‘न्यायाधीश हुने भनेको प्रधानन्यायाधीशमा पुग्नका लागि होइन । न्यायाधीश भएर पनि राम्रो काम गर्न सक्छ । तर, अहिले नैतिकताको कुरा उठेको छ, त्यसैले राजीनामा दिने कि ?’ न्याय क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका न्यायकर्मीहरू कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई नैतिकताले बाँधेकाले राजीनामाबाहेक अर्को बाटो देख्दैनन् । हेरौँ, चाँडै नै यसको समाधान हुनेछ’
लेखकः हरि लम्साल
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उप–सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हुन्छन् । राज्यका सबै शक्तिशाली व्यक्ति सम्मिलित निकायले गरेको सिफारिसलाई संघीय संसद्को सुनवाइ समितिले अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीको प्रधानन्यायाधीश हुने ढोका बन्द भएको छ । संसदीय सुनवाइको अभ्यास सुरु भए यता संवैधानिक पदमा सिफारिस भएका व्यक्ति नछानिएको यो नेपालको पहिलो घटना हो ।
यसअघि संवैधानिक परिषद् र सरकारले जसलाई सिफारिस गर्यो, त्यसलाई अनुमोदन गरिरहँदा संसदीय सुनवाइ कर्मकाण्डीजस्तो भएको टिप्पणी हुने गथ्र्यो । तर, अहिले प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको अस्वीकृतले कर्मकाण्डी हुने नजीर तोडिएको छ।
अहिले कामु प्रधानन्यायाधीशमा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई तोकिएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गर्न नेकपा र संघीय फोरमका पाँच प्रस्तावित व्यक्तिले नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएमा के–कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो ?
प्रधानन्यायाधीश पदमा रहेर नेपालको न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धमा कुनै ठोस् अवधारणा र कार्ययोजनासमेत प्रस्तुत गर्न नसकेको, सुनवाइको क्रममा आमनागरिकबाट उहाँको सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा र समितिमा उजुरीका रूपमा पेस गरिएका र समितिका माननीय सदस्यहरूबाट उहाँको आचरण, इमानदारिता र कार्यक्षमताका सम्बन्धमा राखिएका कुनै पनि जिज्ञासा र प्रश्नको सन्तोषजनक रूपमा सम्बोधन गर्न र जवाफ दिन सकेनन् ।
प्रस्तावित व्यक्तिले अध्ययन गरेको संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू सन्देहात्मक रहनुका साथै जन्ममितिसमेत फरक–फरक उल्लेख भएको पाइयो । त्यसै सन्दर्भमा उहाँबाट यथेष्ट प्रमाण र सन्तोषजनक जवाफ प्रस्तुत गर्न नसकेको, निजको सार्वजनिक आचरण र नियतको काम–कारबाही सम्बन्धमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूबाट लिखित रूपमा टिप्पणी भएको पाइयो ।
र, सर्वोच्च अदालतमा रहेर कार्यसम्पादन गर्दा नेपालको न्याय प्रणालीलाई योगदान दिन सक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेस गर्न पनि नसकेको पाइयो । साथै, निजबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिविहीन हुन सक्छ भन्ने विषयमा समिति सन्तुष्ट हुन सकेन ।
नेपालको प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा निजलाई जिम्मेवारी दिन पर्याप्त आधार र कारण समितिका हामी सदस्यहरूले पाउन नसकेको र तसर्थ, संवैधानिक परिषद्बाट नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस हुनुभएका माननीय दीपकराज जोशीको सिफारिसलाई संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, ०७५ को नियम २६ (५) तथा संसदीय सुनवाइ समितिको कार्यविधिबमोजिम अस्वीकृत गर्नु उपयुक्त हुने ठहरसहितको राय पेस गरेका छौँ ।
नेपाली कांग्रेसको फरक मत नेपालको संविधानको धारा २ सय ८४ (१) ले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । सोही संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरी नेपालको संविधानको धारा २ सय ९२ (१) बमोजिम संसद्को संसदीय सुनवाइ समितिसमक्ष पठाउने र सो समितिले संघीय कानुनबमोजिम सुनवाइ गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्य विधि) सम्बन्धी ऐन, ०६६ को दफा चारमा संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले संविधानबमोजिम नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूको छुट्टाछुट्टै अभिलेख तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोही ऐनको दफा पाँच (१) मा ‘परिषद्ले कुनै व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारी पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा त्यस्तो पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएको योग्यता तथा उपयुक्तताको कारण र आधारसमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, दफा पाँचको (२) मा परिषद्ले उपदफा (१) बमोजिम ‘कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्चनैतिक चरित्र, इमानदारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभवसमेतलाई विचार गर्नुपर्ने छ’ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
उक्त ऐनको व्यवस्था हेर्दा संवैधानिक परिषद्ले कानुनमा उल्लेख भएको योग्यता परीक्षण गरिसकेको अवस्था छ । सो योग्यता पुगेको कुरालाई विनाकारण र आधार संसदीय सुनवाइ समितिले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था भएन ।
संवैधानिक परिषद्ले आफ्नो निर्णय गर्नु पूर्व सिफारिसका लागि पेस भएका व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, निजको चरित्र, इमानदारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेका सेवा र पेसागत अनुभवसमेतलाई विचार गरी मूल्यांकन गरेको मान्नुपर्ने हुन आयो ।
यस अवस्थामा यो संसदीय सुनुवाइद्वारा संवैधानिक परिषद्ले सिफासि गरेको व्यक्ति कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारको अभावमा नियुक्ति अस्वीकृत गर्ने रायसँग हाम्रो गम्भीर असहमति रहेकाले फरक मत प्रस्तुत गरेका छौँ ।
अस्वीकृत र स्वीकृत निर्णय गर्नुअघि प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच अनौपचारिक कुराकानी तथा प्रधानमन्त्री ओली र जोशीबीच पनि वार्ता भएको थियो। तर, कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकिएको थिएन।
तर, अन्ततः कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको प्रधानन्यायाधीश हुने धोको पूरा भएन । संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्य तथा कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारको अभावमा दुईतिहाइको बलमा निर्णय गर्न खोजेपछि हामीले समिति बहिष्कार गरेका हौँ ।’
कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पुष्पा भुसाल गौतम, भीमसेनदास प्रधान र जितेन्द्रनारायण थिए भने नेकपाका सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, अमृता थापा, निरुदेवी पाल, पार्वत गुरुङ, पूर्णकुमारी सुवेदी, शिवकुमार मण्डल, सुमन प्याकुरेल र नन्दा चपाईं थिए । ज्येष्ठ सदस्य तथा राजपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र संघीय समाजवादी फोरमबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ थिए ।
संसदीय सुनुुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतको संसदीय सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरेपछि जोशीले भने, ‘आफूले कुनै गल्ती नगरेको र केही बिगारेको छैन ।
मैले किन राजीनामा दिने, बरू लामो बिदा मिलाएर बस्छु ।’ तर, विज्ञहरू भने कामु प्रधानन्यायाधीशको नयाँ बाटो चाँडै खुल्ने र संसदीय सुनुवाइ समितिविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पर्नसक्छ, यसमा जोशी हावी हुन गई न्यायपालिकाको संसद् र सरकारसँग द्वन्द्व बढ्न सक्छ भन्छन् ।
नैतिक प्रश्न उठेकाले राजीनामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भने, ‘सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन नभए पनि संविधान र कानुनबमोजिम जोशीको न्यायाधीश पद जाँदैन । तर, मर्यादाक्रममा आफूभन्दा मुनिको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुँदा न्यायाधीश भएर बस्न गाह्रो हुन्छ। नैतिकताको कुरा आउँछ ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘सुनुवाइ समितिबाट कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी जी प्रधानन्यायाधीश पदका लागि अस्वीकृत भएपछि कामुमा रहिरहन नैतिकताले दिँदैन । राजीनामा दिनु बुद्धिमानी हुन्छ ।’ पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले भने, ‘सर्वोच्चको न्यायाधीश हुने भनेको प्रधानन्यायाधीशमा पुग्नका लागि होइन ।
न्यायाधीश भएर पनि राम्रो काम गर्न सकिन्छ । तर, अहिले नैतिकताको कुरा उठेको छ, त्यसैले राजीनामा दिने कि ?’ न्याय क्षेत्रका लामो समय काम गरेका न्यायकर्मीहरू कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई नैतिकताले बाँधेकाले राजीनामाबाहेक अर्को बाटो देख्दैनन् । हेरौँ, चाँडै नै यसको समाधान हुनेछ ।
प्रतिक्रिया