कम्युनिस्ट सरकारमा पञ्चायतको झल्को

पोखरामा भएको नमिता–सुमिता काण्डले पञ्चायतको जग हल्लिएको थियो । अढाइ सय वर्ष पुरानो राजतन्त्र हठात ढलेको होइन । गणतन्त्रमा पनि पञ्चायती शासनशैली फेरिएको छैन । ०१७ सालमा राजा महेन्द्रदेखि ०७५ सालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म आइपुग्दा शासनशैली उस्तै छ ।

पञ्चायतकालीन नेपालमा निकै राजनीतिक र आपराधिक घटना भए । एमालेको झापा विद्रोह, कांंग्रेसले गरेको विमान अपहरण, दोस्रो नेपाली कंग्रेसले नै गरेको ओखलढुंगा हमला काण्ड, कांग्रेसद्वारा राजा महेन्द्रमाथि बम प्रहार र कांग्रेसकै कार्यक्रतालाई फासीँ ।

यी पञ्चायतकालका प्रतिनिधिमूलक राजनीतिक घटना हुन् । यी राजनीतिक घटनाले भन्दा पनि अलवा पोखरामा भएको बलात्कारको एउटा घटनाले मुलुकभरि सनसनी ल्यायो ।

जसरी अहिले प्रदेश–७ को भीमदत्तनगरमा भएकोे बलात्कारको घटनाले देश विदेशको ध्यान केन्द्रित गरेको छ र देश नै आन्दोलित भएको छ । त्यसवेला पनि पोखरामा भएको नमिता–सुमिता काण्डले पञ्चायतको जग हल्लिएको थियो ।

पञ्चायतकालमा भएको यो बलात्कारको घटना भएको पनि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा ३७ वर्ष पो भएछ । ३७ वर्षपछि प्रदेश–७ को कञ्चनपुरमा भएको बलात्कारको घटनाले पञ्चायती व्यवस्थाको सम्झना गराएको छ । पोखरामा भएको बलात्कारको घटनाजस्तै सरकारले कञ्चनपुरमा भएको घटनाको पनि दोषी पत्ता लगाउन सकेको छैन ।

यी दुई घटना मिल्दाजुल्दा छन् । नमिता–सुमिताका बलात्कारी तथा हत्यारा उच्च घरानाका थिए । पीडित पनि शिक्षित र मध्यम वर्गीय परिवारका थिए । तर, कञ्चनपुर घटनाका पीडित अति सामान्य परिवारका हुन् । पोखरामा भएको घटनामा तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यमाथि शंका गरिएको थियो ।

कञ्चनपुरमा भएको घटनामा सरकारका प्रशासनिक निकायका जिम्मेवार व्यक्तिले नै प्रमाण नष्ट गरेको र दोषीलाई बचाएको आरोप लगाइएको छ । प्रमाण नष्ट कसरी गरियो ? भन्ने भिडियो रेकर्ड नै सार्वजनिक भइसेको छ । ३० वर्षे पञ्चायतकाल र अहिले जनताले ल्याएको गणतन्त्रमा भएका राजनीतिक तथा आपराधिक घटनाक्रम तुलना गर्ने हो भने खासै भिन्न देखिन्न ।

नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सीजस्तो देखिन्छ । पञ्चायतकालमा जसरी नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले प्रवासीनु परेको थियो । त्यसैगरी, हाल आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरूमाथिको दमनले भइरहेको छ । दमनका कारण राजनीतिक दलहरू प्रवासमै छन् ।

नेपालमै आन्दोलनरत विप्लव माओवादीका प्रवक्तालाई एक महिनाको अवधिमा पाँचपटक अदालतको परिसर भित्रबाट नै हत्कडी लगाएर कहिले भोजपुर त कहिले दाङ लगेर यातना दिइएको छ । गणतन्त्र शासनकालमै सरकारले एकजना पत्रकारलाई जागिरबाटै निकाल्यो भने केही दिन पहिले मात्रै एकजना पत्रकारलाई समाचारको निहुँमा हत्कडी लगाएर जेल चलान गरियो ।

जनताले गरेका आन्दोलनको संख्या हेर्ने हो भने अनगिन्ती छन् । १९०३ देखि ०७ सालसम्मको समयमा राणाहरूले नेपालमा पारिवारिक शासन गरेको नेपालको इतिहास छ । देशका मुख्य शक्तिशाली पदमा राणा खानदानको हुकुमी शासन थियो ।

त्यसवेला देश राणाको इसारामा चल्थ्यो राणाले जे भन्यो त्यही हुन्थ्यो । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रमा अरूलाई कडा बन्देज थियो । यस समयमा जंगबहादुरको नाम निकै चर्चामा थियो । उति वेलाको कडा बन्देजजस्तै हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तिजको कार्यक्रम, ओली वंशावली र सम्मान कार्यक्रममा हर्कत देखाइसके ।

तर, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा पाँच मिनेट भेट्न खोज्दा ओलीको समय पुगेन । यो घटना पनि राणा शासनभन्दा कम देखिएन । ०७ मा राणा शासनको अन्त्य हुँदै प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । राणाले गर्दै आएको हुकुमी शासन अन्त्य भयो । जनताले राहतको महसुस गरे । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायतका क्षेत्रमा सहजता आयो । तर, प्रजातन्त्र लामो समय टिकेन १ पुस ०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाका नाममा राजाको निरंकुश शासन सुरु भयो ।

वास्तवमा राणा शासनभन्दा पनि तल्लो स्तरमा तत्कालीन राजा महेन्द्र ओर्ले । ०१५ सालमा भएको संसदीय चुनावबाट निर्वाचित सरकारलाई १ पुस ०१७ सालमा दिनदहाडै राजा महेन्द्रबाट अपदस्त गरे । संसद् पनि अपदस्थ गरे । जनताका नेताहरूलाई जेलमा कोचे । विद्रोहमा उत्रिएका कार्यकर्ताहरूलाई गोली ठोकेर मारे ।

०१५ सालको संसद्मा निर्वाचित भएकाहरूमध्ये सरोज कोइराला, योगेन्द्रमान शेरचन, जगत प्रकाशजंग शाह, तेजबहादुर अमात्यलाई गोली ठोकेर मारियो भने रामनारायण मिश्रलाई मर्नुभन्दा एक साताअघि रिहा गरिएको थियो । पञ्चायती शासन स्थापना गरेपछि राजनीतिक दल प्रतिबन्ध गरिए भने जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला, उनको मन्त्रीमण्डलका सदस्य, सांसद, राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्तालाई रातारात पक्राउ गरियो र जेल हालियो ।

राजनीतिक दलका नेताहरू राजकाज, राज्यद्रोहलगायतका मुद्दामा लामो समय जेल बसे । पञ्चायतले पक्राउ गर्न नसकेका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता ठूलो संख्यामा भारत निर्वासित भए । जसरी अहिले माओवादीसँगै आन्दोलनमा लागेका र शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नेपालको मन्त्री भइसकेका खड्कबहादुर विश्वकर्मालगायत उनको पार्टी पंक्तिलाई जेलनेल गरिएको छ ।

पञ्चायतले पक्राउ गर्न नसकेका नेता भारतमा बसेका थिए भने अहिले ओली सरकारले पक्राउ गर्न नसकेका गणतन्त्रवादी नेता भारतमै बसेर नेपालमा राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका छन् । पञ्चायतको स्थापना भएको दुई÷तीन वर्षमै देशभरि निरंकुशताको जगजगी फैलियो ।

जसरी तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी निर्वाचनमा चुनावी तालमेलपछि पार्टी एकीकरण हुँदा समृद्ध नेपाल र स्थायी सरकारको हल्ला फैलिएको थियो । पञ्चायतलाई बलियो बनाउने गरी राजा सर्वाधिकार सम्पन्न हुने प्रावधानसहित ०१९ सालमा संविधान जारी गरियो । पञ्चायती शासन व्यवस्थाका मान्छेहरूले भन्ने गर्दथे कि, सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली ।

त्यसरी नै अहिले ओली सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारा प्रचार गरेको छ । न त पञ्चायती शासनकालमा सबै नेपाली पञ्च भए न त अहिले गणतन्त्रमा सबै नेपाली सुखी छन् । पञ्च शासकले पञ्चायती व्यवस्था र नेपाललाई एकअर्काका पूरकको रूपमा प्रचार गर्ने गर्दथे । पञ्चायत नरहे देशै रहँदैन भनेर प्रचार गरिएको थियो । कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीलाई अराष्ट्रिय तत्व घोषणा गरिएको थियो ।

अहिलेको सरकारले नेपालमा रहेका अरू राजनीतिक दलहरूसँग गरेको व्यवहार ठयाक्कै मिल्छ । ०४६ सालमा नेपालका विभिन्न दलहरू एकै उद्देश्य लिएर आन्दोलनमा होमिएका थिए । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा विभिन्न कम्युनिस्टको समूह संयुक्त वाममोर्चा बनाएर आन्दोलनमा होमिएको थियो ।

५० दिने सो आन्दोलनमा पञ्चायती शासकहरूले निकै दमन गरेका थिए । राजा महेन्द्रले ०१७ सालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पदच्युत गरेपछि ०१८ सालको क्रान्ति, ०३३ सालको बिपीको मेलमिलाप नीति, ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन आदिको, दवावका कारण ०३६ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपालमा जनमत संग्रह गराए ।

बहुदल वा सुधारिएको पञ्चायत कुन रोज्ने भनी गराइएको जनमत संग्रहमा राज्य शक्तिको चरम दुरूपयोग गरी पञ्चायत पक्षलाई जिताइयो । त्यसपछि पनि देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुन नसकेपछि ०४२ सालमा नेपाली कांग्रेसले सत्याग्रह सुरु गर्यो । अन्ततः यो कदम ०४६ सालमा जनआन्दोलनमा परिणत भयो ।

राजनीतिक आन्दोलन र देश भित्रको आन्तरिक कलहले नेपाल र नेपालीले कहिल्यै सुखको सास फेर्न पाएनन् । ०४७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि पनि देश झन् आर्थिक संकटमा फस्दै गयो देशमा भएका कलकारखाना धमाधम बन्द गरियो र नेपाली युवाहरूलाई खाडीमा पठाउने काम गरियो ।

नेपाली समाज सहिष्णु छ, क्षमाशील छ । हुन त धर्म निरपेक्ष भएको देशमा यो भनाइ नमिल्न सक्छ तर पनि हिन्दुहरू क्षमा नै धर्म हो भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्छन् । नेपाली समाजको क्षमाशील स्वभावकै कारण हुन सक्छ, ०७ सालमा १ सय ४ वर्षे राणा शासन ढलेर बनेको सरकारमा मोहनशमशेर राणालाई नै प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । प्रजातन्त्रको बहालीपछि बरु भरतशमशेर आदिले उपद्रव मच्चाए ।

तर, प्रजातन्त्रवादीहरूबाट राणा शासक र तिनका सन्तानलाई उनीहरूका अत्याचारप्रति क्षमा दिइयो । व्यक्तिगत प्रतिशोध साँधिएन । चार सहिदलाई मार्नेहरूसमेत दण्डित भएनन् । शासकहरूले क्षमाशील समाजको फाइदा उठाउँदै गए । शासनसत्तामा पुगेपछि प्रतिपक्षी दल र जनताको मागको सुनुवाइ कहिल्यै गरिएन । पञ्चायतकालमा नमिता–सुनिता काण्ड, सुखानी काण्ड, सुरजपुरा काण्ड, विमान काण्ड आदि अनेक काण्ड भए ।

०४६ सालको जनआन्दोलनमा व्यापक दमन भयो । ०६२÷६३ सालको आन्दोलनका क्रममा भएको व्यापक दमनका दोषीमाथि कारबाही चलाउन ‘रायमाझी आयोग’ गठन गरियो । त्यो आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरिएका धेरै मानिस अहिले राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा छन् । कतिपय बदनाम अनुहार त बढुवा पाएर नेतृत्वदायी तहमै पुगेका छन् ।

नेपालमा अढाइ सय वर्ष पुरानो राजतन्त्र हठात ढलेको होइन । सात सालअघि र पछिका क्रान्ति, ०१४ सालको भद्र अवज्ञा आन्दोलन, २० दशकको झापा विद्रोह, ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, ०४२ सालको सत्याग्रह र बम विस्फोट, ०४६ सालको जनआन्दोलन, ०५२÷०६२ सालको सशस्त्र युद्ध, ०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र मधेस विद्रोहको प्रतिफल हो गणतन्त्र ।

इतिहासमा पटकपटक भएका क्रान्तिको सिलसिलाकै अन्तिम कडीका रूपमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो । यो गणतन्त्रमा पनि पञ्चायती शासनशैली फेरिएको छैन । ०१७ सालमा राजा महेन्द्रदेखि ०७५ प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म आइपुग्दा शासकहरूले क्षमाशील समाजको फाइदा उठाउँदै आइरहेका छन् ।

पञ्चायतमा कसैलाई बोल्ने अधिकार थिएन तर अहिले घुमाउरो पारामा पत्रकारितामाथि नै बन्देज लगाउने काम गरिएको छ उदाहरण नै मान्ने हो भने दुईवटै एकै नामधारी पत्रकार थापा र बस्नेतको प्रक्रिया हेर्दा हुन्छ । देशमा बलात्कारका घटना दिनका दिन बढ्दै गइरहेका छन् । दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारले सकेको छैन ।

गणतन्त्रमा राजनीतिक समस्या समाधान हुनुपर्ने हो तर यो सरकारले आरोप र प्रत्यारोप लगाउनु बाहेक अरू काम गर्न सकेको छैन । पञ्चायती व्यवस्थामा दःुख भोगेका राजनीतिक दलहरूले गणतन्त्र प्राप्तपछि शासनशैलीमा पञ्चायतको छनक ल्याउनु शुभ संकेत मानिँदैन ।