लेखकः हरि लम्साल
आम्दानीभन्दा धेरै खर्च भएर आन्तरिक ऋणका भरमा मुलुक चलिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सरकारी ढुकुटी रित्तिएको भन्दै अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको भनी ८९ बुँदे श्वेतपत्र सार्वजनिक गरे । यो श्वेतपत्रपछि प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेस आक्रोशित भएको छ । देशको ढुकुटी रित्तो छ कि छैन ? यदी रित्तो छ भने के कारणले रित्तो भएको हो ? यस विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग नेपाली कांग्रेसले गरेको छ ।
निजीकरण मुलुकका लागि गलत थियो भन्ने कुरा श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएपछि पनि नेपाली कांग्रेस आक्रोसित देखिएको हो । निजीकरण नेपाली कांग्रेसको अवधारणा हो । निजीकरणका सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको विरोधलाई चुनौती दिँदै निर्वतमान अर्थ राज्यमन्त्री उदयशमशेर राणाले भनेका छन्, ‘यदी निजीकरण गलत हो भने सरकार आफैँले उद्योग खोले के भयो त ?
एक दिनको राजश्वले एउटा ठूलो उद्योग खोल्न सकिने गरी मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास कांग्रेसले गरिदिएकै छ ।’ श्वेतपत्रपछि सरकार र प्रतिपक्षबीचको जुहारी निकै रोचक देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले स्वेतपत्रमा भनेका छन्– ‘वित्तीय अनुशासन र स्थापित मान्यताविपरीत कर छुट दिँदा सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तिएको छ । लक्षित राजस्व संकलन पूर्ण नहुने देखिएको छ । समष्टिगत आर्थिक परिसूचक प्रायः नकारात्मक छन् । वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसक्दा स्रोतको अनिश्चितता बढ्दो छ ।
स्रोत नै नभई बजेटको आकार बढाउन मनोगत आधारमा स्रोत देखाइएको छ, वैदेशिक सहायता प्राप्त हुन्छ भन्ने अड्कल गरिएका कतिपय आयोजनामा कुनै छलफलसम्म भएको छैन । अत्यन्त गोप्य राखिने बजेट निर्माणमा खेलाँची हुने गरेको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि एकातिर स्वभाविकरूपमा प्रशासनिक खर्चमा बृद्धि हुनेछ भने अर्कोतिर सबै तहमा विकासका लागि थप साधन–स्रोत चाहिने अवस्था छ ।’
अर्थतन्त्रको आकार २५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले श्वेतपत्रमा भनेका छन्, ‘नेपाल विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएन, आयको ९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च उपभोगमा छ । एक दशकसम्म आर्थिक वृद्धिदर औषतमा चार प्रतिशत मात्रै भयो । ८० प्रतिशतभन्दा कम बजेट भौतिक पूर्वाधारमा खर्च भएको छ । ३ सय ७९ पालिका बैंकिङ पहुँचबाहिर छन् । व्यापार घाटा २५ वर्षमा ४२ गुणाले वृद्धि भएको छ । समग्र अर्थतन्त्र नै आयातमुखी भएको छ ।
तर, नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले खतिवडाको भनाइको कटाक्ष गरेका छन् । उनले भनेका छन्– ‘अझै पनि अर्थतन्त्रको आधार बिग्रिसकेको छैन, सुधारको काम व्यवहारमा देखाउनुपर्छ ।’ अर्थविद् एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले भने– ‘अर्थतन्त्रमा समस्या छ भनेर हामीले बारम्बार भनिरहे पनि सरकारले सुनेको थिएन, यसपटक कमसेकम समस्या छ भन्ने सरकारले बुझ्यो र अब समाधान पनि सबै मिलेर गर्नुपर्छ ।’
अर्थमन्त्रीले देखाएका समस्या
संरचनात्मक : नेपालीको आयको ९० प्रतिशत उपभोगमा नै खर्च हुने र बचत न्यून छ । सबैजसो उपभोग्य वस्तु आयात हुने भएकाले उत्पादन लागत र व्यापार घाटा बढ्दै । उत्पादनमूलक क्षेत्र खुम्चिँदो र रोजगारीको अवसर कुण्ठित छ । कमजोर पूर्वाधारका कारण आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिँदो छ ।
वित्तीय : कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशतलाई मात्रै बैकिङ सेवा र पाँच प्रतिशतभन्दा कमलाई मात्रै ऋण सेवा छ । सात सय ५३ पालिकामध्ये तीन सय ७९ पालिकाहरूमा मा अझै वाणिज्य बैंकहरू पुगेका छैनन् । उत्पादनशील र निर्माण क्षेत्रमा कुल कर्जाको १६ दशमलव ३ र १० दशमलव ६ प्रतिशतमात्र लगानी छ । बिमाको दायरा सीमित र सहरकेन्द्रित छ ।
बाह्य क्षेत्र : २५ वर्षमा व्यापार घाटा ४२ गुणाले बढ्यो । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा ६ खर्ब १४ अर्ब व्यापार घाटा भयो । कुल व्यापार घाटाको ६६ प्रतिशत भारतसँग मात्रै छ । सबैभन्दा बढी आयात इन्धन र कृषिजन्य पदार्थमा छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा रेमिट्यान्स वृद्धि १ दशमलव ७ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष ५ दशमलव २ प्रतिशत थियो ।
वैदेशिक सहायता : पाँच वर्षमा प्रतिबद्धता गरिएको रकमको ५१ प्रतिशतमात्रै प्राप्ति भएको छ । गत आवमा ऋणमार्फत २६ र अनुदानतर्फ ३२ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित अधिकांश आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । नेपाल आउने वैदेशिक सहायतामध्ये २५–३० प्रतिशत रकम बजेटमा समावेश हुन्न ।
सार्वजनिक खर्च : हरेक वर्ष औषतमा १७ प्रतिशतले सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि भएको छ । राजस्वको तुलनामा १ सय १० प्रतिशत सार्वजनिक खर्च छ । बजेटमा प्रस्ताव गरिएको खर्च गर्ने स्रोतमा नै झण्डै २ खर्ब नपुग छ । ७० प्रतिशत पुँजीगत बजेट अन्तिम चौमासिकमा खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६७ प्रतिशत समयमा ४१ प्रतिशत बजेटमात्रै खर्च भएको छ । ५ वर्षमा पेन्सन खर्चमा १ सय ५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । १० वर्षमा पेन्सन खर्च ३ खर्ब नाघ्नेछ ।
राजश्व : आयकरतर्फ १० लाख र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १ लाख ९० हजारमात्र करदाता दर्ता छन् । कूल राजस्वमा आयातमा आधारित राजस्वको योगदान ४७ प्रतिशत छ । कुल राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको योगदान ३६ प्रतिशतमात्र छ, त्यसमध्ये पनि सेवा क्षेत्र बढी छ । मूल्य अभिवृद्धि करदातामध्ये ३० प्रतिशतले कर विवरण बुझाएका छैनन् , विवरण बुझाउने ३४ प्रतिशतले कारोबार नभएको देखाउने गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया