मत-विमत

कामरेडको राजधानी मोह

गोकुल निरौला २०७५ असोज १६ गते ९:१७ मा प्रकाशित

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९ वटा जिल्ला र साविकका दुइवटा अञ्चल पर्दछन् । ९ ओटा जिल्लामा सातवटा जिल्ला पहाड पर्दछन् भने दुइवटा जिल्ला मात्रै तराईमा पर्दछन् । दुइवटा जिल्ला भन्नु मात्र हो । कैलालीको आधाभन्दा बढी भूभाग पहाडमा नै पर्दछ ।

प्रादेशिक राजधानी तोकिँदा जति देउवा सरकारप्रति जनता आक्रोसित देखिएका थिए, त्योभन्दा बढी यतिवेला कामरेडहरूप्रति आक्रोसित भएका छन् ।

राजधानीकै विषयलाई लिएर सुदूरपश्चिमको सदरमुकाम दिपायलमा केही कामरेडहरूको पुत्लासमेत दहन भयो । धनगढीमा अनिश्चित कालका लागि बजार व्यवसाय यातायात व्यवसाय बन्द गरियो ।

राजधानीका लागि आन्दोलन भएको ६ महिनापछि फेरि सुदूरपश्चिमका जनता एकपटक आन्दोलनमा छन् । सुदूरपश्चिमको राजधानी पुरानै सदरमुकाम दिपायलमा हुने कि, धनगढीमा बनाउने भन्ने विषयमा केही महिना पहिले पनि आन्दोलन भएको थियो । त्यतिवेला पुरानो दिपायलमा ६४ दिनसम्म आन्दोलन चल्यो ।

दिपायलको आन्दोलन र विज्ञहरूको सुझावलाई वास्ता नगरी कैलालीको तेघरीको जंगल फडानी गरेर राजधानी बनाउने निर्णय अहिले गरिएको छ । यो निर्णयपछि दिपायल र डोटी दुवैमा आन्दोलन चर्किएको छ । हुन त कामचलाउ राजधानी देउवा सरकारले नै निर्धारण गरेका हुन् ।

धनगढीलाई कामचलाउ राजधानी तोकेपछि ३ माघ ०७४ सालमा दिपायलमा विरोध स्वरूप प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुत्लासमेत जलाइएको थियो। दिपायल राजधानी दिपाल नभए कांग्रेसको सदस्यता परित्याग गर्ने र नागरीकतासमेत त्याग्ने चेतावनी दिएका दिपायल बासीले यसपटक भने कामरेडहरूको पुत्ला जलाए र कालो झण्डा लगाएर विरोध जनाए ।

जसरी राजधानी तोक्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाएका थिए । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रदेश–१ को कामचलाउ राजधानी विराटनगर तोकिएपछि त्यहाँ दीपावली भएको थियो भने धनकुटामा प्रधानमन्त्री देउवाको पुत्ला जलाइएको थियो । त्यसैगरी, प्रदेश–२ को राजधानी जनकपुर तोकेपछि वीरगञ्ज अशान्त बन्यो ।

वीरगञ्जमा लामो सयमदेखि राजधानीको माग गर्दै आन्दोलनमा बसेका नेता कार्यकर्ता र स्थानीयवासी आक्रोशित भए । प्रदेश राजधानीको विषयमा चुपचाप रहेका मधेसवादी दललेसमेत जनकपुरलाई प्रदेश–२ को अस्थायी राजधानी बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्रीको पुत्लासमेत जलाउन भ्याएका थिए ।

प्रदेश–३ को राजधानी हेटौंडा तोकिएपछि हेटौंडामा खुसीयाली मनाइएको थियो । राजधानीको लागि चर्चामा आएका भक्तपुर, बनेपा, ललितपुरमा आन्दोलन भने भएन । तर, प्रदेश–४ को राजधानी पोखरा भने निर्विकल्प भयो । प्रदेश–५ को अस्थायी राजधानी बुटवल तोकिएपछि दाङमा आक्रोश बढेको थियो भने प्रदेश–६ को अस्थायी राजधानी सुर्खेत तोकियो यस प्रदेशमा पनि आन्दोलन भएन ।

प्रदेश–७ को राजधानी दिपायलमा नबनाएको विरोधमा डोटी कांग्रेसका केही नेताहरूले पार्टी सदस्यता परित्याग गर्ने निर्णय गरेका थिए र आन्दोलनले उग्ररूप बनाइसकेको थियो । ऊ वेला कांग्रेसले कामचलाउ राजधानी तोकेर विवाद ल्याए पनि यतिवेला स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म कम्युनिस्ट पार्टीकै बहुमत छ तर कम्युनिस्ट सरकारको पालामा नै सुदूरपश्चिममा राजधानीका लागि जनता दुइपटक आन्दोलित भएका छन् ।

अरू ६ ओटा प्रदेशमा अहिले राजधानीका लागि आन्दोलन नभए पनि सुदूरपश्चिममा भने आन्दोलन भइरहेको छ । कम्युनिस्ट सरकारले अहिले तोकेको सुदूरपश्चिमको राजधानी वैज्ञानिक रूपमै ठीक नभएको, जनताको सुझावविना नै र बहुमतले प्रदेशको नाम र राजधानी पास गराएको आरोप लागेको छ ।

अहिले तोकिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी बनाउने ठाउँ चुरेको काखमा छ । यो जंगल विनाश गर्दा चुरे विनाश हुन्छ । यो क्षेत्रमा राजधानीका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न अझै १० वर्षभन्दा बढी लाग्नेछ र प्रदेशलाई आर्थिक भार थपिनेछ । गोदावरी धार्मिक क्षेत्रभित्र पर्दछ यस क्षेत्रमा राजधानी तोक्दा कुनै विज्ञ, धार्मिक संस्था, वातावरणसम्बन्धी काम गर्ने संस्था र वन विभाग सँग पनि सुझाव लिइएको देखिँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्गको मोहना कोरिडोरमा जोडिएको हुनाले यो क्षेत्रको महत्व अझै बढी छ । तेघरीमा राजधानी बनाउन उपयुक्त आधार नै केही छैन । मात्र नेपालको धन हरियो वन भन्ने भनाइ सकिने मात्रै हो । न त तेघरीमा सरकारी भौतिक संरचना छन्। तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले नाम राखिदिएको सुदूरपश्चिम विकाश क्षेत्रको सदरमुकाम दिपायलमा थियो ।

दिपायलमा राजधानी बनाउनका लागि प्रशस्त भौतिक संरचना र जग्गा जमिन पनि छ तर मात्र नेताहरूले सोचेअनुसार विकास नभएको र करोडौँ पर्ने पजेरो गुड्ने सडक सञ्जाल निर्माण नभएको हुँदा नेताहरूलाई अलि असुविधा भने हुन्छ, नै । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९ ओटा जिल्ला र साविकका दुइवटा अञ्चल पर्दछन् । ९ वटा जिल्लामा सातवटा जिल्ला पहाड पर्दछन् भने दुइवटा जिल्ला मात्रै तराईमा पर्दछन् ।

दुईवटा जिल्ला भन्नु मात्र हो । कैलालीको आधाभन्दा बढी भूभाग पहाडमा नै पर्दछ । सातवटा जिल्लाको कैलाली पाएक पर्दैन । प्रदेशको पुछारमा पर्ने भएकाले कैलाली, कञ्चनपुर त सातवटा जिल्लाको सम्पर्कभन्दा बाहिर पर्दछन् । राजा महेन्द्रले ९ वटै जिल्लाको पाएक पर्ने जिल्ला डोटीको दिपायलमा सदरमुकाम बनाएर जनतालाई रिझाएका थिए ।

दिपायल ९ वटै जिल्लाको पाएक पर्ने उपयुक्त ठाँउ पनि हो । प्रस्तावित खुटिया विपिनगर फास्ट ट्याक भएर जाने हो भने कैलाली कञ्चनपुरबाट पनि दिपायल तीन घण्टामा पुग्न सकिने ठाउँ हो । अहिले सत्ता पक्षीय संसद्हरूले भन्ने गरेका छन् राना थारूको पनि सम्मान हुने भएकाले तेघरी सिफारिस भएको हो ।

तर राना थारू नै यसको विरोधमा देखिएका छन् । वैज्ञानिक तरिकाले भन्ने हो भने राजधानी पहाडमै ठीक मानिन्छ । भौगोलिक कठिनाइका कारणले पहाडमा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न समस्या हुन्छ । पहाडको भन्दा तराईको जमिन खेतीयोग्य हुन्छ । पहाडलाई खान पुग्ने अन्न तराईले उत्पादन गर्ने हुँदा तराईको खेतीयोग्य जमिन मासेर भवन निर्माण गर्नु हुँदैन भन्ने पनि गरिएको छ ।

कामरेडहरूले आफ्नो सुख सुविधाका लागि यी सबै मान्यताहरूलाई पाखा लगाएर बहुमतको बहादुरी देखाएका छन् । अहिले बहुमतको सरकारले तराईमा सरकारी जग्गा खोजी उद्योग सञ्चालन गर्ने र खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नदिने, राजधानीलाई सहरभन्दा बाहिर लगेर नयाँ सहरको विकास गर्ने वैज्ञानिक नीति ल्याउँदा उपयुक्त हुन्थ्यो ।

तर, चुरे नै विनाश गर्ने नीति अपनाइयो यसले तराईलाई दूरगामी असर पर्ने देखिन्छ । डडेल्धुरा, बैतडीको पाटन र डोटीको दिपायलमा राजधानीका लागि आन्दोलन गरिएका ठाउँहरू हुन तर गोदावरीको भने चर्चा गरिएको थिएन । दिपायल पुरानो सदरमुकाम भएकाले क्षेत्रीय कार्यालय र संरचना पनि निर्माण भइसकेका थिए ।

बैतडी र डडेल्धुरामा सबै भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने थियो । धनगढीमा रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालयलाई मन्त्रालय बनाई काम सुरु गरिसकिएको छ । पुराना संरचना रङरोगन र व्यवस्थापनमा समेत करोडौँ खर्च भइसकेकोले जनताहरूले तेघरीभन्दा धनगढी नै उपयुक्त मानिसकेका थिए ।

तर, कामरेडहरूले जनभावना स्वीकार गर्न सकेनन् । अहिले बहुमतको बलमा कामरेडहरूले जैविक मार्गलाई विनाश गरी चुरेलाई असरपर्ने गरी वन फडानी गर्न लागेका छन् । भर्खर संघीयतामा गएको नेपालजस्तो अविकसित देशलाई सुविधामुखी राजनीतिले थिचिरहेको वेला सुदूरपश्चिम झन् उजाड हुने सम्भावना बढेको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय