दाङको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण हुने खबरले दंगालीमाझ खुसी ल्यायो । घर–आँगनमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुने र डाक्टर विषयको अध्ययन पनि जिल्लामै हुने भएपछि अब जिल्लाकै अनुहार फेरिन्छ भनेर उनीहरूमा आशा जागेको हो ।
लामो तयारी र कसरतपछि गत असोजमा राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालले प्रतिष्ठानको स्वरूप धारणा ग¥यो । हस्तान्तरण भएको अहिले चार महिना नबित्दै अस्पताल खस्किन थालेको महसुस गरिँदै छ । दैनिकजसो हुने बन्द, हडताल र आन्दोलनका कारण न पहिले जस्तो यहाँ बिरामी आउँछन, न कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले भरपर्दो सेवा नै दिन पाएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका सदस्य प्रेम विवश घर्ती मोटरसाइकल दुर्घटनापछि उपचारका लागि प्रतिष्ठान पुग्दा उल्टो अपमानित भएर फर्किन प¥यो । आपत्कालीन कक्षमा २ घण्टा पर्खिंदासमेत उपचार नपाएपछि बाहिरको अस्पतालमा गएको उनले बताए । ‘डाक्टरले हातमा गम्भीर चोट छ, तत्कालै ठूलो शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भने, पत्रकार घर्तीले भने, ‘गम्भीर चोट भए बाहिरको अस्पतालमा रिफर मागेँ तर, दिएनन् । उहाँले रिपोर्टमा बिरामी भागेको विवरण लेखिदिनुभएछ । घोराहीकै अर्को अस्पतालमा सामान्य उपचार लिएर फर्किएँ ।’
यस्तै, पाठेघर जाँचका लागि घोराही उपमहानगरपालिका–१५ की २४ वर्षीया एक युवती प्रतिष्ठान पुगिन । भिडियो एक्स–रे गराइयो । थापा थरका एक डाक्टरले हस्ताक्षर गरेको रिपोर्टमा पाठेघरमा गम्भीर समस्या भएको देखाइयो । सोही दिन मध्यपश्चिम पोलिक्लिनिक प्रालि घोराहीमा फेरि भिडियो एक्स–रे गर्दा सामान्य अवस्था देखियो ।
यस्तै, एक वर्ष पहिलेदेखि सञ्चालित अस्पतालको फार्मेसीसमेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७२ अनुसार तत्कालीन उपक्षेत्रीय अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी सुरु गरेको थियो । ‘प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरणपछि फार्मेसी बन्द हुने अवस्थामा छ,’ कर्मचारी हिमराज गौतमले भने । उपक्षेत्रीय अस्पताललाई स्वास्थ्य विभागबाट २० लाख बजेट उपलब्ध गराएको यो फार्मेसीमा औषधि उपलब्ध नभएपछि साझा औषधि पसलबाट बिरामीले काम चलाइरहेका छन् ।
निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएर तत्कालीन उपक्षेत्रीय अस्पतालमा हस्तान्तरण भएको पोषण पुनःस्थापना गृहसमेत बन्द भएको छ । दाङ, सल्यान, रोल्पा, रुकुम र प्युठानका समेत कुपोषित बालबालिकाहरूको उपचार हुने पोषण पुनःस्थापना गृह बन्द गराइएपछि उपचाररत १० जना बालबालिका घर गएका छन् । पुनः स्थापना गृह अहिले डाक्टरको निजी आवास गृह बनाइएको छ । प्रतिष्ठानले अन्य सक्रंमित बिरामी राख्ने वार्डको छेउमा एउटा कोठालाई पोषण पुनः स्थापना गृहको रूपमा बताउने गरेको छ जहाँ अहिलेसम्म कुनै बालबालिका भर्ना हुन आएका छैनन् ।
स्वास्थ्य सेवा लिन आउने सेवाग्राहीको संख्यामा कमी आएको तथ्यांकले देखाउँछ । दैनिक १२ देखि १५ वटा प्रसूति हुने यस अस्पतालमा अहिले दैनिक ३ देखि ७ वटा मात्रै हुने गरेको छ । एक महिना पहिले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अस्पतालको सेवा सुविधामा सुधार नगर्दै सेवा शुल्क वृद्धि गरेपछि बिरामीको चाप घटेको हो । शुल्क वृद्धिको चौतर्फी विरोध र उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश पछि शुल्क वृद्धि रोकिएको प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार रामप्रसाद प्याकुरेलले बताए ।
तत्कालीन अस्पताल विकास समिति र नेपाल सरकारबीचको करारमा नियुक्त भएका र पोषण पुनः स्थापना गृहमा कार्यरत ८० जना कर्मचारीले ६ महिनादेखि तलब बुझेका छैनन् । प्रतिष्ठानमा आपूmहरूलाई समायोजन गर्नुपर्ने, तलब खुवाउनुपर्ने र नियमविपरीत गरिएका निर्णयहरू खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन् ।
आन्दोलनमा लागेको भन्दै प्रतिष्ठानले इलेक्ट्रिसियन हेमराज गौतम र अहेब ठगुराम भण्डारीलाई बर्खास्त गरेको पत्र काटेको छ । पोषण गृहका आठ कर्मचारीलाई समेत निकाल्ने तयारी भइरहेको बताइन्छ । उता, प्रतिष्ठानले १११ जना नयाँ कर्मचारी भर्ना गरिसकेको छ ।
‘पुराना कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने, समायोजनमा नलैजाने तर, करारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने ?’ गौतमले भन्नुभयो, ‘अस्पताल विकास समिति र नेपाल सरकारबाट नियुक्त पुराना कर्मचारीलाई विभेद गरिएको छ ।’
प्रतिष्ठानमा नयाँ कर्मचारी भर्ना तथा नियुक्त गर्न शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी नियमावली २०७४ परिमार्जनसहित पारित हुनुपर्छ तर, प्रतिष्ठानले १११ जना कर्मचारीहरू भर्ना गरिसकेको छ । विसं २०७४ माघ २२ मा बसेको सिनेटबाट शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी नियमावली परिमार्जनसहित पारित गर्ने अधिकार प्रतिष्ठानका सहकुलपतिलाई दिइएको थियो । नियमावली परिमार्जनको काम सकिए पनि सभाबाट पारित भइसकेको छैन तर, डाक्टर, प्राध्यापकदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीहरू भर्ना भई काममा खटिएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिष्ठानलाई कर्मचारी नियुक्त प्रक्रिया रोक्न २०७५ वैशाख २४ गते पत्राचार पनि गरेको थियो । मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखाले कर्मचारी तथा प्राध्यापक भर्नासम्बन्धी विज्ञापनको काम अर्को आदेश नभएसम्म तत्काल रोक्न पत्राचार गरेको थियो । तर, भर्ना नरोकिएपछि गत असोज १९ गते नै अर्को पत्र पठाएर उपकुलपति डा संगीता भण्डारीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । विज्ञापनको प्रक्रिया पुनः अगाडि बढाइएको र केहीलाई नियुक्ति समेत दिइसकेको भन्ने जानकारीको आधारमा कुन विधि, ऐन, नियमबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो भन्ने जवाफ भण्डारीसँग मागिएको थियो ।
लामो संघर्ष र मिहिनेत गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको डायलिसिस सेवा प्रतिष्ठानले ठेक्कामा दिएको छ । काठमाडौंको विरंग हेल्थ केयरलाई डायलिसिस सेवा ठेक्कामा दिएको हो । दुई वटा डायलिसिस मेसिनबाट एक सातामा १० जना बिरामीले निःशुल्क उपचार लिँदै आएका थिए तर, अब ठेक्कामा गएपछि बिरामीलाई मोटो रकम तिरेर सेवा लिनुपर्ने भएको छ । साथै, दाङको घोराहीबाट निःशुल्क रूपमा डायलिसिस उपचार सेवा लिने दङालीको सपना पनि तुहिएको छ ।
अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापनसमेत ठेक्कामा दिइएको छ तर, काम भएको छैन । पाँच दिनदेखि अस्पतालको फोहर उठ्न सकेको छैन । बिरामीका आफन्तले बिरामी बस्ने कोठा सफा गर्ने गरेका छन् । फोहोर नउठ्दा फैलिएको दुर्गन्धका कारण प्रसूति गृह र अन्य बिरामी बस्ने कोठाहरू बस्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।
आफ्नो पेसागत सुरक्षाका साथै अस्पताल सुधारको माग राख्दै आन्दोलित कर्मचारीहरूले प्रतिष्ठानको कार्यालय घोराहीमा तालाबन्दीसमेत गरे तर, त्यो ताला प्रतिष्ठानका सहायक निर्देशक वसन्त लामिछानेको नेतृत्वमा प्रहरीले फोड्यो ।
बिहीबारदेखि कर्मचारी संघर्ष समितिले प्रतिष्ठानको प्रांगणमा कालो तुल टाँगेर धर्ना दिएका छन् । आकस्मिक र प्रसूति सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द छन् । बन्दका कारण सेवाग्राही मर्कामा परेको घोराही उपमहानगरपालिका–१३ सेवारकी निमाकुमारी नेपालीले बताइन् ।
आन्दोलित कर्मचारीहरूले कर्मचारीहरूको समायोजन हुनुपर्ने, तलब खुवाइनुपर्ने, सुविधा कटौती गर्न नहुनेलगायतका ८ बुँदे माग राख्दै आएका छन् । प्रतिष्ठानले साबिक राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समिति र नेपाल सरकारमा श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको म्याद थपका साथै चिकित्सकको समेत म्याद थपका लागि आवश्यक सिफारिस नगरेपछि आन्दोलन थालेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष गौतमले जानकारी दिए ।
प्रतिष्ठानले तत्काल म्याद थप गरेर समायोजन गर्नुको साटो करारका कर्मचारीलाई निष्कासन गर्न पत्र तयार पारेकाले बाध्य भएर आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिनपरेको अध्यक्ष गौतमले बताए । विगतमा अस्पताल सञ्चालन गर्न ल्याइएको औषधि, सर्जिकल सामान, ल्याब र एक्सरेका सामानका भुक्तानीसमेत रोकिएको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया