मत-विमत

कांग्रेस नेतृत्व हत्याउने रणनीतिको आधार नबनोस्

हरि लम्साल २०७५ मंसिर ५ गते ८:०९ मा प्रकाशित

नेपाली कांग्रेस २८ मंसिर ०७५ देखि पुस तीन गतेसम्म हुने महासमितिको बैठकका लागि जुटिरहेको छ । महाधिवेशनपछिको शक्तिशाली निकाय महासमिति बैठक हो । पार्टी विधानअनुसार महासमितिलाई केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्य चुन्नेबाहेक महाधिवेशनका सबै अधिकार दिएको छ ।

तर, पार्टीलाई वैचारिक र सांगठनिक रूपमा धारिलो बनाउन महासमिति बैठकको उपयोग गर्नुपर्नेमा बिगतमा जस्तै यसपटक पनि यो मञ्च महाधिवेशनको तयारी थलो मात्रै हुने देखिन्छ । महाधिवेशनमा आ–आफ्नो गुट शक्तिशाली बनाउन महासमितिको चरम दुरुपयोग गर्नु कांग्रेसभित्र दोहोरिरहने पुरानो कथा हो ।

संविधानअनुसार देशको नयाँ संरचनामा तल्लो निकायदेखि केन्द्रसम्मको सांगठनिक संरचना निर्माणका लागि कांग्रेस पार्टी विधान बनाउने क्रममा छ । तर, स्वयं विधान समितिमै नेताहरूको गुटगत प्रभाव देखिनाले पार्टीभित्र महाधिवेशन लागिसकेको देखिन्छ । विधानमा सभापतिको अधिकार, पदाधिकारी संख्या, निर्वाचन पद्धति, संसदीय बोर्ड चयन, सदस्यता वितरण तथा विशेष परिस्थितिको व्याख्यामा संस्थापन र इतरपक्षबीच मतभेद छ ।

साधारण सदस्यता वितरणदेखि केन्द्रीय पदाधिकारीको संख्या निर्धारण विवादको खास कारण, आगामी महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व हत्याउने अभियानको प्रारम्भिक झल्को हो । तर, महाधिवेशन आउन झण्डै दुई वर्ष बाँकी छ । नेपाली कांग्रेसका नेता–कार्यकर्तालाई भने अहिल्यै महाधिवेशन लागिसक्यो ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले काठमाडौंमा भाद्र २९ मा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘कथाको क¥याङकुरुङले हजारौँ माइल यात्रा गरिसकेपछि विश्राम लिन्छ, अर्को सहयात्रीलाई अगाडि बढ्न बाटो खुला गर्छ ।’ कथाको सार खिच्दै महामन्त्रीले आगामी महाधिवेशनपछि सभापति छाड्न शेरबहादुर देउवासामु घुमाउरो तरिकाले आग्रह गरे । सत्ता राजनीतिका चतुर खेलाडी देउवाले जवाफ फर्काए, ‘कथाको क¥याङकुरुङ थाक्यो होला, म त थाकेको छैन ।

मैले किन छाड्ने ?’ आगामी १४औँ महाधिवेशनमा संस्थापन खेमाबाट सभापति देउवा मात्रै सभापतिको दाबेदार छन् । संस्थापन इतरमा भने महत्वाकांक्षीको लर्को नै छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला वा शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला आगामी सभापति चुनावको दौडमा छन् ।

कात्तिक २० गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विजयकुमार गच्छदारलाई उपसभापति मनोनित गरेपछि संस्थापन इतर समूहले शतर्कतापूर्वक विरोध गरे । सभापति देउवाले विधान र प्रक्रिया मिचेको आरोप लगाएका उनीहरूले गच्छदारलाई उपसभापति बनाउनु नै गलत भन्न सकेका छैनन् ।

हुन पनि करिब ४ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने महाधिवेशनमा गच्छदारले करिब ४ सय प्रतिनिधिलाई प्रभावित पार्न सक्ने नेताहरूको आँकलन छ । सभापति देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले भने, ‘विजयकुमार गच्छदारलाई पदाधिकारीमा र फोरम लोकतान्त्रिकका अन्य तह र तप्कालाई पनि समायोजन गर्ने सहमति एकीकरणकै वेला बनेको हो । त्यसमा रामचन्द्र पौडेललगायत सबै नेताको सहमति थियो ।’

रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसीलगायतका नेताहरूका लागि यो विषय सभापति देउवाको विरोध गर्ने मसला बनेको छ । केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘विधिको शासनको वकालत गर्ने पार्टी कांग्रेस आफैँ विधि÷विधानविपरीत हिँड्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भयो । कांग्रेस सच्चिएको सन्देश सभापतिको निर्णयले दिएन ।’

केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले विधानकै बाधा अड्काउ फुकाउ धारा प्रयोग गरेर वैधानिकरूपमै गच्छदारलाई उपसभापति बनाउन सकिने अवस्था छँदाछँदै सभापतिले चासो नलिएको बताउँदै भने, ‘हो, एकीकरणका वेला भएको भद्र सहमतिलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न तर, यही निर्णय पनि वैधानिक बाटोबाट कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो ।’

केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले गच्छदारलाई उपसभापति बनाउँदा गरिएको राजनीतिक निर्णयलाई विवादित बनाउनुको अर्थ हुँदैन भन्दै भने, ‘तर वैधानिक व्यवस्थापनको प्राविधिक विषय पनि नाजायज छैन ।’ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले गच्छदारको निर्णय राजनीतिक विषय हो भन्दै भने, ‘यो निर्णय पाटी विधान अनुकूल छैन तर, पार्टी सधैँ विधानअनुसार हिँड्छ भन्ने हुँदैन ।’

एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘गच्छदारको स्ट्रेन्थमा सबैको चासो छ र फेरि पनि कांग्रेसमा गुटबन्दी झाँगिने छ । आफ्नो निहित स्वार्थका लागि पार्टीलाई प्रयोग मात्र गरिरहने प्रवृत्ति घट्ने नभई बढ्नेछ ।’ विश्लेषक आचार्यले भने, ‘कांग्रेसभित्र व्यक्तित्व धेरै भए, उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्ने ‘टावरिङ पर्सनालिटी’ भएन । गुटहरू बन्ने क्रममा व्यक्तित्वहरू भोट बैंक बन्छन् । आसन्न महासमिति र १४औँ महाधिवेशनबाट ती भोट बैंकको ठूलो महत्व हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादी नाराबाट आकर्षित भएर नेकपालाई मत दिएको जमातको मोहभंगको क्रम सुरु भएको छ । त्यसैले, जिम्मेवार प्रतिपक्ष र लोकतन्त्रको पहरेदारका रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने अपेक्षा बढेको हो । कूटनीतिक समुदाय सरकारसँग टुटेको संवादहीनताले अचम्मित छ ।

तर, यसरी स्वस्फूर्त रूपमा आफ्ना पक्षमा बन्दै गएको बाह्य सहज वातावरणको यथेष्ट चेत पार्टीको समग्र नेतृत्वलाई पटक्कै भएको छैन । पार्टीको सक्रियता र भविष्यलाई नै खण्डित गर्नेगरी यस्ता निरर्थक विवादबाट नेतृत्व किन बाहिर आउन नसकेको हो त ? शेरबहादुर देउवा फेरि एकपटक सभापति हुन चाहन्छन् ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कोइराला परिवारबाट शशांक वा शेखरमध्ये एकको पनि सभापति हुने आकांक्षा छ भने प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौलाको सभापति पदमा दाबी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो जोड÷घटाउको दौडमा देउवा फेरि सुविधाजनक स्थितिमा देखिएका छन् । युवा भनिएका पुस्ता नयाँ दृष्टिकोण, ऊर्जा र भावी कार्ययोजनासहित स्वतन्त्र निर्णय गर्नेभन्दा पनि कुन गुटमा आफ्नो स्थान सुरक्षित होला भन्ने च्याँखे दाउमा छ । अहिले देखिएको साधारण सदस्यता वितरणदेखि केन्द्रीय पदाधिकारीको संख्या निर्धारण विवादको वास्तविक चुरो त्यही नेतृत्व हत्याउने रणनीतिको प्रारम्भिक कडी हो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय