मत-विमत

तराई, मधेस र संविधान

डा. डिआर उपाध्याय २०७५ असोज ५ गते १०:०५ मा प्रकाशित

‘जबसम्म देशमा रोग, भोग, शोक र बेरोजगारी समस्या समाधान हुन सक्दैन तबसम्म जस्तोसुकै संविधान जारी गरे पनि केही हुनेवाला छैन । जनताले छिटो परिणाम खोजेका हुन्छन् । छिटो परिणाम दिन शासकहरू सक्दैनन् । त्यसपछि जनता निराश हुँदै असन्तुष्ट समूहले उठाएका आवाजप्रति आकर्षित हुन बाध्य हुन्छन् ।’

नेपालको संविधान ०७२ तीन वर्ष पूरा भई चार वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो तीन वर्षको कार्यकालमा के उपलब्धि हासिल गर्न सक्यौँ र के गर्न सकेनौँ यो नै अहिलेको बहसको विषय हो । यो संविधानप्रति असहमति प्रकट गर्ने एक जमात त छँदै छ ।

उसले संविधान संशोधनको माग तेस्र्याएको छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव माओवादी) यो व्यवस्थाको नै विरुद्धमा लागेको छ । हामी लामो समयपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न सफल भएका हौँ ।

तर, यो सफल संविधानको भविष्य के हुने हो भन्न सकिने अवस्था अझै निर्माण हुन सकेको छैन । चिन्ताको विषय नै यही हो । सरकारले संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको छ । भने तराई मधेसमा राजपा नेपालले संविधान दिवसलाई कालो दिन भनेर विरोध गरेको छ ।

यो संविधानको अन्तर वस्तुमा राजपालगायत केही समूह असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । केही समूहहरूले यो संविधानको स्वामित्व र अपनत्व ग्रहण गरेका छैनन् । त्यसलाई राज्यले बुझ्नुपर्छ । यो संविधान बनाउन धेरै समस्या नै झेल्नु परेको यथार्थता हामी सबैसँग छ । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेर दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गर्नुपरेको तितो अनुभव पनि हामी नेपालीसँग छ ।

सत्य कुरा के हो भने यो संविधानले नेपाल र नेपाली जनताको भावनालाई पूर्णरूपमा समेट्न सक्यो कि सकेन भन्ने विश्लेषण हो । कुनै दलहरूले यो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर दाबी गर्दै हिँडेका छन् भने तराई मधेसका केही असन्तुष्ट समूह यो संविधानले धेरै कुरा समेट्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्दै हिँडेका छन् ।

यत्रो संघर्ष गरेर ल्याइएको संविधान केही समूहको लागि स्वीकार्य हुन नसक्नु सोचनीय पक्ष हो । किनभने, संविधान सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ । संसद्बाट सर्वस्वीकार्य बनेर जारी भएका संविधान अस्वीकार भएका इतिहास पनि छन् । ०४७ सालको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनियो । त्यो संविधान पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन ।

अहिले आएर पनि यो संविधान त्यस्तो नबनोस् । संविधान संशोधन गरेर भए पनि असन्तुष्टिका स्वरहरू मेट्दै जानुपर्छ । लामो समयसम्म असन्तुष्टिका स्वरहरू फैलन दिनु हुँदैन, किनभने त्यसले भोलि समस्या पार्छ । जबसम्म देशमा रोग, भोग, शोक, र बेरोजगारी समस्या समाधान हुन सक्दैन तबसम्म जस्तोसुकै संविधान जारी गरे पनि केही हुनेवाला छैन । जनताले छिटो परिणाम खोजेका हुन्छन् ।

छिटो परिणाम दिन शासकहरू सक्दैनन् । त्यसपछि जनता निराश हुँदै असन्तुष्ट समूहले उठाएका आवाजप्रति आकर्षित हुन बाध्य हुन्छन् । अहिले मुलुकमा त्यही भइरहेको छ । विश्वका प्रायः देशमा संविधान कुनै पनि एउटा संसद्ले त्यसै बनाएको होइन । सडक संघर्षको बलमा क्रान्तिको बलमा बनेका हुन् ।

सडकबाट जनताले दिएको बलबाट नै संविधान फेरिन्छन्, संशोधन हुन्छन् । यो दुनियाँको इतिहासबाट सिकेको कुरा हो । माओवादी आन्दोलन, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन आदिको बलमा यो संविधान बन्न सफल भएको हो भन्ने कुरा कसैले भुल्नु हुँदैन । जसले यी कुरा भुल्न खोज्छ त्यो नै ठूलो समस्याको रूपमा भोलि आउनेछ ।

संविधानको प्रस्तावनामा माथि उल्लेखित गरेका आन्दोलनलाई उल्लेखित गर्न छुट्टाइएको छ । माओवादीले वर्गीय आन्दोलनबाट जनयुद्ध गरेको थियो । अरू कुरा पछि उठाएको हो । जसले गर्दा अहिले ठूलो समस्या भइरहेको छ । १२ बँुदे सहमतिदेखि पछिका धेरैजसो दस्तावेजमा माओवादीले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक उत्पीडनको अन्त्य गर्ने भन्दै राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने शब्द प्रयोग गरेको हो ।

माओवादीले संघीयताको विषयमा कुरा उठायो । तर, कुरा मिल्न सकेन । यता तराई मधेसमा संघीयताको नाराले आगो बोल्यो । मधेस आन्दोलनको बलमा नै संघीयता थपिएको हो । जनआन्दोलन, १२ बुँदे सहमतिमा कतै उल्लेखित नभएको कुरा एक्कासि घुसाइएको हो संघीयता ।

अहिले संघीयता सबैलाई गलपासो भइरहेको छ । सत्य कुरा त यो हो नि । संघीयताले सबै नेपालीहरूको मन बाँडिएको छ । नेपाली जनतालाई एकताबद्ध गर्ने बाटो लिन सकिएन भने हाम्रो देश ठूलो समस्यामा पर्ने निश्चित छ । राष्ट्रिय एकता नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो ।

राष्ट्रियता नै बलियो हुन सकेन भने हामीले ठूला कुरा गर्नुको अर्थ रहँदैन । देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता नै हाम्रो आधार हो । विखण्डनकारी तत्वहरूसँग होसियार बन्न सक्नुपर्छ । मुलुक विखण्डन गर्न केही तत्वहरू लागिपरेका छन् । त्यो कुनै हालतमा सफल हुन दिनु हुँदैन । तराई मधेसमा त्यस्ता कुरा उठ्दै आएका पनि छन् ।

त्यो बाटोतिर कोही पनि जानु हुँदैन । त्यसले मुलुक सिध्याउँछ । समयमा कुरा नबुझ्दा अहिले समस्यासँग जुध्नुपरेको छ । हामी अहिले संघीयताको नौलो अभ्यासमा छाैँ, तैपनि छोटो समयमै हामी आत्तिइसकेका छाैँ । जनता छटपटाउन थालिसकेका छन् । जनताले भन्न सुरु गरे, ‘संघीयता भनेको महँगो व्यवस्था रहेछ ।’

भनेपछि अब के हुन्छ ? सोच्नुपर्ने वेला धेरै पहिले हो । तर, अहिले आएर सोच्नुको के अर्थ ? मुलुक धेरैअघि बढिसकेको अवस्था छ । अब संघीयताको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । आउँदा दिनहरू त्यति सजिला छैनन् । संविधान दिवस मनाइरहँदा केही भावुकता केही आक्रोश मिसिएको पाइएको छ ।

भनेपछि अब समस्याको समाधान के ? भन्ने प्रश्न आउनसक्छ । संविधान जारी भएपछि त्यसप्रति असहमति राखेर मधेसमा आन्दोलन पनि भयो । भारतले नाकाबन्दी पनि लगायो । नेपाली जनताले धेरै सास्ती भोग्न पनि बाध्य भए । जे होस् परिस्थिति त्यसवेला जटिल नै थियो ।अब यसको समाधान भनेको वार्ता हो, राष्ट्रको हित हुनेगरी संविधान संशोधन हो ।

देशलाई विखण्डन गर्ने किसिमले कुनै हालतमा संविधान संशोधन गर्नु हुँदैन । यो कुरामा तराई मधेसका दलहरूले पनि जिद्धि गर्नु हुँदैन । यसले नेपालको भलो गर्दैैन । नेपालको भलो र राष्ट्रियता बलियो हुने कुरामा सबैको एकमत हुन जरुरी छ । नयाँ संविधानपछिका जटिलतालाई चिर्दैअघि बढनुपर्ने वेला हो यो ।

देशले अझै राम्रोसँग बाटो समाउन सकिरहेको अवस्था छैन । विभिन्न असन्तुष्ट समूहहरूको मागले देश बीच बाटोमा अड्किएको अवस्थामा छ । प्रतिनिधिसभा मात्रै होइन, राष्ट्रियसभा र सबै प्रदेशसभामा दुईतिहाइको हाराहारीमा कम्युनिस्टको बहुमत छ ।

कम्युनिस्टले देशमा विकास समृद्धि गर्छ भनेर जनताले सुरुआती दिनहरूमा खुबै चासोले हेरे तर दिन बित्दै जाँदा यो वर्तमान सरकारबाट जनता निराश बनेका छन् । वर्तमान सरकारले जनतालाई आशा जगाउने कुनै काम गर्न सकेन । महिनाको दुई पटकभन्दा बढी पेट्रोल र डिजेलको मूल्य वृद्धि हुन्छ । तेलको मूल्य बढेपछि स्वाभाविक रूपमा अरू चिजहरूको मूल्य स्वतः बढ्ने नै भयो ।

यस्तो भएपछि जनताले यो सरकारबाट के आशा गर्ने ? आशा गर्ने पनि ठाउँ हुनुपर्यो नि ! सरकारले यो संविधान मनाइरहँदा खान नपाएर भुइँमा फालेको भात र तरकारी खाएर जीवन बिताउनेको पनि जमात छ । यो संविधानले यी गरिब निमुखा असहायहरूको मन किन छुन सकेन । संविधान गरिबको पक्षमा हुनुपर्यो । संविधानले सबै नेपालीको भावना समेट्न सक्नुपर्यो ।

संविधान भनेको कागजमा लेखेको एउटा दस्तावेज हो । मूल कुरा भनेको व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनु हो । यो भएको छ कि छैन ?त्यो व्यवहारले देखाउने कुरा हो । विदेशी शक्तिको पछि लागेर यो गर्, त्यो गर् भन्ने मानसिकताबाट जबसम्म हामी नेपाली मुक्त हुँदैनाैँ तबसम्म देशको विकास पनि गर्न सक्दैनाैँ।

प्रतिक्रिया