कम्युनिस्टको समाजवाद र नेपालको शिक्षा

‘मुलुकमा अहिले कम्युनिस्टहरूको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । कम्युनिस्टहरू सिद्धान्ततः समाजवादी हुन् । अझ हाम्रो संविधानमा समेत समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । धनीका निम्ति गुणस्तरीय र गरिबका निम्ति गुणस्तरहिन शिक्षा दिने परिपार्टीलाई निरन्तरता दिँदै समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य राख्नु भनेको कोदो रोपेर चामलको अपेक्षा गर्नुजस्तै हो ।‘

 यतिवेला निकै चटारो छ निजी स्कुल सञ्चालकहरूलाई । नयाँ शैक्षिक शत्र सुरु हुनासाथ विद्यार्थी भर्नाका नाममा लिइने मनपरी शुल्कको चपेटामा अभिभावकहरू पर्ने गरेका छन् । शिक्षाका नाममा केही व्यापारीहरूले निमुखा अभिभावक लुटिरहेका वेला राज्यको दायित्व के हुने ? भन्ने प्रश्न नउठ्ने गरेको होइन । अनुगमन तथा नियमनका लागि राज्यले गरिब जनताले तिरेको करको ढुकुटीबाट अर्बौं रूपैयाँ खर्चेर थुप्रै निकायहरू गठन गरेको छ ।

तर ति निकायमा रहनेहरू समेतको मिलेमतोमा ब्रह्मलुट भइरहेको छ । कानुनतः शुल्क निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी संघीय र स्थानीय सरकारको हो । तर उनीहरू एक अर्काको मुख ताकेर बसेको मौकामा शिक्षा व्यापारीहरूले चौका हानिरहेका छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

यो जिम्मेवारी भनेको शुल्क तोक्ने जिम्मेवारी पनि हो । केन्द्र सरकारले शुल्क तोक्नुभन्दा स्थानीय सरकारले शुल्क तोक्नु व्यावहारिक पनि हुन्छ । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क लिन पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । तर वर्षैँदेखि दुई खालको शिक्षा दिने अभ्यास जारी छ । सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था छ ।

तर, ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तरप्रति अभिभावको विश्वास छैन र आफैँले पढाउने विद्यालयप्रति शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको विश्वास छैन । शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकले नै महंगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा आफ्ना छोरा छोरी पढाइरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालय तथा यस अन्तर्गतका निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पनि सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास छैन । उनीहरूले समेत आफ्ना छोरा छोरी निजी विद्यालयमा पढाउने गरेका छन् ।

सामुदायिक र निजी विद्यालयले दिने शिक्षाको गुणस्तर नै फरक छ । धनीका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र गरिबका लागि गुणस्तर हिन शिक्षा दिने नीतिलाई राज्यले कहिलेसम्म निरन्तरता दिने ? मुलुकमा अहिले कम्युनिस्टहरूको दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । कम्युनिस्टहरू सिद्धान्ततः समाजवादी हुन् । अझ हाम्रो संविधानमा समेत समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

धनीका निम्ति गुणस्तरीय र गरिबका निम्ति गुणस्तरहिन शिक्षा दिने परिपाटीलाई निरन्तरता दिँदै समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य राख्नु भनेको कोदो रोपेर चामलको अपेक्षा गर्नु जस्तै हो । खुला उदार अर्थतन्त्र अन्तर्गतको वर्तमान पँुजीवादी शासन व्यवस्थामा निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउनु पनि मौलिक अधिकार हो । वस्तुको मूल्य निर्धारण लागतका आधारमा हुन्छ । कस्तो सुविधा भएको विद्यालयले कति शुल्क लिन पाउने ? भन्ने मापदण्ड पनि बनेको छ । त्यो मापदण्ड अनुसारको शुल्क निर्धाण पनि गरिएको छ ।

तर धेरैजसो निजी स्कुलले मापदण्डभन्दा निकै बढी शुल्क असुलिरहेका छन् । खेल मैदान छैन , तर खेलकुदका नाममा शुल्क उठाइरहेका छन् , २० वर्ष पुराना काम नदिने थोत्रा कम्प्युटर बटुलेर एउटा कोठामा राखिएका छन् तर कम्प्युटरका नाममा शुल्क उठाइरहेका छन् । खरी झरेको एउटा मादल बाहेक केही देखिँदैन तर संगीत शिक्षाको नाममा शुल्क उठाइरहेका छन् । कापी,कलम, पुस्तक तथा पोशाक उनीहरूले नै तोकेको पसलबाट दोब्बर मूल्य तिरेर किन्नुपर्ने अवस्था छ ।

महिनाको ३ हजार रूपैयाँ तलब दिएर प्लस टु परीक्षा दिएका बाबु नानीहरूलाई शिक्षकको रूपमा भर्ना गरिएको छ । यो ब्रह्मलुट बापतको कमिसन विद्यालय निरीक्षक हुँदै जिल्ला शिक्षा अधिकारी तथा सचिव मन्त्रीसम्म पुग्ने गरेको कुरा ओपन सेक्रेटजस्तै छ । उदाहरणका लागि काठमाडौं जिल्लामा विद्यालय निरीक्षकका रूपमा सरुवा भएर आउन कम्तिमा १० लाख रूपैयाँ घुस तोकिएको सुनिन्छ ।

काठमाडौंमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी बन्नका लागि ४–५ करोड रूपैयाँ घुस दिन सहसचिव लेवलका कर्मचारीहरू तँछाड मछाड गर्नुको रहस्य शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्ने नेताहरूले बुझेका छैनन् होला र ?
यसैगरी, सरकारी विद्यालयको हालत हेर्ने हो भने झन् कहालीलाग्दो छ । एक तथ्यांकअनुसार विद्यालय ढिला आउने र चाँडै जाने शिक्षक ५७ प्रतिशत छन् ।

विनाखबर विदा बस्ने शिक्षक ४६ प्रतिशत छन् । कक्षामा पूरा समय नबस्ने शिक्षक ३९ प्रतिशत छन् । विद्यार्थीलाई अश्लील शब्द प्रयोग गर्ने शिक्षक १८ प्रतिशत छन् र विद्यार्थीलाई यातना दिने शिक्षक १६ प्रतिशत छन् । हरेक दलको स्थानीय राजनीति धानिदिने यी नै शिक्षकहरू हुन् । नांगो आँखाले देख्न सकिने यो विकृतिको अन्त्य जबसम्म हुँदैन तबसम्म सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुधार होला र निजी विद्यालयहरूको ब्रह्मलुट अन्त्य होला भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न ।

शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि अहिलेको सरकार असफल भयो भने यसपछि कुनै पनि सरकार सफल हुँदैनन् भन्ने चर्चा यत्रतत्र छ । सर्वसाधारण जनताले वर्तमान सरकारप्रति आशा तथा भरोषा गरेका छन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि हालै २२ बुँदे कार्यक्रम ल्याएका छन् । जसमध्ये दुई वटा बुँदा विशेष उल्लेखनीय छन् ।

सकेसम्म कोही पनि विद्यार्थीहरू विद्यालय जान वञ्चित नहोऊन् भन्ने अभियानअन्तर्गत सार्वजनिक पदधारण गरेका हरेक व्यक्तिले कम्तिमा एक एक जना विपन्न विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने अवधारणा ल्याइएको छ । साथै शिक्षक तथा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना छोराछारी अनिवार्यरूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने अवधारणा पनि ल्याइएको छ । यी दुई अवधारणा मात्रै कार्यान्वयनमा आयो भने पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तरले ह्वात्तै छलाङ मार्ने निश्चित छ । तर कार्यान्वयन कुन रूपमा हुन्छ ? हेर्न बाँकी छ ।

कमजोर आर्थिक स्थितिबाट गुज्रिरहेका परिवारका नानीहरू वा अभिभावकविहीन बालबालिकाको शिक्षादीक्षा र पालन पोषणको जिम्मा लिनु अत्यन्त राम्रो कार्य हो । तर यस्तो परिस्थितिका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराएँ भनेर उनीहरूसँगै खिचिएका तस्बिर वा सेल्फी केही राजनीतिककर्मीहरूले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्न थालेका छन् । यसरी पोष्ट गर्नु सामन्ती मनोवृत्तिको घिनलाग्दो प्रस्तुती हो ।

यो त गरिबीमा रहेका नानीहरूको घोर अपमान हो । गरिबीमाथिको निकृष्ट खेलवाड तथा राजनीतिको फोहोरी बिम्ब हो । यसरी नानीहरूको परिचय खुल्नेगरी फोटो प्रदर्शन गर्नु बाल अधिकारका दृष्टिले पनि अनुचित हर्कत हो । सबै सामुदायिक विद्यालय र सबै निजी विद्यालयलाई एउटै डालोमा राखेर टिप्पणी गर्नु पनि उचित छैन । उचित शुल्क लिएर स्तरीय शिक्षा दिइरहेका निजी विद्यालयहरू पनि उल्लेख्य छन् ।

नाम चलेका निजी विद्यालयको भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका सामुदायिक विद्यालयको संख्या पनि उल्लेख्य छ । उदाहरणका लागि रूपन्देही जिल्लाका करिब आधादर्जन सामुदायिक विद्यालयमा यतिवेला विद्यार्थी भर्नाको चाप थेगिनसक्नु गरी बढेको छ । जसमध्ये बुटवलको कालिकानगर माध्यमिक विद्यालयमा १ हजार २ सय जना विद्यार्थीका लागि भर्ना खुलेकोमा ३ हजार १ सय ४३ जनाले आवेदन दिएका छन् । देवीनगरमा रहेको नवीन औद्योगिक माध्यमिक विद्यालयमा २ सय ४० विद्यार्थीका लागि भर्ना खुलेकोमा ९ सय ६१ जनाले आवेदन दिएका छन् । यसैगरी, स्थानीय कान्ति र शान्ति माविमा पनि विद्यार्थी भर्नाको चाप त्यसरी नै बढेको छ ।

निजी विद्यालयका विद्यार्थीसमेत समुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुनका लागि सोर्सफोर्स लगाइरहेको समाचार आएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएलगत्तै रूपन्देही जिल्लामा मात्रै होइन राजधानी काडमाडौंलगायत दूरदराजको ठाउँका केही सामुदायिक विद्यालयमा पनि भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीको चाप निकै बढेको समाचारहरू आइरहेका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय झापाका अनुसार दमकको हिमालय माध्यमिक विद्यालय, मेचीनगरकै बाल कल्याण मावि, चारपानेको मोहनमाया, महारानीझोडाको स्कुल, अर्जुनधाराको लक्ष्मीपुर, मेचीनगरको कविशिरोमणि, धुलाबारी मावि, विर्तामोड महेन्द्ररत्न माविलगायतका सामुदायिक विद्यालय अब्बल सावित भएका छन् ।

मुलुकका करिब ९५ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप निकै घटेको छ । केही सामुदायिक विद्यालय त विद्यार्थीकै अभावमा धमाधम बन्द भएका छन् । अभिभाकले आफ्ना छोराछोरीलाई सकेसम्म निजी विद्यालयमा पढाउने क्रम बढेका कारण कतिपय सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थीको अभावमा बन्द भएका हुन् । देशभर देखापरेको यस्तो समस्याका बाबजुद मुलुकका करिब पाँच प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा निजी विद्यालयको तुलनामा विद्यार्थीको आकर्षण हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । यसको कारण पढाइको स्तर र परीक्षाको नतिजा नै मुख्य हो ।

जुन विद्यालयहरूले स्तरीय पठनपाठनको व्यवस्था गर्न सकेनन् र नतिजा पनि राम्रो दिन सकेनन् ती विद्यालयहरू विद्यार्थीको अभावमा धमाधम बन्द हुन थाले, जुन विद्यालयहरूले स्तरीय पठनपाठनको व्यवस्था गरे र परीक्षामा पनि राम्रो नतिजा दिए ती विद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्नाको चाप थेग्नै नसक्ने गरी बढ्यो । अभिभावकहरू अहिले पनि सकेसम्म सामुदायिक विद्यालयमै आफ्ना छोराछोरी पढाउन चाहन्छन् ।

यसको मुख्य कारण हो, ‘सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना निजीको भन्दा राम्रो छ, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू निजीको तुलनामा विषयवस्तुको राम्रो ज्ञान भएका छन्, सामुदायिक विद्यालयको शुल्क निजीको तुलनामा धेरै नै सस्तो छ ।’ तर, चाहना हुँदा हुँदै पनि धेरैजसो अभिभाकहरू महँगो शुल्क तिरेरै भए पनि निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउन बाध्य छन् । धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थापन कत्ति पनि राम्रो छैन । शिक्षकहरूले राम्रोसँग पढाउँदैनन् । ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ को मानसिकतामा शिक्षकहरू छन् । यसको फाइदा निजी विद्यालयले उठाइरहेका छन् ।

धेरैजसो अभिभाकको आम्दानीको मुख्य हिस्सा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको ढुकुटीमा गइरहेको छ । जसका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । भ्रष्टाचार नगरी छोराछोरी पढाउन सक्ने अवस्थामा सरकारी कर्मचारीहरू समेत छैनन् भने सर्वसाधरणको हालत के होला ? जनताको प्रतिव्यक्ति आम्दानी र निजी विद्यालयहरूले लिने गरेको शुल्क तुलना गर्ने हो भने स्थिति कहालीलाग्दो देखिन्छ ।