नेपाली मिडियाः कसको आवाज ?

आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिला, पिछडिएको क्षेत्र आदिको कोटाबाट विभिन्न मिडियामा स्थान पाएर कार्यरत रहेका पत्रकारहरूले पनि आफ्नै समुदाय वा वर्गलाई बहिस्करण गर्ने÷खिल्ली उडाएर लेख्ने वा पत्रकारिताको सिद्धान्तभन्दा फरक ढंगले प्रचाकारिता गर्ने गरेको देखिएको छ । पत्रकारको नाताले सही र सन्तुलित समाचार दिनुपर्नेमा समाचारलाई पनि लेखकले जस्तो आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गरेर, आफ्नो भनाइ वा विचार राखेर रिपोर्टिङ गर्ने गरेका छन्

भनिन्छ, मिडिया भनेकोे आवाजविहीनहरूको पनि आवाज हो । विश्वभरि नै मिडियासम्बन्धी बनेको आमधारणा र मान्यता पनि यही हो । अनि मिडिया भनेको राष्ट्रको चौथो अंग पनि हो ।

तर, नेपालका अधिकांश मिडिया आफूमाथि बनेको विश्वव्यापी मान्यता र आमधारणाअनुसार चलेका छन् त ?  प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्तै रहेको छ । कता–कता लाग्छ आफ्नो वर्ग स्वार्थ रक्षाका लागि भने नेपाली मिडियाको एकता अचम्मैसँग प्रकट हुन्छ ।

जस्तो केही वर्षअघि भारतसंँग सीमा जोडिएको सप्तरी जिल्लाको तिलाठी गाउँमा भारतीयहरूले सीमा मिचेको र, त्यस कार्यलाई स्थानीयवासीहरूले रोक्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का जवानहरूसँग भएका झडपका समाचार दिने क्रममा मिडियाहरूको एकता र वर्ग स्वार्थ गज्जबैसँग प्रकट भएको थियो ।

तर, त्यही तराईका जनताले नागरिकता, संघीयता, भाषा, धर्म, समानुपातिक विकास, समानुपातिक समावेशीता, मानवअधिकार आदिको सवाल र ‘नेपालको संविधान–२०७२’मा सबै नेपालीलाई मौलिक हक प्रयोग गर्ने अधिकारको व्यवस्था भए तापनि त्यसको प्रयोगको विषयबारे कुरो उठाए भने उनीहरू नेपाली मिडिया, खासगरी मूलधारका मिडिया भनिने मिडियाहरूका लागि विदेशीमा दरिनुपर्ने बाध्यता छ ।

खासगरी यो सवाल मौलिक हकको प्रगोग र नागरिकता प्राप्तिको विषयमा अरू बढी पेचिलो भएर प्रकट हुने गरेको छ ।नेपाली मिडियाको चाला देख्दा माथि नै भनिएझैँ खासगरी मूलधारका मिडिया हौँ भन्ने मिडियाहरू नेपालमा आफ्नो वर्ग स्वार्थमा धक्का लाग्नेबित्तिकै ‘रण–चण्डी !’ भएर प्रस्तुत हुने गरेको देखिन्छ । तापनि नेपाली मिडियाहरू यो कुरो खुलेर स्वीकार गर्न तयार हुँदैनन् ।

नेपाली मिडियाहरूको अभूतपूर्व एकताको पहिलो उदाहरण संविधानसभा विघटन ताका देखिएको थियो, जो ‘ओपन सिक्रेट’ थियो । नेपालको पत्रकारिताको इतिहासमा अझ लामो समयसम्म मौलिक हकको प्रयोग, आदिवासी जनजाति, मधेसी, धार्मिक अल्पसंख्यक, धार्मिक स्वतन्त्रता, समानुपातिक समावेशी, आमाको नाममा नागरिकता पाउने लगायतको सवालमा नेपाली मिडियाको समाचार दिने शैली अनुदार रहने देखिन्छ ।

कतिपय अवस्थामा यी मिडियाहरूले जानाजान ‘मिडिया गेट किपिङ’को नीति पनि लिएको देखिन्छ । अधिकांश नेपाली मिडियाको चाला देख्दा ती मिडियाहरूले आफूप्रति बनेको आमधारणा र मान्यता अर्थात् ‘आवाज विहीनहरूको पनि आवाज हो’ भन्ने भनाइलाई व्यवहारको कसीमा खरोसँग उतार्न सकेका छैनन् ।

निश्चय नै यो बबुरो लेखक ‘अति जान्ने सुन्ने’ (अजासु) होइन । तापनि, यो बबुरोको बुझाइमा नेपाली मिडियामा कार्यरत मिडियाकर्मीहरूले राम्रोसँग के बुझेका छन् भने, साँच्चै आवाजविहीनहरूको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हो भने, उनीहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गराउन राज्यलाई झक–झक्याउने हो भने भोलि गएर निश्चित रूपमा आफ्नै वर्ग स्वार्थमा धक्का लाग्छ ।

त्यसैले नेपाली मिडियाहरूको समाचार दिने शैली, सम्पादकीय लेख्ने शैली, लेख रचना छनौट गर्ने÷प्रकाशन गर्ने शैलीमा फरकपन आएको छैन । जबकि, देशमा प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक हुँदै गणतान्त्रिक सरकार आएको छ । यसरी देशमा प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक हुँदै गणतान्त्रिक जुगको सुरुआत भएको जमानामा पनि अधिकांश नेपाली मिडिया कसैको ‘प्रो’ र कसैको ‘एन्टी’मा कन्धनी कसेर लागेका छन् ।

यो कुरो सर्वसाधारणले समेत अनुमान लगाउन सक्छन् । नेपाली मिडियाहरूको चाला देख्दा लाग्छ, फ्रान्सका तत्कालीन सम्राट लुईं पन्ध्रौँले ‘म नै राज्य हुँ’ भने झैँ नेपालका अधिकांश मिडियाहरू पनि आफूलाई राज्यको चौथो अंग मात्रै होइन, पहिलो अंग अर्थात् ‘कार्यकारी अधिकारसहितको राज्याधिकारी नै मै हुँ’ भन्ने ठान्छन् ।

कस्तो लाग्छ भने, नेपाली मिडियाहरू आफ्नो÷आफ्नो वर्ग स्वार्थ रक्षार्थ दोस्रो विश्व युद्धको कारक मान्ने गरिएको हिटलरका प्रचारमन्त्री (सञ्चारमन्त्री) गोयबल्सलाई पनि माथ गर्न तयार हुन्छन् । यसका लागि उनीहरू जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि पछि पर्दैनन् । नपत्याए स्वतन्त्र ढंगले यस विषयमा सर्वेक्षण गरे हुन्छ ।

अधिकांश नेपाली मिडियाहरूको प्रस्तुति हेर्दा लाग्छ, उनीहरूका लागि राज्यद्वारा दबाइएका वा पछाडि पारिएका आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला, कमैया, हरूवा–चरुवा, बादी, मजदुर, तेस्रो लिंगी, पिछडिएको क्षेत्र आदिले उठाएको सवालभन्दा पनि स्वदेशी÷विदेशी हिरो÷हिरोइनको कम्मरको साइज, स्तनको साइज, योनीको साइज, भंगाकुरको साइज, लिंगको साइज, अण्डकोशको साइज र उनीहरूले यौन सम्पर्क गर्दा लाग्ने समय, एक दिन वा एक रातमा कतिपटक यौन सम्पर्क गर्न सके भन्ने जानकारी, यौन सम्पर्क गर्दा कसले कस्तो कन्डम प्रयोग गरे, कसले कस्तो आवाज निकाले !

उनीहरूले खाने खानाको परिकार, उनीहरूले लगाउने भित्री लुगा (पेन्टी, ब्रा, अन्डरवेयर आदि) को ब्रान्डको नाम, रंग त्यस्तै उनीहरूले छनोट गर्ने गरेको मनोरञ्जनस्थल आदिका बारेमा बखान गर्नु ठूलो बहादुरी हुने गरेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, नेपाली मिडियाहरूका लागि सुंगुरलाई संगिनी सुई लगाएको, भैँसीलाई जेल हालेको, गाई÷गोरु मारेर÷काटेर खाने आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित आदिलाई अझै पनि पुरानो मुलुकी ऐन, कानुन (जंगबहादुरको पालामा बनेको मुलुकी ऐन) अन्तर्गत १२ वर्ष जेल हालेको समाचार छाप्नु, प्रचारप्रसार गर्नु महत्वपूर्ण हुने गरेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिला, पिछडिएको क्षेत्र आदिको कोटाबाट विभिन्न मिडियामा स्थान पाएर कार्यरत रहेका पत्रकारहरूले पनि आफ्नै समुदाय वा वर्गलाई बहिस्करण गर्ने÷खिल्ली उडाएर लेख्ने वा पत्रकारिताको सिद्धान्तभन्दा फरक ढंगले प्रचाकारिता गर्ने गरेको देखिएको छ ।

पत्रकारको नाताले सही र सन्तुलित समाचार दिनुपर्नेमा समाचारलाई पनि लेखकले जस्तो आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गरेर, आफ्नो भनाइ वा विचार राखेर रिपोर्टिङ गर्ने गरेका छन् । सही ढंगले समाचार, र सूचना दिनुपर्ने पत्रकारले नै यस्तो गर्न थालेपछि के हुन्छ ? यो क्रम आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र आदिको नाममा समावेशीको कोटा पाएदेखि नै जारी छ ।

उदाहरणका लागि भन्नै पर्दा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अघिल्लो कार्यकालको लागि चितवनमा भएको सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा दुई वटा दैनिकमा कार्यरत राई थर लेख्ने पत्रकारद्घयले महासंघको तत्कालीन अध्यक्ष पदमा उठेका चारजना उम्मेद्वारहरूको परिचय दिने क्रममा आफ्नो लबी (कथित् राई जातिको नाममा खुलेको राई यायोक्खा नामक एक एनजिओ, समाज कल्याण परिषद दर्ता नम्बर–२६५६) का उम्मेदवारको राजनैतिक संलग्नता त्यो बेला संघीय समाजवादी पार्टीमा र ती उम्मेदवारको पदीय हैसियत केन्द्रीय सदस्य भए तापनि ती दुबै राई !

पत्रकारद्वयले चन्द्रविक्रम राईको बारेमा बखान गर्दा चन्द्रविक्रम राई कुनै पार्टीमा संलग्न नभएको, आदिवासी जनजातिका पक्षपाती मात्रै होइन, खुंखार नै हुन् भनेझैँ गरी बखान गरे । जबकि, ०५७÷५८ देखि जातीय स्वपहिचानका लागि संघर्ष गरीरहेका कुलुङलगायत अन्य किराँती जातिलाई आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत हुनबाट रोक्ने र ०६८ को जनगणनामा अलग्गै जातिका रूपमा आउन लागेका कुलुङ, बाहिङ, मेवाहाङलगायत १२ वटा किराती जातिलाई कथित राई !

जातिमै गाभ्न केन्द्रीय तथ्यांक विभागका तत्कालीन महानिर्देशक लगायत विभागीय प्रमुखहरूलाई अनावश्क दबाब र धम्की दिनेहरूमा उनै चन्द्रविक्रम राई सर÷सुमाया राईनी म्याडमहरू थिए । महासंघका कुमाल थरका अर्का उम्मेदवारलाई भने सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन् भनी लेखी दिए ।

तर, कुमाल थरका ती उम्मेदववार सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीमा थिएनन् । तापनि, उनै कुमाल थरका उम्मेदवारले जिते। त्यस्तै, ती राई पत्रकारले ०६८ को जनगणनाको समाचार दिने क्रममा पनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ५९ जातिको मात्रै तथ्यांक बाहिर ल्याउनुपर्ने आशयको समाचार दिइरहे ।

तर, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भने, एकसय २५ जात÷जाति र एकसय २३ भाषाको तथ्यांक प्रकाशित गर्ने तयारी गर्दै थियो । यस्तो पत्रकारितालाई के भन्ने ? त्यस्तै, पछिल्लोपटक सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशसभाको समानुपातिक सिट लगायतमा अल्पसंख्यकहरूलाई पनि सहभागिता गराउने हिसाबले ०६८ को राष्ट्रिय जनगणनालाई आधार मानेर ९८ जातजातिलाई अल्पसंख्यक भनी राजपत्र प्रकाशित गरेर मान्यता दियो ।

फलतः हिजोसम्म कथित् राई जातिको घानमा परेका कुलुङलगायत धेरैभन्दा धेरै किराँती जातिहरूले राज्यको विभिन्न अंगमा सहभागिता जनाउने अवसर पाए । जस्तो उदाहरणका लागि भन्नु पर्दा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एक नम्बर प्रदेशबाट अगम बान्तावा अल्पसंख्यकबाट निर्वाचित भए । उनले पनि नागरिकतामा कथित् राई जाति लेखेको भए सायदै अल्पसंख्यकबाट प्रतिनिधित्व गर्न पाउँथे ?

तर, हिन्दू धर्मालम्बीहरूका भगवान गणेशसँग नाम मिल्ने ती राई पत्रकार भने अझ पनि अनेक बहाना र तिकडम गर्दै जातीय स्वपहिचानका लागि संघर्षरत कुलुङ लगायतका जातिहरूका विरुद्धमै समाचार लेखिरहेका छन् । सायद इतिहासले उनीलगायत राईवाला पत्रकार कमरेडहरूले गरेको पत्रकारिताको मूल्यांकन गर्नेछ ।