मत-विमत

शिक्षा सबैको पहुँचमा कहिले ?

न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ २०७५ असोज १० गते ८:४७ मा प्रकाशित

विभिन्न राजनीतिक संघ, संगठनहरूमा आबद्घ शिक्षकहरूका संघ, संगठनहरूको चर्को दबाब र तोक आदेशकै भरमा शिक्षा ऐन नवौँ संशोधन गर्नु सकारात्मक मान्न सकिँदैन । हालै भएको संशोधनले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक पदमा पदपूर्ति गर्दा तोक आदेशबाट सेवा प्रवेश पाएका अस्थायी शिक्षकले रिक्त हुने सम्पूर्ण पदको ७५ प्रतिशत दरबन्दीमा निजहरू मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने सिन्डिकेट कायम गरेको छ ।

नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्योल हटाउनका लागि हालै मात्र शिक्षा ऐन नवौँ संशोधन गरेको छ । शिक्षा ऐन नवौँ संशोधनले शिक्षा क्षेत्रमा स्थायित्वभन्दा पनि अन्योल सिर्जना गरिएको भन्ने आरोपहरू आइरहेका छन् । गुणस्तरीय र वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान गर्ने सरकारको लक्ष्य नवौँ संशोधनले पूरा नहुने संकेत देखाएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयका सम्पूर्ण रिक्त दरबन्दीहरूमा योग्यता पुगेका शिक्षकहरूले उम्मेदवार बनी प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्नेमा शिक्षा मन्त्रालय, महासंघ र अस्थायी शिक्षकहरू बीच भएको सहमति विपरीत रिक्त दरबन्दीको ७५ प्रतिशत पद संख्यामा सीमित प्रतिस्पर्धा हुनेगरी तोक आदेशसमेतबाट नियुक्ति भएका अस्थायी शिक्षकहरूलाई छुट्याइएको छ ।

उल्लेखित ऐनको यो व्यवस्थाले योग्य, क्षमतावान् र इमानदार नागरिकहरू प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित हुने, पेसा तथा रोजगारको स्वतन्त्रता, नागरिकहरूले समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नपाउने हक, शिक्षासम्बन्धी हक, गुणस्तरीय शिक्षा सेवा पाउने विद्यार्थीहरूको हक अधिकार हनन् हुन पुग्ने देखिन्छ ।

शिक्षा ऐनको नवाैँ संशोधन समय सापेक्ष विद्यार्थी र शिक्षक हुने नागरिकहरूका लागि अमान्य हुने भन्दै उक्त संशोधन अमान्य र बदर गर्नका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत परिसकेको छ ।

शिक्षा ऐन नवौँ संशोधनले सार्वजनिक शिक्षामा नकारात्मक असर पार्ने तथा शिक्षक पेसामा आउन चाहनेहरूको प्रतिस्पर्धाको अधिकार हनन् हुने जिकिर गर्दै कानुन व्यवसायी तथा शिक्षक लाइसेन्स लिएर बसेका विद्यार्थीहरूले रिट दायर गरेका हुन् ।

नेपालभरि रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा रिक्त रहेका दरबन्दीहरूमा योग्यता, क्षमता र सीप भएकाहरूलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउन विज्ञापन गराउनुपर्नेमा विभिन्न राजनीतिक संघ, संगठनहरूमा आबद्घ शिक्षकहरूका संघ, संगठनहरूको चर्को दबाब र तोक आदेशकै भरमा शिक्षा ऐन नवौँ संशोधन गर्नु सकारात्मक मान्न सकिँदैन् ।

हालै भएको संशोधनले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक पदमा पदपूर्ति गर्दा तोक आदेशबाट सेवा प्रवेश पाएका अस्थायी शिक्षकले रिक्त हुने सम्पूर्ण पदको ७५ प्रतिशत दरबन्दीमा निजहरू मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने, प्रतिस्पर्धाबाट बढी अंक ल्याई उत्तीर्ण हुनेले शिक्षक बन्न पाउनेमा अस्थायी शिक्षकहरूलाई सरल परीक्षा लिई ४० प्रतिशत अंक ल्याए पनि स्थायी हुन पाउने र स्थायी शिक्षक हुन नपाए काम गरेको अवधिको उपदान पनि पाउने व्यवस्था गरी शिक्षा ऐन संशोधन गरिएको छ ।

यसैले संशोधनको चौतर्फी विरोध भएको हो । जुनसुकै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गराउँदा पारदर्शी, वैज्ञानिक, परीक्षा हुनुपर्दछ र योग्य र सक्षम उम्मेद्वारहरूलाई मात्र प्रवेश गराउनु पर्दछ । भनसुन र तोक आदेशकै भरमा स्थायी हुने गलत परम्पराको अन्त्य गरिनुपर्दछ । संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हक सबैलाई समान तवरबाट लागू हुनुपर्दछ ।

हालै भएको संशोधित ऐनले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारभन्दा पनि राजनीति प्रश्रय दिएको आरोपहरू आइरहेका छन् । नवौँ संशोधनले अस्थायी शिक्षकहरूलाई सजिलो हुनेगरी पाठयक्रम र ग्रिडमा परिवर्तन गरी स्थायी गराउने गरी संशोधन गरिनुले दक्ष र अनुभवीहरू पाखा लागेका छन् ।

एसइई मा ‘सी’ र ‘डी’ ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीहरूले शिक्षाशास्त्र संकाय पढ्न पाउने र अन्य विषय पढ्न नपाउने गरी बाटो बन्द गर्नु कानुनी उपहास नै हो । सी’ र ‘डी’ ग्रेड ल्याउनेहरू नै भविष्यमा शिक्षक, शिक्षिका बन्ने हुँदा तिनीहरूबाट पढाइएका विद्यार्थीहरू कस्ता उत्पादन हुने ? देशका लागि आवश्यकपर्ने दक्ष अनुभवी प्राविधिकहरू कसरी उत्पादन गर्ने?

जबसम्म गुणस्तरीय र वैज्ञानिक शिक्षा दिन राजयले कन्जुस्याइँ गर्दछ तबसम्म अब्बल र असल विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्न सकिँदैन र देश विकास हुन सक्दैन । विद्यार्थीहरूलाई गलत र कमजोर शिक्षा प्रदान गर्नुु भनेको देशलाई अन्धकारको खाल्डोमा जाकिदिनु नै हो ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका कमी कमजोरी हटाउने नाममा राजनीतिक दाउपेच र आफ्ना कार्यकर्ताहरू भर्तीकै लागि गरिएको संशोधनले के अर्थ राख्ला ? भन्ने शिक्षाविद्हरूले जिज्ञासा राखी राखेका छन् । अहिलेको संशोधनबाट अब हाम्रो देशको शिक्षा कस्तो र परिवर्तन कसरी हुने भन्ने प्रश्न चिन्ह उब्जेको छ ।

नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा निजीकरणको प्रवेश सँगसँगै सार्वजनिक शिक्षा खस्किरहेको छ तर सार्वजनिक क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धामा उतार्न सरकारले सफल प्रयोग अहिलेसम्म गरेको पाइँदैन् । हाम्रा ससाना नानीहरूलाई शिक्षित बनाउनकै लागि भए पनि योग्यता र क्षमतावान्हरूलाई शिक्षक बनाइनुपर्दछ ।

कुनै राजनीतिक दलको झण्डा बोकेका र आस्थाको आधारमा नियुक्ति गरिने कार्यलाई सदाका लागि बन्द गर्नुपर्दछ । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी हस्तक्षेपको अन्त्य गर्दै दलगत संलग्नतालाई निमिट्यान्न पार्दै सामाजिक न्याय र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी सरकार अघि बढ्न सक्नुपर्दछ ।

सरकारले शिक्षामा सुधार गर्नका लागि अब ढिला गर्नु हुँदैन् र कुनै दलको दबाबमा भन्दा पनि समग्रमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसंगति हटाउँदै अघि बढ्नुपर्दछ । संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत शिक्षासम्बन्धी हकलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ ।

सरकारले माविसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने लक्ष्य लिएको छ तर व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन । सरकारी विद्यालयहरूले विभिन्न प्रयोगात्मक, खेलकुद, भवन निर्माणलगायतका विभिन्न शीर्षकहरूबाट अझै पनि अभिभावकहरूसँग रकम असुली रहेकै छन्।

सरकारले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र र विद्यार्थीहरूलाई शान्तिका संवाहकका रूपमा परिभाषित गरेको अवस्थामा विभिन्न राजनीतिक दल तथा संगठनहरूले समयसमयमा गर्ने बन्दका कारण विद्यार्थीहरूको पठनपाठन प्रभावित भई भविष्य नै अन्योलमा पर्नेगरेको यथार्थ कहीँ कतैबाट छिप्न सक्दैन ।

विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरूमा समेत विद्यार्थीहरूलाई प्रयोग गर्ने कार्यलाई ती दलहरूले रोक्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षामा वैज्ञानिकीकरण गर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने प्रतिवद्घताहरू वर्षौँ भइसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

अर्कातर्फ विद्यालय तह पार गरिसकेपछि उच्च शिक्षाका लागि अध्ययन गर्नेहरूको समेत दयनीय अवस्था रहिआएको छ।विश्वविद्यालयहरूबाट बर्सेनि उत्पादन भएका दक्ष प्राविधिक जनशक्तिहरूलाई समेत सरकारले उचित स्थान दिन नसक्दा शिक्षित बेरोजगारहरू विदेश जान बाध्य भएका छन् । प्राविधिक शिक्षालाई व्यवस्थित गरी स्वदेशमै रोजगारी दिन नसक्नु सरकारको कमजोरी नै हो ।

नेपालमा साक्षरताको संख्या न्यून रहेकै कारण देश विकास हुन सकिरहेको छैन । हाम्रो देशको भौगोलिक विकटताका कारण समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्न नसक्दा समयमै पठनपाठन सुरु हुन सकिरहेको छैन । विभिन्न राजनीतिक दलहरू र तिनका भ्रातृ संघ संगठनहरूले वेलावेलामा गर्ने अघोषित बन्द, हडतालले गर्दा शिक्षा क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित हुँदै आइरहेका छन् ।

दरबन्दीमा रहेका शिक्षक, प्राध्यापकहरू राजनीति पहुँच र भनसुनकै आधारमा सुगममै बस्ने गलत परिपाटीका कारण पठनपाठनमा अवरोध सिर्जना हुँदै आइरहेको छ । शिक्षक, कर्मचारीहरूको अभाव र पढ्ने विद्यार्थीहरूको न्यून उपस्थितिले गर्दा सोचे अनुरूपमा सफलता हात पर्न सकिरहेको छैन ।

ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकारले प्राविदेखि नै भर्ना बढाउनका लागि विभिन्न अवधारणहरू ल्याए तापनि अझै पनि बालबालिकाहरू विद्यालयको पहुँचसम्म पुग्न सकिरहेका छैनन् । गाउँघरमा अझैसम्म पनि छोरालाई पढाउने र छोरीलाई पढाउन हुँदैन भन्ने अन्धविश्वासका कारण विद्यालय भर्नामा कमी आएको हो ।

ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा निजीभन्दा पनि सरकारी विद्यालयहरूकै स्थान उच्च रहनुले पनि सरकारले सरकारी विद्यालयहरूलाई प्राथमिकता दिई अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । वर्तमान अवस्थामा आफ्नो प्रदेशमा शिक्षालाई दिगो, वैज्ञानिकीकरण, सर्वसुलभ र गुणस्तर कसरी बनाउने भन्नेबारे बहस चलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

स्थानीय तहमा विद्यालय, क्याम्पसहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ ? भन्नेर सोच र रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । स्थानीय तहले विनियोजित गरेको शिक्षातर्फको बजेटमाथि कहाँ कसरी र कति खर्च गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरी शिक्षाको बजेट शिक्षामै लगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

व्यावहारिक, प्राविधिक, गुणस्तरीय र वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान गरी दुर्गम र ग्रामीण भेगका विद्यालयहरूमा समयसापेक्ष शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको दरबन्दीका साथै, प्रयोगशालाका सामग्रीहरू र तालिमजस्ता कुराहरू समयमै व्यवस्था गरिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय