वैदेशिक सहयोगको अपरिहार्यता र समस्या

वस्तुतः विदेशी सहयोग भनेको औषधी जस्तै हो । यसको सदुपयोग गर्यो भने रोगीको रोग निको हुन्छ, दुरुपयोग भयो भने रोगीको निधन हुन्छ । हाल नेपालमा विदेशी सहयोगको सदुपयोग नभएकोले देश रोगी भएको छ ।

साधारणतया वैदेशिक सहयोग भन्नाले विदेश, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसका विशिष्टिकृत संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने नगद, जिन्सी, प्राविधिक सहायता, परामर्श सेवा एवं योजना निर्माण र हस्ताक्षरको रूपमा प्राप्त हुने ऋण वा अनुदान भन्ने कुराहरू बुझिन्छ ।

कुनै पनि राष्ट्र सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन नसक्ने भएकाले एक देशले अर्काेलाई सहयोग गर्न आवश्यक भएको छ ।

झन् अविकसित तथा विकासशील मुलुकहरूको सर्वाेत्तममुखी विकास गर्न धेरै लगानी गर्नुपर्ने भएकाले विगत केही दशकयता कुनै न कुनै रूपमा वैदेशिक सहयोगको आवश्यकता महसुस हुँदै आएको छ ।

विकासोन्मुख तथा अविकसित राष्ट्रहरूको सन्तुलित विकास गर्नु आजको ठूलो चुनौती भएको छ ।

यी देशका विभिन्न विकास प्रक्रियाहरूलाई साकार पार्न त्यहाँ उठ्ने राजस्वले मात्र सम्भव नभएकोले वैदेशिक सहायताको कम महत्व छैन । गरिब तथा अल्पविकसित मुलुकहरूमा विद्यमान स्रोतसाधनहरूले त्यहाँको विकास खर्च धान्न नसक्ने हुनाले त्यसको परिपूर्तिका लागि वैदेशिक सहयोग लिन अपरिहार्य भएको छ ।

यी राष्ट्रहरूमा कमजोर अर्थतन्त्रको कारणले बचत तथा लगानीबीच फराकिलो खाडल मात्र विद्यमान नभई आयात तथा निर्यातबीच पनि ठूलो असन्तुलन हुने भएकाले यसलाई न्यून गर्न एक महत्वपूर्ण औजारको रूपमा वैदेशिक सहयोगलाई अंगीकार गरिन्छ ।

यो बाहेक विपन्न तथा अल्पविकसित मुलुकहरूमा उपलब्ध स्रोतसाधनहरूलाई परिचालन गर्न पनि आवश्यक पुँजी तथा प्रविधिको अभाव हुने भएकोले त्यसका लागि वैदेशिक सहायता स्वरूप नगद मात्र नभई प्राविधिक सहयोग पनि लिने गरिन्छ ।
नेपालमा वैदेशिक सहयोगको इतिहासलाई संस्मरण गर्दा सर्वप्रथम १९६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर र जंगबहादुर राणाको पालामा फर्पिङ जलविद्युत् योजनाका लागि छिमेकी राष्ट्र भारतको इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको बोध हुन्छ परन्तु ०७ सालपछि यहाँ वैदेशिक सहयोग वृद्धि हुन थाल्यो ।

यहाँ सरकारीस्तरबाट सञ्चालित सबैजसो क्रियाकलापमा वैदेशिक सहायताको केही अंश रहेको पाइन्छ । योबाहेक आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक नीतिहरूसमेत विदेशी सहयोग लिएर तयार गरिन्छ ।

सरकारले औपचारिक रूपमा गरिबी निवारण तथा भौतिक आधारशीलाको निर्माणमा वैदेशिक सहयोगको परिचाल गर्ने नीति लिएको भए पनि यो व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । नेपालमा बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सहयोगका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोगको रकम बढ्दो क्रममा छ ।

तर, जति विदेशी सहायता प्राप्त भए पनि यहाँको गरिबी र पछौटेपन हट्न सकेको छैन । वास्तवमा कुन प्रयोजनका लागि के–कति वैदेशिक सहायता लिने भन्ने स्पष्ट नीति यहाँ बन्न सकेको छैन । वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित अधिकांश आयोजना तथा परियोजनाहरूमा नेपाली जनशक्तिको क्षमता भए तापनि विदेशी कामदारहरूलाई संलग्न गराइन्छ ।

यति मात्र होइन, यहाँ सस्तोमा पाइने सामानहरू प्रयोग नगरी कैयौँ गुणा महँगा सामानहरू विदेशबाट झिकाउने परम्पराले विदेशी सहायताको ठूलो अंश विदेशमा नै फर्किने यहाँका विद्धान्हरूको भनाइ छ ।

बाँकी हिस्सा यहाँका ठूलाबडा तथा टाढाबाठाको हातमा जाने हुँदा लक्षित समूहसम्म पुग्न पाउँदैन । हाल नेपालको प्रमुख समस्या गरिबी र अशिक्षा नै हो । दातृ राष्ट्र तथा संस्थाहरूले पनि यहाँको जल्दोबल्दो समस्या पहिचान गरी सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने हो, तर यसो हुन सकेको छैन ।

विदेशीहरूलाई आफैँ खर्च गर्ने सुविधा प्राप्त हुन्छ । त्यसैले, सहायताको गलत प्रयोग हुने गरेको छ । कतिपय ठाउँमा वैदेशिक सहयोग धर्म प्रचार, जातीय विभाजन र राजनीति स्वार्थपूर्ति गर्ने काममा समेत खर्च गरेको पाइन्छ ।

केही वर्षअघिको तथ्यांक मनन् गर्ने हो भने दातृ राष्ट्र एवं संस्थाहरूले नेपाललाई प्रदान गर्ने अनुदानको अंश घट्दै गएको छ भने ऋण बढ्दै गएको छ । सित्तैमा उपलब्ध हुने अनुदानको क्षेत्र तोक्दा यहाँ प्रत्यक्ष प्रभाव नपर्न सक्छ ।

किन्तु निश्चित अवधिभित्र सावाँ र सावाँसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने विदेशी ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च नहुँदा यहाँ अवश्य असर पर्छ । प्रत्येक वर्ष नेपालमा ऋणको बोझ बढ्दै गएको छ । हाम्रो ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएकोले दातृ राष्ट्र तथा संस्थाहरूले आन्तरिक मामिलाहरूमा समेत हस्तक्षेप गर्न थालेका छन् ।

आफ्ना आवश्यकता, क्षमता र नीतिअनुरूप वैदेशिक सहयोग लिन नसकेका कारण पानी र बिजुलीजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीहरूको मूल्य निर्धारण गर्नसमेत विदेशी संस्थाहरू तत्पर छन् । वस्तुतः विदेशी सहयोग भनेको औषधीजस्तै हो । यसको सदुपयोग गर्यो भने रोगीको रोग निको हुन्छ, दुरुपयोग भयो भने रोगीको निधन हुन्छ ।

हाल नेपालमा विदेशी सहयोगको सदुपयोग नभएकोले देश रोगी भएको छ । नेपालमा वैदेशिक सहयोग भित्रिन थालेको झन्डै एक दशकसम्म केवल अनुदान र प्राविधिक सहयोग हुन्थ्यो । तर, सन् १९६० को दशकदेखि नेपालले विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा संस्थाहरूबाट ऋण पनि लिन थाल्यो ।

यसरी ऋण काढ्न सुरु गरेको वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष अनुदानको तुलनामा ऋणको प्रतिशत अभिवृद्धि भयो । सन् १९८५ सम्म कुल वैदेशिक सहायतामा ऋणको अंश एकतिहाई हुन्थ्यो भने त्यसपछिका वर्षहरूमा सहयोगको हिस्सा एकतिहाई र ऋणको दुइतिहाई हुन थाल्यो ।

प्रत्येक वर्ष विदेशी ऋण बढ्दै गएकाले अब त ऋण तिर्नका लागि पनि विदेशी ऋण लिनुपर्ने विवशता सिर्जना भएको छ । एक आधिकारिक तथ्यांकअनुसार ०५४ सालमा कुल विदेशी ऋणमध्ये २६ दशमलव ५ प्रतिशत योभन्दा पहिले काढेको ऋण तिर्न खर्च गरेको प्रतीत हुन्छ ।

ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च नगरिएकाले यस्तो भएको हो । विदेशी ऋण विदेशी मुद्रामा नै तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले, खाद्यान्न औषधी, पुस्तक, कच्चापदार्थजस्ता अतिआवश्यक सामग्रीहरू आयात गर्न देश सक्दैन । यस्तो अवस्थामा यहाँको आर्थिक विकासको सम्भावना कमै हुन्छ ।

