गोकुल निरौला आफ्नै राज्य, आफ्नै देशको राजधानीबाट आफ्नै देशको खाका कोर्ने विज्ञहरूद्वारा म जन्मेको ठाउँलाई सुदूरपश्चिम नामकरण गरियो । यो नामकरण सम्भवतः २०२९ सालतिर हो क्यारे, देशलाई चार अनि पाँच विकास क्षेत्रमा विभाजन गरिएको । यो नामकरण गर्दा मेरो देशको राजधानी काठमाडाैँ र म जन्मेको सुदूरपश्चिमको दुरी कति हो कति टाढा थियो ।
यातायातका साधन थिएनन्, सडक सञ्जालले छोएको थिएन भनौँ, कर्णलीमा पुल नबनी राजधानीसँग सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने कुरै भएन । यति मात्र होइन, यो सुदूरपश्चिममा जातीयता, छुवाछुत, देशमा कहीँ नभएका प्रथा पनि थिए । देउकीप्रथादेखि दासप्रथासम्म । त्यसैले, म जन्मेको ठाउँलाई सुदूरपश्चिम भन्नुले मलाई कत्ति पनि चित्त दुख्दैन । ऊ वेला म जन्मेको ठाउँ राजधानीबाट सुदूर नै त थियो । मन्दिरमा आफ्नी छोरीलाई देवी बनाए छोरा जन्मिन्छ, महिनाबारी भएको वेला दूध दही खाए देउता रिसाउँछ भन्ने मान्यता राख्थ्यो, मेरो सुदूरपश्चिम ।
कहीँकहीँ अहिले पनि काएमै छन् यस्ता कुरीति । हुन त देशभित्रैका जनतालाई गरिब, अशिक्षित, र विभेदकारी नियम बनाउने प्रचलन जंगबहादुरको पालादेखि नै चलेको हो । नेपालमा पहिलो पटक बनाइएको मुलुकी ऐनमै काठमाडैंमा बस्ने पोडेहरूले घाम उदाउनुभन्दा पहिले र अस्ताएपछि सहर पस्न नपाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । जुन जातिले बिहान सहर पस्न पाउँदैन उसको प्रगति कसरी हुन्छ ? सोचनीय कुरा लेखिएको छ ।
यो मुलुकी ऐन नेपालको सबैभन्दा पहिलो लिखित कानुन हो । मुलुकी ऐन नेपालको संहिताबद्ध राष्ट्रिय कानुन हो । पहिलो पटक १९१० सालमा मुलुकी ऐन जारी गारिएको थियो । यो ऐनको मस्यौदा लोकपति र लेसपति झाले मनुस्मृतिको आधारमा गरेका थिए । उनीहरू दुवै जना भारतीय ब्राह्मण थिए । आजभन्दा १ सय ६४ वर्ष पहिलेको नेपालमा मुलुकी ऐन पारित गरिएको थियो । राजा सुरेन्द्रले ऐनको मस्यौदा गरेबापात लोकपति र लेसपति झालाई महोत्तरीमा ५ सय बिघा जग्गा दिएका थिए भन्ने कुरा इतिहासमा पाइन्छ ।
१९१० सालदेखि २०७२ सालसम्म सात ओटा संविधान बनाइए । नेपालको संविधान २०७२ नेपालको विद्यमान संविधान हो । यो नेपालको संविधानसभाले बनाएको हो । यो जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौँ संविधान हो । यसबीचमा नेपालमा धेरै परिर्वतन भए । सतीप्रथादेखि कमैयाप्रथाको उन्मूलन गरियो । छुवाछुतको अन्त्य गरियो, जातीय विभेद गर्नेलाई जेल सजाय पनि तोकियो । तर, सुदूरपश्चिममा कुरीतिले जरो गाडेको छ भनेर प्रचार गर्ने एनजिओ र आइएनजिओहरूले सुदूरपश्चिमका जनताको चाहनाअनुरूप काम कहिल्यै गरेनन् ।
