विश्व

जापानले आर्थिक नीति सुधार्नुपर्छः मुद्रा कोष

सौर्य अनलाइन २०७५ असोज २० गते ८:०८ मा प्रकाशित

टोकियो । विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र जापानमा देखिएको न्यून मुद्रास्फिति, सुस्त विकास र वृद्धवृद्धाको बढ्दो जनसंख्याबारे चासो देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष प्रमुख क्रिस्टिन लगार्डले जापानको आर्थिक नीतिलाई परिवर्तन गर्न बिहीबार आग्रह गरेकी छन् ।

उनले अति कमजोर मौद्रिक नीतिका कारण जापानको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको भन्दै जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको आर्थिक नीतिमाथि ‘नयाँ नजर’ लगाउनुपर्नेमा जापानको ध्यानाकर्षण गराएको फ्रान्सेली समाचार एजेन्सी एएफपीले उल्लेख गरेको छ ।

‘जापानको आर्थिक सुधारका लागि नीतिमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता अवगत गराउन चाहन्छौँ । हाम्रो विचारबारे आधारभूत सिद्धान्तले अझै काम गरिरहेका त छन् तर तिनीहरूलाई व्यापक, दीर्घकालीन र द्रुत बनाउन जरूरी छ,’ लगार्डले बताइन् ।

जापानले सामना गरिरहेका आर्थिक चुनौती र बढिरहेको वृद्धवृद्धाको जनसंख्याले थप समस्या आइरहेको उनले बताइन् । जापानको अर्थतन्त्र र जनसंख्या आगामी ४० वर्षमा एक चौथाइले घट्ने आइएमएफले बताएको छ । यो वर्ष जापानको आर्थिक वृद्धिदरमा १.१ प्रतिशतले घट्ने आइएमएफको अनुमान रहेको छ । अर्को वर्ष यसमा थप गिरावट आउने र ०.९ प्रतिशत हुने बताइएको छ ।

जापानी बैंकहरूले मुद्रास्फिति दरलाई अर्को वर्ष २ प्रतिशत पु¥याउन संघर्ष गरिरहेका छन् । मुद्रास्फिति विस्तारै उकालो लाग्ने अवस्थामा रहेको र यो अवस्था आगामी केही वर्ष जारी रहने लगार्डले बताइन् ।

महिला अधिकारकर्मी तथा विश्वकै केही उच्च ओहदाका महिलामध्ये एक लगार्डले भनिन्, ‘समस्या समाधानका लागि थप सोचविचारका साथ अघि बढ्नु पर्छ । जापानको श्रमिक बजारमा लैंगिक विभेदलाई कम गर्नुपर्ने पनि उनको जिकिर रहेको थियो । प्रधानमन्त्री आबेले तथाकथित ‘विमेनोमिक्स’ नीतिलाई प्रोत्साहन गर्दा धेरै महिलालाई श्रमिक बजारमा सहभागिता गराएका छन् ।

यद्यपि २५ जनाको उच्च ओहोदा अर्थात् मन्त्रीपरिषद्मा एक जना महिलालाई मात्र सम्मिलित गराएको भनी जापानमा उनको व्यापक आलोचना भएको छ । धेरै महिला काममा प्रोत्साहित भएका छन् तर, जापानी महिला दीर्घकालीन रूपमा श्रम बजारमा प्रयोग हुँदा यसले जापानी जनसंख्या समेतमा प्रभाव पार्ने लगार्डको भनाइ छ ।

आर्थिक निर्णय तथा राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता जापानमा निकै कमी देखिने गरेको छ । जापानको चार सय ६५ सदस्यीय संसद्को तल्लो सभामा ४७ जना महिला प्रतिनिधित्व रहेको छ । यो प्रतिनिधित्व दर १० दशमलव १ हो जसअनुसार महिला प्रतिनिधित्व गराउने देशमा जापान म्यानमार र गाम्भियाभन्दा पनि पछि रहेको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय