काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसमा कानुन पढ्ने विद्यार्थीको अत्यधिक चाप देखिएको छ । प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा पाँच सय विद्यार्थी अध्ययनको क्षमता रहेको क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठनको दबाबमा यस वर्ष १५ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना भएका छन् ।
तीनवर्षे एलएलबी अध्ययनका लागि भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या सोमबारसम्म १५ हजार पुगेको छ । बैंकमा भर्नाका लागि रकम तिरिसकेका विद्यार्थी असोज २० गतेसम्म भर्ना हुन पाउने भएकाले यो संख्या अझै बढ्ने देखिएको छ । कानुन पढ्ने आकर्षणका कारण विद्यार्थीहरू घण्टौँ लाइनमा बसेर भर्ना भएका थिए ।
यस वर्ष क्याम्पसको इतिहासमा नै सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी भर्ना भएका हुन् । प्रतिविद्यार्थी ९ हजार १ सय ५० रुपैयाँ भर्नाशुल्क लिएको क्याम्पसलाई आर्थिक रूपमा ठूलै फाइदा भए पनि अब यत्रो विद्यार्थी कसरी पढाउने भन्ने टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।
क्याम्पस प्रमुख बिएन पराजुलीले कोटा प्रणाली हटाउने निर्णय भएसँगै एलएलबीमा अत्यधिक विद्यार्थी भर्ना भएको भन्दै व्यवस्थापनको चुनौती थपिएको बताएका छन् । ‘निश्चित कोटाको लागि फारम खुलाउँदा पनि फारम भर्ने विद्यार्थीको भिड लाग्थ्यो, तर कोटाभन्दा बढी पास हुँदैनथे,’ उनले अगाडि भने, ‘विद्यार्थी संगठनको दबाबपछि कोटा प्रणाली हटाएका हौँ ।’
सोमबार मात्रै तीन हजार विद्यार्थीले फारम भरेका छन् । भौचर काटेका धेरै विद्यार्थीले फारम बुझाउन नपाएको प्रमुख पराजुलीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘थोरै क्षमता बोकेको क्याम्पसमा हजारौँ विद्यार्थी राखेर कसरी पढाउनु ?’
कक्षाकोठा र प्राध्यापकको कमीका कारण क्याम्पसले यसअघिका वर्षमा पनि पाँच सयभन्दा बढी विद्यार्थी पढाउने क्षमता नराख्ने गरेको बताउँदै क्याम्पस प्रमुख पराजुलीले पढाइको व्यवस्थापन नै अबको चुनौती रहेको उल्लेख गरे । हाल अध्ययनरत विद्यार्थीलाई चार वटा सेक्सनमा पढाउँदै आएको बताउँदै उनले प्राध्यापकको संख्या र कक्षाकोठाको क्षमताबमोजिम एउटा मात्रै सेक्सन थप्न सक्ने स्पष्ट पारे ।
क्याम्पसमा अहिले एक दर्जन मात्र प्राध्यापक छन् । ‘एलएलबी, एलएलएम र बिएलएलबी गरी विद्यार्थी संख्या २० हजारमाथि पुग्छन् । पढाउने प्राध्यापकको संख्या अत्यन्त न्यून छ । न त पुग्दो कक्षाकोठा छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वयंले आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ प्रमुख पराजुली भन्छन् ।
कानुन पढ्न पाउनु विद्यार्थीको नैर्सगिक अधिकार भएको बताउँदै उनले त्रिविले अन्य आंगिक क्याम्पसमा पनि कानुन विषयको पठनपाठन सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कानुन संकायको पठनपाठन सञ्चालनको लागि निश्चित मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्नेमा समेत उनको जोड छ ।
विद्यार्थीको अत्यधिक चाप परेपछि ल क्याम्पसले आगामी वर्षबाट स्नातक तहपश्चात् तीनवर्षे एलएलबी पढ्न पाउने व्यवस्था हटाउने तयारी गरेको छ । नेपालमा कानुन विश्वविद्यालयको खाँचो औँल्याउँदै प्रमुख पराजुलीले त्रिविले थप दरबन्दीका साथै विद्यार्थीको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्ने माग गरे ।
यद्यपि, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भने कुनै पनि सहयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । त्रिविकी रेक्टर प्राडा सुधा त्रिपाठीले विद्यार्थी संगठनको मागबमोजिम कोटा प्रणाली हटाइएकाले चुनौती सिर्जना भएको भन्दै प्राध्यापकको दरबन्दी थप गर्न सम्भव नभएको स्पष्ट पारेकी छन् ।
‘विद्यार्थी संगठनको विरोधका कारण कोटा प्रणाली हटाइएको हो । देशभरका विद्यार्थीलाई कानुन पढाउने जिम्मेवारी त्रिविले लिएको छैन । विद्यार्थी संगठनको कारण समस्या सिर्जना भएको हो ।’ त्रिपाठीले अगाडि भनिन्, ‘समाधान पनि उहाँहरूसँगै होला । त्रिविले तत्काल केही गर्न सक्दैन ।’
त्रिविले आंगिक क्याम्पसमा तत्काल कानुनको पढाइ सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताउँदै त्रिपाठीले थप दरबन्दी दिने सम्भावना नरहेको प्रस्ट पारिन् । यता, नेविसंघ नेपाल ल क्याम्पसकी सभापति रञ्जिता कार्कीले भने विश्वविद्यालयले एलएलबीका लागि दुईपटक फारम खोलेकाले विद्यार्थीको संख्या बढेको जवाफ दिएकी छन् ।
उनले त्रिविको गल्ती देखाउँदै भनिन्, ‘दुईपटक भर्नाको फारम खोल्न विद्यार्थी संगठनले माग गरेको थिएन । कोटा प्रणाली हटेपछि यति विद्यार्थी पुग्लान् भन्ने सोचेका पनि थिएनौँ । अब, व्यवस्थापनको जिम्मा क्याम्पसले नै लिनुको विकल्प छैन ।’
यसअघि त्रिविले एलएलबीका लागि साउन २२ गतेबाट एक महिनाका लागि फराम खुलाएको थियो । जसमा, ३ हजार ६ सय विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । उनीहरूको पढाइ सुरु भएसँगै क्याम्पस प्रशासनले पुनः असोज १ देखि १५ गतेसम्म भर्ना खोलेको थियो ।
कानुन शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै नेपाल ल क्याम्पसमा ८ सय र बाहिरका क्याम्पसहरूमा ५ सयको कोटा निर्धारण गरिएको भए पनि केन्द्रीय विद्यार्थी संगठनको विरोधपछि कानुनमा कोटा प्रणाली हटाइएको थियो । क्याम्पसमा ३ वर्षे एलएलबी, ५ वर्षे बिएलएलएबीका साथै २ र ३ वर्षे एलएलएमको पढाइ हुने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया