बुटवल । प्रदेश—५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजनीतिकरूपमा संघीयताका धेरै काम अघि बढे पनि अन्य पाटो सुरुआती चरणमै रहेको बताएका छन् ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागद्वारा बुटवलमा आयोजित ‘संघीय संरचनामा आर्थिक गतिविधि’ विषयक अन्तक्रियामा उनले वित्तीय संघीयतासँग जोडिएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग संघीय कानुनअन्तर्गत संवैधानिक आयोगका रूपमा गठन हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म प्रशासनिक संरचनाका रूपमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै गठन भएको बताए ।
उनले जबसम्म संवैधानिक आयोग गठन हुँदैन तबसम्म संघीयताको वित्त व्यवस्थापन र स्रोत व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गरे । वित्तिय संघीयतामा मात्र नभएर प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनमा समेत प्रवेश गर्न नसकिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन चरण भनेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया हो तर अहिलेसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन तथा समायोजनको प्रक्रियामा पुगेका छैनाैँ।’
उनले संघीयता सहअस्तित्व र समन्वयको मान्यतामा आधारित रहेको र यसबमोजिम नै तीन तहका सरकारबीचको समन्वयकारी कानुन नै निर्माण हुन नसक्नुले मुलुक संघीयता कार्यान्वयको प्रारम्भिक चरणमा मात्र रहेको स्पष्ट पारे । मुख्यमन्त्री पोखरेलले हालसम्मको राष्ट्र बैंकको कार्यगत संरचनालाई परिवर्तन गरी प्रादेशिक संरचनामा लैजानु आवश्यकता औँल्याउँदै मौद्रिक नीति निर्माणमा समेत प्रदेशको यथार्थतालाई विष्लेषण गरेर बनाउन सुझाव दिए ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री तथा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरी र प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले तथ्यांकलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमा गरी आगामी पाँच वर्षभित्र आर्थिक सूचकांकमा प्रदेश–५ लाई पहिलो नम्बरमा पु¥याउने लक्ष्य रहेको बताए । कार्यक्रममा प्रदेश–५ सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग वाणिज्य संघलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
प्रतिक्रिया