मधेसलाई मरुभूमि हुनबाट जोगाउनु प्राथामिकतामा

जनकपुरधाम । प्रदेश–२ का प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बुधबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, सशक्तीकरण र विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै लगानीमैत्री प्रदेशका रूपमा विकास गरी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेशको विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास, मानव विकासको तथ्यपरक चित्र झल्काउने तथ्यांकको संकलन, प्रशोधन गरी सार्वजनिकीकरण गर्ने, संघको सहयोग र सहकार्यमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन आवधिक योजना ल्याइने, मधेस भूमिलाई मरूभूमि हुनबाट जोगाउन चुरे संरक्षणसम्बन्धी नीति ल्याइने उल्लेख छ ।

जमिनलाई चक्लाबन्दी गरी सामूहिक तथा सहकारी खेतीप्रणालीको अवलम्बन, जग्गाको खण्डीकरण तथा जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित, कम ब्याजदरमा कृषि ऋणको सहज उपलब्धता, स्थानीय आवश्यकतानुसार सिँचाइको प्रबन्ध, चिस्यान केन्द्र निर्माण, कृषकले खोजेका वेला उन्नत, बिउबिजन, रासानिक मल, यन्त्रोपकरण, कीटनाशक औषधि तथा प्राविधिक तालिमको सहज उपलब्धता, कृषिजन्य तथा मासुजन्य उत्पादनको भण्डारण र बजार पहुँचलाई सुनिश्चित गरिनेछ ।
सुनकोसी–कमला डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरिनुका साथै वागमती र नारायणी सिँचाइलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिने, आठै जिल्लामा साना र मझौला सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि डिपिआरको प्रक्रिया थालनी गरिने उल्लेख छ । माछापालन व्यवसायलाई आकर्षक व्यवसायका रूपमा विकास गर्ने, डेरी उद्योग, तरकारी प्रशोधन, जुस प्रशोधनजस्ता साना उद्योग स्थापना गरिने बताइएको छ ।

निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरिने, प्रदेश उद्योग नीतिको ढाँचा तयार गरी परम्परागत सीप र कौशलमा आधारित कुटिर उद्योगलाई प्रोत्साहन, उखु उत्पादक किसान तथा चिनी उद्योग र मजदूरबीच सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण गरिनेछ । उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी खाद्यान्न, औषधि, पेट्रोलियम पदार्थजस्ता वस्तुको संकटकालीन मौज्दात कायम र भण्डारणको व्यवस्थापन, गुणस्तरहीन वस्तुको व्यापार र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्यवृद्धि गर्नेउपर कडा कानुनी कारबाही गरिने बताइएको छ ।

वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता बन्द, रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पहल गर्ने, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता राष्ट्रिय गौरवका योजना तथा जयनगर–बर्दिवास रेलमार्ग, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रजस्ता राष्ट्रिय आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि पहल गरिनेछ ।

आर्थिक क्षेत्रलाई बन्द, हडताल, चक्काजाम र अवरोधमुक्त बनाइने, मिथिला कलालाई प्रोत्साहन, प्रदेशस्तरीय लगानी बोर्डको स्थापना, वीरगञ्ज, पथलैया, जलेश्वर, जनकपुर, ढल्केवर र रूपनी राजविराजलाई औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकास गर्ने नीति तर्जुमा गरिनेछ ।

आठै जिल्लालाई समेट्ने गरी प्रदेशको आधुनिकता झल्कने खालका प्रविधियुक्त नमुना परियोजना सञ्चालन गर्न अध्ययनको काम सुरू गरिने, शान्ति र व्यवस्था कायम गरी जनताको जिउज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिने, बाढी, पहिरो, आगलागी, सुक्खा, शीतलहरजस्ता प्राकृतिक प्रकोप पीडितलाई राहत दिन विपद् व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गरिनेछ ।

प्रदेशभित्र उपयुक्त स्थानमा अत्याधुनिक अस्पतालको निर्माण, सप्तरीको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, वीरगञ्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल तथा जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गरिने, जानकी मेडिकल कलेज धनुषा र नेसनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जको स्तर सुधार गर्न अध्ययन समिति गठन गरिने उल्लेख छ ।

‘मुख्यमन्त्री उद्धार तथा पुनःस्थापना कोष’को व्यवस्था
वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न प्रदेशभित्रका पोखरी, जलाधार, वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षण र विकास गरी आयआर्जनसँग आबद्ध गरिने, प्रदेशलाई हरित बनाउने, प्रदेशस्तरीय जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमको पहिचान गरिने, प्राकृतिक विपत्तिमा पीडितको उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि ‘मुख्यमन्त्री उद्धार तथा पुनःस्थापना कोष’को व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै मिथिला भोजपुरालगायत मधेसका सांस्कृतिक पहिचान र धरोहरको संरक्षणका लागि प्रदेश सांस्कृतिक संग्रहालय तथा नमुना सांकृतिक गाउँ पहिचान गरी संरक्षणका कार्य अघि बढाइने, सामा चकेवा, झिझिया, चैतावर, होरी जटजटिन, अल्हा रुदल, साँझ, पराती, सोहर निर्गुण, बारहमासा, नचारी, मैना, गोविन, रानी सारंगा, सदावृछ, बिजीभार, झुला परिक्रमा, दाहा, बाजा, ढोल, तमासालगायत लोपोन्मुख सांस्कृतिक विषयलाई पर्यटकीय मनोरञ्जनसँग जोडिने उल्लेख छ ।
धार्मिक एवं पर्यटकीयस्थलको पहिचान, संरक्षण, संवद्र्धन तथा नियमन गर्दैै पर्यटकीय स्थलको व्यवस्थापन, सिरहाको सलहेश, कमल दह, महादेव मठ, जनकपुरधामको धनुषाधाम, सप्तरीको छिन्नमस्ता, ठेलिया दह, कैकालिनी, दिनाभद्री, सर्लाहीको नाढिमन ताल, मूर्तेश्वर महादेव, सतही विहुला, नारायणपुर नाजिर मजार, महोत्तरीको पडौलस्थान, जलेश्वरनाथ, सोनामाई र रौजा मजार, बाराको गढीमाई, सिम्रोनगढ, पर्साको ऐतिहासिक गहवामाई मन्दिर, पारसनाथलाई धार्मिक र पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गरिनेछ ।

५ माघमा मधेस आन्दोलन दिवस मनाइने
सहिद स्मृति प्रतिष्ठान स्थापना, ५ माघ २०६३ मा भएको पहिलो ऐतिहासिक मधेस आन्दोलनको दिनको सम्झनास्वरूप प्रदेशभर मधेस आन्दोलन दिवस मनाइने नीति उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान सञ्चालन, विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना, स्थानीय तहमा सरकारी बैंकको शाखा विस्तार, युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना, प्राविधिक शिक्षाको केन्द्र, प्राथमिक तहदेखि मातृभाषा शिक्षा लागू र मदरसा शिक्षालाई मूलप्रवाहीकरण गरी औपचारिक तथा व्यावसायिक बनाइने जनाइएको छ ।
प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको स्थापना, आयुर्वेद चिकित्सालाई प्रवद्र्धन गर्न आयुर्वेद संस्थान स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन, प्रदेश प्रहरी हेडक्वार्टर स्थापना, आठै जिल्लामा दलित छात्रावास स्थापना र प्रदेश सञ्चार नीति ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बृहत् राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रदेशको नामकरण र प्रदेशको स्थायी राजधानी सम्बन्धमा निर्णय लिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखका दिन अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।