काठमाडौं । न्यायका लागि कयौँ अस्थायी शिक्षकले नेपाली सेनालाई गुहार्ने भएका छन् । अस्थायी शिक्षकहरुले आगामी चैत २३ गतेको परीक्षा स्थगित गर्न नेपाली सेनासँग गुहार माग्ने भएका छन् । सरकारले २०६६ माघ २४ को सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम विज्ञापन नगरेर अस्थायी शिक्षकमाथि अन्याय गरेको भन्दै अस्थायी शिक्षकले न्यायका लागि नेपाली सेनाको गुहार माग्ने भएका हुन् । अस्थायी शिक्षकहरुले यसअघि पनि न्यायका लागि भन्दै नेपाली सेना र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष न्यायको लागि निवेदन दिएका थिए । शिक्षा ऐनको आठौँ र नवौँ संशोधन खारेज गर्न माग राख्दै दायर मुद्धामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा चलिरहेको र इजलाशले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको अवस्था छ ।
संवैधानिक इजलाश पुनः बस्न प्रधानन्यायधीश आवश्यक पर्ने तर, प्रधानन्यायधीश छनोटमा धेरै समय लाग्ने भएकाले अस्थायी शिक्षकहरुले मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म परीक्षा स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ । पुनरुत्थानवादी समूह नेपालले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गुह्वेश्वरी मावि काठमाडौंका अस्थायी शिक्षक डण्डपाणी भुसालले मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म परीक्षा स्थगित गर्न माग गरे । २०६६ को सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना र अदालतमा जारी मुद्दा प्रति वेवास्ता गरे राज्य असफल हुने र राज्य असफल भए सेना सक्रिय हुनुपर्ने मान्यताका आधारमा सरकारले आफैँ चैत २३ को परीक्षा स्थगित नगरे सेनालाई परीक्षा स्थगित गराउन आग्रह गरिने बताए ।
प्रभात मावि क्षेत्रपाटीका अस्थायी शिक्षक सूर्य तिवारीले राज्यले न्याय नदिएकाले आफुहरु यसअघि नेपाली सेनाको शरणमा गएको भन्दै यदी चैत २३ को परीक्षा स्थगित नगरिए परीक्षा स्थगित गरिदिनका लागि नेपाली सेनालाई आग्रह गरिने बताए । सवै अस्थायी शिक्षकहरुलाई २०६६ माघ २४ को फैसला अनुसार परीक्षामा सहभागी हुन नदिएसम्म परीक्षा सञ्चालन गर्न नदिने तिवारीले स्पष्ट पारे । प्रभात मावि कालिमाटीका अस्थायी शिक्षक शरदकुमार मिश्रले नेपाली सेना लगाएर भए पनि चैत २३ को परीक्षा कुनै हालतमा सञ्चालन गर्न नदिने स्पष्ट पारे । हाम्रो आशा र न्यायको भरोसाको केन्द्र भनेको नेपाली सेना मात्रै हो । मिश्रले भने ‘सरकारले प्रहरी लगाएर जबर्जस्ती परीक्षा गर्न खोजे नेपाली सेनामार्फत रीक्षा सफल हुन दिन्नौँ ।
साथै अस्थायी शिक्षकले सेनाबाट आफूहरुले न्याय पाउनेमा विश्वस्त रहेको बताएका छन् ।” अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले सर्वोच्च अदालतको २०६६ को आदेश शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षा मन्त्रालयले नमाने विकल्पका रूपमा नेपाली सेना समक्ष जाने स्पष्ट पारे । सबै अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षाको मौका दिइनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्धा टुंगिन समय लाग्ने भएकाले तत्काल अस्थायी शिक्षक परीक्षा स्थगित गर्नुपर्ने काफ्लेले बताए । सर्वोच्च अदालतले २०६६ माघ २४ गते जारी गरेको परमादेश बमोजिम अस्थायी करार शिक्षक कार्यरत सम्पूर्ण दरबन्दीमा विज्ञापन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि शिक्षा ऐनमा भएको आठौँ र नवौँ संशोधन खारेज हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले अगाडि थपे, आगामी चैत २३ गते अस्थायी शिक्षक परीक्षा भएमा अस्थायी करार शिक्षकलाई अन्तिम एकपटक प्रदान गरिएको अवसर गुम्न गइ रोजगारीसमेत गुम्ने भएकाले परीक्षा तत्काल स्थगित गर्नुपर्छ । तत्कालीन समयमा लाइसेन्स नभएका, तालिम नभएका शिक्षकलाई अस्थायी नियुक्ती गरिएको तर, हाल आएर लाइसेन्स र तालिम नभए परीक्षा दिन पाउदैनौँ भन्नु गलत भएको भन्दै काफ्लेले सवैखाले शिक्षकहरुलाई परीक्षामा सहभागी नगराइ परीक्षा सञ्चालन गर्दा संवैधानिक रोजगारको हक कुण्ठित हुने स्पष्ट पारे । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य वरिष्ठ ४ जना न्यायाधीश हुनुपर्छ ।
तर, तत्काल प्रधानन्यायाधीश नभएकाले र छान्न समय लाग्ने भएकाले त्यति समयसम्मका लागि परीक्षा स्थगित गरिनुपर्ने उनको जिकिर छ ।शिक्षक सेवा आयोगले यस अगाडि २०६१ सालमा भएको विज्ञापन लुकाएका कारण २५ प्रतिशत रोजगारी गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको काफ्ले दाबी गरे । उनले थपे, शिक्षा ऐन २०२८ को नियम–३१, ०४९ को नियम ६१ र ०५९ को नियम–९७ मा अस्थायी शिक्षक राख्नु पाइने नियम छ । जसमा लाइसेन्स हुनुपर्ने, तालिमप्राप्त हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख छैन् । नियुक्ती हुने बेलामा यी सबै कागजपत्र नचाहिने तर, स्थायी हुने बेलामा किन चाहिने ? उनले प्रश्न गरे ।
प्रतिक्रिया