काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्न गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको म्याद फेरि पनि थप गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि पनि पटक–पटक थप गरिँदै आएको आयोगको म्याद पुनः एकपटक थप गरिन लागेको हो ।
द्वन्द्व व्यवस्थापनका काम नसकिएको र यसको अवशेष बाँकी नै रहेकाले दुवै आयोगको म्याद कम्तीमा ९ महिनादेखि एक वर्षसम्म थप गर्ने तयारी भएको उच्चस्रोतले जानकारी दिएको छ । कानुन मन्त्रालयका अनुसार समय घर्किंदै गएकाले दुवै आयोग र त्यसका पदाधिकारीलाई निरन्तरता दिने तयारीमा सरकार छ ।
कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले पनि आयोगको म्याद थप गर्ने जानकारी गराएका छन् । ‘समय कम र गर्नुपर्ने काम धेरै भएकाले आयोगको कानुनी वैधता शून्य नहोस् भन्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’
दुवै आयोगको म्याद यही माघ २५ गते सकिँदै छ । त्यसअघि ऐन ल्याउनुपर्ने र आयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने दुई प्रमुख काम सरकारसामु रहेको उनले बताए । करिब एक वर्षअघि तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने तयारी सरकारको छ । ऐनका विभिन्न
प्रावधानबारे गत सातादेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल समेत भई रहेको नेताहरूले जानकारी दिएका छन् । यद्यपी ति ऐनका कतिपय विषयमा दलहरुबीच नै मुख्य सहमति नरहेको बताइएको छ । साथै द्धन्दपिडितहरुले पनि यसका केही प्रावधानमा विमति जनाउँदै आएका छन् ।
शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पुगेको अवसर पारेर गत मंसिर ५ गते द्वन्द्वपीडितले बडापत्र सार्वजनिक गर्दै चार–चार वर्षसम्म कुनै काम गर्न नसकेकाले दुवै आयोग पुनर्गठन गर्न माग गरेका थिए । द्वन्द्वपीडित समेतको संलग्नतामा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरी आयोग पुनर्गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो । उनीहरूले २८ बुँदे माग समेटिएको बडापत्र कानुनमन्त्रीलाई बुझाएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गर्न बनेको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने पीडितको माग छ । सरकारले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि जारी गरेको ऐनलाई चुनौती दिँदै २ सय ३४ पीडितले रिट दायर गरेपछि त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले ऐन संशोधन गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
सत्य निरूपण आयोगमा पीडितले ६१ हजार उजुरी दिएका छन् भने बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजार उजुरी परेको छ । दुवै आयोगले एउटै उजुरीमाथि पनि छानबिन गरेर दोषी पत्ता लगाउन सकेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया