कथित सहकारी तथा रकमी सिन्डिकेट

कतिपय सहकारीमा व्यक्तिवाद र परिवारवाद हावी भएको गुनासा बढ्दै छन् । सञ्चालक समितिको चयन, कर्मचारीको नियुक्ति, आम्दानी खर्चको पारदर्शीता आदि समस्या छन् भन्ने गुनासाहरूमा सत्यता देखिन्छ । पदाधिकारी चयन, अडिटको प्रमाणीकरण आदि काइते एवं रकमी सिन्डिकेटको आधारमा साधारणसभा सम्पन्न गरी कागजी प्रक्रिया पूरा गरी टाठा बाठाहरूको हैकम कायम राख्ने प्रवृति मौलाउँदै गएको छ ।

यतिवेला सहकारीको संख्यात्मक वृद्धिको साथसाथै विकृति र विसंगति पनि झाँगिएको अवस्था छ । वेलैमा नियमन गर्न नसके सहकारी समस्याको रूपमा नआउला भन्न सकिन्न । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार र सरोकार दुवैको सौहाद्र सहकार्यको आवश्यक पर्छ ।

सहकारी अभियन्ता, समुदाय राज्य र निजी क्षेत्रलगायत सबैले सहकारीको व्यवस्थापनमा पारदर्शी र विधिवत सञ्चालनका लागि प्रोत्साहित गरिनुका साथै नियमन गर्नुपर्ने वेला आइसकेको छ ।सबैखाले बेथिति, जोखिम र दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्दै अनुशासन र सुशासन कायम गर्न २५ वर्ष अगाडिको ऐनलाई संशोधन गरी आवश्यक कानुनको व्यवस्था गर्न विलम्ब भइसेकेको छ ।

मुलुकको परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्था, संविधानको अपेक्षा तथा विश्वमा तीव्र गतिमा परिवर्तन, परिमार्जन र परिभाषित भइराखेको सामाजिक आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै सहकारीको चुस्त र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न मौजुदा ऐन परिमार्जन अनिवार्य भइसकेको छ ।

सहकार्यको मूल सिद्धान्त विपरीत कतिपय सहकारी व्यक्तिवाद र परिवारवाद हावी भएको गुनासा बढ्दै छन् । सञ्चालक समितिको चयन, कर्मचारीको नियुक्ति, आम्दानी खर्चको पारदर्शीता आदि समस्याका मूल कारण छन् भन्ने गुनासाहरूमा सत्यता देखिन्छ ।

पदाधिकारी चयन, अडिटको प्रमाणीकरण आदि काइते एवं रकमी सिन्डिकेटको आधारमा साधारणसभा सम्पन्न गरी कागजी प्रक्रिया पूरा गरी टाठा बाठाहरूको हैकम कायम राख्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । सहकारीमा खर्चका विवरणहरू वास्ताविकताभन्दा पनि बिल भर्पाइ दुरुस्त राखी व्यक्तिगत लाभ लिने दुराशयका कारण नेपालमा सहकारीको सिद्धान्त र मर्ममाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

कमिसनमा कमाउने र चाकडीमा रमाउने प्रवृत्ति कतिपय सञ्चालकहरूको नियत रहेको छ । सहकारीका केही लोभी पापी सञ्चालकहरू जागिरे पनि भै आफ्नो सेवा सुविधा बढाउनेजस्ता निन्दनीय र हास्यास्पद निर्णय गरेका घटनाहरू सामान्य बन्दै छन् ।

सहकारी सञ्चालनमा विधि र प्रक्रिया सम्मत पारदर्शी कार्यशैलीभन्दा पनि सामन्ती सोच र स्वार्थबाट प्रदूषित हुँदै जानु भविष्यका लागि शुभ संकेत होइन । सहकारीको परिभाषा र सिद्धान्तसमेतलाई अपव्याख्या गर्ने यस्ता खालका गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्दै व्यवस्थित गर्न नयाँ सहकारी ऐन अपरिहार्य भइसकेको छ ।

मस्यौदाको रूपमा प्रस्तुत सहकारी ऐनमा केही सकारात्मक व्यवस्था भए पनि अझ धेरै सच्याउनुपर्ने विषयहरू छुटेको महसुस हुन्छ । सहकारीमा सर्वसाधारणको सहज र स्वस्फूर्त सहभागितालाई नियमनका नाममा संकुचित बनाउने प्रयास गरेको पाइन्छ । दण्ड र सजायभन्दा पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र नैतिक बन्धनलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने खालको नीतिबाट मात्र विकृतिहरूको दिगो नियमन हुन सक्छ ।

नेपालका कतिपय नियम कानुन राम्रा भए तापनि कार्यान्वयन फितलो हुनाले कागजमा नै सीमित भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले प्रतिपादन गरेका सहकारी सिद्धान्त र मान्यतालाई समेत मध्यनजर राखेर सहकारी सञ्चालन हुनुपर्दछ । अभियन्ताहरूसँगको घनिभूत छलफलविना ल्याइने सहकारी ऐन नियमहरू प्रभावकारी हुन सक्दैनन् ।

सहकारीका सबल र दुर्बल पक्षहरू केलाएर समसामयिक सुधार तथा अनियमित गर्नेलाई दण्ड र राम्रोलाई पुरस्कृत गर्नका लागि अनुगमन निरीक्षण गर्ने परिपाटी प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । सहकारीमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई दुरुत्साहित गर्दै पारदर्शी बनाउन आम्दानी र खर्चको अनिवार्य सामाजिक परीक्षण गर्र्ने प्रावधानले आर्थिक अनुशासन कायम राख्न कोसेढुंगा हुन सक्छ ।

देशभरि छरिएर बसेका सबैखाले खासगरी बैंक र वित्तीय ज्ञान नभएका जनसमुदायको आम्दानीलाई व्यवस्थित र उचित प्रवद्र्धनका लागि सहकारी वरदान सावित हुनसक्छ । सीमित आम्दानी भएका जनसमुदायबाट संकलित बजेटको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर सामाजिक आर्थिक विकास गर्न उदाहरणीय भूमिका व्यवस्थित रूपमा सञ्चालित सहकारीले खेलेका छन् ।

तसर्थ, एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने सहकारीको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न काँधमा जिम्मेवारी, हृदयमा इमानदारी, मस्तिष्कमा समझदारी तथा भविष्यदर्शी योजना एवं म र मेरोभन्दा पनि हामी र हाम्रो भन्ने विवेक र विचार भएको निःस्वार्थ नेतृत्व र सञ्चालकहरूबाट मात्र सही रूपमा सहकारी फस्टाउन सक्छ ।

सार्वजनिक, निजी र सहकारी संस्थाको त्रिकोणात्मक सहकार्यबाट मात्र देशको आर्थिक उन्नति हुने वास्ताविकता हो । स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यहरूद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारीबीच पारस्परिक सहयोग तथा समुदाय र वातावरणप्रति सहकारीका आधारभूत सिद्धान्त हुन् ।

सहकारीको जन्म गरिबी, असमानता, भेदभावकै विरुद्धमा भएको हो । नेपालमा पहिलो सहकारी ऐन ०४८ बन्दा ८ सय ३३ मात्र सहकारी भएकोमा हाल ३४ हजार ५ सय १२ सहकारीमा ६४ लाखभन्दा बढी मानिसहरू सेयर धनीका रूपमा संगठित भएको पाइन्छ । सहकारीमा सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी संकलन भएको पछिल्लो तथ्यांकलले देखाउँछ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत वित्तीय क्षेत्रमा, २० प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कर्मचारी साथै, १ लाख व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी, १० लाख स्वरोजगारी र कम्तीमा पनि ७ खर्बको वित्तीय कारोबार सहकारीहरूले गरेको तथ्यांकीय आंकलनले देखाएको छ ।

संविधानले संकल्प गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण र व्यवस्थित गर्न सफल र सबल सहकारीले अर्थपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि, सुशासन तथा आत्मनिर्भरताका लागि व्यवस्थित गर्न सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित सहकारीको भूमिका उदाहरणीय रहन्छ ।

सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने संविधानमा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्तभित्र पर्दछ ।

आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्थाका लागि आवश्यक नीति नियमको व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा सरकारको भए तापनि अन्य सरोकार पक्षको सक्रिय सहभागिताको पनि उत्तिकै महत्व रहन्छ । सहकारीको माध्यमबाट समुदायमा छरिएर रहेको निष्क्रिय पुँजीलाई एकीकृत गरी उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गरिन्छ ।

ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा सहकारीले व्यक्ति र सानातिना संघ÷संस्थाहरूलाई आफ्नो योग्यता, क्षमता र औकातअनुसार उन्नतिका लागि छरिएर बसेको पुँजी लगानी गर्न सहकारीले प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । पिछडिएका र सिमान्तकृत विपन्न वर्गका समुदायमा भएको परम्परागत सीपलाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै स्वरोजगार बन्ने चेतना, अवसर र उत्साह प्रदान गर्ने काममा सहकारीले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिनु पर्दछ ।

सामूहिक उद्यम व्यवसायको माध्यमबाट समुदायलाई आत्मनिर्भर र समुन्नत बनाउने काममा सहकारीको योगदान उल्लेखनीय रहने अहिलेसम्मको अनुभवले पुष्टि गरिसकेको छ । सहकारीको गतिविधिले ठूला उद्यमीहरूका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दछ न कि प्रतिस्पर्धा ।

सरकार, सहकारी अभियन्ता तथा निजी क्षेत्रले समेत सहकारीको विकास र विस्तारका लागि आपसमा सदभाव, सहयोग, सहकार्य र स्वामित्व, समन्वय, समर्पण र समीक्षा (७) ‘स’ प्रति जवाफदेही र इमानदार भएर मन, वचन र कर्मले लाग्नु आर्थिक स्वतन्त्रता, समविकास र समृद्धिका लागि पहिलो सर्त हो ।