-बोर्णबहादुर कार्की प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण यहि चैत्र २३ गतेदेखि २५ गतेसम्म हुँदै छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष आग्रह र जोडमा हुन लागेको हो ।
नयाँ नेपाली प्रधानमन्त्रीले पहिलो भ्रमण छिमेकी मुलुक भारत गर्ने परम्परा रहेकोमा कतै प्रधानमन्त्री ओलीले यो परम्परा तोडेर छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण त गर्ने होइनन् भन्ने जिज्ञासा राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन सर्वसाधारणमा पनि रहेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो भ्रमण भारतको गरेर परम्परालाई निरन्तरता दिने भएका छन् ।
भारत सरकारले आतुरताका साथ प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण गराउन किन चाहेको हो भन्ने प्रश्नको साथै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राष्ट्रवादी छवि बचाउलान् की नबचाउलान् भन्ने जिज्ञासा पनि आम जनतामा छ । यी प्रश्नहरूबाट प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण चुनौतीपूर्ण बनेको छ । नेपाली प्रधानमन्त्रीले गरेको भारत भ्रमण प्रायः आलोचित र विवादित हुने गरेको छ । प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीमाथि राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न नसकेको र भारतीय सत्तासँग अनुचितरूपमा झुकी राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चोट पुर्याएको आरोप लाग्ने गरेको पाइन्छ ।
विगतका यस्ता घटनाहरूबाट प्रधानमन्त्री ओलीले पनि राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वाभिमान बचाउन नसक्ने त होइनन् भन्ने चिन्ता आम जनताबाट प्रकट भइरहेको छ । ०४६ सालको परिवर्तनपछिका पहिला निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकोे भारत भ्रमण निकै विवादित बनेको थियो । यो भ्रमणमा कोइरालाले टनकपुर सन्धि–समझदारी गरेका थिए । यो सन्धि–समझदारीबाट नेपालको राष्ट्रिय हितमा गम्भीर असर परेको थियो ।
यो सन्धि–समझदारीविरुद्धको उर्लंदो आक्रोश सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बदर गरिदिएपछि मात्र साम्य भएको थियो । त्यस्तै, गरी महाकाली सन्धिमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले नेतृत्व नराम्ररी विवादमा परेको थियो । ०४६ सालको राजनितिक परिवर्तनमा मात्र होइन ०६२÷६३ सालको जन आन्दोलनमा पनि आफ्नो निर्णायक भूमिका रहेको दाबी भारतीय सत्ताले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा गर्दै आएको छ ।
यस्तो भूमिकाको सावाँ र चर्को ब्याज एकैपल्ट असुल गर्ने मनोविज्ञानबाट भारतीय सत्ता निर्देशित भएको पाइन्छ । ०४६ सालपछिका नेपाली सबैजसो प्रधानमन्त्रीहरूबाट नेपाली राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वाभिमानमा चोट पुग्ने गरी भारतीय सत्ताले जे लियो र जेजे लिने दुष्प्रयास गर्यो, त्यसबाट यहि कुराको पुष्टि हुन्छ । कुनै नेपाली प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न इन्कार वा आलटाल गरेमा उसको विरुद्ध भारतीय सत्ता खनिने गरेको विगतका कटु अनुभवहरू छन् । प्रायः नेपाली प्रधानमन्त्रीहरू भारतीय आशिर्वादबिना टिक्न नसकिने मनोविज्ञानबाट निर्देशित भई भारत भ्रमणमा भारतीय सत्तालाई खुसी राख्न जे पनि गर्न तयार भएको पाइन्छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण भिन्न परिस्थितिमा भइरहेकोले उनको भारत भ्रमण विगतका प्रधानमन्त्रीको झैँ हुने सम्भावना कम देखिन्छ । विगतका प्रधानमन्त्रीहरू भारतीय सत्ताको आशिर्वाद थाप्न आफ्नै पहलमा भ्रमणमा जाने गरेका थिए भने अहिले प्रधानमन्त्री ओली भारतीय सत्ताको पहलमा भ्रमणमा जाँदै छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमण गराउने भारतीय सत्ताको उदेश्य उनीसँगको बिग्रँदो सम्बन्धलाई सपार्न रहेको सहजरूपमा बुझिन्छ । गत आम निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा रहेको वाममोर्चाले ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्यो ।
वाममोर्चाविरुद्ध आफूले सम्पूर्ण हथकण्डा प्रयोग गर्दा पनि यस्तो चुनावी परिणाम आउनु भारतीय सत्ताको लागि दाँतमा ढुंङ्गा लागेसरह थियो । नेपाली जनमत वामपन्थी शक्तिको पक्षमा अस्वभाविकरूपमा बढेको, तत्काल त्यसको विकल्पमा अर्को शक्ति पनि आउने सम्भावना पनि नरहेको मूल्यांकनका साथ भारतीय सत्ता प्रधाानमन्त्री ओलीसँग सम्बन्ध सुधार्न लागिपरेको प्रतित हुन्छ । यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण नेपाली सत्ताको हात माथि र भारतीय सत्ताको हात तल गरेको परिस्थितिमा भइरहेको छ ।
यो भ्रमणमा प्रधानमन्त्री आलीले राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वाभिमानलाई स्थापित गर्ने अनुकूल परिस्थिति छ । आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारमा अनुचित हस्तक्षेप गर्दै लगाएको अमानवीय नाकाबन्दी र नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्दै मधेसी नेताहरूलाई उकास्ने भारतीय सत्ताको हरकतबाट नै नेपाल–भारत सम्बन्ध नराम्ररी चिसिएको हो । भारतीय सत्ताको यस्तो हस्तक्षेपकोविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओली अडानका साथ खडा भएकोले नै वाममोर्चाले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको हो ।
यस्तो जनसमर्थनले प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले नेपाली जनतामा उर्लिंदो राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वभिमानलाई धक्का पुग्ने गरी भारतसँग लेनदेन गर्ने सम्भावना त्यति छैन । भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक मुलुकको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको मन्त्र जपेबाट पनि यहि संकेत मिल्दछ । हुनतः घेराबन्दीमा पारेर भारतीय सत्ताले प्रधानमन्त्री ओलीबाट आफ्नो अनुचित स्वार्थ पूरा गर्ने भन्ने अनुमान केही राजनीतिक विश्लेषकको रहेको छ ।
ओली सरकारलाई विनासर्त मधेसी दलहरूले दिएको समर्थन, एमाले र माओवादीका भारत परस्त तत्वहरूको चलखेल हेर्दा यो अनुमानलाई पुर्णतः इन्कार गर्न सकिँदैन । तर, भारतीय सत्ताले यस्तो अदूरदर्शी नीति अख्तियार गर्ला भनी विश्वास गर्नु तर्कसंगत हुँदैन । भारतीय सत्ताले प्रधानमन्त्री ओलीबाट निहित स्वार्थ पूरा गरेमा नेपाली जनमत झन् भारतविरोधी हुनेछ । आफूबाट टाढिँदै गएको नेपाली जनमतलाई पुनः विश्वासमा लिन भारतीय सत्ताले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा नेपालबाट लिनेभन्दा दिने उदारता देखाउने प्रबल सम्भावना छ ।
यो भ्रमणमा भारतीय सत्ताले जति नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको कदर गरेको प्रदर्शन गर्नेछ उति बिग्रिएको नेपाल भारत सम्बन्ध सुध्रिनेछ । यस कोणबाट पनि प्रधानमन्त्री ओली फस्ने परिस्थिति कम देखिन्छ । नेपाल र चीनबीच बढ्दो निकटतालाई कम गर्ने कसरत भारतीय सत्ता गर्ने सम्भावना छ । आफ्नो प्रभावबाट नेपाल चिनियाँ प्रभाव मा गएको कोलाहल भारतीय नीति निर्मतामा छ । उनीहरूले नेपाललाई पुनः भारतीय प्रभावमा ल्याउनुपर्ने दबाव भारतीय सत्तालाई दिँदै आएकाबाट पनि यो संकेत मिल्दछ ।
भारतीय नाकाबन्दीको अप्ठेरो परिस्थितिमा चिनीयाँ सत्ताले गरेको सहयोग र समर्थनबाट चीनप्रति नेपाली जनताको विश्वास र निकटता निकै बढेको छ । यो विश्वास र निकटता त्यति सजिलै टुटने अवस्थामा छैन । विगतमा भएको त्रुटिहरू सच्याउँदै नेपालसँग नयाँ सिराबाट असल छिमेको सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको भारतीय सत्ताले व्यवहारबाट देखाउन सके मात्र नेपाल–भारत, नेपाल–चिन सम्बन्धमा सन्तुलन आउने सम्भावना छ । नेपाली जनताको यस्तो विपरीत नेपाली सत्तालाई जान बाध्य गर्नु भारतीय सत्ताको लागि पनि प्रत्युत्पादक हुन सक्दछ ।
भू–राजनितिक अवस्थाले गर्दा नेपाली भूमी दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको लागि मात्र होइन पश्चिमा मूलुकको लागि पनि विशेष चासो र सरोकारको विषय बनेको छ । नेपालको दायित्व दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको अहित नहुने कुटनीतिक सम्बन्ध राख्नु हो । भूगोल, इतिहास र परिस्थितिले नेपाल यी दुई छिमेकी मुलुकलाई एउटालाई टाढा र अर्कोलाई निकट राख्न सक्ने र दुई छिमेकी मुलुकबीचको द्वन्द्वलाई नेपाली भूमिले थाम्न सक्ने अवस्था छैन ।
यो कटु सत्य र बाध्यतालाई भारतीय र चिनीयाँ सत्ताले बुझि त्यहिअनुकूल व्यवहार गरुन् भन्ने नेपालको अपेक्षा हो । पश्चिममा देशहरूको उपस्थितीलाई नेपालले उपयुक्त स्थान दिएको छ, तर उनीहरूले नेपाली भूमिलाई भारत र चीनको विरुद्ध प्रयोग गर्ने र नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिलाई भने नेपालले किंचित स्थान दिन सक्ने अवस्था छैन । भारतले पश्चिमी देशको रणनीति र चीनले कुनै अर्को देशको रणनिति नेपाली भूमिमा लागू गर्ने कुरा नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकुल हुँदैन ।
भारतले स्वतन्त्र नेपालनीति अवलम्बन गरेको अवस्थामा नेपाल भारत सम्बन्ध सुध्रिनमा सहजता हुने स्थिति छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्टरूपमा यो कुरा भारतीय समकक्षीसमक्ष राख्ने र यो कुरालाई भारतीय सत्ताले आत्मसात गरेमा यो भ्रमण विवादित होइन उपलब्धिमूलक हुनेछ । आन्तरिक द्वन्द्वबाट राजनीतिक अस्थिरताको सिकार हुँदै आएको नेपाली राजनीति अहिले राजनीतिक स्थिरताको बाटोतर्फ अग्रसर भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले कम्तीमा ५ वर्ष राजनीतिक स्थिरता दिने स्थिति छ ।
राजनीतिक स्थिरता र विकाश निर्माण नेपाली जनताको प्रबल चाहाना बनेको छ । नेपाली जनताको यस्तो चाहनाको सम्मान, सहयोग र समर्थन प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको सन्दर्भमा भारतीय सत्ताले जति बढी देखाउन सक्दछ, उति नेपाल–भारत सम्बन्ध हार्दिकतापूर्ण हुने स्थिति छ । नेपाली राजनीतिमा किचलो मच्चाउँदै आएका मधेसी दलहरूलाई राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा उभिनको लागि भारतीय सत्ताले खेलेको भूमिकाबाट पनि भारतको नेपाल नीति सही दिशाउन्मुख भएको संकेत मिल्दछ ।
विकसित घटना क्रमबाट प्रधानमन्त्रीे ओलीको भारत भ्रमणबाट उनको राष्ट्रवादी छवि पनि बच्ने र भारतीय सत्ताको चाहनाअनुसार नेपाल–भारत सम्बन्ध पनि सुमधुर हुने पर्याप्त सम्भावना छ । भारत भ्रमणको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीको नयाँ सन्धि–सम्झौता नगर्ने पुरानालाई कार्यान्वयन गर्ने अभिव्यक्ति निकै अर्थपूर्ण छ । यसबाट विगतका प्रधानमन्त्रीझैँ विवादमा नपर्न प्रधानमन्त्री ओली निकै सर्तक रहेको संकेत मिल्दछ । विगतमा भएका कुटनीतिक त्रुिटहरूलाई नसच्याएसम्म नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएको असमझदारी र तिक्तता हट्ने स्थिति छैन ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्रगाढ र सौहार्दपूर्ण बनाउन नयाँ कुटनीतिक दिशा र गतिको आवश्यकता छ । यस्तो दिशा र गति यथार्थपरक भए मात्र परिणाममुखी हुन्छ । शंका उपशंकाबाट गुज्रिँदै आएको नेपाल–भारत सम्बन्धमा जुन विश्वासको संकट छ, त्यसलाई हटाउन सके पनि भ्रमणको ठूलो उपलब्धी हुनेछ । नेपाली प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधनमन्त्री मोदीले यी कुरालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरेमा नेपाल–भारत सम्बन्धले नयाँ दिशा र गति लिने ऐतिहासिक अवसर पनि छ । (लेखक : वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ)
प्रतिक्रिया