सिन्डिकेटको खारेजीले जनता खुसी

पुष्करराज प्रसाई  सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्यको लागि पटकपटक आवाज उठी सोका लागि सरकारले पटकपटक कदम चालेको र सर्वाेच्च अदालतबाटसमेत सिन्डिकेट प्रणालीको खारेजीको लागि झण्डै ६ वर्ष अगाडि सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको भए पनि आजसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

सर्वाेच्चको आदेश आएको यति लामो समयसम्म पनि सरकारले यस्तो व्यवस्थालाई निर्मूल गर्न नसक्नु र यातायात व्यवस्था विभागको निरीहपन देखिँदा सिन्डिकेट प्रणालीमा ठूलै रहस्य लुकेको अनुमान सहजै सबै उपभोक्ताले गर्दै आएका थिए ।वास्तविक जरूप रूपमा जनतालाई सरकार भएको अनुभूति दिलाउने र जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने जनताको यस्ता दैनिक जिवनमा परिरहेका पिडा व्यथाको क्षेत्रमा तत्काल ध्यान दिनु जरुरी थियो र त्यो आज भएको छ । यसले जनतामा आशा र उत्साह दुवै जगाएको देखिन्छ ।

सिन्डिकेट भन्नाले एकै किसिमको वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउने सिमित व्यावसायिक व्यक्ति संघ सस्था आदिको मिलोमतोमा आम उपभोक्तालाई त्यस्तो वस्तु वा सेवा को छनोटको अवसरवाट वञ्चित गराउने गलत व्यावसायिक अभ्यास भन्ने बुझिन्छ । यसले खुला बजार अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक अधिकारलाई ठाडै अस्वीकार गर्दछ । जसको कारण एकाधिकार कायम भई तोकिएका वस्तु वा सेवामा नै यात्रुले यात्रा र सामान ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइरहन्छ । जसको कारण सिन्डिकेट प्रणाली आज घरेलु संगठित अपराधको रूपमा देखा परेको छ । यसर्थ यसलाई अन्त्य गर्नु जरुरी थियो ।

यसै गाम्भीर्यतालाई ध्यान दिँदै सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट नेकाप ०६८ अंक ४ पृष्ठ ६५१ मा प्रकाशित मिति १९÷१०÷०६७ नि.नं ८५९८ बाट उत्प्रेषणलगायत परमादेश आदेशको व्यहोरामा ‘स्वयं नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघ संस्था दर्ता ऐन ०३४ बमोजिम स्थापित भई वस्तु तथा सेवाको ढुवानी एवं यात्रुलाई सुलभ तरिकाले सेवा प्रदान गर्ने पवित्र उद्देश्य लिई क्रियाशील रहेको संस्था हो ,अब कानुनबमोजिम संस्थाहरू सुचारु गर्नु , एकाधिकार कायम हुने सिन्डिकेट, कार्र्टिलिङ र त्यस्ता अन्य कुनै पनि रूप या क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्नु ,नगराउनु, सञ्चालन गर्न नदिनु र यस आदेश कार्यान्वयन को सिलसिलामा सेवा प्रदायक संस्था वा व्यक्तिद्वारा कुनै पनि प्रकारको बाधा विरोध तथा अवरोध नगर्नु भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

यस आदेशलाई राज्य सञ्चालक निकाय संघ संस्था नागरिक सबै तह तप्का समाजलगायत सबैले परिपालन गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य संविधानको धारा १ सय २६ को उपधारा २ ले गरेको छ । त्यसकारण यस्ता आदेश निर्णय फैसला पालनाको संवैधानिक बाध्यात्मिक व्यवस्था र उल्लेखित आदेशको आशय हेर्दा कुनै पनि समुह समुदायको नाममा उपभोक्ता हित विपरित का सर्त सम्झौता गराउनु गैर कानुनी कार्य हुने प्रष्ट भएको छ भने सिन्डिकेट कायम राख्नु अदालतको अवहेलना हुने निश्चित छ ।

यदि अवहेलना कोही कसैबाट भएमा न्याय प्रशासन ऐन ०४८ को दफा १८ बमोजिम कारबाही गरी दण्ड सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यसको साथै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ को दफा १ सय ६८ मा प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएको मा सो को विपरीत हुनेगरी चक्रीय प्रणालीअन्तर्गत इजाजत दिइने छैन भनिएको छ ०५६ सालमा संसोधन हुँदा पनि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा आलोपालो गरी व्यवस्था गर्न बाधा पु¥याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिए पनि ०६३ सालको सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ मा जारी हुँदा उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खारेज भई सकेको छ ।

त्यसै गरी प्रतिसपर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन ०६३ यातायात व्यवस्था ऐन ०४९, नियमावली, सार्वजनिक यातायात आचारसहिता ०६८, उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०५४ नियमावली सहितले एकाधिकारविरुद्ध कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छयि सबै कानुनी व्यवस्था हुदाँहुँदै पनि अस्थिर सरकारको कारण कमजोर राज्य संयन्त्र को फाइदा उठाई यातयात व्यावसायीहरूले आफ्नो निर्णयमा राज्यलाई पटकपटक झुकाउन सफल हुँदै आएका थिए । यातयात व्यावसायीको लागि मानिसको ज्यान धनभन्दा आफ्नो व्यापार व्यवसाय सम्पति नै पहिलो प्राथमिकतामा परेको देखिएको थियो ।

सिन्डिकेट राख्दा यात्रुलाई सिट बाहेक उभ्याएर अनि छतमा चढाएर सिटमा बसेसरह दस्तुर असुल्न पाइने तर गाडी दुर्घटना भइहाले उभिने र छतमा चढ्ने यात्रुलाई दुर्घटनाबापत्को क्षतिपूर्ति पूरा दिनुनपर्ने, सिटमा बसेका यात्रुको मात्र दुर्घटनाबापतको क्षतिपूर्ति दिने दायित्व चालक या सवारीधनीमा रहने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ मा कानुनी व्यवस्था भई सवारी धनी या व्यवस्थापकले त्यसको फाइदा लिइरहेका छन् । यसमा पनि संसोधन हुन जरुरी छ ।

ऐनको दफा १ सय २३ अनुसार सवारीको अन्य भागमा मानिस राख्न नहुने कानुनी व्यवस्थाको पालना यातायात व्यावसायीले पालना गर्नुनपर्ने अवस्थाको सिर्जना सिन्डिकेटले गराएको छ । किनकी गाडिमा प्रतिस्पर्धा गर्न नदिएपछि गाडि पर्याप्त नभई सीमित हुने अनि समयमा गन्तव्यमा पुग्न जति भिड जोखिम भए पनि गाडि चढ्नुको विकल्प यात्रुसँग नरहने स्पष्ट छ । त्यसैले सवारी धनी या व्यवस्थापक यात्रुको ज्यान जोखिममा राखेर भए पनि सिन्डिकेट कायम गर्न खोजिरहेका देखिन्छन् ।  जुन कार्य सरासर अमानवीय सोच चिन्तनको पराकाष्ठा नै हो ।

यसरी आरामदायी बसको छनोट गर्न पाउने अधिकार सिन्डिकेटले नदिएकोले बाध्य भएर सिट नभए पनि कोचिएर जुनसुकै जोखिम मोलेर यात्रा गर्न विवस हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यको माग आम जनताको भइरहेको थियो । वास्तवमा यात्रुलाई सुलभ तरिकाले सेवा प्रदान गर्ने पवित्र उद्येस्य लियर नै संस्था दर्ता ऐन ०३४ बमोजिम यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघ को स्थापना भएको हो भन्ने सो संस्थाको विधानमा पढ्न पाइन्छ ।

तर व्यवहारमा यो संस्था आफ्नो उद्देश्यमा दृढ र क्रियाशील भएको देखिँदैन, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखी गाडी चलाउनु ,आफूखुसी भाडा निर्धारण गर्नु ,कसैले विरोध गरे गाडीबाट झर् भनी अमर्यादित व्यवहार गर्नु, सरकारले पिच गरिदिएर विधिसम्मत भाडा दर तोक्दा त्यसको विरोधमा यातायात सेवा नै बन्द गरिदिनु, नयाँ सेवा प्रदायक कम्पनीले गाडी चलायो भने गाडी बाटोमा तेस्र्यायर अवरोध गर्नु, दुर्घटना बिमाअनुसारको रकम क्षतिपूर्ति दिन झेल— बखेडा गरी घाइतेको उपचार नगराउनु ,रुट परमिट नलिई गाडी चलाउनु, सिकारु गाडी चालकलाई बीच बाटोमा गाडी चलाउन दिएर यात्रुको ज्यान जोखिममा राख्नु को साथै यात्रुलाई प्रताडित र प्रभावित गराई यात्रा गर्न विवश बनाउनु सेवामुखी कार्य भएको मान्न सकिँदैन ।

यी सबै घटनाको पहिलो कारण सिन्डिकेट नै भएको कुरामा सबै प्रष्ट भइसकेका छन् । यसैले सिन्डिकेट अन्त्य भएको छ । यस कार्यले सरकार राजनीतिक दलप्रति विश्वास भरोसा जगाएको छ । तर यसलाई स्थायित्व गराउन सक्नुपर्छ ,। सिन्डकेटलाई मलजल गर्ने कारक तत्वहरूमा यातायातका सवारी साधनमा राज्यपक्षको लगानी नभई निजी स्तरका र दलभित्रका नेता पहुँचवालाको लगानी हुनु, स्पष्ट र कडा कानुन नभई कार्यान्वयन पनि फितलो हुनु हो, भनिन्छ ।

त्यसो भएकोले यस सम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरी युग सुहाउँदो कडा कानुन बनाई जवाफदेही भरपर्दाे खालको अनुगमन गर्ने संयन्त्र को विकास गरी सडकको अवस्था हेरी अस्थायी र स्थायी रुट परमिट दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । घटना भएको वेलामा तातो लगाउने २÷४ दिनपछि सेलाउने र संवेदनशील नहुने राज्यको चरित्र रहिआएकै कारण वर्षाै अघि देखिको घटना भएर पनि आजसम्म हामीले एउटै नियति बारम्बार व्यहोरिरहनुपरेको छ । तर आज ढिलोचाँडो जे भए पनि सिन्डिकेट को अन्त्य भयको छ । अब माथि उल्लेख गरेको नियति आउँदा दिनहरूमा जनताले भोग्नुनपर्ला भनी आशा गर्न सकिन्छ ।