काठमाडौं । पार्टी एकीकरण भएको वर्ष दिन नपुग्दै सत्तारूढ दल नेकपाभित्र आन्तरिक कचकच चुलिँदै गएको छ । तत्कालीन माओवादी र एमालेबीच भएको एकीकरणले बनेको नेकपाभित्र अझै तल्ला तहसम्म एउटै संगठनको स्वरूपले मूर्तरूप पाउन सकेको छैन ।
एकीकरण भएको पार्टीबाट सरकार सञ्चालन भए पनि माथिल्लोदेखि तल्लो एकाइसम्म गतिशील सांगठनिक ढाँचामा नेकपा सिंगो पार्टी बन्न सकेको छैन । एउटै पार्टीको लयमा फर्कन नेकपाले अझै पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादलाई सुल्झाउनुपर्ने राजनीतिक विष्लेषकहरू बताउँछन् ।
दुई साता देशबाहिर रहेका पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली बिहीबार स्वदेश फर्किएपछि राजनीतिक भेटवार्तालाई सक्रिय पारेका छन् । उनले शुक्रबार अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरे ।
ओली अमेरिका भएका वेला वरिष्ठ नेता माधव नेपालले भेला गरेर सरकार र पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरे । नेता नेपालले पार्टी एकीकरण भएदेखि नै सचिवालयले गर्दै आएका निर्णयप्रति असन्तुष्टि देखाएका छन् ।
शुक्रबार भएको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा पार्टीको एकीकरणलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
भेटका क्रममा पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्व र सरकारको कामकारबाहीका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै सक्रिय रहेका वरिष्ठ नेता नेपालको भूमिकाका विषयमा पनि कुराकानी भएको छ ।
दुई अध्यक्षले पार्टी भित्रका समस्या समाधानका लागि नयाँ रणनीति लिने विषयमा पनि कुराकानी भएको सचिवालयले जनाएको छ । आफू देशबाहिर रहेका वेला पार्टी भित्रकै नेताहरूले पार्टी नेतृत्व र सरकारको आलोचना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालको धारणा बुझेका थिए । छलफलमा महासचिव विष्णु पौडेल पनि सहभागी थिए ।
बैठकले दसैँअघि नै जनसंगठनलगायत सबै तहका कमिटीको एकता टुंग्याउने, एकता प्रक्रियामा भएको ढिलाइले कार्यकर्तामा आएको निराशालाई मेट्न पार्टीले नयाँ कदम चाल्ने निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टीका दुई अध्यक्षले पार्टी एकता प्रक्रियामा एकलौटी ढंगले निर्णय गरेको भन्दै नेता नेपाल असन्तुष्ट छन् ।
नेता नेपालले असोज १२ गते स्थायी समितिका सदस्य भेला पार्दै पार्टी सचिवालयले गरेको प्रदेश कमिटीको नेतृत्व सिफारिस मान्य नहुने बताएका थिए । नेपाल पक्षधर नेताले तत्काल नेकपाको स्थायी समिति बैठक बोलाउन पनि माग गरेका छन् । नेकपाको शक्तिशाली भनिएको सचिवालय बैठक आइतबार बस्ने भएको छ ।
एकताको निर्णय कुनै प्रणालीका आधारमा नगरिएकाले संस्थालाई मर्ज गरेजस्तो भएको नेकपालाई आरोप लागेको छ । सात प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव गरी २८ पदाधिकारीमध्ये ओली पक्षका १० नेताले जिम्मेवारी पाएका छन् ।
यस हिसाबले पनि ओली पार्टीमा हाबी छन् । ओली समूहबाट तत्कालीन एमालेमा महासचिव जितेका ईश्वर पोखरेल भने पछिल्ला दिनमा उनीसँग असन्तुष्ट छन् । उनी ओलीसँग सन्तुष्ट बने पनि क्याम्प छोडेर हिँडेका छैनन् । उनी अहिले दोधारमा छन् ।
ओलीपछि बलियो गुट छ, अर्का अध्यक्ष दाहालको । तत्कालीन माओवादीका बहुमत नेताहरू उनीसँगै छन् । नेता नेपालको अलग्गै गुट छ । यो समूहमा भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, लालबाबु पण्डित, जगन्नाथ खतिवडा, राजेन्द्र राईलगायत नेताहरू छन् ।
किरण गुरुङ, रघुवीर महासेठ, रवीन्द्र अधिकारी, यमलाल कँडेल, दलबहादुर रानालगायत नेता बामदेव गौतम पक्षमा छन् । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि अलग्गै समूह छ ।
गिरिराजमणि पोखरेल, विश्वनाथ साह, जीवन गौतम, गिरिधरीलाल न्यौपानेलगायत नेताहरू श्रेष्ठसँग नजिक छन् । नेकपाभित्र अर्को गुट छ रामबहादुर थापाको । देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, कुलप्रसाद केसी, सावित्रीकुमार काफले, अमृता थापालगायत नेता उनीसँग छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको आन्तरिक मतभेदका कारण सांगठनिक प्रक्रिया गतिशील हुन सकेको छैन । भागबन्डा, विधान र पदीय हैसियतमा कुरा नमिलेपछि कांग्रेस ६ महिनादेखि ठूलो अलमलमा छ । संसदीय, प्रादेशिक र स्थानीय चुनावमा नराम्रो हार व्यहोरेको कांग्रेस अझै गतिशील लयमा फर्कन सकेको छैन ।
महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बनेको विधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदामा विवाद कायमै छ । मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन कांग्रेस संस्थापन पक्षको प्रयास असफल भएको छ । संस्थापन बाहेकका विभिन्न पक्षधर नेताहरूले मस्यौदामा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
निर्वाचन जितेर आएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले अझै केन्द्रीय समितिलाई पूर्णतादेखि विभिन्न विभागहरू गठन गर्न सकेका छैनन् । देउवा विरुद्धका समूह झन् बलियो देखिन थालेका छन् । विवादका कारण भदौमा गर्ने भनिएको महासमितिको बैठक मंसिर पहिलो साता सारिएको छ ।
देउवाले केन्दीय समितिमा मात्र पकड जमाउन सके पनि विभिन्न भ्रातृ सगठन उनीप्रति रुष्ट बन्दै गएका छन् । भ्रातृ संगठनको किचलोले कांग्रेसको मूल राजनीतिलाई नै प्रभाव पारेको छ ।
नेविसंघको विवादमा पार्टीका नेताहरू पनि बाँडिएका छन् । यही कारणले कांग्रेसका बैठकहरू प्रभावित हुन थालेका छन् । शुक्रबार दिउँसोका लागि बोलाइएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक स्थगित भएको छ ।
बैठकमा संशोधित विधानमाथि सातै प्रदेशका १२ ठाउँमा छलफल गरी संकलन गरिएको सुझाव केन्द्रीय समितिमा विधान संशोधन समितिका संयोजक तथा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पेस गर्ने कार्यक्रम थियो ।
सुझाव संकलन गर्न प्रदेश गएका नेताहरू राजधानी नफर्किएको र समितिलाई पनि सुझाव एकीकृत गर्न समय लाग्ने भएकाले बैठक रोकिएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए । रोकिएको बैठक असोज २२ गते बस्ने कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीच नेविसंघको विधान कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित भएको छ । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार नेविसंघको विधानमा भएको विवादका कारण केन्द्रीय समिति बैठक नै स्थगित गरिएको हो ।
कांग्रेसको संगठन विस्तारमा महत्वपूर्ण मानिने नेविसंघमा खासगरी ३२ वर्षे प्रावधान राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र अर्का नेता कृष्ण सिटौला पक्षबीच विवाद छ ।
नेविसंघमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि १२औँ महाअधिवेशन आगामी १६ कात्तिकबाट सुरु हँुदै छ । त्यसअघि नेविसंघ केन्द्रीय समितिले तयार पारेको विधान निर्देशक समिति हुँदै पार्टीको केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेविसंघले सर्वसम्मत पारित गरेको अधिवेशन तालिका सहितको विधान निर्देशक समितिमा छलफलका क्रममा विवाद भएपछि समिति अनिर्णित बनेको थियो । नेविसंघले पारित गरेको विधानमा ३२ वर्षे हदम्यादको विषय समेटिएको थिएन । तर, निर्देशक समितिको बैठकमा नेताहरू गुरु घिमिरे र किशोर सिंह राठोरले ३२ प्रावधानबारे बोलेका थिए ।
यसमा पौडेल पक्षका विद्यार्थी नेताहरूले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । समितिले निर्णय गर्न नसकेपछि बस्ने भनिएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिबाटै विधान टुंगो लगाउने तयारी थियो ।
यसअघि, कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत नेतृत्वको नेविसंघ हेर्ने निर्देशन समितिले नेविसंघको नयाँ विधान र नियमावली पारित गर्न बोलाएको बैठकमा पौडेल र सिटौला पक्षले ३२ वर्षे हदम्याद कुनै हालतमा नमान्ने चेतावनी दिएका थिए ।
नेविसंघ विवादमा कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला पनि पौडेल र सिटौला पक्षको मागबमोजिम विधान अनुमोदन गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । महामन्त्री कोइरालाले नेविसंघको विवाद नसल्टयाएसम्म केन्द्रीय समिति बैठक नै बहिष्कार गर्ने चेतावनी देउवालाई दिएपछि शुक्रबारको बैठक आगामी सोमबारलाई बोलाइएको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया