हरि लम्साल प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली ३ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुनः सिंहदरबार फर्केका छन् । वाम गठबन्धनका १ सय ७४ सांसदसहित देशलाई समृद्धितर्फ एउटा नयाँ दिशा दिनलाई झन्डै दुईतिहाइ जनादेश पनि छ । एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल दुई दल, तर एउटै गठबन्धन, एउटै घोषणपत्रअन्तर्गत दुई पार्टी एक हुने वाचासहित निर्वाचनमा गएर प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली दिगो वा स्थिर सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दैछन् । मन्त्रिपरिषद्मा एमालेलाई १० मन्त्रालय र माओवादीलाई ७ मन्त्रालय गरी भागबन्डा गरिएको छ ।
एमालेले अर्थ तथा भौतिक योजना, परराष्ट्र, रक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सूचना तथा सञ्चार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, पर्यटन, शिक्षा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या लिने र माओवादी केन्द्रले गृह, जलस्रोत तथा ऊर्जा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सहरी विकास, आवास, खानेपानी तथा सरसफाइ, वन तथा वातावरण, कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन, श्रम, रोजगार तथा महिला बालबालिका मन्त्रालय लिएका छन् । ओली नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय भागमा स्थापित हुन पुगेका र यसैबाट उनको आफ्नो आकारभन्दा धेरै ठूलो छवि निर्मित भएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो सिंहरदबार बसाइँ निकै तनावपूर्ण थियो । त्यतिखेर मधेसकेन्द्रित दलहरूको समर्थनमा भारतले नेपालमाथि गरेको आततायी व्यवहारका कारण देशभर हाहाकार थियो, खाद्यान्न र खाना पकाउने ग्याँसको अभाव, लाखौँ नेपालीको घरमा चुल्हो चिसिएको अवस्था थियो । घर–गृहस्थी, जनजीवन पूरै अस्तव्यस्त थियो । घ असोज ०७२ मा संविधान आएको मात्र होइन, सँगसँगै आएको कहर बिर्सिसक्नु नै थिएन । जीवन नै अस्तव्यस्त भएको त्यस अवसरमा जीवनयापनको विकल्प चोरी–तस्करीबाट आयात गरिएका सामग्री बन्न पुगेका थिए । त्यस अवस्थामा ओलीले भारतको त्यो निर्मम व्यवहारविरुद्ध अडान लिए, जनमानसले भारतले भनेको मान भनेन, बरु उनको समर्थन ग¥यो । यथार्थमा भारतको त्यो मानवताविरुद्धको अपराध थियो, जसले गर्दा तीनैतिरबाट भारत–वेष्ठित हुनुपर्दाको पीडा त्यसताका नेपालीले आत्मैदेखि भोगे ।
१२ वैशाख ०७२ मा आएको महाभूकम्प र त्यसको लगातारको पराकम्पका कारण क्षतिग्रस्त र त्रस्त नेपाल मनोवैज्ञानिक रूपमै अवशादग्रस्त थियो, तर ओली त्यो विम्ब प्रतिस्थापनमा आफ्नो हस्ताक्षर राख्न सफल भए र अहिले त्यही छविका कारण सफल प्रधानमन्त्री बन्न सकेका छन्, तर स्थिर कतिन्जेल भन्ने प्रश्न भने उठेको छ । नेपाली कांगे्रसको नेतृत्वको असफलताका कारण प्रधानमन्त्री बन्न सफल ओली वर्तमान नेपालको नेतृत्वमा एक मात्र विकल्पका रूपमा उभिएका हुन् भन्नेहरू धेरै छन्, तर प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अहिले राजनीतिक स्वार्थ र रोमाञ्चले निर्देशित गर्ने आर्थिक विकास र चिनियाँ सहयोगभित्रका अन्तरद्वन्द्वहरू छन् भने अर्को चुनौती कानुनी राजको स्थापना हो ।
यी चुनौतीको सामना गर्नै सकेनन् भने ओलीले न आर्थिक विकास दिन सक्छन्, न सुशासन नै । त्यसैले पनि जनतालाई लोकतन्त्रको प्रतिफल दिनका लागि नयाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका असल नेताहरूले यी मुद्दाहरूलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्दछ । संविधान र कानुनमा जस्तोसुकै शक्तिको बाँडफाँट भए पनि दलहरू लोकतान्त्रिक नबनुन्जेल नेपाली समाजमा रहेको राजनीतिक शक्ति अनौपचारिक तरिकाबाट मुठ्ठीभर नेतामा केन्द्रीकृत भइरहन्छ । यस्तो शक्ति अपारदर्शी तरिकाबाट भ्रष्टीकृत स्वार्थका लागि प्रयोग भइरहन्छ । माओवादी नेताका शक्ति र अर्थ आर्जनका प्रवृत्ति नयाँ सरकार र पुरानो एमाले अर्थात् अझै पनि आइडियोलोजी नै सर्वोच्च हो भन्ने भ्रम पाले र अल्झिरहेका राजनीतिकर्मीहरूको झुन्डका लागि ठूलै चुनौती बनेर उभिनेछ ।
दल र नेताहरूले राजनीतिक र आर्थिक शक्ति आर्जनका लागि जुन जनविरोधी र भ्रष्ट सञ्जालसँग मिलोमतो गरेका छन्, त्यसैका विरुद्धमा उभिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यति सजिलो हुनेछैन । यतिवेला ओलीले अल्पमतको होइन, दुईतिहाइ बहुमतको एकमना सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । नेपालको इतिहासमा यस्तो अवसर अहिलेसम्म कुनै पनि कार्यकारी अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्रीले पाएका छैनन् । विश्वमै पनि यस्ता उदाहरणहरू विरलै छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो धरातलको बोध गरेका छन् भन्ने कुरा अर्थमन्त्री पदमा डा. युवराज खतिवडालाई ल्याएर सिद्ध गरेका छन् । स्थापनाकालदेखि नै पार्टीमा काम गरी माथिल्लो तहमा पुगेका थुप्रै नेताहरूले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने आकांक्षा राख्दा राख्दै पनि ओलीले यस्ता पात्र खतिवडालाई जिम्मा दिए, जो एमालेको राजनीतिमा प्रत्यक्ष्य रूपमा संलग्न छैनन् ।
डा. खतिवडालाई पार्टीको कार्यकर्ताभन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र बुझेको, अनुभवी र क्षमतावान विज्ञका रूपमा जनताले चिनेका छन् । धेरै वर्ष राष्ट्र बैंकमा काम गरी गर्भनरसम्म बनेका र एक कार्यकाल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष संहालेका खतिवडालाई नेपालको अर्थव्यवस्थाको नसानसा थाहा छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व संहालेका वेला डा. खतिवडाले अनुकरणीय कार्यक्षमता प्रस्तुत गरेका छन् । भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र थिल्थिलो भएको, भर्खरै तीन ठूला निर्वाचन सम्पन्न गर्ने क्रममा ढुकुटी रित्तिएको र नयाँ सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने नियतले फजुल खर्च गरेर शेरबहादुर देउवा सरकारले मुलुकको ढुकुटीलाई करिब एक खर्ब ऋणात्मक बनाएर छाडेको अवस्थामा डा. खतिवडाले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
त्यसैले, यो जिम्मेवारी आफँैमा चुनौतीपूर्ण छ । सुरुको एक वर्षका लागि निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम नरोकिने प्रत्याभूति दिन उनले सक्नुपर्नेछ । निर्माणाधीन र पाइपलाइनमा रहेका विकास आयोजनाहरू पाँच वर्षभित्र सम्पन्न भए भने पनि मुलुकको समृद्धि टाढा छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको चीनप्रतिको लगाब विशेष छ, बूढीगण्डकी फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने बताइसकेका छन् । प्रायजसो चीनले ऋण दिँदा राजनीतिक सर्त नराख्ने, देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र आफ्नो विकासको मोडेल आफैँ छान्ने नीति लिएको हुन्छ ।
तर, चीनको सहयोग नीतिको नराम्रो पाटो के हो भने, धेरै देशलाई चीनले दिएको ऋण दुरुपयोग गर्न र भ्रष्टाचार गर्न सजिलो हुन्छ । व्यवहारमा चीनले दिएको सहयोगले विस्तारै देशहरू ऋणको जालमा पर्न थाल्छन् र चीनले राखेका सुरक्षा र आर्थिक सर्तहरूमा सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छन् । प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले मुलुक सानो भए पनि आफ्नो स्वाभिमानलाई कायम राखी कुनैको पक्ष वा विपक्षमा नगाली आफ्नै तन, मन र वचनले देशको हरेक कुराको निर्णय देशभित्रैबाट लिन सके भने ओलीको सपना र परीक्षा साकार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया