मत-विमत

किन पाउ पुजिँदै छ सिन्डिकेटधारीको ?

सुदर्शन आचार्य २०७५ असोज १८ गते ९:०७ मा प्रकाशित

यात्रु सहायता कक्षको काम के हो भन्ने कुरा यात्रुले खोजी गरिरहेका छन् । टिकटको काउन्टर खुल्नासाथ अगाडिका आरामदायी सिट बुकिङको चिह्न लगाइन्छ । बाहिरका दलाल लगाएर त्यही टिकटको मूल्य जथाभावी लिएर बिक्री गर्छ । यतिसम्म हर्कत भइरहँदा यात्रु सहायता कक्षले के कारबाही गर्न सक्छ त ? यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ कि छैन ?

०६५ सालमा तत्कालीन यातायात मन्त्रीले वैज्ञानिक भाडादर भनेर एक नीति लागू गरेदेखि यात्रुहरूमाथि गाडी भाडादरको मनपरितन्त्र सुरुआत भएको पाइन्छ । केही दिन पहिले वृद्धि गरिएको १० प्रतिशत भाडाले दसैैँमा घर जाने यात्रुलाई फसाउन खोजेको पक्कापक्की छ ।

भाडादर वृद्धि हुनु पहिले सार्वजनिक सवारी साधनले आमयात्रुसँग उठाउने गरेको दैनिक दुई रुपैयाँले मासिक १७÷१८ करोड घोटाला भएको अवस्था थियो । तर, पनि सरकारले तिनै सिन्डिकेटधारीको सम्पत्ति छानविनमा कुनै तत्परता देखाएको पाइएन ।

उल्टै सरकार आफैँले रोकेको खाता सञ्चालन गर्न अनुमति दिन एक सम्झौता गरेको हल्ला यतिवेला छापामा जताततै आएको छ । जब सरकारले वैज्ञानिक भाडादर भनेर सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा भाडादर वृद्धि गर्यो तबरबाट भाडामा अनियमितता भएको छ ।

अर्कोतर्फ २० वर्षे भाडाका सवारी साधनलाई अनिवार्य विस्थापन गर्ने भनेर नीति बनाएको धेरै दिन बितिसक्यो तर त्यसको कार्यान्वयन कहाँ पुगेको छ भन्ने प्रश्न पनि अब उठ्न लागेको छ ।

सरकार यस विषयमा लचिलो बन्दै गएर एकपछि अर्को गर्दै सिन्डिकेटधारीको सर्त पालना गरेर उनीहरूको बफादार सिपाही बनेको गुनासो आउन थालेको छ । यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने चिन्ता देश प्रेमीलाई हुनु स्वाभाविक हो ।

यतिवेला भने फेरि अर्को हंगामा अग्रिम टिकट बुिकङ खुला गर्न नमानी अटेर गरिरहेका सिन्डीकेटधारीसँग सरकार किन एक्सन लिन सक्दैन भन्ने शंकास्पद रहस्य उब्जिएको छ । सरकारले त अव चुनौतीको सामना गरेर जनताप्रति उत्तरदायित्व निभाउन सके मात्र आफ्नो लोकप्रियता कायम गर्न सक्नेछ ।

विकल्पको बाटो सरकारले अवलम्बन गर्नासाथ महासंघको उक्साहटमा यातायातका सवारी साधनबाहकले नियमको शरणमा पर्न मार्ग खोज्नेवेला भएको थियो । अग्रिम टिकटको यो चिठ्ठाले वर्षभरि नै आरामताका साथ राजनीति गर्न व्यवसायीलाई पुग्ने भएकाले पनि सरकारसँग धम्क्याई धम्क्याई टिकट खुलाउने वा नखुलाउने भन्दै दलाली गरिरहेका छन्।

टिकट काउन्टरबाट अग्रिम टिकट लिन जानेलाई दिएको सास्तीको नियन्त्रण पनि कसले गरिदेला भन्ने यात्रुको गुनासो आइरहेको छ । यात्रु सहायता कक्षको काम के हो भन्ने यात्रुले खोजी गरिरहेका छन् । टिकटको काउन्टर खुल्नासाथ अगाडिका आरामदायी सिट बुकिङको चिह्न लगाइन्छ । बाहिरका दलाल लगाएर त्यही टिकटको मूल्य जथाभावी लिएर बिक्री गर्छ ।

यतिसम्म हर्कत भइरहँदा यात्रु सहायता कक्षले के कारबाही गर्न सक्छ त ? यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ कि छैन ? लामा तथा छोटो दूरीमा चल्ने ठूला र मझौला गरेर जम्माजम्मी ७०÷७५ हजारको संख्यामा रहेका बसले आमउपभोक्तालाई सेवा दिन सकिरहेका छैनन् ।

सरकारले तोकेको भाडादरमा चल्न बाध्य नभएका बस सेवाले आमउपभोक्ताको निरन्तर ढाड सेक्दै आएका छन् । सरकारले तोकेको भाडादर कति हो भनेर सरकार सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक गर्न अनकनाएकाले पनि थाहा हुन्छ कि सरकार जनता प्रतिभन्दा पनि गैरनाफामूलक संस्था नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघप्रति नै बफादार छ ।

जसको सरकार आए पनि फरक नपर्ने गरी मिलाइएको सेटिङको चंगुलमा जुनै पार्टीका सरकार बने पनि फसेकै हुन्छन् ।
सरकारले यात्रुको भन्दा पनि यातायात व्यवसायीको हितमा धेरै नै काम गरेको अवस्थामा यात्रुले सरकारसँग के को आशा र भरोसा राख्न सक्छन् त ।

यसका लागि स्वतन्त्र एक आयोग गठन गरेर मन्त्री, सचिवलगायत विभागका प्रमुखलाई अधिकार विहीन बनाएर अविलम्ब सम्पूर्ण व्यवसायीको सम्पत्ति छानबिन गरे राम्रो होला । सरकारले तोकेको भाडादरमा काउन्टरबाट टिकट बिक्री भए नभएको अनुगमन हुन सकेन ।

कि हामीले यातायात व्यवसाय सञ्चालनमा केही गर्न सकेनौँ भनेर महासंघले बनाएको योजनाको जालमा बस्न मन्जुर हुनु पर्यो कि त जनताको पक्षमा काम गर्नु पर्यो । सिन्डिकेटको विरुद्ध जनता जुझारु हुँदाहुँदै पनि सरकारी पक्षधरले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिनाले सरकारप्रतिको मोह घटेको भन्ने कुरामा जनगुनासो व्यापक रहेको छ ।

३० वर्षदेखि एकलौटी राज गर्दै यातायातको क्षेत्रमा सिधै ठग्दै आएका सार्वजनिक सवारी साधनका धनीहरू यो सरकारमाथि पनि हाबी छन् । जनताको सर्वाधिक मतले विजयी गराएर सत्तामा पठाउने आमउपभोक्तालाई अब त लाज मर्नु भएको छ ।

०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा विधिवत रूपमा भित्र्याएको सिन्डिकेटलाई त्यसपछिका सरकारले मलजल गर्दै आएका थिए । गैरनाफामूलक संस्थाको रूपमा दर्ता भएका एनजिओलाई सरकारले चिन्न नसकेको हो कि जनताप्रति उत्तरदायी नभएको हो अब सर्वत्र आवाज उठ्न थालेको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ नामक संस्था संघ÷संस्था नियमावली ०१८ अनुसार गैरसरकारी संस्थाको रूपमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत दर्ता भएको हो । यातायात समितिको विघटन गरेर ठगिएका नागरिकलाई आश्वासन बाँडेको धेरै दिन पनि भएको छैन ।

एकलौटी बहुमतमा रहेको सरकारले पनि घुँडा टेक्नुपर्ने स्थिति आएपछि अबको दिनमा कसैले पनि नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघमाथि धाबा बोल्न सक्ने क्षमता राख्ने छैन । भाडाका सवारी साधनहरू अधिकांश त धनाढ्य र पहुँचवाला कै हुन्छन् । सार्वजनिक रूपमा यस विषयमा कुनै पनि सरकारले स्वतन्त्र छानबिन गरेको पाइएन ।

नीति र नियम सोझा नागरिकलाई मात्र हो भन्ने उखान साँच्चै नै होजस्तै लाग्न थालेको छ ।  सिन्डिकेटले नेपाली जनतामा हानेको प्रहारको के बयान गरी साध्य होला र ? भाडाका सवारी साधनले गरेको ज्याजतीको सिमा नाघेर उपभोक्ताहरू आफैँ जुर्मुराएको वेलामा पनि सरकारले नागरिकको मुखमा लात मारेको छ ।

दैनिक उपभोग्य सामानदेखि अति आवश्यक सेवामा समेत यसको नराम्रो असर परेको छ । तरकारी ओसार्ने गाडीदेखि लिएर विरामी ल्याउने एम्बुलेन्समा समेत यसको मार परेको छ । यातायात विभाग असफल भइसकेको वेलामा सरकारले हस्तक्षेपकारी नीति लिएर जनतालाई राहत दिइहाल्छ नि भनेर अब चित्त बुझाउने बाटो पनि बन्द भए झैँ भएको छ ।

सिन्डिकेटको मारले पेट्रोलियम पदार्थमा समेत हाहाकार मच्चाइएको छ । ट्याक्सी, रिक्सा, टेम्पोसमेत उपभोक्ताका जुका बनेका छन् । थाहा छ तर सरकारका सम्बन्धित निकाय थाहा नपाएझैँ गरेर कानमा तेल हालेर बसेजस्तै भएका छन् । सिन्डिकेट हटाउनुको साटो भाडा वृद्धि गराएर सरकार सिन्डिकेटधारीसँग लम्पट परेको छ ।

हुन त जनताको सरकार भए त जनताकै कुरा सुन्ने गथ्र्यो होला तर खै कसका लागि बनेको सरकार हो अहिले त जनताको विरुद्धमा उत्रेको देख्दा मन दुख्न थालेको मतदाताहरूको ठूलै गुनासो पोखिन लागेको छ ।

सार्वजनिक सवारी साधनको रूपमा चलेका भाडाका सवारी साधनले निरन्तर ठगिरहेको आमउपभोक्ताको चासोसहितको गुनासो सार्वजनिक रूपमै वर्षौंदेखि हारगुहार माग्दै आवाजको रूपमा उठाउँदा पनि सुन्ने र बुझ्ने नियमनकारी निकाय भेटाउन सकिएको छैन ।

नागरिकको आवाज नसुन्ने परम्परा त अहिले देखिको होइन तथापि पुरानो परम्पराको निरन्तरता यो सरकारले नदेला भन्नेमा आमउपभोक्ता रहँदारहँदै पनि अब भने निराशाको बाटो देखिन सुरु भएको छ । अरू टाढाको उदाहरण पनि प्रस्तुत नगरौँ राजधानी नै काफी छ ।

प्रत्येक चार किलोमिटर बराबर १३ रुपैयाँ गाडी भाडा भनेर सरकारले झ्याली पिटिरहँदा पनि प्रशासनको सामुन्ने दुई रुपैयाँ बढी लिएर १५ रुपैयाँ नै भाडा लिँदै आएको थियो । कतिपटक उजुरी गर्दा पनि नियन्त्रण गर्न सकेन । अझ स्थानीय रुटमा चल्ने भाडाका सवारी साधनले अधिकतम भाडा २४ रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने भनेर सरकारी नियमको कहाँ पालना भएको थियो त ?

विद्यार्थी सहुलियत, वृद्ध–वृद्धा, अपांगको भाडामा छुट दिने नाममा सरकारसँग करमा छुट लिएर आएका भाडामा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरूले दिनैपर्ने भनेर तोकिएका त्यस्ता यात्रुलाई छुट दिन मानिरहेका छैनन् । यसभन्दा पहिले पनि उठेका आवाज फेरि पनि दोहोर्याउन बाध्य हुनुपरेको छ ।

देशैभरि सानाठूला सवारी साधन गरेर जम्माजम्मी ३२ लाखभन्दा माथिको संख्यामा दर्ता भएको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकले बुझाउने गरेको छ । त्यसमध्ये पनि ५ लाखभन्दा बढी त मोटरसाइकल नै रहेको पाइएको छ ।

ट्याक्सीको संख्या देशभरिमा १६ हजार ५ सय रहेको छ भने उपत्यकामा मात्र ९ हजार रहेका छन् । ट्याक्सी फेरिए पनि दर्ता नम्बर फेरिएको हुन्न । नयाँ दर्ता दिएर प्रतिस्पर्धा गराउन सिन्डिकेटधारीको दबाबमा सरकारले मानिरहेको छैन । करिब १८ हजार जति माइक्रोबसले संख्या ओगटेको पाइन्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय