चौथो संविधान दिवस: अधिकार बाँडफाँटमा चुनौती

केन्द्रीय सरकारले समृद्ध नेपाल बनाउने लक्ष्य लिँदा प्रदेश सरकार अधिकार नपाएको भन्दै असन्तुष्ट, मधेसवादी दल कोही कालो दिवस मनाउँदै, कोही मौन

काठमाडौं । संविधान जारी भएको बुधबार तीन वर्ष पूरा भई चौथो वर्ष लागेको छ । तर, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनसमेत अझै पारित भइसकेका छैनन् । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने गरी काम अगाडि बढाइरहेको सरकारले बताएको छ ।

यद्यपि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकारका विषयमा कानुन निर्माण गरी संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कामले भने अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन । नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्प गरेको छ ।

संघीयता, गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक विधिको शासन, संविधानवाद, संसदीय शासन प्रणाली हाम्रो संविधानले अंगीकार गरेका मुख्य विषय हुन् । ३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक निर्वाचन भएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार निर्माण भएर काम अगाडि बढिसकेका छन् ।

यसबाट संविधानको कार्यान्वयन प्रक्रिया लगभग सम्पन्न भएको देखिन्छ । तर, संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा केही कारणवश यसको आलोचना पनि हुन थालेको छ । संघीयताको नाममा जथाभाबी उठाउन थालिएको कर तथा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार बाँडफाँटमा देखिएको समस्याका कारण केही अप्ठेरो अवस्था पनि सिर्जना भइरहेको छ ।

जसका कारण प्रदेश सरकार सञ्चालनमा चुनौती उत्पन्न भएको छ । प्रदेश सरकारले गरेका निर्णय संघीय सरकारका कर्मचारीले अवज्ञा गर्ने र यसविरुद्ध प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू सडक संघर्षमा उत्रनेसम्मको दुरावस्था उत्पन्न भएको छ ।
संविधानमा रहेका विषय र सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी उठाइएका विषयमा दलैपिच्छे फरक–फरक धारणा रहेका छन् ।

संविधानप्रति असन्तुष्ट कतिपय राजनीतिक दल र वर्गले आफूहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधनको माग चौथो संविधान दिवससम्म आइपुग्दा पनि उठाइरहेका छन् । संविधानलाई सर्वमान्य बनाउने प्रयास भइरहे पनि दलका असन्तुष्टि, विभिन्न पक्षका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै आवाज उठी नै रहेका छन् ।

विशेषगरी, प्रदेश—२ मा प्रतिनिधित्व गर्ने मधेशवादी दलमा सबैभन्दा बढी संविधानविरोधी भावना रहेको देखिन्छ । उनीहरूले आफ्ना मागहरू संविधानले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । ३ असोजलाई उनीहरूले कालो दिवसका रूपमा मनाइरहेका छन् ।

यद्यपि, उनीहरू संविधानले परिकल्पना गरेको सरकारमा सहभागी भएर यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा भने सहभागी भइसकेका छन् । संविधानले कल्पना गरेअनुसारकै प्रदेशको सरकारमा बसेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले कालो दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय सरकारमा सहभागी संघीय समाजवादी फोरमले भने मौन बस्ने निर्णय गरेको छ ।

यद्यपि, कालो दिवस मनाउने विषयमा सो पार्टीमा विवाद सिर्जना भएको छ । उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री एवं संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान दिवसलाई कालो दिवसका रूपमा नमनाउने बताएका छन् । आफूसहित पार्टीबाट निर्वाचित भएकाहरूले संविधानको रक्षा गर्ने शपथ लिएकाले यस दिनलाई कालो दिवसका रूपमा नमनाइने उनले बताए ।

साथै, संविधान दिवस पनि नमनाउने उनले स्पष्ट पारे । संविधानअनुसार नै २ नम्बर प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रहेका जितेन्द्र सोनललाई भने राजपाले कालो दिवसका लागि सप्तरीको कमान्ड सुम्पेको छ । संविधान दिवसको अवसरमा कालो दिवसभन्दा पनि संविधानमा रहेका असहमति दर्ज गर्न खोजेको मन्त्री सोनलले बताए ।

‘असोज ३ गते हातमा कालोपट्टी र टाउकोमा कालो कपडा बाँधेर संविधानमा विरोध दर्ज गराउनेछौँ,’ उनले मधेसीको हकअधिकारका लागि मन्त्री भए पनि आन्दोलनमै रहेको दाबी गरे । यता, महिला आन्दोलन गरिरहेका अभियन्ताहरूले संविधानले महिलाका अधिकार कुण्ठित गरेको विषय भने संविधान संशोधनको मुद्दा बन्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

महिलाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयमा संविधानमै विभेद गरिए पनि त्यसलाई संशोधन गर्न महिला नेत्रीहरूले सदनमा शसक्त आवाज उठाउन नसकेको उनीहरूको ठम्याइ छ ।

कैयौँ अधिकारको आधार मानिएको पहिचान अथवा नागरिकताको अधिकारबारे महिलामाथि संविधानमै विभेद गरिएको महिला अधिकारकर्मीहरूले बताउँदै आएका छन् ।  यसैबीच, दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको संविधान दिवस मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोह गर्दै छ ।

समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सभामुख, संवैधानिक नियकायका प्रमुख, मन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सुरक्षा निकायका प्रमुख, राष्ट्रसेवक कर्मचारी लगायतको उपस्थिति रहने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघिका वर्षमा विशिष्ट व्यक्तिका लागि मात्र बसेर हेर्ने व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको काठमाडौं महानगरले यस वर्षदेखि सर्वसाधारणको लागि पनि कुर्सीको व्यवस्था गरेको छ । महानगरपालिकाका सहप्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार सर्वसाधारणका लागि बस्नका लागि कुर्सी, पिउने पानी र स्वास्थ्योपचार केन्द्र राखिनेछ ।

सर्वसाधारणका लागि तीन हजार र विशिष्ट व्यक्तिका लागि दुई हजार कुर्सी राखिसकिएको ढकालले जानकारी दिए । सरकारले देशसहित विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोगमा २ देखि ४ असोजसम्म दीपावलीसहित विभिन्न कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ ।