सुकेकै हो त राजनीतिक ऊर्जागृह ?

यदि, मुलुकभित्रका नेतृत्वदायी पार्टीहरूले आफूभित्रै शुद्धीकरणको प्रक्रियालाई निरन्तर अगाडि बढाउँदैनन् भने यसले समाजवादतर्फको यात्रालाई असहज बनाउने पूर्वनिश्चित छ । राजनीतिमा लचकदार ढंगले जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने मनोव्यथाले ग्रस्त भएर स्थापित सिद्धान्त विपरीत परिचालित हुँदा देश सञ्चालन गर्ने लगाम वास्तविक राजनीतिक नेतृत्वको हातबाट फुत्केर उन्मत्त भ्रष्टाचारका दुव्र्यसनीहरूको हातमा पुग्नसक्छ ।

नेकपा र उसको नेतृत्वको सरकाले चुनावी घोषणापत्रअनुसार समाजवाद उन्मुख नीति लिएर काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाइरहेको छ ।

यो प्रतिवद्धता जनाइरहँदा माक्र्सले बुझाएको समाजवाद के थियो, युद्ध व्यापार, खुफिया तथा सूचना युद्ध, आमनरसंहार र बेमानावीकरणको वर्तमान पुँजीवादी युगमा अद्यावधिसहित लागू गरिने आजको समाजवाद कस्तो हो ।

सोतर्फ उन्मुख हुन कस्तो रणनीति बन्ने हो, समाजवादी दर्शनको ज्ञान जनतालाई कसरी र कुन–कुन स्रोत र माध्यमबाट दिने हो भन्नेजस्ता प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित नै छन् ।

जहानियाँ राणा शासकहरूले जग्गा जमिन आफ्नो इच्छाअनुसार मुखले बाँडिदिएर राखेको अभिलेखलाई वैज्ञानिक मापदण्डविना नै हल्का मिलाएर वैधानिकीकरण गर्ने कार्यलाई भूमि सुधारको रूपमा स्थापित गर्नुको परिणाम अहिले पनि लाखौँ जनता सुकुम्बासी, कमैया, हलिया र हरूवा चरुवा अवस्थामा छन् ।

यो भएको तथ्यलाई हेर्दा कतै अबको समाजवाद पनि यस्तै हुने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । वर्तमान विश्वमा राजनीतिक पार्टीहरूले संगठित र सामूहिक रूपमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्नुका साथै राज्य सञ्चालनमा नीतिगत दिग्दर्शनसमेत प्रदान गर्छन् ।

त्यसैले, आधुनिक लोकतन्त्रमा पार्टीहरू विकासमा जनपरिचालन र सहभागिताका लागि ऊर्जा उत्पादन गर्ने पावरहाउसको रूपमा रहन्छन् । यो समकालीन लोकतन्त्रको जनप्रतिनिधित्वसम्बन्धी सैद्धान्तिक मान्यता हो ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि ०७ सालदेखि अहिलेसम्म राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनार्थ कैयौँ पटक पार्टीहरूले आन्दोलनमा जनपरिचालन र सहभागिताका लागि ऊर्जागृहकै काम गरेका छन् ।

तर, दुर्भाग्यवश, व्यवस्था परिवर्तनपछि पार्टीहरू आफ्नो सैद्धान्तिक र नीतिगत मान्यताबाट धेरै हदसम्म विचलित हुँदै आएका छन् । जसरी व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा ऊर्जागृहकै रूपमा पार्टीहरूले जनपरिचालन गर्दै आएका छन्, त्यसरी नै विकास र निर्माणमा पनि जनपरिचालन आवश्यक छ ।

तदर्थवादको निरन्तरता र नैतिक विचलन नै नेपाली राजनीतिका प्रमुख समस्या हुन् । ०७ सालदेखि आजका मितिसम्म पनि चुनावको समयमा मेचीदेखि महाकालीसम्म बाटो, पिउने पानी र बिजुली प्रमुख मुद्दा बन्ने गरेका छन् । यही हो तदर्थवादको टड्कारो उदाहरण ।

करिब ७० वर्षको उथलपुथलयुक्त राजीनितिक इतिहासमा यदि, हाम्रो गुणात्मक स्तरोन्नति भएको भए देश सेवा र वस्तुका लागि भारी मात्रामा आयातमा निर्भर रहिरहँदा करिब आधा करोड जनतालाई विदेशमा निर्यात गर्ने उद्योग यसरी अस्वाभाविक रूपमा स्थापित हुने थिएन ।

