काठमाडौं, २४ पुस । झापा गौरादहका अशोक अधिकारी काठमाडौंमा कोठा खोजी गर्दै झन्डै तीन महिना भौतारिए । कहिले बिहानको खाना खाएर त कहिले नखाई दिनभर टोलटोलका हरेक घर चाहार्दा पनि उनले राजधानीको ३२ नम्बर वडामा कुनै घर खाली पाएनन् ।
सबै घरमा कोठा भाडामा लागि सकेको भन्ने मात्र खबर पाए । आफूले खोजेको ठाउँमा कोठा नपाएपछि उनी आफ्नो कार्यालयभन्दा करिब ६ किलोमिटर टाढा भक्तपुरको सिर्जना नगरमा बस्न थाले ।
३२ नम्बर वडाको तीनकुने तथा सुविधानगर क्षेत्रमा कोठा खोज्दा नभेटिएपछि अस्थायी बसोवासका लागि उनी भक्तपुर पुगेका हुन् । व्यवहारमा त्यस्तो देखिए पनि कानुनी रूपमा भने काठमाडौं महानगरपालिका-३२ मा जम्मा १० प्रतिशत घर मात्र भाडामा लागेका छन् ।
कानुनी रूपमा ९० प्रतिशत घरका कोठा खाली रहेको पाइएको छ । त्यसको कारण हो, घरबहाल कर । महानगरको तथ्यांकमा ९० प्रतिशत घरबेटीले आफ्नो घर खाली रहेको दाबी गरेका छन् । घर खाली रहेपछि घरबहाल कर तिर्नै परेन ।
घर भाडामा लगाएपछि घरबेटीले भाडाको १२ प्रतिशत महानगरपालिकालाई घरबहाल कर बुझाउनु पर्दछ । कर नतिर्न ९० प्रतिशत घरबेटीले कानुनी रूपमा आफ्नो घर खाली राख्ने र व्यावहारिक रूपमा हरेक वर्ष १० प्रतिशत बढाउँदै भाडा लगाउने गरेका छन् ।
आफ्नो कमाई जम्मा एउटा घर मात्रै भएको दाबी गर्दै बानेश्वरका बिनोद थापाले घरजग्गाको तिरो तिरे पनि बहालकर वापतको रकम नतिरेको बताए । आफूले घर भाडामा नलगाएको र घरका सबै कोठा खालीरहेको उनको भनाइ छ ।
थापाको घर चार तलाको छ । तर, व्यवहारमा भने उनले घरको पहिलो र दोस्रो तला एउटा मेनपावर कम्पनीलाई भाडामा दिएका छन् । तेस्रो तलामा परिवारसहित थापा आपूm बस्छन् भने चौथो तलामा सहकारीको कार्यालय छ ।
‘घरबहाल कर उठाउन महानगरले ठोस योजना बनाएको छैन’, महानगरका एक अधिकृतले भने, ‘त्यसैले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बाहेक कसैले पनि घरबहाल कर तिरेका छैनन् ।’
महानगरले घरबहाल करसम्बन्धी अहिलेसम्म कुनै कानुन पनि बनाएको छैन । बहालकर नउठ्नुमा महानगर नै दोषी हो भन्दै उनले नगरपरिषदको निर्णय नै अन्तिम हुने र यसलाई व्यवस्थित बनाउन कसैले नेतृत्व नलिएको गुनासो गरे ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार काठमाडौंका २२ प्रतिशतले घरबहाल कर तिरेको देखिएको छ । घर भाडामा लगाउने ७८ प्रतिशत अझै करको दायरामा नआएको ती अधिकृतको भनाइ छ । कानुन नभएकाले कर नतिर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार महानगरलाई नभएको उनले बताए ।
काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले घरबहाल कर उठाउने प्रणाली महानगरसँग नरहेको बताए । ‘सम्झौता नगरी बस्दा समस्या भइरहेको छ, त्यस्तै कागजमा एउटा र व्यवहारमा अर्को सम्झौताले पनि कर उठ्न समस्या छ,’ कार्कीले भने, ‘न्युरोडमा एउटै सटरको भाडा डेढलाख बढी भए पनि सम्झौता १० हजारभन्दा कम देखिन्छ ।’
अहिले एउटा फारम भरेर घरको अवस्थाको तथ्यांक संकलन गरिए पनि त्यसलाई अनुगमन गर्ने अभियानमा महानगर लागेको कार्कीले बताए । उचित कानुन बनाएर बहालकर उठाउनसके अहिलेको भन्दा चौबर बढी कर उठ्ने उनको अनुमान छ ।
मौखिक सम्झौताका आधारमा मात्रै बस्ने परिपार्टीले पनि कर संकलनमा कठिनाइ भएको महानगरले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय काठमाडौंमा घर भएका व्यक्ति विदेश जान सरकारबाट लिनुपर्ने सिफारिसका लागि घरबहाल कर, बत्ती, पानी र अन्य महानगरबाट लिइने सुविधाको पनि करचुक्ता गर्नुपर्ने भएकाले घरबहाल करमा केही वृद्धि भएको महानगरले जनाएको छ ।
घरबहाल कर कसले उठाउने भन्ने विषयमा काठमाडौं उपमहानगर पालिका र अर्थमन्त्रालयबीच अहिले विवाद छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत अर्थमन्त्रालयले १० प्रतिशत घरबहाल कर उठाउँदै आएको थियो भने महानगरपालिकाले स्थानीय सेवावापत दुई प्रतिशत कर लिँदै आएको थियो ।
तर, आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को सुरुदेखि नै महानगरपालिकाले १२ प्रतिशत घरबहाल कर लिन थालेको छ । यस विषयमा अहिले महानगर र अर्थमन्त्रालयबीच विवाद रहेको महानगरका ती अधिकृतले बताए । उनले भने, ‘अहिले महानगरले घरबहाल कर उठाइरहेको भए पनि अर्थले लगातार विरोध गरिरहेको छ ।
संविधानको धारा २३० मा गाउँ तथा नगरसभाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँ तथा नगरपालिकाले पारित गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यसै धाराको स्वतन्त्र र स्वायत्त व्यवस्थाबमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकाले नगरसभाको पहिलो अधिवेशनबाट आर्थिक विधेयक तथा विनियोजन विधेयक पारित गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयनका लागि स्थानीय कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना संकलन गर्न, छुट दिन तथा अन्य आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न आर्थिक ऐन, २०७४ नगरसभाले जारी गरेको छ ।
ऐनले गत १ साउनदेखि विभिन्न १५ शीर्षकमा स्थानीय कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ । ऐनकोे दफा ४ मा घरबहाल करसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
यसअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छाप्रा, सेड, जग्गा वा पोखरीसमेत पूरै वा आंशिक रूपमा बहालमा दिएमा भाडा लिएको अंकको १२ प्रतिशत बहाल कर लिन पाउने व्यवस्था छ ।
संगठित संस्था, कम्पनी, कार्यालय वा यस्तै प्रकृतिका अन्यले बहालमा बसेवापत बहाल रकम बुझाउँदा स्रोतमै अग्रिम बहाल कर बुझी दाखिला गर्नुपर्ने र बहालमा दिएको मितिलाई आधार मानी किस्ताबन्दीमा बहाल कर बुझाउन सकिने व्यवस्था छ ।
घरबहाल कर भवन संरचना बहालमा दिएवापत प्राप्त हुने बहाल रकममा लाग्ने कर हो । स्थानीय तहले शतप्रतिशत बहाल कर उठाउन पाउने संवैधानिक अधिकार र आर्थिक ऐनको प्रयोग गर्दै महानगरपालिकाको नगरसभाबाट १२ प्रतिशत घरबहाल कर लिने निर्णय गरेको हो ।
भाडा तिरेर कोठा बस्नका लागि खोज्न जाँदा घरबेटीले आफूलाई अपराधीको व्यवहार गर्ने गरेको एक पीडितले बताए । उनले भने, ‘को हो के हो सोध्नुछैन । एकै चोटी झम्टन्छन् । काठमाडौंमा त पूरै शरणार्थी भइयो ।’
घरबेटीसँग निक्कै नै रुष्ट बनेका इलामका कुबेर खतिवडा पनि भाडामा घर खोज्नु निक्कै सकसपूर्ण काम भएको बताउँछन् । ‘पहिलो सम्झौता घरमा आफन्त नल्याउने भन्ने हुन्छ । अनि आफूलाई भेट्न आउने आफन्तलाई चाँही कहाँ पठाउनु ?’
उनले भने, ‘पानी चलाउन नपाउने, बोल्न नपाउने, उनीहरूले भनेकै समयमा घरभित्र छिरिसक्नुपर्ने । जेलमा बस्नेको अनुभूति पढेको थिएँ काठमाडौंमा भाडामा बस्दा मलाई पनि त्यस्तै लाग्न थाल्यो ।’
प्रतिक्रिया