वैदेशिक ऋण र सदुपयोगको आवश्यकता

ऋणदाताहरूले आफ्नै स्वार्थ पूर्ति गर्न चाहन्छन् । उनीहरूले ठूला आयोजनाहरूमा आफ्नै देशका सल्लाहकारहरूलाई सम्मिलित गराउने हुँदा अधिकांश रकम उनीहरूकै हातमा पर्छ । सो आयोजनाहरूका लागि आवश्यक ठेकेदारहरूसमेत ऋणदाताहरूले ल्याउँछन् । ऋण प्राप्त गर्नेहरू त केवल आसामीजस्तै हुन्छन् । दाताहरूको सर्त नमाने त उनीहरूले ऋण नै पाउँदैनन् ।

सबै मुलुकहरू राष्ट्रिय हितका लागि आबद्ध छन्, जसको जग अर्थ व्यवस्था रहन्छ । योबाहेक राजनीतिक स्थिरताको प्रथम सर्त पनि आर्थिक विकास हो । विगतमा अर्थविद् तथा योजनाकारहरू नपाएर यहाँ आर्थिक विकास हुन नसकेको होइन ।

विगतमा पनि अर्थमन्त्री तथा योजनाकारहरूले आर्थिक विकास कार्यक्रमहरू बनाए । परन्तु, यिनीहरूबाट यहाँँको आर्थिक विकासमा ठोस योगदान हुन् सकेन । आदर्शवादी आर्थिक सिद्धान्त वा नीतिहरू यहाँ लागू नगरिएका होइनन् ।

यस सम्बन्धमा धेरै दस्तावेजहरू अर्थ मन्त्रालयमा संकलन गरिएका छन् किन्तु स्थलगत कार्यान्वयन तथा खर्चको व्यवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन । विगतमा यहाँको केही क्षेत्रमा भएको विकासको फल समाजको तल्लो तहसम्म पुग्न सकेन ।

वास्तवमा लक्षित समुदायमा देखिएको निराशा न्यून गर्ने यथार्थवादी कार्यक्रमहरू राम्ररी सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । यो बाहेक यहाँको आर्थिक सुधारका लागि कुनै कठोर निर्णय लिन पनि सकिएको छैन ।  विशेषतः नेपालले सन् १९६० देखि नै विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा संस्थाहरूबाट ऋण लिन थाल्यो ।

यसरी ऋण काढ्न सुरु गरेको वर्षदेखि नै प्रत्येक वर्ष अनुदानको तुलनामा ऋणको प्रतिशत अभिवृद्धि भयो । सन् १९८५ सम्म कुल वैदेशिक सहयोगमा ऋणको हिस्सा एकतिहाइ हुन्थ्यो भने त्यसपछिका वर्षहरूमा सहायताको अंश एकतिहाइ र ऋणको दुइतिहाइ हुन् थाल्यो । हालसम्म नेपाललाई धेरैजसो वैदेशिक ऋण अमेरिकी डलरमा प्राप्त हुने गरेको छ ।

अतः प्रत्येक वर्ष डलरको विनिमय दर न्यूनतम व्याजदर वृद्धिमा पनि सावाँको धेरै गुणा बढी ऋण तिर्नुपर्ने हुन्छ । साधारणतया वैदेशिक ऋणको अवधि १५÷२० वर्षदेखि ४०÷५० वर्षसम्म हुन्छ । यस अवधिमा नेपाली मुद्राको तुलनामा डलरको विनिमय दर बढ्ने हुँदा धेरै ऋण तिर्नुपर्छ । ऋण सदुपयोग नगरेमा यसबाट बच्ने उपाय नै हुँदैन ।

किनकि, ऋण दिने राष्ट्र तथा संस्थाहरूले कुनै पनि हालतमा व्याजसहितको सावाँ असुल गर्छन् । ऋणदाताहरूले आफ्नै स्वार्थ पूर्ति गर्न चाहन्छन् । उनीहरूले ठूला आयोजनाहरूमा आफ्नै देशका सल्लाहकारहरूलाई सम्मिलित गराउने हुँदा अधिकांश रकम उनीहरूकै हातमा पर्छ । सो आयोजनाहरूका लागि आवश्यक ठेकेदारहरूसमेत ऋणदाताहरूले ल्याउँछन्। ऋण प्राप्त गर्नेहरू त केवल आसामीजस्तै हुन्छन् ।

दाताहरूको सर्त नमाने त उनीहरूले ऋण नै पाउँदैनन् । ऋण दाताहरूले यहाँ दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्छन् । एकातिर उनीहरू भ्रष्टाचारको विरोध गरेको बहाना गर्छन् भने अर्काेतिर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तथा सहायता रकम पारदर्शी बनाउन एवं कमिसनविरुद्ध बनाउन अवरोध खडा गर्छन् ।

साधारणतया ऋण प्राप्त गर्ने प्रत्येक सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूमा दाताहरूका कमिसन एजेन्टहरू खटाइएका हुन्छन् । दिइएको ऋणको आधाभन्दा बढी अंश दाताहरूले नै लैजान्छन् । यहाँ ठूला आयोजनाहरू स्वीकृत गर्दा सुरुमै कमिसन तथा भ्रष्टाचारका खेल खेलिन्छन् । व्यक्तिगत फाइदा हुने देखेमा राष्ट्रलाई अनुपयोगी हुने आयोजना तथा परियोजनाहरू पनि स्वीकार गरिन्छन् ।

ती आयोजना तथा परियोजनाहरू असफल हुन्छन्, परन्तु मुलुकले ऋणको भार बहन गर्नैपर्छ । जस्तोसुकै सर्त मानेर पनि यहाँका शासक तथा प्रशासकहरू वैदेशिक ऋण भित्र्याएर मोजमस्ती गर्न तत्पर छन् । उनीहरू विदेश भ्रमण गर्न पाइन्छ भनेर विभिन्न अनुपयोगी कामका लागि पनि विदेशी ऋण स्वीकार गर्छन् र बारम्बार अध्ययन भ्रमणको वहानामा विदेश भ्रमणको सोख पूरा गर्छन् ।

अनावश्यक भ्रमण नगर्ने, सम्बन्धित दूतावासहरूबाट नै प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय पनि गरिन्छ । तर, यसको कार्यान्वयन गर्ने गरिँदैन । प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा कुनै पनि रकम वार्षिक बजेटमा समावेश नगरी खर्च गर्न मिल्दैन किन्तु वैदेशिक सहयोगको रकम बजेटमा समावेश नगरिकन खर्च गर्ने र लेखाजोखासमेत नगराउने तथ्य महालेखा परीक्षकको विगतका प्रतिवेदनहरूबाट प्रष्ट हुन्छ ।

यी सबै कार्य भ्रष्टाचारअन्तर्गत पर्छन् । हाल पनि राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ÷संस्थाका आर्थिक गतिविधिहरू व्यवस्थित गर्ने नीति नियमहरू प्रकाशमा आउँदा स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संघ÷संस्थाहरूले कडा विरोध गरेका थिए । यो विरोधको तात्पर्य सबैले बुझेका छन् । वस्तुतः वैदेशिक ऋण विकास कार्यहरू सञ्चालन गर्न भित्र्याउने हो ।

तर, देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो नभएकाले यस्ता कार्यहरू गर्न सम्भव छैन । हाल पनि यहाँका उद्योगहरू धराशयी अवस्थामा नै छन् र समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्र नै धरमराएको छ । केही वर्षअघिको यहाँको आधिकारिक तथ्यांक मनन् गर्ने हो भने दातृ राष्ट्र तथा संघ÷संस्थाहरूले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको ऋणको अंश निरन्तर रूपले बढिरहेको छ।

प्रत्येक वर्ष वैदेशिक ऋण बढिरहेकाले अब त ऋण तिर्नका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । निश्चित अवधिभित्र सावाँ र व्याजसहितको भुक्तानी गर्नुपर्ने वैदेशिक ऋण लाभप्रद क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्नाले यहाँको अर्थ व्यवस्थामा निः सन्देह रूपमा नकारात्मक असर पर्दछ ।

विगतका सरकारले राष्ट्रिय हितभन्दा व्यक्तिगत फाइदालाई जोड दिएकाले वैदेशिक ऋणको सदुपयोग गर्न सकिएन ।फलतः आज मुलुक वैदेशिक ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ । प्रत्येक वर्ष नेपालको ऋणको बोझ क्रमिकरूपमा बढिरहेको छ । यसले ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ । त्यसैले, दातृराष्ट्र तथा संघ÷संस्थाले यहाँको आन्तरिक मामिलाहरूमा समेत हस्तक्षेप गर्न थालेका छन् ।

उनीहरू पानी र बिजुलीजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीहरूको दर भाउ निर्धारणमा समेत अग्रसर छन् । यति मात्र होइन, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई घरघरमा गई सरकारको विरोध गर्न उक्साउने र राज्य शासन सञ्चालन गर्ने काममा समेत उनीहरूले अवरोध पुर्याउन थालेका छन् ।

वास्तवमा आन्तरिक मामिलाहरूमा हस्तक्षेप गर्न कसैलाई पनि अधिकार छैन । तर, गरिबी एवं परनिर्भरताले गर्दा यसलाई पनि सहनुपरेको छ । नेपाल वैदेशिक ऋणमा आश्रित छ । परन्तु, यसको सदुपयोग हुन नसकेकाले यहाँको आर्थिक विकासमा ठोस योगदान पुग्न सकेको छैन ।

प्राप्त वैदेशिक ऋणको सदुपयोग हुन् नसक्नुमा राष्ट्रियभन्दा पनि दाता पक्षको प्रभुत्व रहनु, प्रशासनिक तथा राजनीतिक खिचातानीले गर्दा विभिन्न दाताहरूले कबोल गरेको रकम यथोचित समयमा खर्च गर्न नसक्नु, विभिन्न आयोजना तथा परियोजनाहरू सम्पन्न गर्न ढिलाई गर्नु एवं यिनीहरूको दिगोपनालाई बेवास्ता गर्नु हो ।

कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि त्यहाँ विद्यमान स्रोतसाधनहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेपालमा पनि विभिन्न किसिमका स्रोतसाधनहरू छन् । किन्तु, आर्थिक तथा प्राविधिक कठिनाइले गर्दा यिनीहरूको ठीक मात्रामा परिचालन गर्न सकिएको छैन ।

त्यसैले, प्रत्येक वर्ष उपलब्ध हुने वैदेशिक ऋण यहाँको स्रोतसाधनहरूको अधिकतम प्रयोगका लागि खर्च गरेमा त्यसले अर्थतन्त्र सुदृढ एवं सबल हुँदै जानेछ र वैदेशिक ऋणको बोझ क्रमिकरूपले न्यून हुँदै जानेछ ।

यसका निम्ति विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्थानीय जनता एकजुट भई विशेषरूपले कटिबद्ध हुनुपरेको छ । यसो गर्न सकेमा वैदेशिक ऋणको सदुपयोग हुनेछ र हामी बिस्तारै आत्मनिर्भरताको पथमा अग्रसर हुनेछौँ ।