अबको यात्रा, सफल राष्ट्र निर्माण


डा. अतिन्द्र दाहाल सफल राष्ट्र निर्माण आजको विश्व राजनीतिमा सर्वाधिक चर्चित शब्द हो । शक्तिशाली भनिएकादेखी सामान्य गनिएका सबै देशका सरकारले प्रमुख प्राथमिकता नै राष्ट्र निर्माण भएको अभिव्यक्ति दिन्छन् । निर्वाचनको समय प्रत्येक प्रत्यासीबाट सफल राष्ट्र निर्माणलाई एउटै लक्ष्यका रूपमा प्रष्ट्याइन्छ ।

नेपालमापनि सफल राष्ट्र निर्माणार्थ सात दशक विभिन्न राजनीतिक परीक्षणहरू भए । पछिल्लोपटक संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भई लागू गरियो । गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आई अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भए । केन्द्रीय र एकीकृत प्रशासनका कारण नागरिकलाई राज्यको सहज पहुँचमा पुग्न कठिन हुने अवस्था समाप्त भयो ।

अहिले सरकार नै नागरिकका सम्बन्धित स्थान र ठाउँमा उपलब्ध हुँदैछन् । प्रदेशहरूको निर्माण भई सबै ठाँउ सरकार गठनसमेत भएका छन् । केन्द्रमा समेत राष्ट्रियता, स्वाभिमान र समृद्घिको सपना नागरिक सामु पस्केका व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली र सबैभन्दा राष्ट्रप्रेमी अनि सबैभन्दा सघन विकास सचेतना भएको सरकार हामीसँग छ । विगतमा जे÷जसले विकासलाई रोकेको भनिन्थ्यो ती सबै असहजताहरू फुक्दैछन् । अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका कार्यक्षेत्र थोरै भएकाले अब स्थान यथोचित अनि द्रुतरूपमा आ–आफ्नो क्षेत्रमा विकासको थालनी हुनेछ ।

अब राजनीतिक परिवर्तन र परीक्षणमा नभई प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भनेजस्तो केवल विकास, अनि खालि विकासका काममा मात्र ध्यान समर्पण गर्नुपर्छ । अबको राजनीतिक दायित्व समृद्घ राष्ट्र निर्माणमा हुनुपर्छ । गणतन्त्र सबैभन्दा सुन्दर तथा युगान्तकारी शासन व्यवस्थाको मानकको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ । देशमा परिवर्तन भएको प्रमाणित गराउन नागरिकका जीवनचर्यामा तात्विक र सकारात्मक वृद्घि ल्याउनुपर्छ ।

नागरिकहरूमा देशको र आफ्नो भविष्यप्रति नकारात्मक कम र सकारात्मक बढी हुनसक्ने वातावरण बन्नुपर्छ । जसका लागि अब सबैखाले नेतृत्वले सम्पूर्ण ध्यान सफल राष्ट्र निर्माणमा लगाउनु आवश्यक छ । सफल राष्ट्र निर्माण नै आम नागरिकले निरन्तर प्रतिक्षा गरेको विकासको सभ्य र भव्य स्वरूप हो । सामान्य हिसाबमा केवल आर्थिक प्रगति र बढोत्तरीलाई मात्र विकास बुझिन्छ । यद्यपि आर्थिक विकासले मात्र सफल राष्ट्र निर्माण हुँदैन ।

राष्ट्र निर्माणमा निरन्तर कलम चलाउने लेखक जे डोबिन्सका अनुसार सुशासनको सफल व्यवस्थापन, आत्मनिर्भर आर्थिक विकास, शान्ति र अमनचयनको वृद्घि अनि साँस्कृतिक तथा सामाजिक एकता विकासका मुख्य सूचांकहरू हुन् । विश्वकै दोश्रो विद्वान मानिने अफगानस्थानका राष्ट्रपति असरफ घानीको पुस्तक ‘फिक्सिंग फेल्ड स्टटेस’को समेत तर्क समान छ । हामीले विश्व अभ्यासमा आएका सबै राजनीतिक व्यवस्थाको परीक्षण गरीसक्याैँ ।

अब पनि सफल राष्ट्र निर्माणमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँ भने, असफल राष्ट्रको कहालीलाग्दो यात्रामा फस्नेछौँ । शीतको राजनीतिले पनि केही दीर्घकालीन परिवर्तनहरू गरायो । राजतन्त्रको आमूल उन्मूलन, गणतन्त्र स्थापना, धर्म निरपेक्षता, संघीयता यस्का अन्य अध्यायहरू हुन् । पहिलोपटक प्रतिनिधित्वको वैज्ञानिक र सामूहिक पद्घति अवलम्बन भयो ।  सिमांकृत असंख्य वर्गलाई पहिचानको मूल प्रवाहीकरण मिल्यो ।

तर यत्तिले मात्र नागरिकका दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष र प्रगतिउन्मुख सहयोग गर्दैन । सफल राष्ट्र निर्माणमा कलम चलाउने लेखकहरू फ्रान्सिस् फुकुयामा, स्यामुएल पी हन्टिंटनलगायत विद्वानका अनुसार सफल राष्ट्र निर्माणका २ चरणहरू हुन्छन्  एउटा सामान्य नियमित कार्यसम्पादन र दोश्रो अपेक्षित कार्यसम्पादनका चरण । विगत लामो समय हामीचाहिँ केवल नियमित कार्यमा मात्र अल्मलियाैँ ।

सामान्य नियमित कार्य
देशको प्रशासन चलेको आभाष गराउनु, कार्यकारी संस्थाको रूपमा हुनुपर्ने औपचारिक कार्यहरू सञ्चालन गर्नु नियमित कार्यका चरण हुन् । चुनाव हुनु, सरकार गठन÷विघटन हुनु अनि राजनीतिक सघनता देखिने धर्ना, जुलुस, आन्दोलन, नाराबाजी तथा भाषणहरू हुनु यसका पक्ष हुन् । हामीमा यस्ता सामान्य कार्यको सघनता उच्च भयो । २००७, ०१७, ०३६, ०४६, र ०६३ गरेर ५ पटक राजनीतिक परिवर्तन र आधादर्जन पटक नयाँ संविधानहरू लेखिए ।

औषतमा वर्षको १ सरकार परिवर्तन भयो । राजनीतिक दलको निर्माण र विनिर्माण उच्च रह्यो । निर्वाचन आयोगमा झन्डै दुई सय दल दर्ता छन्, लगभग ८० दलले निर्वाचनमा भाग लिन्छन् र ५ दलले त संसदमा प्रतिनिधित्व नै गरेका छन् । राजनीतिक भेला, सभा÷सम्मेलन, प्रशिक्षणलगायतका कार्यक्रमहरूको बाक्लो निरन्तरता छ । यसरी हेर्दा हाम्रो राष्ट्र निर्माण पक्ष सामान्य कार्यसम्पादन चरणमा निकै अग्रस्थानमा छौँ ।

यद्यपि, सामान्य कार्यले मात्र नागरिकलाई अपेक्षित परिणाम दिँदैन । सक्रिय राजनीति गर्ने चाहना नभएका नागरिकलाई सामान्य कार्यमाथि कुनै चासो र लगाव हुँदैन । ‘द ग्रेट डिभाइड’ नामक पुस्तकका लेखक जोसेफ स्टिग्लिज खालि सामान्य कार्य मात्र गर्ने प्रजातन्त्रलाई १ प्रतिशत नागरिकका लागि, १ प्रतिशतको नागरिकको मनोखुसीमा १ प्रतिशतले सञ्चालन गरेको सरकार भनेर कटाक्षेप गर्छन् ।

किनकी बाँकी ९९ प्रतिशत नागरिकलाई खास खोजी हुनेचाहिँ अपेक्षित कार्यको हो । हाम्रो राजनीतिले अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न नसेकेकै कारण राजनीतिक परिवर्तनले खासै आर्कषण र सकारात्मक प्रभाव दिन सकेन । अबको ध्यान अपेक्षित कार्यमाथि हुनुपर्छ ।

अपेक्षित कार्य र आगामी लक्ष्य
देशमा हुने आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जनालगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सञ्चारजस्ता भौतिक पूर्वाधारको सहज र सबल सुनिश्चितता जस्ता कुराहरू चाहिँ आम नागरिकका अपेक्षा हुन् । अब सबै तहका सरकारहरूले सबैभन्दा बढी ध्यान यसैमा दिनुपर्छ ।

साँस्कृतिक र सामाजिक समन्वयलाई अझ मजबुत गर्नु अनि सम्पूर्ण जाति र प्रजातिको समतामूलक समानतामा जोड दिनु राष्ट्र निर्माणको अर्को पक्ष हो । यस्ता कार्यलाई अपेक्षित कार्य (एक्सपेक्टेड फङसन) भनिन्छ । पछिल्लो पटक तीव्र समृद्घि कमाएका देशहरू विशेष गरी एसियाका देशहरूमा यो प्रवृत्ति उल्लेख्य छ । नयाँ राष्ट्र नयाँ नामले हैन, नयाँ कामले मात्र बन्छ ।

कार्यभार धेरै नै छन् तर अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बृहत् काम गर्न सके, प्रदेश सरकारले त्यसको समन्वय र निरीक्षण गर्न सके अनि केन्द्र सरकारले परिवर्तनकामी नीति नियमसहित आवश्यक सहजीकरण गर्न सके राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य छिट्टै पूरा हुन्छ । सबै स्थानीय तहले कम्तिमा आफ्नो तहलाई नागरिकले चाहेका प्रत्येक पक्षमा अनुकरणीय र समृद्घ बनाउन सके त्यसले पूरै देशलाई एकै पटकमा समृद्घ र सफल बनाउँछ । संघीयताको एउटै चाहनासमेत यही हो र हामीसँग सम्भावनाहरू प्रशस्त छन् ।

खोतलौँ सम्भावना
हाम्रा दुवै छिमेकीले पछिल्लो दुई दशक उच्च आयतन र गतिको आर्थिक वृद्घि गरे । दक्षिण कोरिया, जापान, भियतनाम, मलेसिया, ताइवान, हंगकङ, थाइल्यान्डजस्ता देशको आर्थिक विकासले बाघको हिँडाइजस्तो उच्च फड्का मारेकाले उनीहरूलाई ‘बाघ अर्थतन्त्र’ भनिन्छ । त्यस्तै, आर्थिक विकास हाम्रो अबको लक्ष्य हुनुपर्छ । मकाउमा सम्पूर्ण जनसंख्याको ५० प्रतिशत, बहामासमा ३० प्रतिशत, अरुवामा ३० प्रतिशत र माल्दिभ्समा २५ प्रतिशतले पर्यटनबाट प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।

झन्डै कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्म आम्दानी गर्छन् । पर्यटन हाम्रो विकासको पनि एउटा मुख्य आधार बन्नसक्छ । हामीसँग अचुक सम्भावना छ, तीनको भरपुर विकास गर्नुपर्छ । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान जम्मा ५ प्रतिशत भएको अमेरिका र जम्मा जनसंख्याको ३.७ प्रतिशत मात्र मानिस कृषिमा संलग्न भएको फ्रान्सचाहिँ विश्वभर खाद्यन्न बजार निर्माण गर्दैछन् । ७० प्रतिशत मानिस संलग्न हामीले पनि कृषिको वैज्ञानिकीकरण र व्यावसायीकरणबाटै समृद्घि पाप्त गर्ने तरिका खोज्नुपर्छ ।

हामीलाई यो व्यवसाय माटो, समय, पुँजी र दक्षतासमेत सुहाउँदो छ । कोरिया÷कुवेत हैन, खोरिया÷खेतबाट नै सफलताको मार्गचित्र कोर्नुपर्छ । विभिन्न अध्ययनले नेपालमा बहुमूल्य खनिज पदार्थ भएको देखाउँछ, उत्खनन र उपभोग गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार यस्ता सम्भावनाको खोजी, विकास र विस्तार गर्ने सबैभन्दा सुहाउँदो निकाय हो । छिमेकी चीनबाट ‘ओभर’ नामक महत्वाकांक्षी व्यापार परियोजना आयो ।

यसले संसारको क्रमशः ७०, ६० र ५० प्रतिशत क्षेत्र, मानिस र कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनलाई आकर्षित गर्नेछ । भारतबाट जापानको सहयोगमा ‘एसिया अफ्रिका विकासमार्ग’ नामक अर्को व्यापार सञ्जाल आउँदैछ । दुवैले नेपाललाई पनि विश्वबजारमा स्थान दिन सक्छ । गरिबी निराकरण, रोजगारी निर्माण अनि व्यापार प्रवद्र्धनमा सघाउन सक्छ । केन्द्रीय सरकारले समन्वय गर्नुपर्छ । तत्कालको अविकासका लागि हामी भ्रष्टाचारलाई प्रमुख समस्या मान्दैछौँ ।

सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्थानीय तहले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । भयावह शिक्षालाई गुणात्मक र प्रायोगिक हिसाबले सुधार्न जोडबल गर्नुपर्छ । प्रदेशमा बनेका सरकारहरूले दुई सरकारबीच सशक्त पुल बन्नुपर्छ ।बेलायत तथा जर्मनीले सन २०४० बाट पेट्रोलबाट चल्ने सवारीमा प्रतिबन्ध लगाउँदैछन् । अबको केही दशकपछि संसारभर तेलको हाहाकार हुँदा विद्युत् मात्र एक वैकल्पिक उर्जा हुनेछ ।  त्यस बखत आज मध्यपूर्व भनिएका देशहरूले तेल बेचेजस्तै हामीले उर्जा बेच्न सक्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट विकासको दुःस्वप्नलाई छाडेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बृहत् खाका बनाउनुपर्छ । सबै तहका सरकारहरूले सकेसम्मको योगदान गर्नुपर्छ । हामीसँग बृहत् श्रोतहरू छन्, नयाँ राजनीतिक प्रणालीसँग अठोट र इमान्दारिता हुनुपर्छ । कम्तिमा अबको १० वर्षमा अल्पविकसितबाट मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्र हुनुपर्छ । कलकारखानाको तीव्र स्थापना र विस्तार गरिनुपर्छ । बन्द भएका झण्डै दुई हजार कलकारखानासमेत पुनः सञ्चालन हुनुपर्छ ।

नागरिकलाई प्रशस्त आर्थिक उपार्जन हुने औद्योगिक गतिविधिको व्यापक प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ । देशका एकाएक खनिजको उत्खनन अनि उपभोग गर्नुपर्छ । आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर, सामाजिक हिसाबले एकीकृत, सांस्कृतिक हिसाबले सुदृढ, अन्तरविविधतामा सम्मानित, मनोवैज्ञानिक हिसाबले अविभाजित अनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सञ्चारित र सम्मानित देश बनाउनुपर्छ । आधुनिकतामा अपनत्वको प्राथमिकता र प्रभाव देखिनुपर्छ । मौलिक आधुनिकता र विकासको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ अनि त्यसैमा गौरभान्वित हुनुपर्छ ।

पूर्वाधारका साथै संस्कृतिको व्यापक विस्तार गर्दै नागरिक सोच, स्वभावसमेत बदल्नुपर्छ । स्थानीयमा अनि प्रदेश तथा केन्द्रमा आएका सबै नेतृत्वसँग अपेक्षित कार्यका आ–आफ्नै पूर्ण समन्वयित र नबाझिने कार्य योजना हुनुपर्छ । सोहीअनुसार काम गर्नुपर्छ । साँच्चै सबल राष्ट्र निर्माण गर्ने हो भने अब नियमित कार्यसम्पादनको चरण (सरभाइवल फंसन)बाट माथि उठी अपेक्षित कार्यसम्पादन (एक्सपेक्टेड फंसन) गर्नुपर्छ । नागरिक सोच र अपेक्षाका काम हुन सके देश परिवर्तन भएको महसुस हुनेछ ।

प्रतिक्रिया