कानुनको शासन अनि नैतिकताको राजनीति

-पुष्करराज प्रसाई (अधिवक्ता) वास्तवमा कानुनको शासन भन्नाले कानुनको स्वेच्छाचारी प्रयोगको खिलापमा मानवतावादी र अधिकारकर्मीले अघि सारेको अवधारणा हो । जसलाई आधुनिक राज्यप्रणालीले महत्वपूर्ण शासकीय मान्यताका रूपमा स्वीकार्दै आएको छ । आधुनिक राज्य व्यवस्थामा यसअन्तर्गत राज्य, राज्य अन्तर्गतको संरचना, राज्य बाहिरका पात्र र नागरिकले अपनाउनु पर्ने आचरण, गर्नुपर्ने व्यवहार र दायित्वसहितको मूल्य प्रणालीसम्बन्धी सिद्धान्त र मान्यतासमेत पर्दछन् । कानुनी राज्यको अवधारणाको विकासक्रम केलाउँदै जाने हो भने प्लेटोको स्टेटमेन र अरस्तुको पोलिटिक्ससम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसतर्फ जानुभन्दा नेपालको सन्दर्भमा कानुनको शासन र नैतिकताको राजनीतिप्रति व्यवहारको कसीमा हामी कस्तो देखिएका छौँ भन्नेतर्फ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । कानुनी राज्यको लागि कानुनको सर्वाेच्चता र यसको कार्यान्वयनमा उचित प्रक्रिया मात्र पूरा गरेर पुग्दैन । यसको सार भनेको सुशासनको अनुभूति हो । जसको लागि कानुन स्वयं पनि वैध हुनुपर्छ । यसको निर्माण र प्रशोधनका विधिहरू पनि स्वच्छ र नागरिकको मन जित्ने हुनुपर्दछ भनी दार्शनिक थोमस अक्विनसले बताएका छन् । यस भनाइअनुसार कानुनको शासन हुन उचित प्रक्रियाले कानुन निर्माण भएर मात्र पुग्दैन ।

त्यसले नागरिकको मन जितेको हुनैपर्ने देखिन्छ । यसअनुसार कानुनको शासन भनिएको अवस्थामा पनि असल र खराब अर्थात जनताको मन जितेको कानुन र जनताको मन नजितेको तर मान्नुपर्ने वाध्यताको कानुन रहने देखिन्छ । यसलाई हामी पहिलो कानुनको शासन, दोस्रो कानुनद्वारा शासन भन्ने नामांकन गरेको पाउँछौँ । यसरी कानुनको शासन र कानुनद्वारा शासन भन्ने सुन्दा दुवै उस्तै–उस्तै लाग्न सक्छ । तर, यसमा आकास–जमिनको फरक छ । कानुनको शासन मानवअधिकारको सवाल हो भने कानुनद्वारा शासन मानवअधिकार विरोधी कानुनको आडमा शासकको स्वार्थ अनुकूल चलाइएको शासन हो ।

शासकसँग कानुनको सम्बन्ध दुई तरिकाले हुन्छ पहिलो शासकलाई नियन्त्रण गरेर, दोस्रो शासकको हतियार बनेर । पहिलो अवस्था कानुनको शासन हो भने दोस्रो कानुनद्वारा लादिएको शासन हो । कानुनको शासनमा कानुन शक्तिशाली हुन्छ । शासक निमित्त मात्र हुन्छ भने कानुनद्वारा शासनमा शासक प्रमुख र कानुन चाहीँ निमित्त मात्रै हुन्छ । जस्तै पञ्चायतकालमा पनि कानुन बनाएर शासन चलाएकै थिए भने हिटलर मुसोलिनले पनि आफनो शासन चलाउन कानुन बनाएकै थिए । तर, त्यो नागरिक वा मानवसमुदायलाई अधिकार प्रदान गर्नका लागि निर्माण भएको थिएन । त्यसैले त्यो शासन कानुनको शासन थिएन ।

कहिलेकाहीँ शासकले कुनै कामकारबाही गर्दा कानुनबमोजिम गरेको देखिने तर मानवअधिकार विरोधी छ भने त्यस्तो अवस्था कानुनद्वारा गरिएको शासनको अवस्था हो । त्यसैले विधिको शासन प्रजातन्त्रको प्राण हो । अहिले हामीले ७ फागुनको प्रजातन्त्र दिवस मनाइँरहँदा प्रजातान्त्रिक चिन्तन र व्यवहारमा आफूलाई सबैले हेर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ । जसको ज्वलन्त उधाहरणको रूपमा भर्खरै केही समय अगाडि संविधान कार्यान्वयनको क्रममा देखापरेका अड्चनहरू फुकाउने सिलसिलामा एउटै कानुनलाई आआफ्नाे स्वार्थ अनुकूल फरकफरक व्याख्या गर्दै मुलुकमा अन्योलता सिर्जना गरी जनतालाई वास्तविकता थाहा नपाउने गरी गुमराहमा राखियो, दलभन्दा माथि उठी देश र जनताको पक्षमा काम गरेको देखिएन ।

असल नजिर बसाउनेतर्फ ध्यान दिन सकेनन् । देशलाई असल बाटोमा हिँडाउनेभन्दा व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठामा अल्मलियर समृद्ध समाज निर्माणको महत्वपूर्ण समय बर्बाद गर्न पुगे जसले गर्दा संविधान कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण काम समयमा हुन सकेन र जसले गर्दा राजनीतिक दलहरूका बीचमा तिक्तता बढाई दलहरूका बीचमा आगामी दिनमा हुनुपर्ने समृद्धि र विकासतर्फका सहकार्य–सहयात्रालाई धमिल्याएको छ । यसै सन्दर्भमा मोरङ विराटनगरमा १८ माघमा नेपाल प्रेस युनियनद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शेखर कोइरालाले ‘नैतिकता संस्थासँग हुँदैन व्यक्तिसँग रहन्छ’ भनी व्यक्त गरेको कुरा स्मरणीय हुन आउँछ ।

लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकार कामचलाउ भइसकेको अवस्थामा दूरगामि प्रभाव पार्ने निर्णय गर्दै जानु गलत हुनेसमेत उनले बताएको कुरा १८ माघको गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको थियो । यो भनाइ असल राजनीतिक संस्कारयुक्त र समाजका लागि ग्रहण योग्य छ । वास्तवमा सबै कुरा कानुनमा हुँदैन । राज्य संञ्चालनका क्रममा कतिपय अवस्थामा नैतिकताको संस्कृतिले पनि राज्यलाई अगाडि बढाएको हुन्छ । समाजलाई असल नागरिक संस्कृतिको सन्देश दिने राजनीतिक अगुवाले नै हो । जो अगुवा उही के भनेजस्तो हुनु लोकतान्त्रिक नेताको निम्ति शोभनीय विषय हुन सक्तैन । हामी जुन कार्य समाज राष्ट्रका लागि गर्छांै त्यो आउँदा दिनमा भावी पिढीले ग्रहण गर्न कुनै हिचकिचावट नमानून् र त्यस परम्पराको निरन्तरता रहन सकोस् । यो नै वास्तवमा शासकहरूको गहना हो ।

जुन कार्यलाई समाजले पछिसम्म सम्झिरहनेछ । यस सन्दर्भमा हामी बेलायतको राजनीतिक घटनाक्रमबाट केही सिक्न सक्छौँ । डेभिड क्यामरोनले १३ जुलाई २०१६ मा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । तर उनको सरकार संसद्मा अल्पमतमा परेको थिएन र उनको कार्यकाल पनि सकिएको थिएन । कारण थियो कि जनमत संग्रहको नतिजा । उनी बेलायत युरोपियन युनियनभित्रै रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दथे । तर, जनमतले बाहिरिनु पर्दछ भन्ने पक्षमा ५१ दशमलव ९ प्रतिशत मत व्यक्त गरेको थियो । यसरी आफ्नो प्रस्तावलाई जनताले अस्वीकृत गरिदिएपछि पदमा नै रही रहेर राज्य सञ्चालन गरिरहनु नैतिकताले नदिने ठहर गर्दै राज्य सञ्चालनका क्रममा देखाउनुपर्ने नैतिकता भुल्न चाहेनन् र सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सजिलो होस् भनेर राजीनामा दिई बाटो प्रशस्त गरी दिएका थिए ।

त्यस्तैगरी इटलीमा संविधान सुधार गर्ने कि नगर्ने भनेर ४ डिसेम्बर २०१६ मा जनमत संग्रह भएको थियो । सो जनमत संग्रहमा सत्ता पक्षले आफू अनुकूल हुने गरी संसद प्रदेश र इकाइहरूबीच सन्तुलन मिलाउन संविधान संशोधन गर्न चाहेको थियो । तर, आफूले अगाडि सारेको सो संविधान सुधारको प्रस्तावलाई जनमतमार्फत ५९ दशमलव १ प्रतिशत प्रतिशतमा अस्वीकृत गरिदिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माट्टीओ रेञ्चिले ५ डिसेम्बरमा राजीनामा गरेका थिए । त्यँहा उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भएको पनि होइन, कार्यकाल सकिएको पनि होइन । त्यहाँ मात्र नैतिकताको पालन थियो । यसरी युरोपका दुई फरक देशका वर्षदिनभित्र घटेका दुई घटनाले राज्य सञ्चालन संविधान ऐनकानुन नियम विनियमले मात्रै चल्ने होइन रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

त्यहाँ नैतिकता, आदर्श, सामाजिक मूल्यमान्यता, अनुकूलको आचरणको स्थान पनि हुँदो रहेछ भन्ने सिद्ध गरेको देखिन्छ । किनकि त्यहाँ जनमत संग्रहमा आफनो मान्यता विपरीत निर्णय आएमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने संविधान ऐनकानुनमा लेखिएको थिएन ।तथापि सरकार प्रमुखको हैसियतले अगाडि सारेका प्रस्तावलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट जनताले अस्वीकृत गरिदिएपछि क्यामरोन र रेञ्चिनले सोही पदमा रहिरहन नैतिकता र लोकतान्त्रिक आचरणअनुसार उचित ठान्नु भएन । यसको दार्शनिक पक्ष के हो भने कुनै पनि सरकारले कुनै पनि प्रस्ताव केबल देखाउन र राजनीति गर्न मात्र ल्याउँदैन, त्यो कार्यान्वयन गर्न र काम गर्न ल्याउने हो ।

जब जनमत संग्रहद्वारा नै प्रस्ताव अस्वीकृत हुन्छ भने त्यसको सिधा अर्थ जनता सरकारप्रति विस्वस्त छैनन् भन्ने नै हो । यो पक्षलाई विधिको शासन र नैतिकताको राजनीति गर्ने शासकले बुझेका हुन्छन् र तदअनुकूल आचरण गर्छन् भन्ने त्यो घटनाले बुझाउँछ । अतः हाम्रो देशमा पनि हाम्रा राज्य सञ्चालकले यस्तै उच्चखालको विधिको शासन र नैतिकताको राजनीति प्रदर्शन गरेको हामी देख्न चाहन्छौँ भन्ने यस लेखको आशय हो । यसो हुन सकेमा देशले छोटै समयमा काँचुली फेर्ने कुरामा कुनै शंका छैन । आशा अपेक्षा गराँै, अब आगामी दिनमा हाम्रा राज्य सञ्चालकबाट विधिको शासन र नैतिकताको राजनीति व्यवहारमा अनुभूत हुने गरी देखिनेछ ।