दुइतिहाई बहुमतको सरकार बनेपछि मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा, अमनचयन कायम हुनुपर्ने हो तर शान्ति सुरक्षाको घडीको सुई उल्टो दिशातर्फ चल्न थालेको आभाष भएको छ । नेपालको संविधानमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, महिलाको हक, समानताको हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्घको हकलगायतका मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ । तर, दुइतिहाई बहुमतको सरकारले पनि संविधान प्रदत्त यी हकको प्रत्याभूति जनतालाई दिन सकेन ।
नेपालमा महिला हिंसा तथा बालिका बलात्कारका घटनाहरू पछिल्ला दिनमा निकै बढेका छन् । नेपालमा गएको दुई महिनाभित्रमा १५ वर्ष मुनिका करिब पाँचजना बालबालिकाहरू यौन हिंसामा परेका छन् र एकजनाको मृत्युसमेत भइसकेको छ । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा नेपालको कानुन फितलो छ ।
फितलो कानुनका कारण दिनानुदिन बालबालिकाहरू बलात्कृत हुनेक्रम रोकिन सकेको छैन । दुइतिहाई बहुमतको सरकार बनेपछि मुलुकमा शान्ति सुरक्षा अनि अमनचयन कायम हुनुपर्ने हो तर शान्ति सुरक्षाको घडीको सुई उल्टो दिशातर्फ चल्न थालेको आभाष भएको छ ।
नेपालको संविधानमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, महिलाको हक, समानताको हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्घको हकलगायतका मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ । तर, दुइतिहाई बहुमतको सरकारले पनि संविधान प्रदत्त यी हकको प्रत्याभूति जनतालाई दिन सकेन ।
दुई महिनाअगाडि कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि निर्मम हत्या भयो । तत्काल घटनाको अनुसन्धान गर्न सरकार असफल भयो । सरकारी संयन्त्रद्वारा एक महिना लगाएर प्रमाण नष्ट गरियो अनि मात्रै सरकारले छानबिन आयोग गठन गर्यो । प्रमाण नष्ट गर्ने मौका दिइएपछि गठन गरिएको छानबिन आयोगले के काम गर्न सक्थ्यो र ?
सरकारकै लापरबाहीका कारण हालसम्म अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन । आमनागरिकहरूको शान्ति सुक्षाका लागि खटिएका प्रहरीहरू नै प्रमाण नष्ट गर्ने गलत कार्यमा लाग्नु र त्यस्ता गलत काममा लागेको सूचना जनताले दिँदादिँदै पनि सरकारमा रहनेहरू मौन बस्नु भनेको ज्यादै कहाली लाग्दो अवस्था हो ।
छानबिन समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्मलाको बलात्कारपछि भएको हत्या घटना र त्यसको अनुसन्धानमा देखिएका कमीकमजोरी र सुरक्षा निकायबाट भएका त्रुटि आैँल्याई आवश्यक सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पारी बुझाइको बताइए तापनि घटनामा संलग्न मुख्य आरोप र मतियारहरूको पत्ता लाग्न नसक्नु दुःखद् विषय बन्न पुगेको छ ।
अपराधमा संलग्न जोसुकै किन नहून् तिनलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने आमनागरिकहरूको माग रहेको छ । घटनाको अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरीसहित ६ जना सुरक्षाकर्मीलाई निलम्बन गरिएको र तीनजनाको डी.एन.ए परीक्षणसमेत भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।
निर्मला हत्याकाण्डमा नेपाल प्रहरीले आन्तरिक छानबिनका लागि अतिरिक्त महानिरीक्षक धिरु बस्न्यातको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठनगरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने कोसिस गरेको छ । यसरी घटना भएको दुई÷दुई महिना बित्दासमेत अपराधी पत्ता लगाउन नसक्नुमा सरकारको कमजोरी नै हो ।
अबका दिनहरूमा आमनेपाली नागरिकहरूले कसरी शान्ति सुरक्षा पाउन सक्दछन् भन्ने गम्भीर प्रश्न चिह्नसमेत खडा भएको छ । निर्मला हत्याकाण्ड सेलाउन नपाउँदै हालै मात्र रौतहट चन्द्रपुरमा १८ वर्षीया सम्झना दासको उपचारकै क्रममा हालै मृत्यु भयो । छिमेकीले एसिड प्रहार गरेको घटना सेलाउन नपाउँदै नवलपरासीमा बजारबाट किनमेल गरी फर्किएकी वसन्ती परियारमाथि एसिड खन्याई चक्कु प्रहारगरी चिन्ताजनक अवस्थामा उनको उपचार भइरहेको घटना सार्वजनिक भएको छ ।
त्यसैगरी, पोखराको पुम्दीभुम्दीको कोदी गाउँकी १० वर्षीया श्रीया सुनारको बलात्कारपछि हत्या भएको समाचारले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ । यी त समाचार माध्यमले गर्दा बाहिर आएका घटनाहरू हुन् । बाहिर नआएका यस्ता घटनाहरू अरू पनि नहोलान् भन्न सकिँदैन । देशमा संघीयताअनुसार तीनै तहको सरकार गठन भइसकेको र कार्यसमेत सुरु गरिसकेको अवस्था छ ।
आमनागरिकहरूले दुइतिहाईको सरकार आएपछि शान्ति, अमनचयन, विकास निर्माणले गति लिने आशामा रहेका आमनागरिकहरू देशैभरि एकपछि अर्को बलात्कार, हत्या र एसिड काण्डले गर्दा असुरक्षित भएको महसुस गरिरहेका छन् । नेपालमा तेजाब बिक्री वितरणसम्बन्धी कुनै किसिमको कडा कानुन नभएको हुँदा पछिल्लो समय खुलेआमरूपमा तेजाब खरिद गर्ने र आवेग, क्रोध र बदलाका निमित्त तेजाब खन्याउने कार्य भएको हालैका घटनाहरूले देखाएका छन् ।
छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशमा झैँ नेपालले पनि तेजाबसम्बन्धी कडा कानुन निर्माण गरी खुलमखुला रूपमा बिक्री वितरण रोकी घटनाका संलग्न दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । राज्यले एसिड प्रकरणमा संलग्न र यौन पिपासुहरूलाई आजीवन जन्मकैद र सर्वस्वसहितको कडा कानुन बनाएर अपराधीहरूलाई सजाय दिनुपर्ने अति आवश्यक भइसकेको छ ।
बितेका महिनाहरूमा समेत काठमाडौं, रूपन्देही र दाङमा एसिड आक्रमण भएको र रूपन्देहीमा तुलसा सापकोटाको ज्यानै गएको घटना हाम्राअगाडि ताजै रहेका छन् । यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहँदा नेपालमा कानुन छ कि छैन भन्ने प्रश्न चिह्नसमेत सरकार सामु तेर्सिएको छ । छोरीहरू र महिलाहरू असुरक्षित रहेका छन् यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक रहेको छ ।
नेपालमा कानुन नभएको होइन, यसअघि पनि महिलासम्बन्धी धेरै कानुनहरू आइसकेका छन् । जस्तैः घरेलु हिंसा, बलात्कार आदिमा कडा कारबाहीको प्रावधान रहेको छ तर व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा पीडकहरूले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । अहिले हाम्रो समाजमा व्याप्त भएको घरेलु हिंसा, बलात्कार र अन्धविश्वासलाई हटाउन हामी सबै एक भएर लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
त्यसैगरी, महिलामाथि हुने हिंसा रोकथामका लागि मात्रै नभएर समग्रमा महिला हक अधिकारका सवालमा समावेशी सहभागिता, प्रतिनिधित्वका लागि भनेर संविधानमै राष्ट्रिय महिला आयोगको समेत व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ संविधान घोषणा भई मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनको दिशातर्फ अग्रसर भइरहेकै वेला पछिल्लो समय मौलिक हकको समेत हनन् हुन गइरहेको छ ।
देशका विभिन्न स्थानहरूमा महिलामाथि हिंसाका घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन् । महिलाहरूको हकहित, अधिकार, सुरक्षा तथा संरक्षणमा गर्नुपर्ने मूलभूत कुराहरूलाई महिला अधिकार भनिन्छ । सृष्टिकालदेखि नै महिला र पुरुषबीच भिन्नता र भेदभावहरू रहेको हामी पाउँछौँ ।
इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरू, पौराणिक इतिहासहरूमा समेत महिलाहरूलाई अपमानित गरिएको, शोषण गरिएको, दास बनाइएको र समाजमा दबाइएको र पुरुषवाद हावी भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ भने कतिपय अवस्थाहरूमा महिलाहरूलाई देवी र विजयको प्रतीकको रूपमा समेत लिने गरिएको छ ।
हाम्रो समाज पुरुष प्रधान भए तापनि व्यवहारमा भने केही फरक भएको अनुभव गर्न सकिएको छैन । देशमा थुप्रै व्यवस्थामा धेरै परिवर्तनहरू आए तर व्यवहारमा परिवर्तन हुन सकेन र भएका महिलासम्बन्धी कानुनहरूसमेत लागू हुन सकिरहेका छैनन् ।
धेरै वर्षदेखि महिला र पुरुषहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारमा समान अवसर दिनुपर्ने, महिला र पुरुषबीच समान अधिकारलाई कानुनी रूपमा प्रत्याभूति दिनुपर्ने, नीति निर्माणदेखि तल्लो तहसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने, महिलामाथि गरिने विभिन्न किसिमका भेदभावहरू र शोषण रोक्नुपर्ने आवाजहरू उठे तापनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको देखिँदैन । राज्यले कानुनी रूपमै प्रत्याभूत गर्ने विषयहरूमा समेत विभिन्न बाहना बनाएर महिलाहरूलाई पछाडि पारी नै रहेका छन् ।
नेपालका दुर्गम बस्तीहरूमा महिलाहरू अझैँ पनि अन्धविश्वास, अशिक्षा, बेरोजगारबाट पीडित भएका छन् । अन्धविश्वासका कारण तराइका विभिन्न जिल्लाहरूमा दिनहुँ महिलाहरूले मृत्युवरण, बोक्सीको आरोप, दाइजोका कारण घरनिकाला, एसिड छर्ने र जिउँदै जलाउनेजस्ता अमानवीय कार्य घटिरहेका छन् ।
महिला अधिकार, महिला सशक्तीकरण, अधिकार र समानताका सवालहरूमा महिलाहरूले मात्रै होइन पुरुषहरूले पनि सहयोग गर्दै अघि बढ्नसकेको खण्डमा मात्रै नयाँ नेपालको सार्थकता हुन सक्दछ ।
महिलाविरुद्घ हुने हिंसाहरूको अन्त्य गर्नुका साथै महिला सहभागिता र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रहरूमा मूल प्रवाहीकरण गर्नाका लागि जनचेतना फैलाउँदै महिलाहरू पनि पुरुषभन्दा कम छैनन् भन्ने उदाहरण दिनका स्वयं महिलाहरू अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
विश्वको बदलिँदो अवस्थामा आर्थिक सशक्तीकरणसहितको सामाजिक जागरण सबै क्षेत्रमा पुर्याउँदै पिछडिएका ग्रामीण क्षेत्रहरू र जनसंख्या वृद्घिसँगै सहरीकरण भएका क्षेत्रहरूका महिलाहरूको जीवनस्तर सुधार्नु अपरिहार्य भइसकको छ।
देशमा व्याप्त रहेको बेरोजगारी, अशिक्षा, हटाउँदै समुन्नत समाज निर्माणका लागि प्रत्येक घरघरका महिलाहरू शिक्षित हुनु अनिवार्य रहेको छ । शिक्षा नभई समाज र देश बदल्न सकिँदैन । महिलाहरू शिक्षित भई उनीहरूको योग्यता र क्षमताको कदर हुनु आवश्यक रहेको छ ।
प्रतिक्रिया