प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को अभियान साकार बनाउने हो भने पहिलो सर्त हो, ‘संघीयताको कार्यान्वयन ।’ संघीयताको कार्यान्वयनका लागि पहिलो सर्त हो, ‘राष्ट्रिय सहमति ।’ तर, प्रधानमन्त्री ओलीको कटु बोली र उदासिनताका कारण राष्ट्रिय सहमति झन् टाढिँदै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को अभियान साकार बनाउने हो भने पहिलो सर्त हो, ‘संघीयताको कार्यान्वयन ।’ संघीयताको कार्यान्वयनका लागि पहिलो सर्त हो, ‘राष्ट्रिय सहमति ।’ तर, प्रधानमन्त्री ओलीको कटु बोली र उदासिनताका कारण राष्ट्रिय सहमति झन् टाढिँदै गएको छ ।
दुइतिहाई बहुमतको वर्तमान सरकार बनेको पनि धेरै महिना भइसक्यो तर जनताले सरकारको उपस्थिति अनुभव गर्नसमेत पाएका छैनन् । देशमा तीन तहका सरकार छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा निर्वाचित सरकार क्रियाशील छन् ।
तर, संघीयताले सार्थकता भने अझै पाउन सकिरहेको छैन । यसलाई सार्थकता दिन सबै दलहरूबीचको एकता आवश्यक छ । अब दलहरू मिल्नुको विकल्प छैन । कुनै दल विशेषको सरकार एक्लैले देशको विकास र समृद्धि गर्न सम्भव छैन । सबैको सामूहिक प्रयास जरुरी छ ।
सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार अहिले स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । जनताका प्रतिनिधि अधिकार सम्पन्न छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबार छ । तर, जनताले सास्ती भोग्नु परेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा धेरै समस्या देखा परेका छन् । अहिले सातवटै प्रदेश असन्तुष्ट छन् । सातवटै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीले केन्द्र सरकारसँग आआफ्ना गुनासा राख्दै आएका छन् । मुख्य मन्त्रीहरूले भन्दै छन्, केन्द्र सरकारले आवश्यक कानुन बनाइदिएन, आवश्यक कर्मचारी पनि दिएको छैन । यस्ता गुनासाहरू राम्रा संकेत होइनन् ।
स्थानीयतहले पनि कर्मचारी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । स्थानीयतहमा कर बढेर जनता धेरै मर्कामा छन् । यस विषयमा तीनै तहका सरकार अलमलमा छन् । संघीय सरकारले वित्तिय आयोग गठन नगरिदिएका कारण पनि अलमल बढेको हो । संघीयता हाम्रा लागि नयाँ अभ्यास हो । जसले गर्दा धेरै समस्या देखापरेका छन् । समस्याको समाधान गर्न सम्बन्धित पक्ष त्यति गम्भीर नभएको देखिन्छ ।
जनताका समस्या समाधान होइन कि झन् चुलिँदै गएका छन् । समस्या समाधानका उपायहरू खोजी गर्न सरकारले तत्परता देखाउन सकिरहेको छैन । नेपाल जस्तो यति सानो मुलुकमा ७ सय ५३ स्थानीय सरकार बनेका छन् । सातवटा प्रदेश सरकार छन् । देशको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा छ । यी तीनवटै सरकार चलाउन सकस छ । जनतालाई अनावश्यक कर बढाएर व्यवस्था टिकाउन खोज्नु मूर्खता हो । यसको दिगोपन हुँदैन ।
जनतालाई सास्ती दिएर जनप्रतिनिधिहरूले मस्ती गर्नु लोकतन्त्रको मर्म विपरीत हो । अब समस्याको समाधान गर्न संघीय सरकार, सत्तारुढ नेकपा, र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरू मुलुकप्रति गम्भीर देखिनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र संघीयता कार्यान्वयनमा आउँछ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता जरुरी छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन । अब फेरि एकपटक दलहरूबीच संवाद, सहमति र सहकार्यको खाँचो छ । कसैले कसैलाई निषेध गरेर अघि बढ्ने सोच राखेको छ भने त्यो कुनै हालतमा सफल हुँदैन । संघीयता कार्यान्वयन स्थानीयतहले गर्ने कि प्रदेश वा केन्द्रले यो विषय जटिल बनेर उभिएको छ ।
तीन तहका सरकारबीच समझदारी, साझेदारी र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने भन्ने कुरा संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था छ । प्राकृतिक स्रोत र वित्तिय बाँडफाँडका लागि आयोग बनाउने उल्लेखित छ । अहिलेसम्म वित्तिय आयोग गठन हुन सकेको छैन । प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बोलाएर पनि स्थगित गरियो । अब बैठक कहिले बस्छ कुनै टुंगो छैन ।
यसले समस्या बढाएको छ । समस्या बढाउन दिनु हुँदैन । अहिले देशमा प्रतिगामी शक्तिहरू संघीयता असफल भयो भन्दै हिँडिरहेका छन् ।संघीयतालाई सफल कार्यान्वयन गर्ने वेलामा यस्ता कुरा आउनु राम्रो संकेत होइन । यसबारे सबै गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता छ । देश गम्भीर संकटमा छ ।
यो संकट टार्न दलहरूबीचको एकता आवश्यक छ । केन्द्र र प्रदेशमा मात्रै होइन देशमा अधिकांश पालिकाहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार छ । यी सबै सरकारहरूले संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । नेपाली जनताले यो सरकारलाई सुरु सुरुका दिनमा धेरै आशाले हेरेका थिए । अहिले जनतामा आशा मरेको अवस्था देखिएको छ ।
किनकि, सरकारले कामभन्दा कुरा ठूला गर्दैै हिँड्यो । काम गरेर देखाउने वेला हो यो । सरकारका लागि योभन्दा अनुकूल अवस्था के हुन्छ ? ६ वटा प्रदेश र केन्द्र अनि स्थानीय तहमा कम्युनिस्टको सरकार छ । काम गर्न केले रोकेको छ र ? काम गर्ने हो भने केहीले रोकेको छैन । सबै बहानावाजी मात्र हो । बहानावाजीले देश चल्दैन । अहिले संघीयता लागू गर्न सकिएन भने ठूलो समस्या हुनेछ ।
कारणबश यदि संघीयता कार्यान्वयन भएन भने देश ठूलो दुर्घटनामा जाने खतरा छ । त्यस कारण सबै पक्ष गम्भीर बनाँै । स्थगित भएको प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक छिटोभन्दा छिटो बोलाउनुपर्छ । प्रदेश र केन्द्रबीचको विवाद बैठकबाट छलफल गरेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भनेका स्थानीय सरकार हुन् ।
स्थानीय सरकार भनेको जनताको घरदैलोको सरकार हो । जनताले स्थानीय सरकारबाट के कति लाभ लिन सके यो बारेमा बहस हुनु जरुरी छ । जनता महँगीको मारमा परेका छन् । विगतका सरकार र वर्तमान सरकारबीच कुनै फरकपन नआएपछि जनता निराश हुनु स्वाभाविक नै हो । त्यस कारणले गर्दा केन्द्र सरकारले स्थानीयतहलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
स्थानीयतहमा त्यति धेरै बजेट जान्छ, बजेटअनुसार काम हुन सकिरहेका छैनन् । संविधानमै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहको अधिकारको सूची उल्लेखित छ । तर, अधिकार बाँडफाँड गरेर काम थाल्नुपर्ने वेलामा सरकार अलमलमा परेको छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने सरकारको योजना यो तालले पूरा हँुदैन । जनतालाई निराश हुन दिनु हुँदैन । जनतालाई आशा जगाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ । कुरा मात्र गर्ने काम पूरा नगर्ने हो भने जनविश्वास गुम्नसक्ने खतरा हुन्छ । जनताको मन जित्न जनताको काम गर्नुपर्छ ।
त्यसै जनताको मन जित्न सकिँदैन । अहिले सरकारले जनताको मन जित्ने किसिमले कुनै काम गर्न सकेको छैन । सरकार धेरै आलोचित बन्दै आएको छ । बहुमतको सरकार भएर मात्र हँुदैन, काम हुनुपर्छ । विकास समृद्धि र सुशासन कायम हुनुपर्छ । देशमा सुशासन कायम हुन सकेको छैन । जताततै भ्रष्टाचारले जालो बुनेर बसेको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य नभएसम्म देशको विकास र समृद्धि सम्भव छैन ।
देशको विकास र समृद्धिका लागि दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको बोली तथा व्यवहार नसच्चिएसम्म राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावना देखिँदैन । संसद्देखि सडकसम्मका दलहरूबीच संवाद सहमति र सहकार्यको राजनीति फेरि एकपटक जनताले खोजी रहेका छन् ।
जनताले सत्ता स्वार्थमा अलमल नगरी सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् । तर, सरकार जनताका कुरा सुन्न तयार छैन । यसले समस्या निम्त्याउँछ । जनताका कुरा सुन्न सरकार तयार हुनुपर्छ । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । लोकतन्त्रमा सरकारले जनताका भावना बुझ्न सक्नुपर्छ । जनताको भावना बुझ्न नसक्ने सरकार लोकतान्त्रिक सरकार हुन सक्दैन ।
प्रतिक्रिया