‘आजको आवश्यकता : व्यावसायिक कृषि

कृषिको वर्तमान अवस्था  डा. योगेन्द्रकुमार कार्की, योजना महाशाखाका प्रमुख, कृषि विकास मन्त्रालय

अहिले कृषि क्षेत्र पहिलाको तुलनामा व्यावसायिक र आधुनीकरण हुँदै गएको छ । हालको कृषिमा युवाहरूको आकर्षण बढ्दो छ । विदेशबाट ज्ञान हाँसिल गरेर आएका उद्यमशील व्याक्तिहरूको रोजाइमा कृषि नै परेको छ । पहिला पढेलेखेकाहरूले जागिर खानुपर्छ कृषिमा अल्झिनु हुँदैन भन्ने भनाइ थियो, भने हाल त्यो कुरा पूरै परिवर्तन भएको छ । जस्तै कलेज पढ्ने विद्यार्थी पनि कृषितर्फ आकर्षित भएका छन् । कृषि क्षेत्रले हाल कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको छ, भने जिडिपीमा करिब ३३ प्रतिशत योगदान गरेको छ ।

प्रकृतिले हामीलाई निकै राम्रो उपहार दिएको छ । नेपालको हिमाल, पहाड, तराईमा फरकफरक किसिमका खाद्यान्न, तरकरी तथा फलफूल उत्पादन गर्न सकिन्छ । हाल कृषिलाई पेसागतभन्दा पनि व्यावसायिक रूपमा लिन थालिएको छ । सबैको साथ सहयोग पाइएमा धान, गहुँ, मकैमा तीन वर्षभित्र, तरकारी र माछमा दुई वर्षभित्र, फलफूलमा पाँच वर्षभित्र नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन समाप्त भएको छ । अबको समय भनेको देशमा आर्थिक प्रगति परिवर्तन गर्ने वेला भएको छ । आर्थिक क्रान्तिका लागि जलस्रोत विकास, पर्यटन विकास र कृषि विकास गर्नु जरुरी छ ।

कृषिमार्फत ग्रामीण रोजगारीको वृद्धि गर्न सकिन्छ । कृषिजन्य बजार विस्तार गर्न सकिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनमा कृषिको ठूलो भूमिका रहन्छ । उन्नत बीउहरूको प्रयोग, सिँचाइको विकास, आधुनिक कृषि औजारहरूको प्रयोग, विज्ञ विशेषज्ञहरूको संलग्नता लगायतका तरिकामार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ ।  हाल १५ लाख हेक्टरमा धान खेती गरिँदै आएको छ । हामीलाई ५६ लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक भएको अवस्थामा हामी करिब ५२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गरिरहेका छौँ ।

मकै पनि हामीले २० लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा उत्पादन गरिरहेका छौँ । हामीलाई २२ लाख मेट्रिक टन भए पुग्छ । गहुँमा हामी आत्मनिर्भर छौँ । तर, दानामा आधारित उद्योगहरूले गर्दा केही माग बढेको छ । तरकारी र माछामा पनि हामीले उत्पादन बढाइरहेका छौँ । हाल हाइटेक प्रणालीमार्फत तरकारी खेती गरिन थालिएको छ । सहरीकरण, उद्योगीकरणको नाममा उर्वरभूमि नास हुँदै गएको अवस्था छ । कृषिमा कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशतले रोजगारी पाइरहेका भए पनि अदक्ष जनशक्ति भएकाले कम पैसामा काम गर्नुपर्ने वाध्यता छ ।

संघीय संरचनामा कृषि
कृषिसँग सम्बन्धित धेरैभन्दा धेरै कामका लागि संविधानले प्रस्टरूपमा स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । अब मन्त्रालयले नीति निर्माणका कामहरू, अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाका कामहरू, ठूला परियोजनाका कामहरू केन्द्रबाट हुनेछन् । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरणको विकासका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, बाली तथा उत्पादन विशेष क्रियाकलाप, कृषि बजारको पूर्वाधार निर्माण र मत्स्य विकास कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएका छन् । त्यस्तै, एक वडा एक कृषि र पशु विकास प्राविधिक कार्यक्रम, साना सिँचाइ, कृषि प्रसार सेवा कार्यक्रम र कृषि प्रसार सेवा कार्यक्रम तथा कृषि आय आर्जनको लक्षित कार्यक्रम पनि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएका छन् ।

उत्पादन र बजारसँग सम्बन्धित कामहरू स्थानीय सरकारबाट हुनेछन् । मन्त्रालयमार्फत कृषि विकासका आयोजना र कार्यहरू गाउँगाउँबाट सुरु गरिरहेका छौँ । त्यस्तै, कृषिका लागि दक्ष प्राविधिकहरू गाउँगाउँमा खटाएका छौँ । उनीहरूले उच्च मनोबलका साथ सो क्षेत्रमा काम गर्नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो । सरकारले क्षेत्रगत मन्त्रालयबाट गाउँपालिकाभित्र ५० लाख, नगरपालिकाभित्र एक करोड, महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाभित्र दुई करोडसम्मको आयोजना, कार्यक्रम र जनशक्ति उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

सञ्चालित कृषि परियोजनाहरू
हाल कृषि मन्त्रालयमार्फत थुप्रै आयोजना र परियोजना कार्यान्वयनमा छन् । जसमध्ये सबैभन्दा ठूलो परियोजना प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना हो । उक्त परियोजनामार्फत कृषि विकासका लागि देशैभर काम भइरहेको छ । त्यसैगरी विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतको सहयोगमा साना तथा मझौला आयोजनाहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन् । कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूमा तत्कालीन ७५ वटै जिल्लामा सञ्चालित व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, पूर्वाञ्चलको झापा र सुनसरी, मध्यमाञ्चलको बारा र पर्सा पश्चिम, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लाहरू सञ्चालित एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना रहेका छन् ।

त्यस्तै, पूर्वाञ्चलको झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, संखुवासभा, सप्तरी, सिरहामा, मध्यमाञ्चलको बारा, महोत्तरी, काभ्रे, दोलखा, चितवन, धादिङमा, पश्चिमाञ्चलको मुस्ताङ, कास्की, पाल्पा, रूपन्देहीमा, मध्यपश्चिमाञ्चलको बाँके, दाङ, सुर्खेत, रुकुम, जुम्लामा र सुदूरपश्चिमको दार्चुला, डोटी र कैलालीमा सञ्चालित जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना पनि अन्तिम चरणमा रहेको छ । त्यसैगरी, कैलालीमा सञ्चालित रानी, जमरा, कुलरिया सिँचाइ आयोजना, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना, समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि आयोजना, उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना पनि सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यस्तै, किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, घर बगैँचा कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् भने केही आयोजना सम्पन्न पनि भइसकेका छन् ।

कृषि अनुदान
कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमार्फत बीउ, बेर्ना, मल र कृषि औजारमा अनुदान दिने गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले आधुनिक कृषि औजार प्रयोग गरी कृषि पेसालाई बढवा दिने कृषकलाई ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन्छ । कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनाले आयोजना कार्यान्वयन भएको १९ जिल्लाअन्तर्गत जिल्ला कृषि विकास समितिबाट छनोट भएका १० गाउँपालिकाका किसान समूह, सहकारी तथा आमा समूहका लागि कृषि बाली, पशुपंछीपालन र पोषणसम्बन्धी प्रविधिमा अनुदान दिन थालेको छ ।
त्यसैगरी, खेती प्रणालीमा सुधार, उन्नत बीउको प्रसार तथा विस्तार, एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन, उन्नत कृषि यन्त्र तथा औजार (पावर टिलर, थ्रेसर) को उपयोगका लागि सरकारले अनुदान दिन्छ । त्यस्तै, हरितगृह, प्लास्टिक टनेल, कृषि वस्तु प्रशोधन फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन, घरायसी उत्पादित बस्तुको बजारीकरण, बीउ प्रशोधन र बजारीकरणका लागि छाप्रो निर्माण लगायतमा पनि अनुदान दिने गरेको छ । चालु आवमा सरकारले कृषि अनुदानका लागि करिब नौ अर्ब छुट्याएको छ । आव ०७३÷७४ मा सरकारले कृषिमा पाँच अर्ब ७८ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो ।

कृषिमा युवा
कृषितर्फ युवाहरूको आकर्षण बढ्दो छ । युवाहरूको सहभागितालाई बढाउनु जरुरि छ । जसका लागि मन्त्रालयले विभिन्न आयोजना परियोजनामार्फत युवा मैत्री कार्यक्रम र अनुदान सीप र कृषि औजारमा सघाउँदै आएको छ । जस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना युवाहरूलाई केन्द्रित गरी सञ्चालन गरिएको परियोजना हो । त्यसैरी युवा लक्षित तरकारी विकास कार्यक्रम, युवा लक्षित मौरी विकास कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।

नीति निर्माण
कृषिमा लागेका आमनेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूले छिटो, सहज र सरल तरिकाबाट सेवा सुविधा पाउन सकुन् भनेर मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरूको तालमेल तथा समन्वयन हुने गरी नीति निर्माण गरिरहेको छ । नाफामुखी कृषिका लागि आवश्यक पूर्वाधार सीप र प्रविधिको उपलब्धता नै आउने नीतिको प्राथमिकता हुनु पर्दछ ।
कृषिमा प्रविधि
कृषिमा आधुनिक प्रविधि भित्र्ययाउनु अति आवश्यक छ । अब परम्परागत कृषि प्रणालीले मात्र पुग्दैन । कृषिलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्छ । किसानमैत्री प्रविधि र अध्ययन अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । पहिलेको तुलनामा हाल केही प्रविधि भित्रिएका भए पनि सबै किसानकहाँ प्रविधि पु¥याउन सक्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा
कृषिका लागि छुट्याएको बजेट अन्य क्षेत्रमा खर्च गरिएको भनी गुनासो आउने गरेका छन् । यसमा हामी सबैको कमजोरी छ । स्थानीय सरकारको अभ्यास पहिलोचोटि गर्दै छौँ । त्यसकारण पनि जनप्रतिनीधिहरूले सबैकुरा बुभ्mन नसकेको कारणले यो भएको हुन सक्छ । त्यस्तै, हामीले पनि बुझाउन सकेनौँ होला । अबचाहिँ यस्तो नहोस् भन्नका लागि सबैले लाग्नु जरुरी छ । कृषि नै हो बाँच्ने आधार यसको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरणको लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ ।  कुराकानीमा आधारित)