अरिंगालले आफ्नो बासस्थान गोलो र बच्चाको सुरक्षामा धावा बोल्नेलाई चिलेर लखेटेजस्तै ओली अरिंगालले पनि लखेट्न सक्नुपर्छ । ओलीको उमेर र रोगका कारण हुने शारीरिक थकानको बाबजुद दैनिक १८ घण्टा कामगर्ने जाँगर र उत्साहबाट अन्य युवामन्त्रीले नसिक्नु जनपक्षीय सरकारका लागि शुभसंकेत होइन ।
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारालाई मार्गदर्शन बनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बलियो सरकार पनि विविध कारणले विवाद र बहसमा वेलाबखत तानिने क्रम बढेको छ ।
विपक्षीहरूलाई मर्माहत हुनेगरी कटु भाषण गर्न माहिर ओलीका कारण पनि सरकारको आलोचना गर्न मसला बन्ने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अरिँगाल अभिव्यक्ति सर्वत्र चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ। अरिँगाल अभिव्यक्तिको अबगालको तारो ओली सरकार बन्न पुगेको छ ।
अरिँगालले आफ्नो बासस्थान गोलो र बच्चाको सुरक्षामा धावा बोल्नेलाई चिलेर लखेटेजस्तै ओली अरिँगालले पनि देश र जनताको हित एवं विकासको तगारो बन्न आउने जो कोहीलाई विधि सम्मत चिलेर ठेगान लगाउन सके मात्र अरिँगाल अभिव्यक्तिको गरिमा रहनेछ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक दुइतिहाई बहुमतको वामपन्थी सरकार गठन भएको ६ महिना पुगेको छ । संविधानमा उल्लेखित भएका कतिपय लोककल्याणकारी प्रावधानहरू तत्काल अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने जनअपेक्षाका कारण सरकारप्रति असन्तुष्टि बढेको हो ।
निर्वाचनको वेलामा जनतासमक्ष गरेका कतिपय चुनावी वाचा र आश्वासन तत्काल पूरा हुन नसकेका कारण सरकारको आलोचना बढ्नु अस्वाभाविक होइन । नयाँ संविधानमा उल्लेखित भएका जनपक्षीय कामहरू मौजुदा साधनस्रोतबाट तत्काल पूरा गर्न सकिने अवस्था छैन ।
सरकारबाट भए गरेका कतिपय निर्णयहरू अपरिपक्व सावित भएका कारण पनि ओली सरकारको आलोचना गर्ने माध्यम बनेको वास्तविकतालाई नकार्न सकिन्न । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति लिएका अडानका कारण सम्पन्न चुनावमा तत्कालीन एमालेको असाधारण जित मात्र नभएर एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनसमेत अहम् भूमिका खेलेको जगजाहेर नै छ ।
अहिले पनि ओलीको नियतमाथि खोट लगाइ हाल्ने झिनामसिना कृत्रिम मुद्दाबाहेक पर्याप्त प्रमाण छैनन् । तथापि, एक बलियो कम्युनिस्ट सरकारले जनअपेक्षा अनुसारको कामको बखान गर्ने अवस्था रहेको देखिँदैन । विगत लामो समयसम्म मिलिजुली सरकारको संक्रमणकालको नाममा मौलाएको बेथिति ६ महिनामा नै निमिट्यान्न भएन भन्नु वस्तुपरक विश्लेषण पनि हुन सक्दैन ।
ओली सरकारको पालामा देश र जनताको पक्षमा भएका कतिपय ऐतिहासिक कामहरूलाई ओझेलमा पार्नु उनीप्रति अन्याय हुनसक्छ । हाम्रो राजनीतिको परोक्ष खेलाडी र बडेभाइ ठानिएको भारतले समान हैसियतमा व्यवहार गर्ने आचरण देखाएको मात्रै छैन विगतमा नयाँ सरकार गठन हुने वित्तिकै नेपालको परराष्ट्रमन्त्री भारत धाउने परम्परा तोडेर प्रधानमन्त्री बन्नुअगाडि नै भारतीय विदेशमन्त्री ओलीलाई भेट्न आउनु ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीको विभिन्न बाहनामा पटकपटक नेपाल भ्रमण हुनु, समुद्रपार व्यापार तथा पारवहनका लागि भारतको थप बन्दरगाह विशखापटन प्रयोग गर्न पाउनु, चीनको बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्ने सम्झौता हुनु, बंगलादेशसँग जलविद्युत् खरिद सम्झौता हुनु, आदि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताहरू ओली सरकारका ऐतिहासिक उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।
देशभित्र गरिएका केही निर्णयहरू विवादरहित नहुनुमा विविध कारणहरू हुन सक्छन् । मन्त्रिपरिषद्का कतिपय मन्त्रीहरूले दूरगामी र भविष्यदर्शी निर्णय र काम गर्न नसक्नाले प्रधानमन्त्रीले खप्की खानुपरेको अवस्था छ । केही मन्त्रीहरू जनपक्षीय कामको हिसाबले गुमनाम मात्रै छैनन् विगतका झैँ उनीहरूमा स्वार्थी चरित्र र प्रवृत्ति हाबी रहेको जनगुनासो खण्डन गर्ने पर्याप्त आधार देखिँदैन ।
ओलीको उमेर र रोगका कारण हुने शारीरिक थकानको बाबजुद दैनिक १८ घण्टा कामगर्ने जाँगर र उत्साहबाट अन्य युवामन्त्रीले नसिक्नु जनपक्षीय सरकारका लागि शुभसंकेत होइन । मन्त्रीहरूले लोककल्याणकारी नयाँ योजना र नीति बनाउन तदारुकता देखाउनुको सट्टा सस्तो लोकप्रियताका लागि सामान्य कर्मचारीले गर्ने अनुगमन निरीक्षणमा रमाउँदै महत्वपूर्ण समय खर्चिनु र देखिएका समस्यालाई टुंगोमा नपुर्याई अलमलिनुले कार्यकुशलतामा प्रश्न खडा गर्न सक्छ ।
यातायात लगायतका सिन्डिकेटको अन्त्य, ठेकेदारको लापरबाही माथि नियमन र नियन्त्रण, कर आतंकको व्यवस्थापन, कर्मचारी समायोजन, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, खस्कंदो शान्तिसुरक्षा, सर्वत्र अनुशासनहिनता, दण्डहिनता आदिको उचित व्यवस्थापनमा असफल भएको भन्ने प्रतिपक्षहरूले वर्तमान सरकारप्रति लगाएका प्रमुख आरोपहरूको सत्यापन गरेर निराकरणतर्फ कदम चाल्न हिच्किचाउनु हुँदैन ।
दुईतिहाइको बहुमत पाएको केपी ओली नेतृत्वको बलियो कम्युनिस्ट सरकार भने तापनि आन्तरिक र बाह्य अनेक किचलो, समस्या र चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।
एकीकृत हुनुपूर्व दुई पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई उचित जिम्मेवारीसहित व्यवस्थापन, तत्कालीन एमालेका गुट उपगुटकाका अवसरवादी केही नेता र कार्यकर्ताको व्यवस्थापन, आफ्ना गुटका भनिएकाहरूको सत्तालिप्सा र ओलीलाई गुमराहमा राखेर व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग गराउनपछि नपर्ने आसेपासेहरूको जगजगी तथा योग्यता क्षमताको आधारमा राम्रोभन्दा पनि हाम्रो मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति हाबी हुनुका कारणले आलोचनालाई बल पुग्नु स्वाभाविकै हो ।
आफ्नो आङको भैँसी नदेख्ने, सदैव आफूले मात्रै गुटको नाममा बार्गेनिङ गरेर अवसर हत्याउन बानी परेका पार्टीभित्रकै प्रतिपक्षहरूबाट पनि ओलीको लोकप्रियतामा आँच पुगेको छ । कम्युनिस्ट सिद्धान्त र आस्थाभन्दा पनि आम्दानीको आधारमा काखा र पाखाको कारण निष्ठावान् कार्यकर्तालाई ओझेलमा पार्नु पार्टीको लोकप्रियताका लागि शुभसंकेत होइन । केही चाटुकार व्यक्तिहरूको सदैव सत्ता र शक्तिको लाभ आफूले मात्रै लिनुपर्छ भन्ने दूराग्रहको कारणले पनि सरकारको आलोचना गर्नेलाई बल पुगेको छ ।
पछिल्ला समयमा भएका केही विवादास्पद राजनीतिक नियुक्तिले सरकारको नियत र छवीमा शंका उब्जिएको छ । यस्ता नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता, विज्ञता, निष्पक्षता र समानुपातिक अवसरजस्ता सुशासनका न्यूनतम मापदण्डको पालना पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ किसिमले नगरिएको गुनासो सार्वजनिक भएका छन् ।
किन एउटै व्यक्ति पटकपटक लाभको पदमा जान मरिहत्ते गर्छन र सफल हुन्छन, के त्यस्तो अमुक पद सम्हाल्न अन्य योग्यता व्यक्तिको खडेरी परेर नै होला त ? चित्तबुझ्दो जवाफ नियुक्तिकर्ताले दिने हिम्मत गर्नुपर्दछ ।
जनतालाई करको भार थोपरेर बहालवाला जनप्रतिनिधिहरूको मात्र नभएर अवकाशपछि पनि आकर्षक सेवासुविधा पाउने खालका कानुन बनाउनेतिर २०औँ वर्ष अस्थायी करार जागिरबाट आफ्नो जिवीका चलाउँदै आएका न्यूनवेतनभोगी तल्लोतहका कर्मचारीलाई जबरजस्त अवकाश दिएर बेरोजगार बनाउने नीति कम्युनिस्ट सरकारको परिभाषाभित्र पर्नु आश्चर्य हो ।
राज्य सञ्चालनमा देखिएका र देखिने विकृति विसंगतिलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न बाधा पु¥याउने नीति र नियम सच्याउनतर्फ वेलैमा सरकारको ध्यान जानुपर्दछ ।
प्रतिक्रिया