१५औँ योजना तर्जुमा गर्न छलफल

बुटवल । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने मूल नाराभित्र विभिन्न लक्ष्य निर्धारण गरी नेपालको दीर्घकालीन सोच सहितको १५औँ योजना तर्जुमाका लागि छलफल थालेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश स्तरको छलफल रूपन्देहीको मणिग्राममा गरेको छ ।  राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौ योजना समृद्धि र सुखको सिर्जना गर्ने आधार योजनाको रूपमा लिएको छ । समृद्ध अर्थतन्त्री, सामाजिक न्याय तथा परिस्कृत जीवन सतिको समाजबाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको रूपान्तर गर्दै उच्च आयस्तर तयार गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यको मार्ग चित्र तयार गरेको छ । ९ दशमवल ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पु¥याउने लक्ष्यसहित आयोगले २०७६÷०७७ बाट ५ वर्षभित्र मुलुकमा समृद्धि र सुखको सिर्जना, १५ बर्ष भित्र समृद्धि र सुखको तीब्रता र २५ बर्ष भित्र समृद्धि र सुखको दीगोपन सहितको समृद्ध नेपाल, खुसी नेपालीको मार्ग चित्र तयार पारेको छ ।

आयोगले तीव्र, दिगो र रोजगारमुलक आर्थिक बृद्धि गर्ने, सुलभ तथा गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको सुनिश्चिता गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, न्यायपुर्ण सामाजिक गतिशिलता कायम गर्ने लगायतका राष्ट्रिय रणनिती तयार गरेको छ । रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा पन्ध्राँै योजना दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, सहयोगी क्षेत्र, आर्थिकबृद्धि र रूपान्तरका लागि सम्बाहकको पहिचान, सुचना प्रविधिको विस्तार, कृषि, उत्पादनमुलक उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा जोड दिने लक्ष्य लिइएको हो । आयोगले पन्ध्रौ योजना अन्तर्गत सार्वजनिक निजी तथा सहकारी क्षेत्रको प्रारम्भिक लगानीमा ३७ प्रतिशत सार्वजनिक, ५६ प्रतिशत निजी तथा ४ प्रतिशत सहकारी बाट आकलन गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सह सचिव खोमराज कोइरालाले बताए ।

यता प्रदेश योजना आयोगले ९ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर गर्ने र त्यसका लागि ११ खर्ब ९८ अर्ब लगानी हुने प्रारम्भिक रूपमा प्रक्षेषण गरेको छ । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई आयोगले बर्गिकरण गरी लगानीको प्रक्षेपण गरेको हो । कृषिमा १ सय ८८ अर्ब, उद्योगमा ३ सय ९० अर्ब र सेवा क्षेत्रमा ६ सय २१ अर्ब लगानी आवश्यक रहेको प्रक्षेपण प्रदेश योजना आयोगको छ । जस मध्ये निजी क्षेत्रको योगदान ६२ प्रतिशत, सार्वजनिक ३३, सामुदायिक १ र सहकारीको ४ प्रतिशत योगदान हुनेछ । यसका लागि संघिय सरकारले १ सय ४४ अर्ब, प्रदेश सरकारले १ सय ४८ अर्ब र स्थानिय सरकारले १ सय २ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बताए ।

प्रदेशको विकासका लागि कृषि उद्योग र पर्यटनलाई योजना आयोगले सम्भावनाको रूपमा लिइएको छ भने तीन तहका सरकाको समन्वय र सहकार्य, आवश्यक वित्तिय स्रोतको व्यवस्थापन, योजनाको प्रमुख कार्यान्वयन मुख्य चुनौतीको रूपमा लिएको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले समेत तल्लो तहसम्म आर्थिक परिचालन स्थानिय सरकारले गर्ने भएकाले अब स्थानिय सरकार चनाखो बन्नुपर्ने बताए ।
आयोगले आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ सम्म कुल ग्राहस्थ उत्पादनतर्फ कृषिबाट २९ दशमवल ९, उद्योग बाट २० दशमवल ७ र सेवा बाट ५७ दशमलव ४ प्रतिशत योगदान हुने प्रारम्भिक प्रक्षेपणसमेत गरेको छ ।