यद्यपि, परदेशमा गएर काम गर्ने प्राचीन समयदेखिकै विश्वव्यापी परम्परा हो । अहिले पनि सधैँ बाटो, पिउने पानी र बिजुली माग्नु पर्ने बाध्यता छ र यिनै मुद्दामाथि टेकेर राजनीति गर्नुपर्ने स्थिति कायम छ । १ सय ४ वर्षे राणाकालीन शासनले छोडेका छापहरूबाट समाज पूर्णरूपमा मुक्त हुन नसकेको आभाष अहिले पनि मिल्छ ।

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक फाँटहरूमा २१औँ शताब्दीका चम्किला नाम, रूप र शब्दले घनिभूत उपस्थिति जनाए पनि प्राचीन पूर्वीय विद्याले सिकाएका स्वतन्त्रता, समानता तथा भ्रातृत्वजस्ता मानव समाजव्यापी आधारभूत सिद्धान्तबमोजिम हाम्रा चिन्तन र व्यवहारलाई हामीले रूपान्तरण गर्न कठोर मानसिक तथा भौतिक परिश्रम गर्न अझै नपुगेको स्थिति छ ।

त्यसको अतिरिक्त ०६२÷६३ पछि लामो रस्साकस्सीको माझ तयार भएका दस्तावेजहरूलाई कार्यमा अनुवाद गर्न नैतिक मूल्य र मान्याताको विकास अतिआवश्यक छ । नैतिक मापदण्डविनाको राजनीतिक यात्रा अन्ततः कुँडाकर्कटमा बदलिन्छ ।

दुर्भाग्यवश, यही विषय नै सर्वत्र ओझेलमा परेको छ । यदि, मुलुकभित्रका नेतृत्वदायी पार्टीहरूले आफूभित्रै शुद्धीकरणको प्रक्रियालाई निरन्तर अगाडि बढाउँदैनन् भने यसले समाजवादतर्फको यात्रालाई असहज बनाउने पूर्व निश्चित छ ।

राजनीतिमा लचकदार ढंगले जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने मनोव्यथाले ग्रस्त भएर स्थापित सिद्धान्त विपरीत परिचालित हुँदा देश सञ्चालन गर्ने लगाम वास्तविक राजनीतिक नेतृत्वको हातबाट फुत्केर उन्मत्त भ्रष्टाचारका दुव्र्यसनीहरूको हातमा पुग्न सक्छ ।

यही कुरा नहोस् भन्नका लागि पार्टीहरू, तिनका जनवर्गीय संगठनहरू र संगठनभन्दा बाहिर रहेर दिग्दर्शन गर्ने चेतानादायी भूमिका प्रदायकहरूको आवश्यकता र औचित्य ठानिएको हो । राजनीतिमा हुने सैद्धान्तिक तथा नैतिक विचलनका कारण समाज निश्चित बाटोबाट अगाडि बढ्न सक्तैन, बरू अन्योलग्रस्त, विशृंखलित र अराजक बन्दै जान्छ ।

यसको पनि परिणाम स्वरूप अपराधिक सामाजिक मनोविज्ञान र संगठित एवं संस्थागत अपराधको विकास र विस्तार हुन जान्छ । जब राजनीतिक क्षेत्रमा विस्तारित हुने सैद्धान्तिक र नैतिक विचलनका कारण आपराधिक सामाजिक मनोविज्ञानको निर्माण र सुदृढीकरण हुन जान्छ, राजनीतिक संगठनहरू र राज्यका निकायहरूको चरित्र पनि सोही बमोजिमको निर्माण हुन जान्छ ।

किनभने राजनीतिक संगठनहरू र राज्यका निकायहरू सामाजिक मनोविज्ञानको गुणस्तर बमोजिम निर्माण हुने हुन् । तसर्थ, तदर्थवादबाट मुक्ति पाउन बढ्दै गरेको अन्योलता, विशृंखलता र अराजकताका कारणहरू पहिचान गरी निराकरण गर्नु आवश्यक छ ।

ठुल्ठूला परिवर्तनहरूको दस्तावेजीकरण तथा औपचारिकीकरणका बावजुद नेपालमा करिब सात दशकदेखि प्रबल रहँदै आएको तदर्थवादले समाजलाई गोलचक्करमा जकडेको आमअनुभव छँदै छ । अहिलेलाई यसरी नै काम चलाउँदै गरौँ, भोलि व्यवस्थित गरौँला नि भन्ने मनोवैज्ञानिक धार नै तदर्थवादको द्योतक हो ।

