काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा गैर स्वास्थ्यकर्मीलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । संघले नेपालको स्वास्थ्य सेवा ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी स्वास्थ्यकर्मीले नै लिनुपर्ने बताएको हो ।
संघले तत्कालै उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको हो । संघले उक्त निर्णयको विरोध गर्न देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई समेत आग्रह गरेको छ ।
‘स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा १९ अनुसार वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य सचिवमा नियुक्त हुँदै आएकोमा हाल उक्त ऐनको भावना र मर्म विपरित गैर स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्य सचिवका रूपमा सरुवा गरिएको निर्णयबाट नेपाल चिकित्सक संघ स्तब्ध भएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकार आफैँले निर्माण गरेको ऐन विपरीत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूको भावनामा चोट पुग्ने गरी गरिएको यस्तो निर्णयले नेपालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई गम्भीर आघात पु¥याएको छ । यस्तो परिस्थितिमा निर्वाध रूपमा पुर्याउँदै आएको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा तत्काल असर पर्ने भएको हुँदा उक्त निर्णय यथाशिघ्र फिर्ता लिन नेपाल चिकित्सक संघ नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ ।’
स्वास्थ्य क्षेत्र विशुद्ध प्राविधिक क्षेत्र भएको, स्वास्थ्य मातहतका निकायहरूको परिचालन र समन्वयकारी भूमिका निर्वाहमा चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयहरूको पर्याप्त ज्ञान भएको व्यक्तिले मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नसक्ने अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संघले आफूसँग ०७१ भदौ ८ गते गरेको सम्झौता विपरित गैर स्वास्थ्यकर्मीलाई सचिवको रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ल्याइएको हुनाले उक्त कार्यको विरोधका लागि संघका सबै शाखा कार्यालयलाई तयारी अवस्थामा बस्न र देशभरका डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई विरोध जनाउन पनि अपिल गरेको छ । सरकारले स्वास्थ्य सचिवमा प्रशासन समूहका केदारबहादुर अधिकारीलाई ल्याएको छ । अधिकारीले सोमबारदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हाजिर गर्दै कार्यभार सम्हालिसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया