काठमाडौं । पेसागत हकहित तथा स्थायित्वका मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएको शिक्षक महासंघसँग वार्ताको लागि सरकारले ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको निर्णयमा शिक्षा सचिव खगराज बरालको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन भएको हो । टोलीमा मन्त्रालयका सहसचिवहरू बैकुण्ठ अर्याल, बाबुराम पौडेल, सूर्यप्रसाद गौतम र कृष्णप्रसाद काप्री सदस्य रहेका छन् । वार्ता टोलीले शिक्षक महासंघसँग पहिलो चरणको प्रारम्भिक छलफलसमेत गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले भने सरकारले सकारात्मक ढंगबाट वार्तामा आउँने तयारी गरेको भए तापनि कार्यन्वयन हुनेमा शंका रहेको बताएका छन् । ‘मन्त्रालयले वार्ता गर्न टोली गठन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो ।
तर, शिक्षामन्त्रि स्वयंम बार्ताको समयमा नेपालमा हुनुहुन्न । यसअघि भएका थुपै्र सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयनमा आएका छैन’ थापाले अघि भने ‘अहिले निर्णय भए पनि कार्यान्वयन भैहाल्ला भन्ने विश्वास गर्ने अवस्था छैन ।’ उनले आफ्नो माग शिक्षा मन्त्रालयसँग मात्रै नभई सिंगो राज्यसंग भएको बताउँदै वार्तामा अर्थ, संघीय लगायतका मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागिता हुनुपर्ने बताए ।
महासंघले मंसिर १४ गते काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सबै विद्यालयमा पठन पाठन बन्द गरी सबै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई जुलुश र विरोध सभामा उपस्थित हुन सर्कुलर गरेको छ । प्रदेश ३ का उपत्यका बाहेकका सबै जिल्लाबाट कम्तीमा २ सय शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी उपस्थित गराउने संघको योजना छ ।
प्रदेश १, प्रदेश २, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेश र सुदुर पश्चिम प्रदेश का प्रत्येक जिल्लाबाट १ सय ५० शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी उपस्थित गरी संघीय राजधानीमा प्रदर्शन गर्ने महासंघको तयारी छ । थापाले, सरकारसंग छलफल नभएसम्म निरन्तर प्रदर्शन गर्ने जवाफ दिएका छन् ।
देशको समग्र शैक्षिक विकास तथा पेशागत माग सहित गत जेठ १७ गतेबाट महासंघले शुरु गरेको आन्दोलन अन्र्तगत तेस्रो चरणमा मंसिर १४ गते विद्यालय बन्द गरेर धर्ना र जुलुश गर्ने महासंघले घोषणा गरेको थियो ।
महासंघले राज्यले कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले बनाएको शिक्षा ऐन खारेज गर्नुपर्ने, शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षा सेवा आयोगलाई संवैधानिकस्तरको बनाउनुपर्ने तथा संवैधानिक शिक्षा आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
प्रतिक्रिया