‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन भरेभोली भएको वेला उर्जामन्त्रीद्वारा श्वेतपत्र जारी गर्न किन हतार भयो ? सर्वसाधरण जनताले बुझ्न सकेका छैनन् । एक साता पर्खेको भए उक्त कार्यक्रम राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत हुने सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गर्न सकिन्थ्यो‘
-विन्दुकान्त घिमिरे उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले गत मंगलबार १ सय २५ बुँदे अगामी मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका छन् । श्वेतपत्र नाम दिइएको उक्त मार्गचित्रमा ०७५ देखि ०८५ सम्मलाई उर्जा तथा जलस्रोत दशक घोषणा गरिएको छ ।
यो अविधिमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने र प्रत्येक नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनाको सेयरधनी बनाउने प्रतिवद्धता श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् जडान गरिने प्रतिद्धद्धता पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
पदभार संहाल्नासाथ अरू मन्त्रीहरूले गरेको घोषणाको सिको गर्दै उर्जामन्त्री पुनले पनि १ सय २५ बुँदे श्वेतपत्र जारी गरे । नीति निर्माण तथा कार्यन्वयन तहमा रहेको व्यक्तिद्वारा यो यो काम सम्पन्न गर्छु भनेर प्रतिबद्धता सार्वजनिक हुनु अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो । यसका लागि उर्जामन्त्री पुन धन्यवादका पात्र छन् ।
तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आगामी जेठ २ गते आउने तय भइसकेको छ । बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था संविधानमै छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन भरेभोली भएको बेला उर्जामन्त्रीद्वारा श्वेतपत्र जारी गर्न किन हतार भयो ? सर्वसाधरण जनताले बुझ्न सकेका छैनन् । एक साता पर्खेको भए उक्त कार्यक्रम राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत हुने सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गर्न सकिन्थ्यो । नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘अरूले घोडा चढेको देखेर धुरी चढ्ने ।’ यतिबेला उर्जामन्त्री पुनले धुरी चढेकै हुन् ।
अरू मन्त्रीहरूले जनताले दैनिक भोगेका सामान्य समस्या समाधानबाट काम सुरु गरेका छन् । सम्भव हुने मात्रै घोषणा गरेका छन् । तर उर्जामन्त्री पुनले जनताका दैनिक समस्या समाधानलाई भन्दा महत्वकांक्षी कार्यक्रमलाई जोड दिएका छन् । यतिवेलाको उनको जिम्मेवारी भनेको चुनावमा भोट माग्न जाँदाको वेलाको जस्तो चर्का कुरा गर्ने होइन । जनताका दिनानुदिन समस्यासँग जोडिएका गाँठाहरू फकाउँदै जाने हो । सर्वसाधारण जनताले अहिले पनि बिजुलीको मिटर सहजरूपमा पाउन सकिरहेका छैनन् ।
लागत अनुसारको मूल्य तिरेर घरमा बिजुलीको मिटर जोड्नसमेत जनतालाई सकस हुने खालको प्रशासनिक संयन्त्रमा सुधार हुन सकेको छैन । राजधानी काठमाडौं सहरका टोलमा समेत ढलेका विद्युतीय पोलहरू विस्थापन गर्न महिनाँै पर्खनुपर्ने अवस्था छ । लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि भोल्टेजको समस्या यथावत छ । कतिपय टोलमा बिहान बेलुका खाना पकाउने वेलामा अत्यन्त कम भोल्टेजको बिजुली आउने गरेको छ । चाहेर पनि बिजुलीमा खाना पकाउने अवस्थामा कतिपय सर्वसाधरण छैनन् ।
अरू मन्त्रालयले सहयोग नगरिदिएका कारण विद्युत चुहावटको समस्या समाधानमा कठिनाई उत्पन्न भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले बताइरहेका छन् । अरू मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने दायित्व मन्त्रीको हो । यो दायित्वमा उर्जामन्त्री पुन चुकेकै कारण अहिले पनि वार्षिक १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली चुहावट भइरहेको छ । १६ अर्ब रुपैयाँले त १ सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । यतिवेला नेपालमा खपत भएको बिजुलीमध्ये ४८ प्रतिशत भारतबाट आयात गरिएको हो ।
लोडसेडिङको मार बेहोर्नुभन्दा केही महंगो भए पनि भारतबाट बिजुली आयात गर्नु सकारात्मक पाटो हो । लोडसेडिङको अन्त्यपछि मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आय सन्तोषजनकरूपमा वृद्धि भएको छ । तर एकातिर प्रसारण लाइनको अभावमा स्वदेशमा उत्पादित बिजुली खेर गइरहने र अर्कातिर महंगो मूल्यमा भारतबाट बिजुली आयात गरिरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि उर्जामन्त्री पुनले बोलेर होइन गरेर देखाउनुपथ्र्यो । खासगरी कावेली कोरिडोर र मस्र्याङ्दी कोरिडोरमा उत्पादित बिजुली उल्लेख्य रुपमा खेर गइरहेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकारणका अनुसार यी दुई कोरिडोरमा गरी हिउँदमा ४८ मेगावाट र वर्षमा १ सय ५० मेगावाट बिजुली प्रसारण लाइनको अभावमा खेर गइरहेको छ । जल विद्युत् आयोजना निर्माणभन्दा प्रसारण लाइन निर्माण आधा समयमा सकिन्छ तर, जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको २ वर्ष बितिसक्दा समेत प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । ठेकेदारले अनेक बहानमा काम लम्ब्याइरहेका छन् । प्रसारण लाइन निर्माणका अधिकांश ठेकेदारहरू भारतीय छन् ।
ठेकेदारहरूले प्रसारण लाइनको निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्नुको रहस्य पनि कम रोचक छैनन् । भारत सरकारबाट सिधै नभएर निजी कम्पनीबाट करिब ५ सय मेगावाट विद्युत् खरिद गरिएको छ । यसको मूल्य प्रतियुनिट करिब १० रुपैयाँ छ । प्रतियुनिट १ रुपैँया मात्रै कमिसनको खेल हुँदा पनि वार्षिक अबौँ रुपैयाँ हुन्छ ।
यो रकमको हिस्सा उर्जामन्त्री पुनसम्म आइपुगेको छ वा छैन यसै भन्न सकिन्न तर मुलुकका केही नीति निर्माता तथा प्रसारण लाइन निर्माणका ठेकेदार तथा अनुगमनमा खटिएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीसम्म अनिवार्य रूपमा आइपुगेको छ । यदि उर्जामन्त्री पुन साँच्चिनै समस्या समाधान होस् र मुलुुकको समृद्धि होस् भन्ने चाहन्छन् भने सर्वप्रथम विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको ढिलाइमाथि ध्यान दिऊन् । यो समय बोल्नेभन्दा पनि काम गर्ने समय हो ।
करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ, केपी ओली जस्ता व्याक्तिगत स्वर्थ नभएका र इच्छा शक्ति भएका प्रधानमन्त्री छन् । अरू मन्त्रालयको सहयोग जुटाउन ओली तत्पर छन् । ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने कुरा उर्जामन्त्रालय मात्रैको बुताभित्र पर्दैन । जलविद्युत् उत्पादनको न्युनतम लागत प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ छ । ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न आर्थिक लागत मात्रै १० खर्ब रुपैयाँ पर्छ । वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ लगानी नगरी ५ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुँदैन ।
पहिलो कुरा त मुलुकको कुल विकास बजेट नै ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नहुने मुलुकको अर्थतन्त्र छ । यदी विद्युत्मा मात्रै ३ खर्ब बजेट छुट्याइएछ भने पनि त्यो खर्च गर्ने संयन्त्र खोइ ? , जनशक्ति खोई ? अरू त के कुरा यसका लागि निर्माण सामग्री खोइ ? यसैगरी ५ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट बिजुली खपत गर्न सकिने संरचना निर्माणका लागि बजेट खोइ ? अहिले विद्युत्को खपत वार्षिक १५ सय मेगावाट हो । ५ वर्षभित्र यो खपत ५ हजार मेगावाट पु¥याउने ताकत उर्जा मन्त्रालय एक्लैले राख्छ ?
प्रतिक्रिया