परिणाम पनि स्पष्ट छ । हामी प्रणालीबद्ध हुन नसकी अझै पनि व्यक्तिगत मनसायबाट ग्रस्त भएर चलिरहेका छौँ । यही कारणले नेपाली जनताले ठुल्ठूला राजनीतिक परिवर्तनपछि उत्पन्न भएको दिशाहीनता र अकर्मन्यताबाट प्रताडित हुँदै निराशा प्रकट गर्नेगरेका हुन् ।

अझ सादा भाषामा भन्ने हो भने, लाखौँ जनताको साथ र त्यागबाट आउने गरेका परिवर्तनबाट सीमित वर्गमात्रै लाभान्वित भइरहने र अधिकांश जनता भने महँगी, कालो बजार र माफिया शक्तिको ठाडो सिकार भइरहने स्थितिले नै तदर्थवादको निरन्तरतालाई औँल्याउँछ ।

यसबाट ठूलो फड्को मारेर समाजवादतिर अघिबढ्नु नेपाली समाजको सामु रहेको बृहत् र गहिरो आन्तरिक चुनौती हो, किनभने सबै तह र तप्कामा यो गहिरोसँग व्याप्त छ । समाजवादतिर साँच्चैअघि बढ्दा सामना गर्नुपर्ने बाह्य चुनौती त झन् ठूलो धरातलीय यथार्थ हो ।

किनभने अहिलेको विश्व परिदृश्यमा एकाधिकारवादी पुँजी र युद्ध व्यापारलाई प्रमुख भूमिका प्रदायकका रूपमा अनुभूति गर्न सकिन्छ । घरभित्रकै पैसा–केन्द्रित राजनीतिक संस्कारलाई मूल्य–केन्द्रित राजनीतिक संस्कारले प्रतिस्थापित गरेर मात्रै बाह्य चुनौतीको सामना गर्न सहज हुनेछ ।

उत्पादनमुखी तथा निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्न मद्दत पुर्याउने प्रकारको राजनीतिक, आर्थिक र विकाससम्बन्धी प्राज्ञिक अनुसन्धान पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेको देखिन्छ । जबसम्म देशले उत्पादनमुखी तथा निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई वर्तमान आयातको आयतनसँग रणनीतिक सन्तुलन बनाउन सक्दैन ।

तबसम्म राज्यले नागरिकका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मानव अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत गर्नेगरी लगानी गर्न कठिन हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको तर्फबाट प्रत्याभूत नभई नागरिकहरूको नैतिक, मानसिक एवं व्यावसायिक विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सक्तैन । यही कारणले उनीहरूको उत्पादकत्व पनि बढ्दैन ।

न्यून उत्पादकत्वले सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुर्याउँछ । विशेषतः जनस्तरमा बढ्ने क्षमताले नै राष्ट्रको समानुपातिक आर्थिक वृद्धिलाई सुनिश्चित गर्ने हो । सीमित वर्गको असमानुपतिक गगनचुम्बी आर्थिक वृद्धिदरले समाजवादको विकास हुने होइन ।

जनसंख्याको अधिकांश हिस्सामा साधन र स्रोतको समानुपातिक वितरण हुनु नै समाजवादको प्रमुख विशेषता हो । यसको विपरीत अहिलेको हाम्रो यात्रा व्यक्तिहरूको साम्राज्य निर्माण गर्नेतिर उन्मुख देखिन्छ, भलै यो सांगठनिक वा संस्थागत रूपले घोषित नीति नहुन सक्छ । समाजवादतर्फको कदम चाल्दा सजग हुनुपर्ने पक्ष हाे, यो ।

यदि, आन्तरिक तयारी स्वरूप संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र र तत्पश्चातका अभिसन्धिहरूका मुलभूत विशेषताबमोजिम हुनेगरी समाजवादको वैज्ञानिक आधारहरू बनाएर कार्यान्वयनमा यथाशक्य शीघ्र नगई समाजवादको मन्त्र मात्रै जपेर बस्ने हो

यो समाज अहिलेको भन्दा पनि शोषणग्रस्त बन्ने छ, जहाँ लोकतन्त्र र मानव अधिकार निजी ढुकुटी भर्ने कर्मकाण्ड मात्र हुनेछ । थोरैको अवैधानिक समृद्धिका निम्ति सारा जनताले पीडा भोगिरहनुपर्ने क्रम तोड्न समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थालाई दह्रो पार्न प्रकृतिको कानुनबमोजिम आमजनताले ऊर्जा पैदा गर्ने दबाब दिनु अति आवश्यक छ ।