काठमाडौं । भदौमा गर्ने भनिएको कांग्रेस महासमितिको बैठक मंसिरको पहिलो सातालाई सारिएको छ ।
पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समितिले महासमिति बैठक ५ देखि ९ मंसिरसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधीले महासमिति बैठक भदौमा गर्न नसकिने निचोड निकाल्दै मंसिरमा सार्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा गठित विधान मस्यौदा समितिले दुई साताभित्र विधानको मस्यौदा सम्पन्न गर्न नसक्ने र त्यसपछि चाडपर्व सुरु हुने भएकाले मंसिरमा महासमिति बैठक गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
सो प्रस्तावलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको बैठकपछि केन्द्रीय सदस्य अजुर्ननरसिंह केसीले जानकारी दिए । केन्द्रीय समिति बैठकले महासमिति बैठकका लागि विभिन्न समितिसमेत गठन गरेको छ ।
उपसभापति निधीले राखेको सभापति देउवाको संयोजकत्वमा मूल तयारी समिति गठन गर्ने तथा उपत्यकाका तीनै जिल्ला सभापति स्थानीय तयारी समिति संयोजकको रूपमा रहने प्रस्तावसमेत बैठकले अनुमोदन गरेको छ । यसैगरी, उपसभापति निधीले राजनीतिक प्रस्ताव, महामन्त्री शशांक कोइरालाले सांगठनिक प्रस्ताव तथा सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक नीति मस्यौदा प्रस्ताव तयार पार्ने गरी समिति बनाइएको छ ।
त्यसैगरी, विधान मस्यौदा समितिमा जिल्ला सभापतिमध्येबाट दुई जनालाई स्थायी आमन्त्रित सदस्यको रूपमा राख्ने निर्णय पनि भएको छ । अनुशासन समिति बनाउने निर्णय भने शनिबारको बैठकले गर्न सकेन । शुक्रबार बिहान ११ बजेदेखि बस्ने गरी बोलाइएको कांग्रेस केन्द्रीय समितको बैठक आन्तरिक कचिंगलका कारण शनिबार बेलुका ४ बजेदेखि मात्रै सुरु भएको थियो । गठन भइसकेको विधान मस्यौदा समिति तथा गठन हुने तयारीमा रहेका कार्यसम्पादन र अनुशासन समितिमा भागबन्डा मिल्न नसकेका कारण केन्द्रीय समितिको बैठक प्रभावित भएको हो ।
दुई नेताबीच छलफल सकिएपछि केन्द्रीय समितिको बैठक सम्भव भएको हो, तर उनीहरूबीच के–कस्तो सहमति भयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन । गत असारको पहिलो साता हेटौँडामा सम्पन्न जिल्ला सभापतिहरूको भेलापछि नेपाली कांग्रेसले पार्टी एक ढिक्का भएको सन्देश दिएको थियो । तर, त्यो सन्देश एक साता पनि टिकेन ।
विधान मिचिने गरी गठन भएका कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समिति विघटन गर्ने र अब हुने निर्णय सहमतिका आधारमा गर्ने प्रतिबद्धता सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यतिवेला जाहेर गरेका थिए । तर, ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सभापति देउवा पक्ष र वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षबीच कुरा मिलेन ।
गठन गरिने विभाग तथा समितिहरूमा सहमतिका आधारमा नाम तय गर्न छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने माग वरिष्ठ नेता पौडेलले राखे । केन्द्रीय समितिको अधिकार क्षेत्रमा बाधा पुग्ने गरी कुनै पनि संयन्त्र गठन नगर्ने अडान सभापति देउवाले राखे । यही अडानका कारण तीन महिनासम्म पार्टीको गतिविधि ठप्प भयो ।
विधान संसोधन मस्यौदा समिति, केन्द्रीय अनुसान समिति, ४२ वटा विभागहरू, कार्यसम्पादन समिति, संसदीय समिति तत्काल गठन गर्ने प्रतिबद्धता सभापति देउवाले हेटौँडा भेलामै जाहेर गरेका थिए । तर, सर्वप्रथम संयन्त्र बनाउनुपर्ने र त्यही संयन्त्रले तय गरेका नामका आधारमा यी विभाग तथा समितिहरू गठन हुनुपर्ने पौडेल पक्षको अडानले सबै काम ठप्प भयो । यो अनिर्णयको पहिलो सिकार भदौमा हुने भनिएको महासमिति बैठक भयो ।
विधान संसोधन मस्यौदा समितिले काम सम्पन्न नगरेसम्म महासमितिको बैठक बोलाउनुको औचित्य नहुने र सभापति देउवा र पौडेलका आ–आफ्ना अडानका कारण विधान संसोधन मस्यौदा समित पनि गठन नहुने अवस्था उत्पन्न भयो । महासमिति बैठक बस्न जति ढिला हुन्छ, सभापति देउवालाई त्यति नै लाभ पुग्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि कोइराला परिवारले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई हस्तक्षेप गर्यो ।
महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, केन्द्रीय सदस्यद्वय शेखर कोइराला र सुजाता कोइरालाले सल्लाह गरेरै निष्कर्ष निकाले, ‘विधान मस्यौदा समिति गठन हुन ढिला हुनु भनेको महासमितिको बैठक बस्न ढिला हुनु हो, महासमितिको बैठक बस्न ढिला हुनु भनेको सभापति देउवालाई एक वर्ष कार्याकाल थप्न अवसर प्रदान गर्नु हो ।’
कोइराला परिवारको यो निष्कर्षपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले छुट्टै संयन्त्र बन्नुपर्ने अडान छाडे । यो अडान छाडेपछि विधान मस्यौदा समितिलगायत अन्य समिति तथा विभागहरू गठनको बाटो खुल्यो । तर, विधान मस्यौदा समिति गठन गर्ने क्रममा फेरि खटपट सुरु भयो । सभापति देउवाले नौ सदस्यीय विधान संसोधन समिति गठन गर्ने भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेलसँग चार जनाको नाम मागे ।
तर, ११ सदस्यीय विधान संसोधन मस्यौदा समिति सार्वजनिक भयो । यही कारण थियो, शुक्रबार बिहान ११ बजेदेखि बस्ने गरी बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठक बिथोलिनुको । यति मात्रै होइन, विधान मस्यौदा समितिको शनिबार बिहान बसेको पहिलो बैठक पौडेल पक्षले बहिष्कार गर्यो।
शुक्रबार बिहानदेखि शनिबार दिउँसोसम्म दुई पक्षबीच भएको सघन छलफलपछि केही विषयमा सहमति भयो । यो सहमतिपछि शनिबार बेलुका मात्रै केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु भयो ।
शनिबार बिहान केन्द्रीय कार्यालयमा बैठकका लागि तय भएको समयमा असन्तुष्ट पक्षको भेला राजधानीकै सिद्धार्थ फुडल्यान्डमा जारी थियो । भेला सभापति देउवाविरुद्ध केन्द्रित भएको सहभागी एक नेताले बताए । शुक्रबार सम्पन्न संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित भएका सभापति देउवाले पार्टीकोे यसअघिकोे निर्णयबमोजिम सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले विनाआधार अस्वीकृत गरेको विषयमा किन आपत्ति नजनाएको र नयाँ उम्मेदवारका रूपमा ओमप्रकाश मिश्रलाई किन समर्थन गरेको भन्नेबारे केन्द्रीय समिति बैठकमा जवाफ माग्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, महासमितिको बैठक भदौभित्रै गराउन सभापतिलाई दबाब दिने र यसबारे औपचारिक बैठक बस्नुअघि सभापतिसँग छलफल गर्ने सहमति पनि असन्तुष्ट नेताहरूको भेलामा भएको थियो ।
यसैगरी, कार्यसम्पादन समिति तथा संसदीय समिति गठनको मामिला पनि पेचिलो बनेको छ । कार्यसम्पादन समितिमा पौडेल पक्षबाट १२ जना र सभापति देउवा पक्षबाट १७ जना रहने सहमति भएको थियो । तर, वरिष्ठ नेता पौडेलले कार्यसम्पादन समिति र अनुशासन समितिमा पार्टी नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसीलाई आफ्नो पक्षबाट नभई सभापति देउवाकै कोटामा मिलाउन दबाब दिएपछि समस्या बल्झेको एक नेताले बताए ।
गत महाधिवेशनमा सिटौला देउवाको सहयोगीका रूपमा पौडेल टिमबाट बागी उम्मेदवार बनेका थिए भने केसी देउवाकै टिमबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार बनेका थिए । यही नजिर पेस गर्दै पौडेलले सिटौला र केसीले देउवा टिमबाटै भाग पाउनुपर्ने अडान राखेका हुन् । २९ सदस्यीय कार्यसम्पादन समितिमा सात जना पदाधिकारी र वरिष्ठ नेता पौडेलसहित आठ जना पदेन सदस्य रहनेछन् ।
त्यसबाहेक २१ सदस्य मनोनीत गर्दा देउवाको भागमा पाँच पदाधिकारीसहित १३ तथा पौडेल समूहको कोटामा उनीसहित तीन पदाधिकारी र आठ सदस्य मनोनीत गर्नुपर्नेछ । सिटौला, केसी, कुलबहादुर गुरुङ र गगन थापालाई समेत नछुटाई नहुने अन्य नामहरूमा प्रकाशमान सिंह, डा. रामशरण महत, बलबहादुर केसी, डा. शेखर कोइराला, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सुजाता कोइराला, डा. मीनेन्द्र रिजाललगायत छन् ।
प्रतिक्रिया