश्वव्यापी मान्यताको अनुसरण गर्नै पर्दछ । जस्तै, ‘सत्य निरूपण आयोग स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष हुनुपर्दछ । यसमा सबै सरोकारवालाको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्दछ । यो आयोग अधिकार सम्पन्न हुनुपर्दछ, कार्यदेशमा स्पष्टता, पीडित र उनीहरूको परिवारको सम्मान, पीडित, साक्षी र अन्य सहयोगीको सुरक्षा, आयोगको काममा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सुनुवाइसम्बन्धी विशेष व्यवस्था ।’
सत्य निरूपण आयोग स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएमा मात्र यसको वैधानिकता र विश्वसनीयता द्वन्द्वका सरोकारवालाहरूमा रहनेछ । त्यस्तै, यो आयोग गठन गर्दा यसमा सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । विषयविज्ञ, नागरिक समाज र पीडितको सहभागीताले नै आयोगले सत्य र स्वीकार योग्य परिणाम ल्याउँदछ भन्ने मान्यता हुन्छ । तर, नेपालमा ०७१ सालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्दा यी विषयमा ध्यान नै दिइएको पाइँदैन ।
त्यस्तै, गरी सत्य निरूपण आयोगको अधिकार क्षेत्रबारे पनि स्पष्टता हुनुपर्दछ । आयोगले ग्रहण गर्ने कुनै पनि विषय वा घटनाबारे निर्णय लिन सक्ने क्षमता रहनुपर्दछ । अन्यथा त्यो कठपुतली बन्ने हुन्छ । आयोगले काम कारबाहीका दौरान पीडित र तिनका परिवारको आत्मसम्मानको ख्याल राख्नुपर्दछ । कुनै पनि प्रकारका हिंसाका पीडित, ती बारेका सूचना, अभियोजन र साक्षीबारे अनुसन्धान गर्दा अपनाउनुपर्ने विधिलाई अनिवार्य रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्दछ । त्यस्तैगरी, पीडित, साक्षी र अन्य सहयोगीहरूको सुरक्षाका विषयमा आयोग सधैं सम्वेदनशील रहनुपर्दछ । यदि, आयोगले उनीहरूलाई उचित प्रबन्धको व्यवस्था गर्न सकेन भने पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित रहने हुन्छन् । पीडितको सुरक्षा र संरक्षणमा नै आयोगले सत्यको खोज गर्न सक्दछ । त्यसैले, पीडितमैत्री सुरक्षा व्यवस्थापन आयोगको लक्ष्य हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता छ । नेपालमा सत्य निरूपण आयोग स्थापना यताका चार वर्षमा यी कुनै पनि काम गर्न सकिएको छैन । विरोधाभाष कुरा त के छ भने गोपनीयताको विल्कुलै ख्याल गरिएको छैन । पीडित र सरोकारवालाप्रति कुनै पनि सहानुभूति राखेको छैन ।
सुनुवाइसम्बन्धी कार्य सत्य निरूपण आयोगको सबैभन्दा संवेदनशील विषय हो । यसमा आयोगका पदाधिकारीहरूले विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्दछ । पीडितहरूका संवेदनासँग जोडिएको यो चरणमा आयोगले उपलब्ध भएसम्म विज्ञहरू, परामर्शदाताहरू, नागरिक समाज सबैको सहयोग लिनुपर्दछ । त्यस्तै, आयोगका काम कारबाहीका कतिपय विषयहरू जो सार्वजनिक गर्न जरुरी हुन्छ त्यसलाई जनमानसमा पु¥याउन अनिवार्य हुन्छ ।
नेपालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर परिच्छेद पाँचको उपधारा दुईको खण्ड पाँचको प्रतिफल हो, सो बुँदामा लेखिएको छ । ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन् ।’ यही बुँदाको स्पिरिटअनुसार आयोग गठन भएको भए सायद पीडितले सत्य, न्याय र परिपूर्ण पाउने थिए होलान् । तर, यस पछाडि जुन जालझेल गरिए र गरिँदै आएका छन्, यसले समग्र शान्ति प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । जबकि, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा द्वन्द्व पीडितका लागि सत्य निरूपण आयोगको प्रक्रिया त्यो सोच हो जसले दुखेका घाउहरूमा मलम लगाउन, सत्यको उत्खनन गर्न र समग्र समाजलाई मेलमिलापमा अग्रसर गराउँदछ भन्ने मान्यता राख्दछ ।
सरकारमा पुगेका सबै राजनीतिक दलले अहिलेसम्म पनि आयोगको खास मकसद बुभ्mन चाहिरहेका छैनन् । यस्तै, सर्वोच्च अदालतले समग्र संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा गरेको पैmसला पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन । सुमन अधिकारीसमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको मुद्दामा अदालतले भनेको छ ‘संक्रमणकालीन न्याय समाजसँग अन्योन्याश्रित प्रक्रिया हो । यसमा मूलतः पीडित र पीडक सम्मुख हुन्छन् । त्यस्तै, यसका मुख्यतः दुइवटा आयाम हुन्छन् । पहिलो विगतमा घटित गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने र दोस्रो मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्ने’ । यी दुवै प्रक्रियाबाट पीडकलाई कानुन र समाजप्रति निरन्तर उत्तरदायी वा जवाफदेही बनाइन्छ । के कस्ता विषयहरू न्यायको दायरामा आउनेछन् र के कस्ता विषयहरू मेलमिलापमा जाने हुन् भन्ने कुराको वास्तविकता पत्ता लगाई सही ढंगबाट कार्यान्वयन गर्नु नै संक्रमणकालीन न्यायको अभिष्ट हो ।
सरकारमा भएका सबै दलले पीडक उम्काउन गरेको प्रयासमा पनि अदालतले स्पष्ट पारेको छ उसले भनेको छ ‘गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिले आपूmले गरेको कार्यको उत्तराधिकारबाट उम्कन सक्दैन’ भन्नुको अर्थ यो वा त्यो बहानामा त्यस्तो व्यक्तिलाई उम्काउने चेष्टा अरूले पनि गर्नु हुँदैन भन्ने हो । नेपालमा अहिले ‘फरगिभ एन्ड फर्गेट’ मा काम गरिनुपर्छ÷भनिँदै छ । यसरी अगाडि बढ्दा दण्डहीनता झन् बढेर जाने पक्का छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र एक सदस्यले राजीनामा दिएका छन् जसका कारण आयोग लथालिङ भएको छ । यस्तो संवेदनशील आयोग गठनको हतारो र गैरजवाफदेही व्यक्तिको संलग्नताले आयोग आज पंगु बनेको छ । गजब त के छ भने यसको जवाफ कसैले दिनुपर्दैन ।
सत्य निरूपण आयोग र समग्र संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा द्वन्द्व पीडित, नागरिक समाज र विषय विज्ञले उठाएका सवालमा सरकार गम्भीर बन्नै पर्दछ । यस्तै, गरेर समय–समयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट यी विषयमा व्यक्त चासोलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नु जरुरी छ । न्याय, सुशासन र कानुनको शासन सरकारका एजेन्डा पक्कै होलान् । त्यसैले, सत्य निरूपण आयोगलाई शीघ्र क्रियाशील बनाइ विश्व अनुभवबाट सिक्दै नेपालले यो प्रक्रियालाई सार्थक टुंगोमा पु¥याउन अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया