माफियाको चंगुलमा पाठ्यपुस्तक 

सुभानु आचार्य  काठमाडाैँ । राजधानीको एक निजी विद्यालयमा सात कक्षामा पढ्ने रेविका पोखरेलका लागि यो वर्ष किताबमा मात्र करिब ६ देखि सात हजार रुपैयाँ खर्च भयो । उनले यो वर्ष प्रयोग गरेका किताब अर्को वर्ष  सात कक्षामा पुग्ने भाइ प्रयासले पढ्न पाउँदैनन् । किताब माफियाले हरेक वर्ष किताब परिवर्तन गर्ने भएपछि प्रयासले दिदीले पढेको किताब पढ्न नपाउने भएका हुन् ।

विद्यालयदेखि क्याम्पससम्म नयाँ किताबका नाममा बर्सेनि माफियाको ठूलो चलखेल हुने गरेको छ । विद्यालय र प्रकाशन कम्पनीको मिलेमतोमा शैक्षिक सत्र परिवर्तनसँगै पुस्तक पनि परिवर्तन गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले अभिभावकहरू आजित छन् । एक वर्ष लगानी गरेको किताब अर्को वर्ष घरमा थन्क्याउनुपर्ने भएपछि बर्सेनि किताबमा लगानी गरिरहनु बाध्यता अभिभावकमा छ ।

आफ्ना नानीहरूलाई निजी स्कुलमा पढाउने हरेक अभिभावक यो समस्याका भुक्तभोगी हुन् । नियम कानुनको अभावले पनि शैक्षिक संस्थालाई मनोमानी ढंगले किताब सिफारिस गर्न टेवा पुगेको छ । पुस्तकको मूल्य हरेक वर्ष आकासिँदै गएको छ । विद्यालय तहको पुस्तक एक सन्तानबाट अर्काे सन्तानमा प्रयोग हुने वातावरणको सिर्जना गराउने अवस्था नआएसम्म हरेक वर्ष पुस्तक खरिदमा लाग्ने रकम वृद्धि हुँदै गएको अभिभावकको गुनासो छ ।

एउटा शैक्षिकसत्रमा १० हजारमा किनेको पुस्तक अर्को शैक्षिक सत्रमा किन्दा तीन हजारभन्दा बढीसम्म मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । ‘स्कुल र प्याब्सनले कमिसन मात्रै नलिइदिने हो भने सस्तोमा पुस्तक खरिद गर्न सकिन्छ’ एक अभिभावकले गुनासो गरे । एउटा पुस्तकको आयु कति भन्ने निर्धारण नहुँदा विद्यालय र प्रकाशन कम्पनीले त्यसको फाइदा उठाइरहेका छन् । अभिभावक, शैक्षिक संघसस्था र प्रकाशन कम्पनी पनि पुस्तक ऐन अनिवार्य रहेको बताउँछन् । तर, अहिलेसम्म ऐन बन्न सकेको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयले पुस्तक ऐन बनाई कानुन सुधार विभागमा पठाएको जनाएको छ । यद्यपि त्यो कहाँ र कुन अवस्थामा छ अहिलेसम्म मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘समयमा पुस्तक ऐन बन्न नसक्नुको कारण कानुन सुधार विभागले देखाएको ढिलासुस्ति हो’, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले भने, ‘पटकपटक विभागलाई आग्रह गरे पनि अझैसम्म आएको छैन ।’ अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरी भने बेलाबेलामा हुने सरकार परिवर्तनले गर्दा पुस्तक ऐन बनाउने कार्य अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।

विगतको १० वर्षदेखि संघ पुस्तक ऐनमा बनाउने कार्यमा जुटे पनि अझै पनि सफल नभएको गुनासो पोखे । पुस्तक ऐन नहुँदा बजारमा विभिन्न लेखकका पुस्तक र कापीसमेत गरेर विद्यालय र क्याम्पसले बेच्ने गरेका छन् । शैक्षिक संस्था र पब्लिकेसनबीच कुन लेखकको कुन पुस्तक कुन कक्षामा पढाउने भन्ने विषयमा बर्सेनि बार्गेनिङ हुने गर्दछ । जसले स्कुल र प्रकाशनलाई वार्षिक कराडौँ फाइदा हुने गरेको छ । पुस्तकको मूल्य पनि उनीहरूले तोकेअनुसार नै हुने भएकाले किताब माफियाको जालो हरेक वर्ष बढ्दोक्रममा छ ।

चलखेलमा चल्ने भएकाले पुस्तकको गुणस्तर दिनप्रतिदिन दयनीय बन्दै गएको छ भने बालबालिकालाई गलत तथ्यांक र सूचना प्रवाह भइरहेको छ । अभिभावकले स्कुलले तोकेकै पसलमा तोकेकै लेखकको किताब किन्नुपर्ने बाध्यता छ । एकपटक प्रकाशित भएको पुस्तक कम्तीमा पाँच वर्ष प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने माग अभिभावकले गर्दै आएका छन् । पुराना पुस्तक संग्रह गरेर बेच्दै आएका व्यापारी शम्भुप्रसाद बरालले पुस्तकलाई सम्मान दिन नसक्ने संस्कार विकसित हुनुका कारण यस्ता समस्या आएको बताए ।

‘लेखकको सम्मान नगर्नु, प्रकाशन कम्पनीका संख्या बढ्नुका साथै उनीहरूमा गैरजिम्मेवारीपन बढ्नु नै पुस्तकमाथिको खेलवाड हो’, बरालको भनाइ छ ।  पुस्तक व्यवसायीले भने एउटा पुस्तक लगभग १० जना व्यक्तिले प्रयोग गर्ने वातावरण भए बर्सेनि करिब दुई करोड रुपैयाँ लागत कम हुने बताउँछन् । त्यसो त नेपालको पुस्तक लेखन र प्रकाशनको इतिहास त्यत्ति लामो भने छैन । करिब दुई सय वर्षे यो इतिहासमा ४० हजारभन्दा केही बढी मात्र नेपाली भाषाका पुस्तक रहे पनि ऐनका अभावकका कारण कपिराइटमा समस्या आइरहेका छन् ।