शरद शर्मा काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ०६९ सालमा एकपटक शुल्क बढाएपछि तीन वर्षसम्मका लागि बढाउन नपाउने गरी आदेश दियो । त्यो आदेश ०७३ सालसम्म कामय रह्यो । यस्तै, त्यही आदेशअनुसार निजी विद्यालयले गत वर्ष २५ प्रतिशत शुल्क बढाए । तर, त्यो बढाएको शुल्कको तीन वर्ष नहुँदै फेरि यो वर्ष पनि निजी विद्यालयले २५ प्रतिशत शुल्क बढाए । एकपटक भर्ना गरिसकेको विद्यालयले सोही विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना हुने विद्यार्थीलाई पुनः भर्ना शुल्क लिन पाउँदैनन् ।
तर, विद्यालयले भर्नाका नाममा यसरी निजी विद्यालयले कक्षा एकको भर्नामा ८८ हजारसम्म लिनेको पाइएको छ ।एकपटक भर्ना भइसकेको विद्यार्थीबाट सोही विद्यालयमा पुनः भर्ना गर्दा विद्यालयले हजारौँ रुपैयाँ लिने गरेका छन् । यी निजी विद्यालयले मनलाग्दी रूपमा शुल्क लिएका केही उदाहरण मात्र हुन् । निजी विद्यालयले भर्नाका नाममा विद्यार्थीबाट हजारौँ रुपयाँ लिने गरेका छन् । नयाँ बानेश्वरस्थित पाठशाला स्कुलले कक्षा एकको भर्नामा ८८ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
भर्ना गर्दा एक महिना बराबरको शुल्क मात्र लिन पाइने व्यवस्था भए पनि उक्त स्कुलले कक्षा एककै भर्नामा ८८ हजार रुपैयाँ लिएको पाइएको छ । काठमाडौंकै त्रियोग स्कुलले कक्षा एकमा भर्नाका लागि ७१ हजार लिएको पाइएको छ । यसैगरी, कक्षा एकमा भर्ना गरेबापत चाँदवाग स्कुलले ७२ हजार र प्रिमियर स्कुलले ६५ हजार रुपैयाँ लिएको पाइन्छ । यस्तै, ललितपुरको रातो बंगलाले ६० र ललितपुरकै युगलेन्स स्कुले ७० हजार लिएको पाइन्छ ।
स्थानीय सरकारले शुल्क नबढाउन र तोकिएको शुल्कबाहेक अरू शुल्क नलिन आग्रह गर्दा पनि ती विद्यालयले नटेरी चर्को शुल्क लिएका पाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख प्रह्लाद अर्यालले आफूहरूले पहिले तोकिएकै शुल्क लिन आग्रह गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार माघ महिनामा नै सबै स्रोतव्यक्तिमार्फत बढी शुल्क लिन नपाउने गरी ती विद्यालयका नाममा सर्कुलर जारी गरिएको हो ।
‘हामीले पठाएको सर्कुलरअनुसार कुनै पनि स्कुलले शुल्क लिएको पाइएन,’ उनले भने, ‘आफ्नो मनलाग्दी अहिले पनि बढाएको पाइयो ।अब अनुगमन गरी कारबाही गर्दछौँ ।’ यता निजी तथा आवसीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का महासचिव राजेन्द्र बानियाँले स्कुलले तोकिएको मापदण्डअनुसार नै शुल्क लिएको बताउँछन् । ‘शिक्षा नियमावलीअनुसार भर्ना गर्दा एक महिना बराबरको शुल्क लिएका हुन्,’ उनले भने, ‘नियमविपरीत लिने स्कुललाई कारबाही हुन्छ ।’
सरकारी संयन्त्र कमजोर
जब शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ, अनि निजी विद्यालयले बढाएको शुल्कबारे बहस हुन्छ । शुल्क निर्देशिका–२०७२ ले पनि एकपटक भर्ना गरिसकेको विद्यार्थी सोही विद्यालयमा पुनः भर्ना लिन पाइँदैन । र, सुरुमा नाम लेखाउँदा एक महिना बराबरको शुल्क लिने प्रावधान रहेको छ । तर, सरकारी अनुगमनमा कमजोरी हुँदा निजी विद्यालयले चर्को शुल्क लिने गरेका पाइन्छ ।
बर्षेनि शुल्कबारे बहस भए पनि कुनै ठोस मापदण्ड बनेको देखिँदैन । शुल्क बढाउँदा स्थानीय सरकारको सहमति लिनुपर्दछ । तर, अहिले त्यो गरिएको पाइँदैन । सरकारी सयन्त्रले कुरा उठेको वेलामा अनुगमन गर्ने भए पनि १२ महिना शुल्कबारे अनुगमन गरेको पाइँदैन ।
विद्यार्थी संगठन पनि दोषी
विद्यार्थीको हकहितका लागि खोलिएका विद्यार्थी संगठन पनि चर्को शुल्क लिँदा केही नबोल्नुले उनीहरू पनि दोषी देखिएका छन् । निजी विद्यालयबाट पालिएका ती विद्यार्थी संगठनका नेता पनि बोल्न सक्दैनन् । चन्दाका भरमा चलेका विद्यार्थी संगठन निजी विद्यालयले अभिभावकको ढाड भाँच्ने गरी शुल्क लिए पनि अहिलेसम्म मौन नै देखिन्छन् ।
यता, अनेरास्ववियुका महासचिव ऐन महरले चर्को शुल्क लिने स्कुलविरुद्ध संर्घषका कार्यक्रम गर्ने बताएका छन् ।
यसरी लिन्छन् बढी शुल्क
१४ वटा शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, निजी विद्यालयले ती १४ वटा शीर्षकमा नियमअनुसार नै शुल्क लिएको देखिन्छ । ती विद्यालयले अतरिक्त शीर्षक थपेर बढी शुल्क लिने गरेको पाइन्छ । स्विमिङ पुल, स्टेसनरी र खाजाजस्ता शीर्षकमा चर्को शुल्क लिने गरेको पाइन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका उपसचिवसमेत रहेका अर्यालले अभिभावकलाई झुक्याएर अतरिक्त शीर्षक बनाएर शुल्क लिने गरेको बताउँछन् ।
स्थानीय सरकार अलमलमा
शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहमा उपसचिव स्तरको दरबन्दीमा नगर शिक्षा अधिकारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि छन् । भर्खरै निर्वाचित भएर आएका हुनाले स्थानीय जनप्रतिनिधिले शिक्षाको बारेमा त्यति अध्ययन गर्न पाएका छैनन् । यसैगरी, स्थानीय सरकारलाई शिक्षाको अधिकार दिए पनि नियम अभावले काम गर्न सकेका छैनन् । विद्यमान राज्यको सयन्त्रले स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा स्थानीय सरकार अलमलमा रहेको छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो पूरा रूपमा काम गर्न नसकेकाले पनि शुल्क नियन्त्रण गर्न नसकेका हुन् ।
के भन्छ अभिभावक संघ ?
अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरी निजी स्कुलले नियमविपरीत अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी शुल्क लिएको बताउँछन् । सरकारले नियमन नगर्दा अभिभावकले चर्को शुल्क तिर्नुपरेको उनले बताए । ‘राज्यसंयन्त्र कमजोर भएकोले अभिभावकले आफ्ना बच्चा पढाउनका लागि चर्को शुल्क तिर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले नयाँ कानुन बनाई बढी शुल्क लिने स्कुललाई कारबाही गर्नुपर्यो ।’
प्रतिक्रिया