लेखकः डा. अतिन्द्र दाहाल
सुनौलो र समृद्द देश निर्माणको महत्कांक्षी तथा महत्वपूर्ण अभिभारा बोक्दै गणतन्त्रात्मक नेपालको औपचारिक अभ्यास सुरु भइसकेको छ । संविधान सभाबाट निर्मित संविधानअनुसार देशको प्रशासनिक पुनर्संरचना भयो । पहिलेका ३ हजार ९ सय ५७ गाविस र २ सय १७नगरपालिकाहरू ७ प्रदेशभित्र विभिन्न स्तरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा पुनर्गठित भए ।
अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार चुनिएर नागरिक सेवामा खटिँदैछन् । सातैवटा प्रदेशमा सरकारहरू बनेका छन् । केन्द्रीय सरकारको निर्माण भइसकेको छ । राज्यका अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरूको समेत छनोट भएको छ । अस्थिरताको राजनीति र संक्रमणको अस्तव्यस्तताले बिदाइ लिइसकेको छ ।
सरकारका सहयात्री दुई वाम पार्टीहरूबीच निकट भविष्यमा नै एकीकरण हुन लागेको अवस्थाले स्थायित्व र समृद्घिको सपनालाई झन् अटल र अविचलित बनाउने दृढ विश्वास जागेको छ । लामो आरोह÷अवरोहपछि अब देशले नयाँ बाटो लिने आशा नागरिकमा छ । नेतृत्व पनि अब आर्थिक विकास र समृद्घिको युग सुरु भएको भन्दैछ । समृद्घि र राष्ट्र निर्माणका विभिन्न आयाममाथि विर्मश हुँदैछन् ।
आर्थिक विकास, पूर्वाधारको विस्तार, सामाजिक सद्भाव, नैतिक मान्यताका पुनर्ताजगीकरण अनि नागरिक प्रधानतालाई अबका प्राथमिकता मानिदैछ । सेवा, उत्पादन, वातावरण र रीतिरिवाज सबैमा गुणस्तरीय, वैज्ञानिक अनि अपनत्वसहितको मौलिक विकासको नीति खोजिँदै छ । आम नागरिकले रोमान्चकीय सुखद् भविष्यको सपना सजाउँदै गर्दा अखबारीय लेखनबाट केही विद्वानहरू चाहिँ नवनिर्मित संघीयतालाई सरकारको चुनौती र निश्चित असफलताको रूपमा केलाउन व्यस्त छन् ।
वाम पार्टीहरूको एकता बिथोलिएर सरकार असफल हुन सक्ने अथवा समस्याका चाङ अधिक भएका कारण सरकारले नागरिक आशाअनुसार काम गर्न नसक्ने र फेरि असफलता नै बेहोर्नुपर्ने कुरालाई प्राथमिकता साथ उठाउँदै छन् । सत्ताको सतही सुरुआत भएको अथवा सरकार फेल नै भइसकेको जस्ता प्रायोजित टिप्पणी ओकल्दै छन् । संघीयतामा चुनौती नै नभएको हैन तर, ती केही थान बौद्घिकहरूको अविछिन्न नकारात्मक टिप्पणी जति भीमकाय अवस्था छैन ।
संशय न्यून, सम्भावना अधिक
नयाँ संरचनामा प्रतिनिधिका क्षेत्राधिकार र प्रतिनिधिले हेर्नुपर्ने नागरिकको औसत संख्या पहिलेभन्दा निकै बढी छ । विगतका थुप्रै निकायहरू मिलाएर नयाँ स्थानीय तह निर्माण भए । धेरै क्षेत्रफल भएका केन्द्रहरू बने । नागरिकले गाउँ÷नगर कार्यपालिकाबाट सेवा लिन झन् धेरै समय र लामो दुरी खर्चनुपर्छ । प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्नेसँगै आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर बन्ने चुनौती त छँदै छ ।
आवश्यक विज्ञ कर्मचारी तथा श्रोतसाधनको व्यवस्थापन पनि गर्नुछ । यद्यपि, केन्द्रीय सरकारका अधिक दायित्वहरू प्रदेश र स्थानीयमा हस्तान्तरण भएकाले अब विकास सहज हुन्छ । दैनिक प्रशासनिक अनि दीर्घकालीन विकासका हरेक विषयमा स्थानीय नेतृत्वको प्रमुख भूमिका रहन्छ । प्रदेशले त्यसको समन्वय अनि निरीक्षण गर्छ ।
सबै प्रदेशका सरकारहरूको इच्छा आफ्नो प्रदेशलाई नमुना प्रदेश बनाउने छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, औद्योगिक विकासका केही लक्ष्यासहितका परिवर्तनकामी योजनाहरू बन्दैछन् । स्वागतयोग्य सुरुआत हुँदै छ । संघीयतामार्फत गाँउ÷गाँउमा सरकारहरू पुगेकाले ती सरकारहरूले बढी काम गर्न र नागरिक हितमा खटिन सक्छन् ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले विकासको रफ्तारलाई सुनिश्चित गनुपर्छ । कृषिको औद्योगिकीकरणसहित रोजगारी वितरणमा स्वदेशीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। व्यावसायिक सोच र रोजगारी अभिमुखीकरणमा ज्ञान दिनुपर्छ । स्वदेशी वस्तुको उपभोगमा जोड दिँदै श्रमको सम्मान गर्न सिकाउनुपर्छ । विभिन्न प्रकारका कलकारखानाहरू तीव्र गतिमा खोल्नुपर्छ ।
सबै नागरिकमा उत्पादनमूलक सोच बढाउनुपर्छ । विदेशमा रहेकाहरूको ज्ञान, सिप र कमाइलाई फिर्ता ल्याउन सक्नुपर्छ । चीनको सन् १९९० को यस्तै नीतिले समृद्घ चीन निर्माणमा ठूलो योगदान दिएको थियो ।मकाउ, बहमास, अरुवा र माल्दिभ्सलगायत देशहरू पर्यटनबाट समृद्ध भएका छन् । पर्यटन हाम्रो विकासको पनि मुख्य आधार बन्न सक्छ । कुटिल प्रयास र विपुल प्रतिभा खन्याउनुपर्छ ।
अमेरिका र फ्रान्स विश्वभर खाद्यन्न बजार निर्माण गर्दैछन् । हामीले पनि कृषि तथा पशुपालनको वैज्ञानिकीकरण र व्यावसायीकरण रोज्नुपर्छ । हामीलाई कृषि र पर्यटन व्यवसाय माटो, समय, पँुजी र दक्षतासमेत सुदाउँदो छ । बहुमूल्य खनिजको उत्खनन र उपभोगमा जोड दिनुपर्छ । स्थानीय सरकार यस्ता सम्भावनाको खोजी, विकास र विस्तार गर्ने सबैभन्दा सुहाउँदो निकाय बन्नुपर्छ । गरिबी निराकरण, रोजगारी निर्माण अनि व्यापार प्रर्वधनमा प्रदेश सरकारले समन्वय गर्नुपर्छ ।
अबको केही दशकपछि विश्वभर पेट्रोलियमको हाहाकार हुदाँ विद्युत् मात्र एक वैकल्पिक उर्जा हुनेछ । त्यस बखत आज मध्यपूर्व भनिएका देशहरूले तेल बेचेजस्तै हामीले उर्जा बेच्न सक्नुपर्छ । छिमेकी चीनबाट ओवर र भारतबाट जापानको सहयोगमा एसिया अफ्रिका विकासमार्ग नामक आक्रमक व्यापार सञ्जाल आउँदै छन् । दुवैले नेपाललाई पनि विश्व बजारमा स्थान दिन सक्छ । केन्द्रले अवसर खोज्नुपर्छ ।
स्थिर सरकार रहेर इमान्दारीपूर्वक काम गरे ५ वर्षमा प्रत्येक स्थानीय निकायमा कम्तिमा २ हजार डलरमाथि प्रतिव्यक्ति आय र न्यून बेरोजगारी सम्भव छ । औसत आयु ८० वर्ष र साक्षरता सतप्रतिशत बन्न सक्छ । स्थानीय तह आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक, कानुनी तथा सांस्कृतिकरूपले निर्भर बन्न सक्छन् । सबै स्थानीय तहमा सम्भव भएसम्मको औद्योगिकीकरण र हरेक कुरामा व्यवसायीकरण सुरु हुनसक्छ ।
विकास निर्माणमा तीव्रता देखिनेछ । सन १९९१ मा संघीय संरचनाको नयाँ अभ्यास गरेको रुसबाट समृद्घिको शिक्षा लिनुपर्छ । बौद्घिक समाजले सकारात्मक सक्रियता देखाउनुपर्छ ।
खाँचो सकारात्मक सक्रियताको
यस्ता अनेकन अचुक सम्भावनाबीच अझैँ पनि केही विद्वानहरू परिवर्तनलाई स्वीर्कानुको सट्टा नकारात्मक अवधारणाहरू फैलाउँदै छन् । खासगरी, राजनीतिक विश्लेषण या आर्थिक मुद्दामा कलम चलाउने बुजु्रकहरूको यस्तो पूर्वाग्रह सघन छ । संघीयता नटिक्ने र यसले देशलाई कंगाल बनाउने भन्ने दुराग्रहलाई प्रशय दिइँदैछ ।
संघीयतामाथि कसैबाट फिल्मी कथा र कसैबाट कोरा सपना भएको टिप्पणी आउँछ । सरकार र संघीयताको टिप्पणीमा बौद्घिक चरित्रसमेत गाली लेखनबाट अभिप्रेरित देखिन्छ । सकारात्मक सोच अभिवृद्धि गर्ने, नागरिकमा उत्प्रेरणा भर्ने, देश प्रगतिउन्मुख भएको समाचार विचरणमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने दायित्वबाट विद्वत समूह चुक्दैछ ।
नकारात्मक विश्लेषण अनि विरोध गरेरै आफ्नो सामथ्र्य र उचाइ सावित गर्न खोज्ने कृतिम अनि अनुत्पादक बौद्घिकता प्रर्दशनले लेखनलाई नराम्ररी डस्दैछ । संसारका विभिन्न देशमा छोटो समयमा नै चामत्कारिक उपलब्धि भएका छन् । श्रोत र सम्पदाका हिसाबले हामी संसारका धेरै देशभन्दा अनन्य मात्रामा प्रचुर र भाग्यमानी छौँ । स्थिर राजनीति र आपसी समझदारी सुदृढ भएमा समृद्घि सम्भव छ भन्ने सन्देश विद्वानहरूले समेत दिए नागरिक उत्साहको उचाइ अझै घनिभूत हुन्छ ।
लेखक विला कार्थरको पुस्तक ‘द प्रोफेसर्स हाउसमा विद्घानहरूलाई अति सहयोगी र सकारात्मक व्यक्तित्व देखाइएको छ । अहिले अमेरिकी विद्घानहरूबाट मंगल ग्रहमा मानव बस्ती बसाउने अनुसन्धान हुँदैछ । बेलायती विद्वानहरू समस्त युरोपको आर्थिक पुनर्जागरणलाई कसरी मजबुत गराउने भनेर नयाँ चिन्तन र विचार प्रदोषणमा व्यस्त छन् ।
सन २००६ मा कोलम्बिया विश्वविद्यालयले गरेको रिसर्च ‘प्रोफिसिंग प्यासन’को निष्कर्षअनुसार विद्वानहरू सहयोगी र सकारात्मक भएको देशमा विकासको रफ्तार राम्रो रहन्छ । जर्मनीका केही विद्वानहरूको संख्या ज्ञानको खोजमा नयाँ क्षितिज केलाउन व्यस्त छ । पूर्वीय दर्शनमा ज्ञानको विशाल भण्डार सिर्जना गरेका कौटिल्य तत्कालिन सरकारलाई निरन्तर सहयोग गर्थे । संसारका नामुद दर्शन तथा सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनका सुत्रपात विद्वानहरूबाटै हुन्छ ।
तर, केवल धेरै मन्त्री र संसदलाई तलब भत्ता दिनुपरकैले देश डुबिहाल्ने बताउँदा ती सबैले देशको लागि एकदमै उदाहरणीय अनि अनुकरणीय काम गरेमा देशले कति ठूलो सकरात्मक फड्को मार्छ भन्ने सोच हाम्रा विद्वानहरूमा कहाँ हरायो ? नागरिकले कसरी सघाउने भन्ने किन आएन ? राजनीतिकलाई सकारात्मक बनाउन बौद्घिक समाजको पनि भूमिका हुनुपर्दैन र ?
उनीहरूको बौद्घिकता समाज निर्माणका लागि हो कि विनिर्माणका लागि ? सानै भए पनि सहयोग र योगदान गर्ने सोच्नुपर्दैन र ? सानो मुलुक भएकै कारण संघीयता अफापसिद्घ हुन्छ भन्ने हुँदैन । क्रमश ९, १६, २६ र ७ संघहरूमा रहेका अष्ट्रिया, पलाउ, स्वीजरल्याण्ड र युनाइटेड अरब इमिरेटस पनि संघीयता भएका नेपालभन्दा साना देशहरू हुन् ।
अब संघीयताका चुनौतीको चर्चा गरेर नागरिकमा निराशा भर्ने समय हैन । हामी संघीयतामा गइसकेका कारण यसलाई सफल पार्ने अनेकन र हरेक तरिकालाई उजागर गर्नु, प्रशिक्षण चलाउनु, सचेतना भर्नु अनि सबैलाई उत्साहित राख्नु विद्घतहरूको दायित्व हो । सरकारको अकाट्य प्रतिबद्दता र देश विकासप्रति अविछिन्न सर्मपण भए समृद्घ नेपालका योजनाहरू अवश्य पूरा हुन्छन् ।
बौद्दिक समाजसमेत प्रतिक्रियात्मक मात्र नभई सम्भावनालाई आत्मसात गर्दै नागरिकबीच सकारात्मक सन्देश दिनेमा सहयोगी हुनुपर्छ । सरकारले सोचेका उपलब्धि हासिल गर्न कसरी सम्भव छ अनि नागरिकले कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा कलम चलाउँदै समाजलाई नयाँ मोड दिनुपर्छ । सरकारको विरोधी हैन, सहयोगी बन्नुपर्छ । स्वयंसमेत हैसियत र क्षमताका आधारमा ती योजनालाई सम्भाव्य बनाउन तयार हुनुपर्छ ।
बिडम्बना, अधिकांश समय नेतृत्वले केही नगरेको भनेर निरन्तर उग्र रोस प्रकट गर्ने बौद्घिक दस्ता, सरकारले हामी केही गछाँै भन्दा पनि सकारात्मक हुन नसक्नु अनि ती कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउन सघाउने खालका सल्लाह नदिई आलोचनात्मक टिप्पणीमा मात्रै रमाउनुचाहिँ बौद्घिकताको दुरूपयोग र दुर्घटना हो ।
भोली केही गलत भए समधानार्थ सल्लाहा र महत्वपूर्ण योजनाहरू सुझाउनु विद्वानहरूको समेत जिम्मेवारी हो ।विद्वानहरूले सरकारलाई समृद्घिका सिद्घहस्त सोच, योजना र सहयोग समेतले नयाँ उर्जा दिनुपर्छ । तर केही सुरुवात हुनु पहिल्यै गाली र नकारात्मक टिप्पणी गर्नु बौद्घिकताको कसी किञ्चित हुन सक्दैन । तसर्थ, सरकार र संघीयता असफल हुने कारण हैन, सफल बनाउने उपाय सोचौँ ।
त्यसलाई कार्यान्व्यन गर्न सुझाऔँ र सघाऔँ । समृद्घिको लागि सकेको योगदान गरौँ । यसले बौद्घिकताको सही अर्थ दिनेछ । सदैव सरकारको स्थायी प्रतिपक्ष मात्र बन्ने अनि निराशा तथा त्राससहित नकारात्मक अवधारणा मात्र फैलाउने लेखनले विद्वानहरूको धज्जी मात्र उडाउँछ ।
प्रतिक्रिया