अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ व्यवस्थापन प्रक्रिया थालेको सामाजिक विकासमन्त्री बरालले बताए । तर, स्वास्थ्य निर्देशनालयमा ३७ जनाको दरबन्दी भए पनि अहिलेसम्म कर्मचारी उपस्थित भएका छैनन्
बुटवल । संघीय सरकारमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका अस्पतालहरू अहिले प्रदेश सरकार मातहत आएका छन् ।
प्रदेश–५ सामाजिक विकास मन्त्रालयले तत्कालका लागि तदर्थ समिति गठन गरेर प्रदेश मातहतमा ल्याएको छ । सरकारी स्वास्थ्य सेवाप्रति सेवाग्राहीका गुनासै गुनासा रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो खालको सुधार गर्ला भन्ने चासो बढेको छ ।
संघीय सरकार मातहतमा रहेका १९ वटा स्वास्थ्य संस्था प्रदेश सरकार मातहतमा आएका छन् । प्रदेश सरकार बनेकोे सात महिनापछि संघले अस्पताल हस्तान्तरण गरेको हो । जसमध्ये तीनवटा अञ्चल अस्पताल, ११ जिल्ला अस्पताल, एक सरकारी अस्पताल र चार आयुर्वेद अस्पताल छन् ।
प्रदेशमा बुटवलको लुम्बिनी, दाङको राप्ती र बाँकेको भेरी गरी तीनवटा साबिक अञ्चल अस्पताल छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मा पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पतालको नयाँ व्यवस्थापन थालेको जनाएको छ । अस्पताल आफ्नो मातहतमा आएलगत्तै प्रदेश सरकारले अस्पतालमा नयाँ विकास समिति गठनको प्रारूप तयार गरेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले अञ्चल र जिल्ला अस्पतालमा तत्काल तदर्थ समिति गठन गर्न कार्यविधि पठाइसकेको बताएका छन् ।
कुनै पनि अस्पतालमा अस्पताल विकास समिति नभएका कारण सेवा नरोकियोस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले तदर्थ समितिको कार्यविधि पठाएको बताएको छ । जिल्ला अस्पतालको हकमा सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला समन्वयन समितिका संयोजक अध्यक्ष रहने गरी कार्यविधि पठाइएको छ । त्यससँगै अञ्चल अस्पतालहरूको हकमा स्वास्थ्य निर्देशनालयले तोकेको डाइरेक्टर अध्यक्ष तथा सम्बन्धित अस्पतालको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट सदस्यसचिव रहने गरी तदर्थ समिति बनाइएको छ ।
तत्कालका लागि तदर्थ समिति गठन गरेर काम चलाए पनि मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञको आधारमा अस्पताल विकास समितिको ढाँचा तयार पार्ने बताएको छ ।
अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ व्यवस्थापन प्रक्रिया थालेको सामाजिक विकासमन्त्री बरालले बताए । तर, स्वास्थ्य निर्देशनालयमा ३७ जनाको दरबन्दी भए पनि अहिलेसम्म कर्मचारी उपस्थित भएका छैनन् । निर्देशनालयमा निर्देशकबाहेक तीन कर्मचारी हाजिर भएका छन् । निर्देशनालय अन्तर्गतका अन्य कार्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ ।
मन्त्रालयका स्वास्थ्य निर्देशनालयका डाक्टर विनोदकुमार गिरीले अहिलेसम्म १७ जना मात्र डाक्टर रहेको बताए । उनले अपुग कर्मचारीको सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी गराएको भन्दै छिट्टै कर्मचारी आउने बताए ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयमा सहसचिवस्तरका एक निर्देशक र नौ उपसचिवसहित ३७ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । प्रदेश–५ सरकारले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय सञ्चालनका लागि ३ हजार १ सय ५ जना कर्मचारीको दरबन्दी माग गर्दै केन्द्र सरकारलाई प्रस्ताव पठाएको छ ।
त्यसमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३ सय ८५ कर्मचारीको दरबन्दी छ । स्वास्थ्यमा मात्रै स्वास्थ्य महाशाखामा २१ र निर्देशनालयमा ३७ र स्वास्थ्य केन्द्रमा ८४ कर्मचारी रहनेछन् । प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये पूर्वी रुकुमबाहेक अन्यमा जिल्ला अस्पताल छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथितिलाई अन्त्य गर्दै सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रदेश सरकारले के साँच्चिकै जनताले अनुभूति गर्ने गरी सुधार गर्ला त ? नागरिकले यही प्रश्न गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया