हाम्रो पृथ्वी नै जलवायु परिवर्तनको चपेटामा पर्दै गएको तथ्य सर्वविदित छ । यो राष्ट्रसंघ र गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रस्ताव पारित गर्ने विषय मात्र रहेको छैन, मानिसको जनजीवनलाई नै प्रभाव पार्ने विषय पनि बनेको छ । नेपालमा समेत गाउँ–गाउँमा पनि यसकै कारण बसोबास गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ भने उर्वरा शक्ति घटेर हाम्रा बाबु बाजेको पालाको तुलनामा मरुभूमीकरण बढेको छ ।
पानीका स्रोत सुकेर नष्ट हुँदै गएका छन् । यसै कारण बसाइँसराइले पहाडका अधिकांश गाउँ रित्तिँदै छन् । एकातिर भएका जंगल नाश हुँदै छन् भने अर्कातिर बस्ती र घर भएका ठाउँमा झाडी पलाउन थालिसके । विना वैज्ञानिक अध्ययन नै जथाभावी डोजर कुँदाएर बाटो खन्नाले जंगलसमेत मासिँदै छ । पानीका स्रोत सुक्नाले गरिब परिवारले दिनभरि पानीको जोहो गर्न समय दिनु परेकोले गरी खान नपाएका समाचार बारम्बार ठाउँ–ठाउँबाट आइरहन्छन् । खानेपानीको त अभाव भएको ठाउँमा सिँचाइको सम्भावना पनि हुँदैन ।
सिँचाइ अभावले गर्दा बारीमा तुलफूल लगाउने तथा बाली लगाउने आदि केही सम्भावना रहँदैन । यी सबै ह्रासोन्मुख परिस्थितिले गर्दा पहाडका सुन्दर बस्ती रित्तिदै जान थालेका हुन् । खानेपानी र सिँचाइ कुलो नभएपछि वस्तुभाउ पाल्न पनि असम्भवजस्तो हुनेरहेछ । जहाँ केही पानीका स्रोत छन्, त्यहाँ पनि त्यसको संरक्षण र उपयोगको व्यवस्था नहुँदा उन्नतिका कुनै नयाँ दृश्य देखा परेका हुँदैनन् । किनभने, जीवनशैलीको परिवर्तनको प्रारम्भ गाउँघरमा पानीको सदुपयोगबाट मात्र हुन सक्ने देखिएको छ ।
तर, सरकारका योजनाविद्, नीति निर्माता र काम गर्ने निकायहरूले हाम्रो देशको जल जमिन र जंगलको महत्वलाई अझै राम्ररी महसुस गरेर कार्यक्रम बनाएको पाइएको छैन । जबकि, नेपालको विशेषता र विकासको आवश्यकता जल जमिन र जंगलको व्यवस्थापनबाट मात्र पूरा हुने अवस्था छ । त्यसमा पनि जलको भण्डारण संरक्षण र सदुपयोग अति आवश्यक भइसकेको छ ।
यो ०७५-७६ को वार्षिक बजेटमा जल संरक्षणसम्बन्धी कुरा तीन ठाउँमा उल्लेखित गरिएको छ । सर्वप्रथम ९२औँ बुँदामा वन तथा वातावरण उपशीर्षकमा पहाडी भूभाग र चुरे क्षेत्रमा वर्षाको पानी संरक्षण गरी जैविक विविधता प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तहको सहकार्यमा पोखरी निर्माण गरिनेछ भनिएको छ । अर्को १ सय २८ नम्बरको बुँदामा खाने पानी उपशीर्षकमा सहरी क्षेत्रमा खानेपानी उपलब्ध गराउन विशेष जलाधार क्षेत्र तोकी संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको भनिएको छ । यसैगरी, १ सय ३६ नम्बर बुँदामा सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण उपशीर्षकमा भनिएको छ जलस्रोत आयोजना सञ्चालन गर्दा सम्भाव्यताको आधारमा खानेपानी सिँचाइ विद्युत् नदी नियन्त्रण र वातावरण प्रवद्र्धन पक्षलाई समेटी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास गरिनेछ ।
माथिका उद्धरणहरूबाट जलवायु परिवर्तन, वातावरण संरक्षण, खानेपानी र सिँचाइका लागि खेर गइरहेको अमृत समानको हाम्रो देशको जलको संरक्षण र उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोचसम्म हाम्रा राज्य संयन्त्रहरूमा विकसित नभएको पाइन्छ र उनीहरू यस विषयमा अनभिज्ञ छैनन् भन्ने नै बुझिन्छ ।
तर, यी विषय तलबाट वन खानेपानी र सिँचाइले केन्द्रीय तहमा सुझावका रूपमा पठाए पनि केन्द्रीय तहले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर एकीकृत रूपमा वैज्ञानिक सर्वेक्षण र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, र अभियानका रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने महसुस गरेको छैन । तलबाट जे सुझाव दिइएको छ त्यसैलाई थपक्क राखिदिने काम मात्र भएको छ । यो कुरा उनीहरूसमक्ष पुगिसकेको भए पनि यसको गम्भीरतालाई हृदयंगम गरेको पाइँदैन ।
हो, यससम्बन्धी कार्यलाई स्थानीय तहको सहयोगमा वातावरण संरक्षण, सिँचाइ र खानेपानीको प्रयोजनकै लागि ध्यानमा राखेर गर्ने हो तर यसका कार्यक्रम के हुन् ? खानेपानी, सिँचाइ र वातातावरण संरक्षण कुनले बढी प्राथमिकता पाउँछ ? अथवा जलसंरक्षणको कार्यलाई एकमुष्ट बजेट छुट्याएर एकीकृत ढंगले कार्यक्रम सञ्चालन किन नगर्ने भन्नेतिर अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले सोचेको पाइएन । यसरी, किन नसोचिएको हो त्यो बडो आश्चर्यको विषय छ ।
पोखरी निर्माण गर्ने भनिएको छ तर त्यो पोखरी एउटा हो वा धेरै भन्नेसम्म पनि छुट्टिदैन । नेपालजस्तो जलस्रोतका दृष्टिले दोस्रो स्थानमा रहेको एउटा देशमा पानीका कारणले देशमा राष्ट्रिय समस्या परिसकेको र जनजीवीका नै अवरुद्ध हुन थालिसकेको अवस्थामा जल संरक्षण, जल सञ्चय र जल उपयोगद्वारा वातावरण संरक्षणका लागि राष्ट्रिय कार्यक्रम नै चाहिन्छ भन्ने नीति निर्माताहरूलाई सम्झाउन के लाखौँ डलर कुम्ल्याउने विदेशी सल्लाहकार नै चाहिने हो र ?
कृषिलाई प्राथमिकता तोकेको मुलुकले वातावरणीय एवं माटोको अध्ययन गरेर सम्भाव्य खाद्यान्न, नगदे र फलफूल बाली लगाउनुपर्दछ । त्यसका लागि सर्वप्रथम वातावरणको विकास र पहिचान पनि हुनुपर्दछ । वातावरण नै बिग्रेको अवस्थामा के अध्ययन गर्ने ? त्यसकारण वातावरण बनाउनका लागि पनि जल सञ्चय र संरक्षण जरुरी छ । केही गैरसरकारी संस्थाहरूले यस्ता प्रयास र प्रयोग गरेका छन् भन्नेसम्म सुनिएको छ ।
त्यस्ता प्रयास कहाँ–कहाँ र के–कस्ता भएका छन् तिनको अनुभव योजनाविद्हरूले लिएर कार्यक्रम बनाउँदा ती अझ व्यावहारिक हुने थिए । जस्तै ः काभ्रे जिल्लाको कुनै गाउँमा पानीको समस्याले मानिसको बसोबास नै हुन नसक्ने अवस्था आउँदा ठाउँ–ठाउँमा पोखरी बनाएपछि तल्लो भेगमा पानीका मूल फुटेर आएका थिए रे । वनजंगल हरियोपरियो भएको र बालीनाली पनि सप्रेर आएको थियो भनिन्छ ।
जहाँ पानीको कुनै मुहान हुँदैन त्यहाँ बर्खाको पानी सञ्चय गर्न पोखरी खनाएर त्यसबाट पानीका मुहान पनि फुटाउन सकिन्छ भने पहाडमा धेरै ठाउँ यस्ता छन्, जहाँ पानीका ससाना मूल छन् तर तिनको कुनै सञ्चय र भण्डारण हुँदैन । निरन्तर बगेर पानी खेर गइरहन्छ । त्यस्तो पानी सञ्चय गरेर जलाशय वा रिजर्भ ट्यांकी मात्र बनाउने हो भने पनि थप पानीका मुहान देखापर्न थाल्छन् भने सञ्चित पानीले सिँचाइ हुँदा थोपा सिँचाइ आदि प्रणालीबाट तरकारी बाली आदिको जहाँ त्यहीँ विकास गर्न सकिन्छ ।
आजभोलि प्लास्टिकको व्यापक उपलब्धताको अवस्था हँदा सिमेन्ट प्रयोग नगर्दासम्म ठूला पोखरी खनी तिनमा प्लास्टिक पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । भन्नुको तात्पर्य जल सञ्चय वा जलभण्डारको कार्य त्यति धेरै खर्चिलो पनि छैन र हुँदैन । अझ सम्बन्धित प्राविधिक र विशेषज्ञले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न विधिको प्रयोग गराउन पनि सक्तछन् । समाजका अगुवा नेताहरूमा यस दिशामा लाग्ने गाम्भीर्यता र समाजको अगुवाइमा सक्रियता देखाउने अवस्थाको टडकारो खाँचो देखिन्छ ।
नेतृत्व वर्ग र राज्य संयन्त्र परमुखापेक्षी भएको र आत्मविश्वास नभएको कारणले गाउँ घरका कुरा छोडौँ काठमाडौं उपत्यकाका सहरी क्षेत्रमा समेत अझै सुकिनसकेका प्राकृतिक मुहानका धारा र कुवाको पानी रातभर बगेर जान्छ । तर, सञ्चय गरेर खानेपानीको समस्या हल गर्ने जिम्मेवारी कसैले लिएको छैन । खानेपानी आयोजनाका नाममा करोडौंका गाडी किनेर चढ्ने प्रतिस्पर्धाले यतातिर सोच्ने न कसैलाई फुर्सद छ न अभावमा पिल्सिएका जनताप्रतिको गम्भीर दायित्वबोध नै ।
शक्ति केन्द्रहरू खानेपानी निकायलाई देखाउँछन् भने खानेपानी निकायका हाकिमलाई बजेट छैन भनेर जागिर जोगाउन पाए पुगी गयो । हुँदाहुँदा अब त एसियाली विकास बैंकबाट कति अर्ब रुपैयाँ खानेपानीका लागि आउँछ भन्ने मात्रै समाधान हो भन्ने सोच राख्न थालिएको छ । यसरी त कहिले पानीको समस्या हल होला ?
प्रतिक्रिया