नेपाललाई धेरैजसो ऋण अमेरिकी डलरमा प्राप्त हुन्छ । प्रत्येक वर्ष डलरको विनिमय दर वृद्धिले न्यूनतम् व्याजदर वृद्धिमा पनि सावाँको धेरै गुणा बढी ऋण तिर्नुपर्ने हुन्छ । साधारणतया वैदेशिक ऋणको अवधि १५–२० वर्षदेखि ४०–५० वर्षसम्मको हुन्छ ।

त्यस अवधिमा नेपाली मुद्राको तुलनामा डलरको विनिमय धेरै बढ्ने हुँदा प्रचुर मात्रामा ऋण तिर्नुपर्ने हुन्छ । ऋण दुरुपयोग भएमा बच्ने उपाय नै छैन किनभने ऋण दाता राष्ट्र तथा संस्थाहरूले कुनै पनि हालतमा व्याजसहितको मूल रकम असुल गर्छन् । कमिसन पाइने लोभले आवश्यकता नै नभएको क्षेत्रमा पनि वैदेशिक ऋण लिने गरिन्छ ।

त्यसैले, आज नेपाल वैदेशिक ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ । तर, पनि ऋण लिने काम भइरहेको छ । आज पनि नेपाल वैदेशिक सहयोगमा आश्रित छ । तर, यसको सदुपयोग हुन नसकेकाले यहाँको सर्वोत्तममुखी विकासमा ठोस योगदान पुग्न सकेको छैन ।

प्राप्त वैदेशिक सहयोगको सदुपयोग हुन नसक्नुमा राष्ट्रियभन्दा दाता पक्षको प्रभुत्व रहनु, प्रशासनिक तथा राजनीतिक खिचातानीले गर्दा विभिन्न दाताहरूले कबोल गरेको राशिसमेत खर्च गर्न नसक्नु, विभिन्न आयोजना तथा परियोजनाहरू सम्पन्न गर्न ढिलाइ गर्नु, आयोजना तथा परियोजनाहरूको दिगोपनामा जोड नदिनु हो ।

यी समस्याहरूको क्रमिकरूपले समाधान गर्न नसकेमा वैदेशिक सहयोग बालुवामा पानी हालेजस्तो हुनेछ । नेपालले वैदेशिक सहयोगमा निर्भर नरही आफ्नो देशमा उत्पादन हुने कुनै पनि उपजको विकासतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सधैँ नै परनिर्भर रहने हो भने यहाँ कुनै पनि क्षेत्रमा विकासले गति लिन सक्दैन ।

किनभने परनिर्भरता हानिकारक हुन्छ र यसले राष्ट्रलाई ऋण बोकाउँछ । कुनै पनि राष्ट्र वैदेशिक सहायताबाट मात्र सम्पन्न हुन सक्दैन । यदि, यस्तो सम्भव हुन्थ्यो भने अफ्रिकी राष्ट्रहरू आजसम्म धेरै नै धनी हुने थिए । तर, यस्तो हुन सकेको छैन त्यसैले केवल विदेशी सहयोगमा भर पर्नुभन्दा यहाँका स्रोतसाधनहरू परिचालनमा जोड दिनुपर्छ ।

यसका लागि राजस्व चुहावटमा कमी ल्याउने, हालसम्म करको दायरामा नआएकालाई आउन मूल्य अभिवृद्धि करलाई प्रभावकारी बनाउने, राजस्व प्रशासनमा समयानुकूल सुधार ल्याउने, राजस्वसम्बन्धी ऐन–कानुनमा समसामयिक संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नेजस्ता प्रयासहरूलाई बढावा दिन आवश्यक छ ।

आज हाम्रो देशमा वैदेशिक सहयोगभन्दा आत्मनिर्भरताका लागि क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रतिस्पर्धी हुन आवश्यक छ । यसका लागि सम्पन्न राष्ट्रहरूसँग आर्थिक सहयोग होइन, व्यापार प्रवद्र्धनका निमित्त सहायता माग्नु हो ।

यसो गर्न सकेमा यहाँ विदेशी सहयोगको आवश्यकता क्रमिकरूपले घट्दै जान्छ र देश पनि बिस्तारै आत्मनिर्भरताको पथमा अग्रसर हुन थाल्छ । हाल नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएको छ भने क्षेत्रीय व्यापारिक सम्झौता साफ्टामा हस्ताक्षर गरेको छ ।

यसले उदार आर्थिक नीति अनुसरण गरेको सन्दर्भमा आर्थिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गरी फाइदा लिनुपरेको छ परन्तु यसका निम्ति सम्बन्धित व्यक्तिहरूको निरन्तर प्रयासको आवश्यकता छ ।