‘नाफाखोरहरू मुद्दा हालेर पेशी अल्झाउँछन्’

काठमाडौं । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कानुनको निर्माण देखाउन नभई कार्यान्वयनका लागि राज्यका निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले बनाइएको कानुनले जनतालाई सुख र खुसी प्रदान भएको छ कि छैन भन्नेमा समेत ख्याल गर्न जिम्मेवार निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शनिबार राजधानमिा स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपाल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र एक्सन नेपाल नामक संस्थाद्वारा आयोजित सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि बहुपक्षीय पैरवी बैठकमा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले जनतालाई खुसी दिने कानुन कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका हुन् ।

‘अहिले पनि सुन्ने गरेको छु । सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन सर्वोच्चमा दायर रिट देखाउँदै कार्यान्वनयमा आएको छैन । यो आम जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो र अन्तरिम आदेशसमेत नभएको रिटलाई देखाएर कार्यान्वनयमा नजानु नै आश्चर्यको विषय हो,’ उनले भने । ‘सूर्तिजन्य पदार्थबाट राज्यले कर उठाएको छ र आर्थिक लाभ गरेको छ भन्नु पापको धन उठाएर पुण्य गर्नु दिनु बराबर हो ।’ उनले थपे ‘हजारौँ मानिसको मृत्यु गराउने वस्तुको पक्षमा न सरकार लाग्न सक्छ, न त न्यायालय नै ।’

पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सूर्ति उद्योगहरूले कानुन कार्यान्वयन नगर्न राजनीतिक तहदेखि विभिन्न तहसम्म प्रभाव पार्ने गरेको बताए । उनले सूर्तिजन्य पदार्थसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन तत्काल बाधा उत्पन्न गराउनकै लागि सूर्ति उद्योगीहरू अदालतमा एकपछि अर्कोे मुद्दा हालेर पेशी लम्ब्याउने खेलमा लागेको बताए ।

त्यस्तै, सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन ०६८ को दफा ९ ले सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा राखिने चित्र जति पनि बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको भन्दै यसमा राज्यका संयन्त्रहरू अल्मलिनु नपर्ने बताए । ‘रिट परेको छ, हेर्दा हेर्दै छ वा अरू के छ भनेर अल्मलिनु पर्दैन ।

रिटमा अन्तरिम आदेश खारेज भइसकेको छ । त्यसैले भोलिबाट नै कार्यान्वनयमा जान बाधा पुग्दैन । ७५ प्रतिशतबाट ९० प्रतिशत पुर्याउने निर्णयसमेत ऐनको दफा ९ टेकेर भएको छ, अल्मलिने खेलमा नलाग्नुस्’, उनले भने ।

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री एवं सांसद खगराज अधिकारीले प्रत्येक वर्ष २५ हजारभन्दा बढी नेपाली जनता मार्ने सूर्ति उद्योग नचाहिने जिकिर गरे । उनले भएको कानुनलाई कडाइका साथ लागु गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

उनले थप कानुन बनाउनुपर्ने भए आफू त्यसको नेतृत्व लिन तयार भएको बताए । ‘एउटा नागरिक विष सेवन गर्दैछ भने त्यसलाई बचाउने काम सबैको हुन्छ । त्यसका लागि हामीले युवा तथा किशोर किशोरीहरूलाई यसको कुलतमा जाने वातावरणबाट जोगाउनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सभा प्रत्यारोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति एवं सांसद रामनारायण विडारीले जनताको स्वास्थ्यभन्दा ठूलो कुरा राज्यले उठाउने कर नहुने भन्दै जुनसुकै अवस्थामा सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण जरुरी रहेको बताए ।

उनले अहिले पनि कानुन कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा नभएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कार्यान्वनय गर्न निर्देशन दिए । उनले भने, ‘तपार्इंहरू भोलिबाटै कार्यान्वनयमा जानुस अप्ठेरो प¥यो भने हामीलाई भन्नुस् । सिंगो संसद् साथ दिन तयार छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले नसर्ने रोग बढेको अवस्थामा त्यसको प्रमुख कारक सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै बनेको कानुन कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । उनले मन्त्रालयले सूर्ति नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न सधैँ प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गरे ।