-अन्जु कार्की महिला श्रमिक माथिको विभेदविरुद्ध छेडिएको आन्दोलनबाट सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस यसवर्ष पनि विश्वमा विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदै छ । यसको उठान संयुक्त रज्य अमेरिकाको न्युयोर्क सहरबाट भएको हो । पुरुषसरह समान ज्यालादर र कार्यस्थलमा काम गर्ने सहज वातावरणको माग गर्दै तयारी पोसाक उद्योगका श्रमिक महिलाहरूले आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।
उक्त आन्दोलनले सन् १९०८ मार्च ८ तारिखमा आफ्ना माग पूरा गराएको सन्दर्भ पारेर हरेक वर्षको ८ मार्चमा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने परम्परा सुरु भएको हो । राजनीतिक तवरबाट सुरु भएको भएता पनि हाल महिला अधिकार, महिला सशक्तीकरण र समानता आदि सवालहरू अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका विषयहरू हुने गरेका छन् । २०१८ मा आइपुग्दा विश्वभर १०८औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइँदै छ । कतिपय मुलुकहरूमा मार्च महिनाभर नै नारी दिवस मनाउने प्रचलन छ ।
प्रारम्भमा माक्र्सवादीहरूले सुरु गरे पनि यतिवेला विश्वभरका पुँजीवादी महिलाहरूले पनि मनाउन थालेका छन् । महिलाहरूले यसलाई केबल दिवसको रूपमा मात्रै नलिएर महिला मुक्तिको आन्दोलन अर्थात पुरुषसरह अधिकार पाएको अवसरका रूपमा मनाउने गरेका छन् ।यसरी करिब सय वर्ष अघिदेखि विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष मनाउन थाले पनि नेपालमा भने धेरैपछि मात्रै यसबारे चेतना देखिन थालेको हो । विभिन्न संघ संस्था र महिला सशक्तिकरणका अभियान्ताहरूले विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी नारी दिवस मनाउँदै आएका छन् । १ सय ८ वर्ष अघिको त्यो अवस्था र अहिलेको अवस्थामा महिलाहरूको जीवनस्तर तुलना नै नसकिने गरी फरक देखिएको छ ।
नेपालकै सन्दर्भमा पनि महिला सशक्तीकरणको आन्दोलन धेरै लामो छ । नेपालमा राजनीतिक स्वतन्त्रताको आन्दोलनभन्दा पनि महिला अधिकारको आन्दोलन पहिले सुरु भएको हो । नेपालमा पहिलोपटक महिलाको उत्थानका लागि १९७४ सालमा दिव्यादेवी कोइरालाको सक्रियतामा विराटनगरमा महिला समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले तत्कालीन राणा सरकारसमक्ष महिला अधिकारका निम्ति विभिन्न मागहरू राखेको थियो । महिला समिति गठन भएर अधिकारको आवाज उठाएको २३ वर्षपछि मात्रै १९९७ सालमा नेपाल प्रजापरिषद् नामक राजनीतिकदल गठन भएको पाइन्छ ।
राणाकालमै सक्रिय भएका महिला अग्रणीहरू, योगमाया देवी, चन्द्रकान्ता, लक्ष्मीदेवी, तुलजा शर्मा, मेलवादेवी, द्वारिकादेवी चन्द ठकुरानी आदि थिए ।दिव्या कोइरालाको देश निकालापछि केही वर्ष महिला अधिकारको अभियान सिथिल भएको देखिए पनि योगमागा न्यौपानेले पूर्वी पहाडमा पुरुषसरह महिला अधिकारको सुनिश्चिताका लागि अभियान सुरु गरिन् । २१ असार १९९८ शनिबार योगमाया देवी न्यौपानेको नेतृत्वमा ६८ जनाको सामाजिक सुधारको माग गर्दै जल समाधि लिएका थिए । ०३ सालमा आदरणीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको विराटनगर जुटमिल आन्दोलनमा दिव्यादेवी कोइराला, नलिनी उपाध्याय, इन्दिरा आचार्य, कामिनी गिरी लगायतका महिला अगुवाहरूलाई जेल चलान गरिएको थियो ।
यसैगरी ०४ सालमा राणा शासनको चरमोत्कर्षको समयमा शान्ति निकुञ्ज विद्यालयका शिक्षिकाहरू र छात्राहरू म्हेपीमा पिकनिक जाने बहानामा भेला भई महिला सम्मेलन गरी भूमिगत रूपमा नेपाल महिला संघको स्थापना गर्न आधार तयार गरे ।०४ साल २४ साउनमा मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा काठमाडौंको भेडासिंस्थित चिनियालाल श्रेष्ठको घरमा नेपाल महिला संघको ११ सदस्यीय भूमिगत रूपमा तदर्थ कार्यसमिति गठन भयो । यो नै प्रजापरिषद् पछि नेपालभित्र स्थापना भएको पहिलो राजनीतिक संगठन हो । त्यतिवेला राणाहरूले काठमाडौं ललितपुर लगायतका नगरपालिकामा निर्वाचन प्रक्रियाबाट जनप्रतिनिधि छान्ने अधिकार दिएका थिए ।
तर, महिलाका लागि मतदानको अधिकार थिएन । नेपाल महिला संघले गरेको आन्दोलन पछि महिलाहरूले मतदान गर्ने मात्रै होइन उम्मेदवार हुने अधिकारसमेत पाए । साधना प्रधान नगरपालिकाको सदस्यमा निर्वाचित भइन् । विश्वका कतिपय मुलुकमा महिलाले मतदान गर्ने अधिकारसमेत नपाएको अवस्थामा नेपालका महिलाहरूले आजभन्दा ७० वर्षअघि नै संघर्ष गरेर त्यो अधिकार दिलाएका थिए । नेपाली कांग्रेसको भन्दा पनि महिला संघको इतिहास पुरानो छ । ०७ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा मुलुकमा राणाशासन विरुद्धको ठूलो सशस्त्र क्रान्ति भयो ।
उक्त क्रान्तिमा महिला नेतृहरू मंगलादेवी सिंह, दिव्या कोइराला, नलिनी उपाध्याय, इन्दिरा आचार्य, विजयालक्ष्मी, नोना कोइराला आदिले गोप्यरूपमा क्रान्तिका लागि ल्याइएका हतियार राख्ने, घाइतेको औषधोउपचार गराउनुको साथै क्रान्ति सफल पार्न आवश्यक भूमिका निर्वाह गरेका थिए । अधिकांश समय राणा शासन र पञ्चायती शासनको चंगुलमा फस्नु परे पनि आजको अवस्थामा हेर्दा नेपालमा महिलाहरूको अवस्था विश्वको अरू मुलुकको तुलनामा निराशाजनक छैन । जनआन्दोलन ०६२÷६३ पछि अधिकारको दृष्टिले महिलाहरू पछि छैनन् । नेपालमा पनि राष्ट्रपतिदेखि प्रधानन्यायाधीश र सभामुखसम्म महिला बनिसकेको विश्वले देखेको छ । विश्वका थोरै मुलुकमा मात्रै महिला यो स्थानमा पुगेका छन् ।
यस्ता गरिमामय पदमा नेपालले नारी नेतृत्वको अनुभव गरिसकेको छ । लैंगिक समनाताका दृष्टिकोणले छोटो समयमै नेपालले विश्वका अरू मुलुकको तुलनामा उपलव्धि हासिल गरेको उदाहरण भनेको वर्तमान संविधान पनि हो । यो संविधान महिला अधिकारको दृष्टिले उपलव्धिमुलुक हो यद्यपि पूर्ण छैन । जबसम्म राज्यका हरेक अंग तथा निकायमा जनसंख्याका आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म शान्तिपूर्ण दबाब जारी राख्नुपर्छ । संविधान र कानुनमा अधिकार भएपछि व्यवहारमा ती हधिकार प्रयोग गर्नका लागि आमनेपाली महिला सक्षम भइसकेका छैनन् ।
