चिनीको मूल्य बढाउन चलखेल

काठमाडौं । सरकारले उखुको मूल्य बढाएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले पुरानो चिनीको मूल्य बढाएका छन् । उनिहरुले सरकारलाई चिनीको भाउ प्रतिकेजी १५ रुपैयाँ बढाउन सिफारिस गरेका हुन् ।

आफ्नै प्रतिवद्धता विपरीत उद्योगीहरूले चिनीको मूल्य बढाउन चलखेल गरेका हुन् । सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्यमा चित्त नबुझेको भन्दै चिनी उद्योगीहरुले गत वर्ष देखि नै स्टक रहेको चिनीको मूल्यमा वृद्धि गर्दै प्रतिकेजी ७८ रुपैयाँ १० पैसा र्पुयाएका हुन् ।

यद्यपी सो रकम सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । व्यवसायीका अनुसार चिनीको मुल्य सरकारले बढाएमा चिनी प्रतिकिलो बजारमा आइपुग्दा करिव १ सय रुपैयासम्म पुग्न सक्ने आकंलन गरेका छन् ।

नेपाल चिनी उद्योग संघले चिनीको कारखानाद्धार मूल्य ७८ रुपैयाँ १० पैसा हुनेगरी त्यसको हिसाब सरकारी निकायमा बुझाएका छन् ।
संघका अध्यक्ष शिशिकान्त अग्रवालले सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्य महँगो भएको र बैंकहरुले समेत व्याजदर बढाएका कारण चिनीको मूल्य बढाइएको जानकारी दिए ।

यसअघि चिनी कारखानामा चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ६३ रुपैयाँ रहेको र सामान्य समायोजन गर्दा चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ७८ रुपैयाँ १० पैसा पुगेको अग्रवालले बताए । ‘चिनीको मूल्य बढेको होइन । यसअघि घटाइएको मूल्यमा तीन–चार रुपैयाँ समायोजन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले बढाएको मूल्यले गत वर्षको लागत मूल्य समेत उठिरहेको छैन ।’ उनले यो मूल्य कायम भएपनि अझै प्रतिकिलो ७ देखी ८ रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपर्ने बताए ।

सरकारसँग सौदाबाजी गरी आयात प्रतिबन्ध गराएर आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न सफल भएका व्यवसायी अब चिनीको मूल्य बढाउने अर्को चलखेलमा लागेका छन । गत वर्ष सस्तो मूल्यमा भारत र पाकिस्तानबाट भित्र्याएर मौज्दातमा रहेको चिनीलाई महंगो मूल्यमा बेच्न व्यवसायीहरू उद्दत देखिन्छन ।

गत साउन ३१ मा सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५-७६ मा एक लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी चिनी आयात गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । चिनी उद्योगीले प्रतिकिलो ५७ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिकिलो (मूल्य अभिवृद्धि कर) बाहेक चिनी विक्री वितरण गर्ने र उखु किसानको अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बक्यौता १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्ने सर्तका आधारमा उक्त निर्णय गरिएको थियो । उक्त समयमा प्रतिकिलो चिनीको भाउ ६३ रुपैयाँ कायम गर्ने प्रतिवद्धता उद्योगीले सरकारलाई गराएका थिए ।

त्यसअघि नै गत आवमा सवा २ लाख मेट्रिक टन चिनी आयात गरी विक्री गरेर उत्पादित चिनी मौज्दात राखी उक्त चिनी विक्रीका लागि आयात प्रतिबन्ध गराउनेसम्मको निर्णय गराउन उद्योगीहरू सफल भएका थिए । संघका अनुसार चिनीको मुख्य क्रसिङ सिजनमा गत आवमै उत्पादित ४० हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात छ ।

आयात प्रतिबन्ध गराइ बजार भाउ बढाउँदा चरम अनियमितता भएको आरोप संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले लगाइसकेको छ । यो प्रकरणमा अहिले अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । यसअघि नै आफ्नै प्रतिवद्धता विपरीत चिनीको मूल्य बढाएका उद्योगीले पुनः मूल्य बढाउने चलखेल गरेका हुन् ।

उद्योगीले चिनीको मूल्य बढाएपछि उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मन्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सनाले उद्योगीहरुले संसदीय समिति, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई किनेर चिनीको मूल्य बढाएको बताए ।

प्रतिक्रिया