हुँदा–हुँदा सुदूरपश्चिममा छाउपडी प्रथाको देश–विदेशमा प्रचार गर्न भ्याए, तर जनचेतना फैलाएनन् । केही दिनअगाडि कैलालीमा बोक्सीको आरोपमा एक अबोध किशोरीमाथि कुटपिट भएको घटनालाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ । पीडित बालिका अस्पताल भर्ना भएपछि एनजिओहरूले फोटो खिचे, अब कोठे गोष्ठीमा यसको प्रचार गरी पीडितलाई झन् पीडा दिने काम गर्नेछन् । नेपालमा १९७७ साल असार २५ गतेदेखि ऐनद्वारा सतीप्रथा निषेध गरी बन्द भएको छ । नेपालमा हजारौँ वर्षसम्म चलेको सतीप्रथाको अन्त्य भएको ९७ वर्ष भइसक्यो ।
सतीप्रथा नेपालमा कहिलेदेखि चल्दै आएको हो, यकिन छैन । नेपालबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले १९८२ सालमा दासप्रथा उन्मूलनको घोषणा गरेका हुन् । चन्द्रसमशेर राणाले दासप्रथा उन्मूलन गर्दा ३६ लाख ७० हजार क्षतिपूर्ति तिरेर ५१ हजार ७ सय ८३ दासदासी मुक्त गरेका थिए । तथापि, विभिन्न स्वरूप र तवरमा दासताका घाउ बनाउने भिन्नाभिन्नै सामाजिक स्वरूपहरू नेपालीमाझ कायम नै छन् । जसरी कानुन बदलियो, त्यसैगरी दासप्रथा बदलिएको छ ।
बालश्रम, दैनिक रूपमा बिदेसिने नेपाली श्रमिकहरू, नेपालमा बदलिएको दासप्रथा मान्न सकिन्छ र यी दासप्रथाका उदाहरण हुन् । प्रथा र कुरीति नेपालभरि अशिक्षा र गरिबीले भित्रिएको हो, विदेशी संस्थाहरूले यसलाई मलजल गरी बदनाम गर्ने काम गरेका हुन् । जनचेतनाको अभाव, अशिक्षा, गरिबीले गर्दा नेपालको तुलनामा सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी प्रथा मान्ने चलन थियो । अन्धविश्वासकै कारणले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा बिरामी पर्दा धामिझाँक्री लगाउने चलन अहिले पनि छ, तर त्यो बेक्सीको आरोप लाइँदैन ।
देउकीप्रथा, कमैयाप्रथा, घोडाभेडा प्रथा, हलियाखलिया प्रथा, छाउपडी प्रथा, छुवाछुत प्रथा, यी सबै प्रथा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा मान्ने गर्दछन् । तर, नेपालबाट कमैया प्रथा भने २०५७ साल साउन २० गते उन्मूलन गरिएको हो भने २०६३ जेठ २१ नेपाल छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको हो । २०६५ भाद्र २१ हलियामुक्त देश घोषण गरिएको थियो । एक अनुमानित तथ्यांकअनुसार नेपालमा हलियाहरूको संख्या १ लाखभन्दा बढी थियो । गरिबी र चर्को ब्याजदरका कारण उनीहरूले साहुहरूको ऋण तिर्न नसक्दा हलिया बस्ने चलन थियो ।
नेपालका अरू समुदायमा प्रथा मान्ने चलन नभएको भने होइन । पृथ्वी नारायण शाहको पालामा बाँधाप्रथा थियो । गरिबसँग कुनै सामान नहुँदा आफ्नो सन्तान बन्धक राखिन्थ्यो । नेपालको उत्तरी भागमा बसोवास गर्ने लामा शेर्पाहरूमा कुमारी केटीहरूलाई बौद्ध गुम्बाको सेवा गर्न चढाउने झुमाढावा प्रथा हो । माइली छोरी झुमा र माइलो छोरो ढावा बनाइन्छ । यो प्रथा र सुदूरपश्चिमको देउकी प्रथा एउटै हो । आफ्नो लोग्ने परलोक भएमा नाता पर्ने पुरुषलाई पति बनाएर घरमा राख्ने डंगुवा प्रथा ।
यो राजवंशी समुदायमा थियो र यस्ता पुरुष वा महिलाको दर्जा तल मानिन्छ । राणाकालीन समयमा मानिने तिर्जा प्रथा, कर्णालीमा मानिने डोलाजी प्रथा, सुर्खेत र सल्यानमा मानिने रैसली प्रथा, र डोल्पा जिल्लामा मानिने खुल्ला प्रथा समय परीर्वतनसँगै लोप भइसकेका छन् । नेपालमा मान्दै आएका प्रथाहरू कुनै धर्म संस्कृतिसँग जोडिएका छन् भने जातीयताको नाममा हिंसा गरिएका छन् । सुदूरपश्चिममा हलिया खलियाको रूपमा दलितहरू नै रहेका छन्, उनीहरूको अवस्था अहिले पनि दयनीय छ । नेपाल सरकारले २०५७ साल साउन २० गते मुक्त कमैया घोषणा गरिएको भए पनि सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा बाल मजदुरको रूपमा काम गर्न बाध्य भएका छन् ।
नेपालको तराई, पहाड र हिमालको पूर्व मेचीदेखी पश्चिम महाकालीसम्म जति पनि छरिएर बसोवास गरेका नेपालीहरू छन्, ती सबै जनजाति हुन् । सबैले आ–आफ्नो धर्म संस्कृति मान्छन् आफ्नै पहिरन लगाउँछन् । कुसंस्कृति र कुप्रथाका नाममा सेती महाकालीका तराई पहाडी जिल्ला, हुम्ला जुम्लाका गरिब जनताको फोटो, भिडियो तयार गरेर उनीहरूको नाममा विदेशी सम्भ्रान्तहरूसामु भिख मागेर बिलासिताको जीवन बिताइरहेका एनजिओ आइएनजिओहरूको जालमा पटकपटक जनता परिरहे र अहिले पनि यस्ता दलालहरूको पन्जाबाट आफ्नो फोटो माग्न सकेका छैनन् ।
कतै दलित, कतै जनजाति त कतै बादी र हलियाको नाम दिएर पटक पटक तिनै संस्थाहरू नै बलिया बनिरहेका छन् । दलित भनेको को हो त ? कुप्रथा के हो ? यस्ता कुरामा एनजिओहरूले ख्यालै नगरी प्रचार गरियो र गरिब जनतालाई उठ्न दिइएन । नेपाली गरिब भएको भन्दै बेमौसमी सरकारको फाइदा विदेशी आइएनजिओहरूले उठाए । गरिब उत्थानको नाममा सरकारबाटै स्वीकृति लिई तिनै एनजिओहरूले कर्णली र सेती माहाकालीका पिछडिएका जिल्लामा गएर रायो, भण्टाको बिउबिजन वितरण गरे, तिनै जनताको फोटो खिचे र आफ्नो दुनो सोझो पारे ।
देशभर सुदूरपश्चिमको जातीयता र छाउपडीको नाममा बदनामी प्रचार गर्नु र विदेशमा गरिबीको नाममा प्रचार गर्नु पश्चिमा एनजिओहरूको काम भयो । यो काम सफल पार्न नेपाल सरकारले नै सहयोग गरेको हो । समाज सुधारका काममा एनजिओ र आइएनजिओ नभई प्रत्यक्ष सरकारको निगरानीमा जनचेतना फैलाउन र दक्ष नेपाली नागरीक बनाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । नेपालमा बसोवास गर्ने जनजाति आदीवासीहरूको आ–आफ्नै धर्म संस्कृति, पहिरन, बोलीचाली छ र यसको जोगर्ना गनु हाम्रो दायित्व हो भने समाजबाट अन्धविश्वास, रुढीवादी हटाउनु कर्तव्य हो ।
प्रतिक्रिया