शिक्षा र आर्थिक रूपमा आफ्नै खुट्टामा अाफैँ उभिन सक्ने अवस्थामा जबसम्म आममहिला पुग्न सक्दैनन् तबसम्म संविधान र कानुनले दिएका अधिकार उपयोग गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन । अरू मुलुकलाई अति उपदेश दिने संयुक्त राज्य अमेरिकाका नागरिकहरूमा समेत महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको कुरा करिब एक वर्षअघि सम्पन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पुष्टि भयो भने नेपालका सन्दर्भमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । संविधानले अधिकार दियो भन्दैमा ढुक्क हुने अवस्था छैन भन्ने कुरा हालै सम्पन्न निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले टिकट दिएका र समानुपातिकमा पठाएका अनुहारहरूले पनि पुष्टि गरेकै छ ।
महिलाको आफ्नै योग्यतालाई भन्दा उसको लोग्नेको वा पुरुष साथीको पहुँचलाई आधार बनाएर टिकट दिने तथा समानुपातिक सांसद बनाउने घिनलाग्दो विकृति सबै पार्टीहरूमा देखिएको छ । यसैगरी कमजोर कानुनी प्रावधान तथा हजारौँ वर्षदेखिको पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाका कारण महिला हिंसाका घटनाहरू हरेक दिन समाचारका रूपमा आइरहन्छन् । समाजमा व्याप्त अतिवादी सोच र धर्मका नाममा भएको संकीर्ण चिन्तनबाट हाम्रो समाज यति ग्रसित छ कि २१औँ शताव्दिको आजको युगमा पनि महिलामाथि जंगली व्यवहार प्रदर्शन गर्न छाडिएको छैन ।
नारी केन्द्रित विभिन्न संघ संस्थाहरूले महिला सशक्तीकरणका लागि पैरवी गर्दै आइरहेका छन् तर केही साता अघि मात्रै बाँके जिल्लामा एक जना डिएसपीले पत्नीलाई घरबाट निकालेको समाचार एक दैनिकमा फोटोसहित छापिएको थियो । प्रहरीजस्तो अर्धन्यायिक निकायमा काम गर्ने अधिकृतबाट त यो अवस्था सिर्जना भएको छ भने सतहमा आउन नसकेका उत्पीडनका घटना अझ कति होलान् ? जबसम्म पुरुषमा सचेतना आउँदैन तबसम्म महिला अधिकारकर्मीको प्रयासले मात्रै घरेलु हिंसाका घटनाहरू न्यून हुन सक्दैनन् । नेपालका सन्दर्भमा राज्यका सबै अंग तथा निकाय एवं निजी क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशिता मात्रै होइन नारी मैत्री वातावरण पनि आजको आवश्यकता हो ।
समाज र राज्यद्वारा नारीमाथि हुने सबै खाले विभेदको अन्त्य जरुरी छ । यस १०८औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसलाई महिलाका समस्याको समाधान र महिला मुक्तिको आन्दोलनसँग जोडेर मनाउनु निकै सान्दर्भिक छ । महिलालाई जबसम्म सबै रूपमा पुरुषसरह सक्षम र समान बनाउन सकिन्न तबसम्म मुलुकको प्रगति संभव छैन ।मुलुक यतिवेला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा होमिइसकेको छ । महिलालाई शिक्षा र रोजगारीको पहुँच । आफ्नै खुट्टामा उभिनसक्ने अवस्था जबसम्म सिर्जना हुँदैन तबसम्म महिला सशक्तीकरणका मुद्दा भाषणमा मात्रै सीमित रहन्छन् । दूरदराजका कैयौँ गाउँहरूमा पुरुषको अवस्था त दर्दनाक छ भने महिलाको अवस्था कस्तो होला ?
प्रतिक्रिया